सर्वोच्च बार एसोसिएसनले न्यायिक नेतृत्व सम्पूर्ण रूपमा असफल भएको ठहर गर्दै न्यायपालिकालाई थप संकटबाट जोगाउन प्रधानन्यायाधीशले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने माग गरेको छ।
आज सर्वोच्च बारको सल्लाहकार बैठक र त्यसपछि बसेको कार्यसमितिले प्रधानन्यायाधीश समक्ष यस्तो माग गरेको हो।
'न्यायिक नेतृत्व सम्पूर्ण रूपमा असफल भएको हुँदा न्यायपालिकालाई थप संकटबाट जोगाउन समुचित निकासका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर ज.व.रा समक्ष सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन जोडदार माग गर्दछ,' बैठकपछि सर्वोच्च बारले निकालेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
विगत लामो समयदेखि न्यायालयको स्वतन्त्रता र न्यायालयभित्र सिर्जित विकृति एवं विसंगतिलाई लिएर भइरहेको सार्वजनिक चासो, चर्चा र सरोकारप्रति सर्वोच्च बारले आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको बताउँदै यस्तो निर्णयमा पुगेको बताएको छ।
'न्यायालयभित्र रहेका विकृति विसंगति अन्त्य गरी न्याय सम्पादन तथा न्याय प्रशासन संचालन गर्न न्यायिक नेतृत्वले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको विषयप्रति यो बार गम्भीर बनेको छ,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'सर्वोच्च अदालतको नेतृत्वबाट सिर्जित विश्वासको संकटका कारण आज २०७८ साल कात्तिक ८ गते सर्वोच्च अदालतको न्याय सम्पादनको काम कारबाही पूर्ण रूपमा ठप्प भई नागरिकको न्यायिक हक प्रचलनमा गम्भीर अवरोध सृजना भएको यस बारको ठहर छ।'
उचित न्यायिक नेतृत्व गर्न नसकेका कारण आजैका लागि तोकिएको पूर्ण बैठक (फुल कोर्ट) समेत बस्न नसकेको भन्दै वर्तमान प्रधानन्यायाधीशले नेपालको संविधानको धारा १३६ बमोजिमको प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न असफल तथा अक्षम रहेको सर्वोच्च बारले निष्कर्ष निकालेको हो।
'न्यायालयमा सिर्जित विकृति, विसंगतिका सम्बन्धमा अध्ययन गरी तयार भएको प्रतिवेदन समेत कार्यान्वयन गर्नबाट हच्किई सुधारका कार्यमा समेत बाधा अड्चन गरेबाट नेतृत्व असफल भएको यस बारको ठम्याई छ,' बारले भनेको छ।
नेपाल बारले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्ने
नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणाले राजीनामा दिनुपर्ने धारणा बनाएको छ।
उक्त धारणा सार्वजनिक भने भोलिमात्र गर्ने नेपाल बारका एक पदाधिकारीले सेतोपाटीलाई जानकारी गराए।
'संवैधानिक निकाय र मन्त्रिपरिषदमा समेत भागबण्डा खोज्ने, अपारदर्शी तरिकाले पेसी तोक्ने, उहाँ पेसी प्रणाली सुधार गर्न तयार नहुनेजस्ता विषयलाई लिएर प्रधानन्यायाधीश विवादित हुनुभयो,' उनले भने, 'उहाँले सर्वोच्चको नेतृत्व गर्ने नैतिक आधार गुमाइसक्नुभयो। त्यसैले राजीनामा गराउनुपर्छ भन्ने चर्को दबाब छ। आज बसेको बार बैठकले पनि उहाँको राजीनामा माग्ने धारणा बनाएको छ। भोलि बारका सल्लाहकारसँगको छलफलपछि धारणा सार्वजनिक गर्छौं।'
हिजोमात्र नेपाल बारको कार्यसमिति प्रधानन्यायाधीशसँग अदालतहरूमा गोलाप्रथाबाट पेशी तोक्ने, वकिलहरूलाई बरिष्ठताको उपाधि दिने र समसामयिक विषयमा छलफल गरेको थियो।
हिजोको छलफलमा मन्त्रिपरिषदमा भागबण्डा खोजेको विषयबारे पनि बारले प्रधानन्यायाधीश राणालाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो। बारको कार्यसमितिले गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाउने प्रधानन्यायाधीशको भूमिकाबारे प्रश्न गरेका थिए।
राणाले भने हमाललाई मन्त्री बनाउन आफ्नो कुनै भूमिका नभएको बताएका थिए। आफ्नी पहिली पत्नीका दाजु भएपनि उनको मृत्युपछि आउजाउ समेत धेरै नभएको जवाफ राणाले बार कार्यसमितिलाई दिएका थिए।
त्यस्तै गोलाप्रथाद्वारा पेशी तोक्न आफू तयार रहेको समेत बताएका थिए।
त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश र बारले सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीशसँग छलफल गर्ने तय गरेका थिए। सोही अनुसार प्रधानन्यायाधीशले फुलकोर्ट बोलाएका थिए।
तर सर्वोच्च अदालतका १४ न्यायाधीशले उक्त फुलकोर्ट बहिष्कार गर्ने निर्णय गरे। त्यसपछि उक्त बैठक स्थगित भयो।
प्रधानन्यायाधीशसँगको बैठकपछि बार अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठलाई बरिष्ठ अधिवक्ता शम्भू थापा लगायतका केही बरिष्ठ अधिवक्ता तथा अधिवक्ताहरूले भेटेर प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्ने निर्णय गर्न सम्झाएका थिए। उनीहरूसँग श्रेष्ठ पनि सहमत भएका थिए।
सर्वोच्चका न्यायाधीश आज कुनै इजलास बसेनन्, भोलि प्रधानन्यायाधीश भेट्ने
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणाबारे धारणा बनाउन बसेका न्यायाधीशहरूको छलफल सकिएको छ।
छलफलमा उपस्थित एक न्यायाधीशका अनुसार छलफलले भोलि प्रधानन्यायाधीश राणालाई भेटेर पछिल्ला विवादबारे उनको भनाइ सोध्ने तय गरेको छ।
'भोलि बिहान साढे ११ बजे भेट्न समय मागेका छौं। त्यसपछि बल्ल हामीले हाम्रो धारणा सार्वजनिक गर्ने निधो भएको छ,' उनले भने।
संवैधानिक निकायमा भागबण्डा लिने, तीविरूद्ध परेका रिटमाथिको सुनुवाइ नहुने गरी पेसी तोक्ने, ती मुद्दाको सुनुवाइ विवादित बनाउने, मन्त्रिपरिषदमा समेत भागबण्डा खोज्ने राणाका कामकारबाहीले समग्र न्यायपालिकालाई विवादित बनाएको भन्दै तीन न्यायाधीशहरूले उनीबारे धारणा बनाउन छलफलमा बसेका थिए।
शुक्रबार सात न्यायाधीश बसेर छलफल गरे पनि आइतबार उपस्थित सबै न्यायाधीशले प्रधानन्यायाधीश राणाबारे छलफल गरेका थिए।
आइतबार बारसँग फुलकोट बस्ने सूचना आएपछि न्यायाधीशहरूले छलफल सोमबारलाई सारेर उक्त फुलकोट बहिष्कारको निर्णय गरे।
सोमबारको बैठकमा पनि प्रधानन्यायाधीशका कुरा विश्वसनीय नहुने भन्दै उनले निकास दिनुपर्ने धारणा कतिपयको थियो। कतिपयले भने पहिला प्रधानन्यायाधीश राणालाई भेटेर यी विषयमा कुरा गर्नुपर्ने धारणा राखे।
आखिरमा प्रधानन्यायाधीशलाई भेट्ने र उनका कुरा सुनेपछि आफ्ना धारणा सार्वजनिक गर्न सबै न्यायाधीश सहमत भएका हुन्। आजको छलफलमा १३ न्यायाधीश उपस्थित थिए।
