विगत एक दशकयता नेपाल सुशासनमा निरन्तर कमजोर भइरहेको र असन्तुष्टि चुलिँदै गएको कुरा आफ्ना लेखहरूमा मैले बारम्बार उठाइरहेको थिएँ।
असन्तुष्टिको विस्फोट कुनै दिन हुन सक्छ भनेर अनुमान गर्न गाह्रो थिएन। म र मजस्ता सर्वसाधारणले सहजै बुझेको यस्तो यथार्थ राजनीतिक दलका अहंकारी नेताहरूले बुझ्न सकेनन् वा चाहेनन्। असन्तुष्टिको भयानक बिस्फोट जेन–जीको आन्दोलबाट देखिएको छ। यस क्रममा भएको जनधनको क्षतिले नेपालका अन्तहीन जटिलतामाथि अर्को भयंकर जटिलता थपिदिएको छ।
आन्दोलनपछि सिर्जना भएको अन्योल र निराशा सम्बोधन गर्न प्रयास भइरहेका खबर सञ्चार माध्यममा आएका छन्। मलाई आशा छ, आन्दोलनकारी समूहले आफ्नो विवेकको भरपूर उपयोग गर्नेछ।
भविष्यका लागि निकास खोजिरहेका व्यक्ति र समूहलाई 'के गर्नुपर्छ' वा 'कसलाई नेतृत्व दिनुपर्छ' भनेर सुझाव दिने मेरो आशय होइन। यो उनीहरू स्वयंले तय गर्ने कुरा हो।
तलका बुँदाहरूमा संक्रमणकालको व्यवस्थापनका क्रममा बिर्सिन नमिल्ने केही सैद्धान्तिक र केही व्यावहारिक पक्षहरूको चर्चा गरेको छु।
१. राजनीतिक दलहरूको अकर्मण्यता र अहंकारको प्रतिशोधका लागि लोकतान्त्रिक पद्धति र संस्थाहरूलाई मास्ने निर्णय भयंकर ठूलो गल्ती हुनेछ।
लोकतन्त्र दलहरूको सम्पत्ति होइन, आम जनताको सम्पत्ति हो। दलहरूले लोकतन्त्रको रक्षा गर्न सकेनन्। यसको अर्थ लोकतन्त्र खराब र कुनै अमूक शक्ति वा व्यक्तिको तानाशाही उचित भन्ने मानसिकता बन्न दिनु हुँदैन।
वर्तमान नेपालका कुनै समस्या तानाशाही वा अधिनायकवादबाट समाधान हुन सक्दैनन् — यो कुराको तीतो अनुभव नेपालीहरूले नै विगतमा भोगेका छन्। अधिनायकवादले नेपाललाई द्वन्द्व र अशान्तिको अर्को चक्रमा धकेल्नेछ। राजनीतिक दलहरू विरूद्धको आक्रोशलाई लोकतान्त्रिक प्रणाली र संस्थाहरू विरूद्ध प्रयोग गरिएमा यसको परिणाम भविष्यमा भयावह हुनेछ।
२. अब बन्ने कुनै पनि राजनीतिक संरचना अन्तरिम हो र हुनुपर्छ।
यस्तो संरचनाको प्रमुख जिम्मेवारी जतिसक्दो छिटो शान्तिपूर्ण निर्वाचन गर्ने र जनताको चाहना अनुरूप नयाँ प्रतिनिधि सभा तथा सरकार बनाउने हो। विकास, समृद्धि वा देशको भविष्य तय गर्ने काम निर्वाचनपछि जनताले रोजेका प्रतिनिधिले बनाउने सरकारको हो।
त्यसैले, अन्तरिम राजनीतिक संरचना बनाउने प्रक्रियालाई आजका विविध चुनौती र अपेक्षासँग जोड्नु राम्रो होइन। यसबाट विवाद लम्बिनेछ र निकासको सम्भावना झन् जटिल हुनेछ।
३. नेपाल गरिब छ, अविकसित छ, आम मानिसका लागि जीवन कष्टकर छ। तर यथार्थ के हो भने, नेपालका जटिल र बहुआयामिक समस्याको समाधान कुनै चलाख वा प्रतिभा सम्पन्न मानिसले रच्ने 'सर्टकट' बाट सम्भव छैन।
