नागरिकतासम्बन्धी ऐनलाई संविधान अनुकूल बनाउन सरकारले संसदमा लगेको संशोधन विधेयकमाथि छलफल जारी छ। संसदबाहिर पनि यसबारे व्यापक चर्चा परिचर्चा छ।
नेपालको संविधानले नै नागरिकतामा महिला र पुरूषलाई विभेद गरेको छ। नयाँ बनाउन लागिएको कानुनको विधेयकमा पनि सरकारले महिलाले आफ्ना सन्तानलाई नागरिकता दिलाउन जाँदा झन् कसिला व्यवस्था सामना गर्नु पर्ने भनेको छ। के यस्तो व्यवस्था उचित हुन्छ? यो प्रश्न हामीले पाँच बुद्धिजीवीलाई सोधेका छौं।
केदारभक्त माथेमा, हरि शर्मा, बिष्णु सापकोटा, आहुती र प्रत्युष वन्तलाई संसदलाई के भन्न चाहनुहुन्छ भन्ने अर्को प्रश्न पनि सोधेका छौं।
यो पनि हेर्नुस् :
के नेपाल भन्ने देश महिलाको थोरै, पुरुषको धेरै हो?
थप स्टोरी:
