लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले बालुवा–गिट्टीको निकासीले चुरे क्षेत्रको विनाश नहुने जिकिर गरेका छन्।
बुधबार बिहान सामाजिक सञ्जालमा स्ट्याटस लेख्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले उक्त विषयलाई चुरे क्षेत्रको विनाससँग जोडेर भ्रम सृजना नगर्न आग्रहसमेत गरेका छन्।
जेठ १५ गते मात्रै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को वजेट वक्तव्यमार्फत ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासीबाट आम्दानी गरी व्यापार घाटा कम गर्ने घोषणा गरेका थिए।
सरकारको घोषणाले चुरे मरूभूमिमा परिणत हुने चिन्ता विज्ञहरूले गरिरहेका छन्। त्यसको चौतर्फी विरोध भइरहँदा मुख्यमन्त्री पोखरेलले सरकारी घोषणाको बचाउ गर्दै बालुवा, गिट्टी, ढुंगाजस्ता कुराको निकासीले चुरे क्षेत्रको संरक्षणमा योगदान गर्न सक्ने दाबी गरेका छन्।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले बालुवा-गिट्टी निकासीबारे केन्द्र सरकारलाई पहिलेदेखि नै ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको उल्लेख गरेका छन्।
वातावरणीय अध्ययन गरी ढुंगे पहाडलाई खानी क्षेत्रका रूपमा छुट्टयाई निकासी गर्न अनुमति दिनुपर्ने उनको सुझाव छ। त्यसरी खानी परिचान गर्दा सडक यातायातमा समेत असर पर्न नदिने गरि रोपवेको प्रयोग गर्ने नीति सरकारले अघि सारेको उनले बताएका छन् ।
मुख्य मन्त्रीले उक्त कार्यले चुरेमा हुने अवैध उत्खनन् समेत रोकिने र तराईका खेतियोग्य जमिनको सुरक्षा हुने जिकिर गरेका छन्। उनले त्यसबाट नेपालको ब्यापार घाटासमेत कम गर्न मद्दत पुग्ने दाबी गरेका छन्।
त्यसबाट नेपालको विकासको लागि विदेशी ऋणको मात्रा कम गर्न सहयोग पुग्ने उल्लेख गरेका छन् ।
साथै उनले बजेट कार्यक्रममा प्रस्तुत भएको तराईका नदी खोलाको ढुंगा, बालुवा वा चुरे उत्खनन गरी निकासी गर्न अनुमति दिन नभएको समेत दाबी गरेका छन् ।
नदी खोलाका निर्माण सामग्रीको नेपालमै अभाव रहेको हुँदा वातावरणीय अध्ययन गरी ढुंगे पहाडलाई खानी क्षेत्रका रूपमा छुट्याई निकासी गर्न अनुमति दिनुपर्ने उनले बताएका छन् ।