हरेक समाजमा प्रभावशाली व्यक्तित्व हुन्छन्, तर देश व्यक्तिले बनाउने नभएर विधि र आम सहभागिताबाट निर्माण गर्नुपर्ने कुरा हो। व्यक्ति असफल हुन सक्छ। व्यक्तिको क्षमताको जोखिममा देशलाई धकेल्नु बुद्धिमत्ता होइन।
त्यसैले, संकट समाधानका लागि छलफल गर्दा व्यक्ति केन्द्रित भएर होइन, विधि र प्रक्रियामा छलफल होस्।
४. राजनीतिक दलका नेता र कार्यकर्ता आज आफ्नो प्रतिरक्षामा स्वाभाविक रूपमा उभिन सकेका छैनन्। यसो भए पनि राजनीतिक संगठनहरूको अस्तित्व सकियो भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु उचित होइन।
राजनीतिक दल आफैमा खराब होइनन् — तिनीहरूलाई जसरी चलाइयो त्यो विधि र प्रक्रिया खराब भयो। देश चलाउने अमूक व्यक्तिले होइन, विविध विचार र दृष्टिकोण भएका राजनीतिक संगठनले हो।
के कुरा बिर्सिन मिल्दैन भने जेन–जीको आन्दोलनलाई समर्थन गर्ने र सोमबार वा मंगलबारको प्रदर्शनमा आउने अधिकांश व्यक्ति राजनीतिक दलमा पनि आवद्ध थिए र छन्।
आम जनताको आक्रोश राजनीतिक दलहरूविरूद्ध होइन — त्यसको नेतृत्व र कार्यशैलीका विरूद्धमा हो।
त्यसैले, भविष्यमा खोजिने निकास दलहरूको प्रतिशोध वा घृणामा होइन, परस्पर सम्मान र बहुपक्षीय संवादमा आधारित हुनुपर्छ। जेन–जीको आन्दोलनका अगुवाहरूले राजनीतिक दलको भविष्य सकिएको निष्कर्ष ननिकालून्।
५. असल कामको सफलताका लागि यसको थालनी कसरी गरियो भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसैले, आन्दोलनको समाप्तिपछि राजनीतिक समाधान खोज्ने क्रममा सुझबुझ आवश्यक छ।
अहिले भइरहेका छलफलमा कस्ता स्वार्थ समूह संलग्न छन् र बहस कुन दिशातर्फ मोड्न खोजिँदैछ भन्ने विषयमा आम मानिसमा प्रशस्त अन्योल र शंकाहरू छन्। संदिग्ध र गलत मनसायका व्यक्तिहरूले आफ्ना प्रभावको उपयोग गरेर आन्दोलनको सफलताबाट फाइदा लिने परिस्थितिबाट शान्तिपूर्ण निकास निस्किने छैन। अहिले भइरहेका संवादमा संलग्न र संवादलाई प्रभावमा पार्न उद्यत व्यक्ति वा समूहबारे आन्दोलनकारीहरू प्रस्ट हुन आवश्यक छ।
६. आन्दोलन क्रममा दर्जनौं निर्दोष युवाको अमूल्य जीवनको क्षति भयो। यो क्षतिमा को जिम्मेवार थियो भन्ने कुराको जाँच–अनुसन्धान हुनुपर्छ। दोषीमाथि कारबाही हुनुपर्छ।
मानव जीवनको तुलना भौतिक पूर्वाधारसँग हुँदैन। तर बिर्सिन नहुने कुरा के छ भने, देशका महत्त्वपूर्ण भौतिक पूर्वाधारको क्षति भएको छ। सञ्चार माध्यममाथि आक्रमण भएको छ। व्यवसायीहरूमाथि आक्रमण भएको छ। अफवाहका आधारमा सर्वसाधारण मानिस वा उनीहरूका भौतिक सम्पत्तिमाथि आक्रमण भएको छ।
यीमध्ये कतिपय आक्रमणमा जेन–जीको नभइ गलत व्यक्ति वा स्वार्थ समूहको भूमिका हुन सक्छ।