'कतिपयले त प्रधानन्यायाधीशले न्यायालय र अरू न्यायाधीशलाई समेत विवादमा तानेको र उहाँका कुरा सुनेर केही फाइदा नहुने धारणा पनि राख्नु भयो,' ती न्यायाधीशले भने, 'कतिपयले भने प्रधानन्यायाधीशका कुरा पनि सुनौं भन्ने थियो। सबैलाई एकजुट बनाउन प्रधानन्यायाधीशसँग पहिले भेट्ने कुरा भयो।'
यही छलफलका कारण आज सर्वोच्चमा कुनै पनि इजलास बसेनन्। आज सर्वोच्चमा २ सय १६ मुद्दाका लागि सात इजलास गठन भएका थिए।
प्रधानन्यायाधीशलाई भेट्ने र फेरि छलफल गरेर आफ्ना धारणा सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम रहेकाले भोलिका इजलास पनि प्रभावित हुने देखिन्छ।
प्रधानन्यायाधीश - प्रधानमन्त्री कनेक्सनमा हमाल मन्त्री
दसैंअघि मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्दा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कांग्रेसका नेता तथा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणाका जेठान गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाएका थिए।
उच्च राजनीतिक स्रोतका अनुसार गठबन्धनका नेतामाझ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले न्यायालयको कोटामा दुई जना मन्त्री दिनुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए।
ती दुईमध्ये एक सर्वोच्चमा कनेक्सन भएका दीपक तिमिल्सिना थिए। दोस्रो व्यक्ति भने प्रधानमन्त्री देउवा र प्रधानन्यायाधीश राणा दुवैसँग 'कनेक्सन' रहेका गजेन्द्र हमाल।
हमाल पछि मन्त्रिपनि बने। तर व्यापक विरोध भएपछि मन्त्री बनेको दुईदिनभित्रै राजीनामा दिए। प्रधानन्यायाधीश राणासँग गजेन्द्रको नाता पर्छ भने देउवासँग उनको पुरानो राजनीतिक सम्बन्ध छ। हमाल सांसद होइनन् तर सांसद नरहेका व्यक्तिलाई पनि संविधानअनुसार ६ महिनाका लागि मन्त्री बनाउन मिल्छ।
गजेन्द्रको पारिवारिक श्रोतका अनुसार उनी प्रधानन्यायाधीश राणाका जेठान हुन्। अर्थात राणाकी पहिली पत्नीका दाइ। पहिली पत्नीको मृत्युपछि राणाले दोस्रो बिहे गरेका हुन्।
प्रधानन्यायाधीश राणालाई सर्वोच्चमा ल्याउनमा गजेन्द्रको पनि ठूलो भूमिका छ। राणा त्यसैको गुन तिर्ने प्रयासमा छन्।
सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएका बेला २०७१ सालमा राणालाई न्याय परिषदको सिफारिसमा सर्वोच्च अदालत ल्याइएको हो। त्यतिखेर उनलाई सर्वोच्चमा लयाउन देउवाले लबिङ गरेका थिए।
कांग्रेसको राजनीति र देउवासँगको परिवारिक निकटताका कारण गजेन्द्रले राणालाई उच्च अदालतबाट सर्वोच्च अदालतमा ल्याउन भूमिका खेलेका थिए।
हमाल परिवार बाँकेबाट नेपाली कांग्रेसको राजनीतिमा सक्रिय छ। गजेन्द्र आफैं २०५३ सालदेखि ५६ सालसम्म बाँके जिल्ला कांग्रेस सभापति थिए। अहिले उनी कांग्रेस राजनीतिमा सक्रिय छैनन्।
उनका भाइ सुरेन्द्र हमाल भने अहिले पनि लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्य हुन्।
प्रधानमन्त्री देउवाको हमाल परिवारसँगको सम्बन्ध भने गजेन्द्र र सुरेन्द्रका जेठा दाजु भाइराजा हमालका पालादेखिको हो।
बाँकेका एक पुराना कांग्रेस नेताका अनुसार भाइराजा र शेरबहादुर देउवाको 'जिग्री दोस्ती' थियो।
