प्रेस काउन्सिल नेपालले बिहीबार एउटा प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्यो।
उक्त विज्ञप्तिमा चार अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई कालोसूचीमा राख्नेदेखि अरू अनलाइनलाई ध्यानाकर्षण गराइएको जानकारी छ।
त्यही विज्ञप्तिबाट थाहा हुन्छ- सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित दुई जना व्यक्तिलाई पनि उनीहरूले फेसबुकमा स्टाटस लेखेको आधारमा काउन्सिलले ध्यानाकर्षण र सचेत गराएको छ।
काउन्सिलले आफ्नो क्षेत्राधिकारबाहिर गएर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नै कुण्ठित हुने गरी सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेख्नेलाई पनि सोधपुछ र ध्यानाकर्षण गरेको भन्दै अहिले आलोचना भइरहेको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीनिकट बालकृष्ण बस्नेत अध्यक्ष नियुक्त भएपछि काउन्सिलले सामाजिक सञ्जालका पोष्टमा पनि नियमन गर्न थालेको हो। जुन कुरा काउन्सिलको क्षेत्राधिकारमा पर्दैन।
काउन्सिलले सञ्चारविज्ञ भानुभक्त आचार्यलाई ध्यानाकर्षण गराएको थियो। आचार्यले केही दिनअघि ‘कमरेड बादलकुमारी’ वाक्यांशसहितको एक कार्टुन पोष्ट गरेका थिए।
पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापा 'बादल' की पत्नी नैनकला थापा मन्त्री नियुक्त भएपछि बनाएको कार्टुन आचार्यले फेसबुकमा राखेका थिए। यो विषय मूलधारको पत्रकारितासँग जोडिँदैन।
काउन्सिलको अध्यक्ष नियुक्त हुनुअघि बस्नेत स्वंयले फेसबुकमा ओलीइतरका नेताहरूलाई छेडखानी गर्दै स्टाटस लेख्थे। अध्यक्ष बनेपछि अहिले उनले तीमध्येका केही स्टाटस हटाएका छन्।
काउन्सिलले यस्ता निर्णयहरू गर्दा काउन्सिलको बोर्डमा सदस्य हुने नेपाल पत्रकार महासंघसँग पनि कुनै परामर्श गर्दैन।
काउन्सिलले पछिल्लो समय गरेका निर्णयको पत्रकार महासंघले भर्त्सना गरेको छ।
‘प्रेस काउन्सिलको कार्यक्षेत्र पत्रकार महासंघले बनाएको पत्रकार आचारसंहिता पालना भए/नभएको नियमन गर्ने हो,’ महासंघका अध्यक्ष विपुल पोख्रेलले सेतोपाटीसँग भने, ‘काउन्सिल ऐनले तोकेको क्षेत्राधिकारबाहिर गएको छ। पत्रकार महासंघको अध्यक्ष काउन्सिलको पदेन सदस्य हुने भए पनि यस्ता कुराको स्वामित्व लिँदैन।’
काउन्सिलले गरेका पछिल्ला निर्णय बोर्डका नभएर अनुगमन टोलीले गरेकाले आफू जिम्मेवार नरहने पोख्रेलले बताए।
‘कार्यक्षेत्रभन्दाबाहिर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने हिसाबले पत्र पठाउने कामको समर्थन हामी गर्दैनौं,’ उनले भने, ‘यो तत्काल सच्याउनुपर्छ।’
आममान्छे र पत्रकार फरक हुनुपर्छ भनी पत्रकार र सञ्चारमाध्यमको हकमा सामाजिक सञ्जालमा पनि पत्रकारलाई जिम्मेवार बनाउन अनुगमन गर्न सकिने व्यवस्था पत्रकार आचारसंहितामा व्यवस्था गरिएको प्रेस काउन्सिलको दाबी छ।
पत्रकार आचार संहिता-२०७३ को पहिलो संशोधनले पत्रकार र सञ्चारमाध्यमले सार्वजनिक गर्ने धारणा अनुगमन गर्न सकिने व्यवस्था रहेको काउन्सिलका प्रवक्ता दीपक खनालले बताए।