सुरक्षा संगठनले सार्वजनिक र निजी सम्पत्तिको रक्षा गर्ने जिम्मेवारीबाट आफूलाई अलग गरेको केही घन्टामा भएको विनाश भविष्यमा पनि दोहोरिन सक्ने गहिरो चिन्ता मानिसहरूको मनमा छ। यसको छानबिन नगर्ने र क्षति बेहोर्ने पक्षलाई विश्वासमा नलिने हो भने शान्ति सुरक्षाप्रति आममानिसको विश्वास थप कमजोर हुनेछ र अर्थतन्त्र धराशायी हुनेछ।
७. नेपालको अहिलेको संविधान सर्वोत्कृष्ट दस्तावेज होइन — संसारका कुनै पनि संविधान सर्वोत्कृष्ट हुन सक्दैनन्। त्यसैले, संविधानको समीक्षा गम्भीर र सुझबुझपूर्ण तवरले हुनुपर्छ।
निश्चित व्यक्ति वा स्वार्थ समूहको सनकमा विगतमा ठूलो मूल्य चुकाएर बनाइएको संविधान खारेज गर्ने गल्ती गर्ने हो भने, त्यसबाट झन् अनिश्चितता र अशान्ति बढ्नेछ। संविधान सुधार वा संशोधन गर्दै लानुपर्छ तर यसका लागि संविधान खारेज गरेर होइन, भएको संविधानकै उपयोग हुनुपर्छ। यसो हुन नसके नेपालको समग्र भविष्य थप संकटपूर्ण बन्नेछ।
८. एसिया र अफ्रिकाका प्रशस्त गरिब देशहरूको एउटा साझा समस्या सुरक्षा निकायको नेतृत्वमा सञ्चालित अधिनायकवाद हो। मैले धेरै वर्ष पाकिस्तानमा काम गर्दाको अनुभव के छ भने राजनीतिमा सेनाको संलग्नताले समावेशी तथा लोकतान्त्रिक सुधारका उपायहरूलाई निस्तेज बनाइदिन्छ।
सुरक्षा निकायलाई राजनीतिमा धकेल्दा निश्चित व्यक्ति वा समूहको अल्पकालीन स्वार्थ पूरा होला, तर यसले देशलाई अन्तहिन द्वन्द्व र अविकासतिर धकेल्नेछ। राजनीतिमा नागरिक सर्वोच्चताको मर्म बिर्सिनु हुँदैन। नागरिकले गरेका गल्ती सुधार्ने अवसर नागरिकले नै पाउनुपर्छ।
९. संक्रमणकालीन र छोटो अवधिका लागि भए पनि यति ठूलो जनसंख्या भएको र जटिल भूराजनीति भएको देश चलाउने काम सहज छैन।
आन्दोलनको राप नसेलाएको अहिलेको अवस्थामा आक्रोश र प्रतिशोधको मात्रा बढी हुनु स्वाभाविक होला। तर दिनहरू बित्दै जाँदा विभिन्न विचार तथा पृष्ठभूमि भएका मानिसहरूबीच सहकार्य हुनुपर्छ। कसका विचार उन्नत हुन् र कस्ता विचारले देशको नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने कुराको तय निर्वाचनमार्फत् जनताले गर्नेछन्। निर्वाचन सम्पन्न गर्ने अवस्थासम्म देश चलाउन घृणा र प्रतिशोध होइन, सहकार्यको वातावरण बनाउन आवश्यक छ।
अन्तमा, आज विश्व उसै पनि जटिल परिवेशबाट गुज्रिरहेको छ। संसारका कतिपय देश (जस्तै, लिबिया, सिरिया, साउथ सुडान, आइभरीकोस्ट आदि) राज्यविहिनताको अन्तहीन चक्रमा फसेका छन्।
नेपालको अवस्था पनि थप जटिल हुने र विदेशी शक्तिहरूको छाडा क्रिडास्थल बन्ने सम्भावनाबाट जोगिन सबैले सुझबुझ अपनाउन जरूरी छ। यसका लागि घृणा र प्रतिशोधका आधारमा होइन, खुला मस्तिष्कले सोच्नुपर्यो। विगतका उपलब्धिहरू खारेज नहुन्। छलफल र संवाद सकारात्मक र सम्मानजनक हुन सकून्।
-1746009348.jpg)