'उहाँहरूको जिग्री सम्बन्ध थियो,' ती नेताले भने, 'भाइराजाको ४२ वर्षकै उमेरमा मृत्यु भयो। त्यसपछि मात्रै उनका भाइहरू राजनीतिमा आएका हुन्।'
प्रधानन्यायाधीश राणाले मन्त्री बनाउन अघि सारेका दीपक तिमिल्सिनाको सर्वोच्च अदालतसँगको साइनो झन्डै १५ वर्षअघि पुरानो हो।
सर्वोच्चमा त्यो बेला सूचना प्रविधि शाखा थियो। उक्त शाखामा कर्मचारी पनि करारमा नियुक्त गरिन्थ्यो। त्यसरी नै तिमिल्सिनालाई सूचना प्रविधि विज्ञका रूपमा नियुक्त गरिएको थियो। त्यतिखेर सर्वोच्चका रजिष्ट्रार नै उनका काका पर्ने रामकृष्ण तिमिल्सिना थिए। रामकृष्ण अहिले समावेशी आयोगका अध्यक्ष छन्।
२०६३ सालमा सर्वोच्चमा विज्ञ नियुक्त भएका दीपक पछि सूचना प्रविधि महाशाखाका निर्देशक भए। निर्देशक हुँदा उनी विवादमा तानिए। अनि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठको पालामा राजीनामा गरे। स्रोतका अनुसार प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले उनलाई राजीनामा गर्न लगाएका थिए।
त्यसपछि पनि तिमिल्सिनाको साइनो सर्वोच्चसँग टुटेन। रामकुमार प्रसाद साह प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएपछि तिमिल्सिनाले फेरि सर्वोच्चमा प्रवेश पाए। साहले उनलाई फेरि सूचना प्रविधि विज्ञमा नियुक्त गरे।
त्यतिखेर सूचना प्रविधि महाशाखाका निर्देशक रमेश जोशी थिए। जोशी प्रमुख भए पनि साहले प्रविधि विज्ञका रूपमा कतिपय काम तिमिल्सिनाबाट गराए। जोशीको करार सकिएपछि प्रधानन्यायाधीश साहले सेवा अवधि थपेनन्। उनले तिमिल्सिनालाई नै निर्देशक बनाउन खोजेको चर्चा चले पनि ल्याउन भने सकेनन्।
साह सर्वोच्चबाट बाहिरिएपछि तिमल्सिना पनि बाहिरिए।
पछिल्ला वर्षमा सर्वोच्चमा तिमिल्सिनाको हिमचिम फेरि बढेको सर्वोच्चकै मानिसहरू बताउँछन्। प्रधानन्यायाधीश राणा र कतिपय न्यायाधीशहरूसँग उनको सम्बन्ध सुमधुर रहेको सर्वोच्च स्रोतले बतायो।
पछिल्लोपटक केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहेका बेला संवैधानिक निकायहरूमा पदाधिकारी नियुक्त हुँदा प्रधानन्यायाधीशले पनि भाग लिएको आरोप छ। त्यो बेला पनि प्रधानन्यायाधीशतर्फबाट तिमिल्सिना सक्रिय रहेको कतिपय नेताहरू बताउँछन्।
प्रधानन्यायाधीश राणाले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग पनि मन्त्रिपरिषदमा भाग मागेको एमाले स्रोतले बताएको छ।
त्यतिखेर उनले एकमन्त्री र दुई राजदूत मागेका थिए।
'त्यतिखेर प्रधानन्यायाधीशले एक मन्त्री र दुई राजदूत मागेका थिए,' स्रोतले भन्यो, 'केपी कमरेडले न्यायालयभित्रबाट जे मागे पनि म दिन तयार छु तर यता कार्यकारीमा चाहिँ हुन्न भन्नुभयो। त्यसपछि राणा प्रधानमन्त्रीसँग रिसाए।'
प्रधानन्यायाधीश राणाले त्यतिखेर राजदूत बनाउन खोजेका व्यक्ति उनका भिनाजु कृष्ण प्रसाद उप्रेती हुन्। धादिङस्थित केपी सिमेन्टका सञ्चालक उप्रेतीलाई राजदूत बनाउन प्रधानन्यायाधीश राणाले यसपालि पनि पहल गरेका थिए।
प्रधानमन्त्री देउवा उप्रेतीलाई कोरियाको राजदूत बनाउन लगभग राजी भएको एक नेताले बताए।
प्रधानन्यायाधीश राणालाई मन्त्रिमण्डलमा दुई मन्त्री दिन लागेको कुरा मिडियामा आएपछि त्यसको व्यापक विरोध भएको थियो।