‘पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यमले त्रसित पार्ने, धम्क्याउने, अनुचित आर्थिक फाइदा उठाउने, व्यक्तिगत स्वार्थपूर्ति गर्ने र कसैलाई अनुचित लाभ वा हानी पुर्याउने नियत राखी पत्रकारिताको पेशागत मर्यादा प्रतिकूल कार्य गर्नु हुँदैन,’ आचारसंहितामा भनिएको छ।
यसको स्वतन्त्र कार्यान्वयनमा निष्पक्षताको प्रश्न पनि छ। काउन्सिलमा आस्था वा विचारका आधारमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने गरिएको छ। त्यहाँ जाने पदाधिकारीले आस्था वा विचारका आधारमा विरोधीलाई तर्साउने अस्त्रका रूपमा यसलाई प्रयोग गर्ने गरेका छन्।
‘नियम कानुन भनेको विरोधीलाई तह लगाउने माध्यमको रूपमा प्रयोग हुनु हुँदैन,’ काउन्सिलका पूर्वकार्यवाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठ भन्छन्, ‘भानुभक्त आचार्यलाई ध्यानाकर्षण गराउने तर सूर्य थापा र गणेश बस्नेतलाई केही नगर्ने भन्ने हुँदैन।’
थापा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रेस सल्लाहकार हुन् भने बस्नेत ओलीनिकट पत्रकार हुन्।
वरिष्ठ पत्रकार तारानाथ दाहालका अनुसार प्रेस काउन्सिल भनेको छापा माध्यमको अनुगमन गर्नमात्र बनेको हो। रेडियो र टिभीको अनुगमन गर्ने कानुनी मान्यता पाएको छैन। यो निकायले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि सोधीखोजी गर्न त पाउँदै पाउँदैन।
‘संविधानमै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सुरक्षित रहेको अवस्थामा प्रेस काउन्सिलले त्यसलाई अनुगमन गर्ने भन्ने कानुनी हिसाबले नै मिल्दैन,’ दाहालले भने, ‘अहिले जे जति माध्यम सञ्चालनमा छन्, उनीहरूको कन्टेन्टमात्र हेर्न पाउने हो।’
अहिले कार्यान्वयनमा ल्याइएको अनलाइन मिडिया निर्देशिका नै गैरकानुनी भएको उनले बताए।
अनलाइन मिडियाबारे ऐन बनेको छैन। ऐन नबनिकन नियम बन्दैन। नियम नबनिकन निर्देशिका बन्नु गैरकानुनी रहेको उनले बताए।
‘ऐनविपरीत आएको निर्देशिकामा दर्ता हुन अनलाइन मिडियाहरू गइरहेका छन्,’ दाहाल भन्छन्।
प्रेस काउन्सिलले मिडियाले के छाप्यो वा प्रसारण गर्यो भन्ने मात्र हेर्न पाउने उनले बताए। छापेकै आधारमा नेपालभित्र देखिन नपुग्ने आइएसपी दुरूपयोग गरेर अनलाइनहरू बन्द गर्ने काम भइरहेको भन्दै दाहालले आपत्ति जनाए।
‘संविधानमा कुनै पनि सामग्री प्रकाशन प्रसारण गरेबापत् बन्द र खारेज गर्न नपाउने भन्ने व्यवस्था छ,’ उनले भने, ‘तर, यहाँ त आइएसपी दुरूपयोग गरेरै बन्द गर्ने काम भइरहेको छ।’
प्रेस काउन्सिल प्रवक्ता खनालले पत्रकार र आमसञ्चार माध्यममा हुने सोसल मिडियाको प्रवृत्तिगत अध्ययन गर्न सकिने आचारसंहिताको नियमअनुसार नै यस्तो ध्यानाकर्षण गराइएको बताए।
खनालले पत्रकारिताका निकाय र पत्रकारबाहेकको हकमा यस्तो ध्यानाकर्षण लागू नहुने बताए।
‘आचारसंहिताकै मर्यादाभित्र रहेर हामीले काम गरेका हौं,’ उनले भने, ‘सामान्य सोधपुछ र ध्यानाकर्षणलाई कारबाही मान्न भएन। काउन्सिलको काम नै मिडिया र पत्रकारले गरेका गल्ती सुधार्न प्रयत्न गर्ने हो।’
काउन्सिल अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले भने यस विषयमा आफूले धारणा नदिने, काउन्सिलको आधिकारिक धारणा प्रवक्तासँगै बुझ्न सकिने बताए।
1618569915.jpg)
