निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले साउन १ गतेदेखि देशैभर अनलाइन कक्षा बन्द गर्ने निर्णय गरेका छन्।
आर्थिक तथा नीतिगत कारण देखाएर निजी विद्यालयहरूको छाता संगठन प्याब्सन र नेसनल प्याब्सनले बुधबार अनलाइन कक्षा बन्द गर्ने निर्णय गरेका हुन्।
सरकारले वैकल्पिक विधिबाट सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका निकालेर असार १ गतेदेखि अनलाइन/अफलाइन/टिभी, रेडियो लगायतबाट विद्यार्थीलाई पठनपाठन सुरू गरेको थियो।
सोहीअनुसार निजी विद्यालयहरूले पनि अनलाइन कक्षा चलाएका थिए।
नेसनल प्याब्सनका अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटा सरकार नै नीतिगत रूपमा प्रष्ट नहुँदा आफूहरूले अनलाइन कक्षालाई निरन्तरता दिन नसकेको बताउँछन्।
‘वैकल्पिक विधिबाट पढाऊ भन्ने अनलाइन/अफलाइनबाट पढाउँदा त्यसले मान्यता पाउने हो कि होइन भन्ने प्रष्ट रूपमा सरकारले भनेको छैन,’ अध्यक्ष सापकोटाले सेतोपाटीसँग भने, ‘जसोतसो एक महिना त पढाइयो तर यसले थप अन्यौलता बढाएको छ।’
यस्तै वैकल्पिक विधिबाट पठनपाठन गर्न सरकारले सरकारी विद्यालयहरूलाई स्थानीय तहमार्फत् आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराए पनि निजीलाई कुनै राहत नदिएको उनले गुनासो गरे।
‘निजीले आफ्नो बलबुताले अहिलेसम्म पढाएको हो,’ उनले भने, ‘सरकारले राहत दिएन। नयाँ शैक्षिक सत्र सुरू भएको हो वा होइन भन्नेबारे पनि सरकारले प्रष्टाउन सकेको छैन।’
सरकारले राहत पनि उपलब्ध नगराउने र अभिभावकलाई शुल्क पनि अहिले नतिर्नू भनेर विरोधाभासपूर्ण कुराहरू गरेको सापकोटाको भनाइ छ।
‘कुनै शुल्क नउठाउनू भनेर रोक्का गरिदिने? अनलाइन पठनपाठन व्यवस्थापन सञ्चालन खर्च कसरी धान्ने हो?,’ उनले प्रश्न गरे, ‘अभिभावकबाट शुल्क पनि आएको छैन। यस्तो अवस्थामा शिक्षक-कर्मचारी खर्च कसरी धान्ने? विद्यालय सञ्चालन भाडा कसरी तिर्ने? बैंकको ब्याज कसरी तिर्ने?’
भोलिदेखि अनलाइन कक्षा बन्द हुँदा ३० लाख विद्यार्थी प्रभावित हुने उनले बताए। ‘३० लाख विद्यार्थीको भविष्यको कुरा छ,’ उनले भने, ‘यतिमात्र होइन, दुई लाख ५० हजार शिक्षक तथा कर्मचारीले वैशाखदेखि पारिश्रमिक पाएका छैनन्। हामीले अभिभावकबाट शुल्क लिन नपाए कसरी तलब खुवाउने?’
यसबारे सरकारलाई पटक/पटक जानकारी गराइए पनि खासै चासो नदिएको उनले बताएका छन्।
बुधबार नै प्याब्सन र नेसनल प्याब्सनले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति निकालेर सरकारले सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता गरेको एक साता बितिसक्दा पनि ठोस सहयोग नगर्दा अनलाइन कक्षा बन्द गर्ने निर्णयमा पुग्नुपरेको उल्लेख गरेका छन्।
निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको छाता संस्थाले असार १४ गते शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई विभिन्न माग राखेर ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए।
असार २१ गते मन्त्रालयले निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको छाता संस्था, अभिभावक संघ, शिक्षक-कर्मचारी संघ लगायतसँग छलफल गरेको थियो।
‘असार २१ मा भएको प्रतिवद्धताअनुसार मन्त्रालय अगाडि बढेन। हामी असार ३१ गतेसम्म संयमतापूर्वक बस्यौं,’ उनले भने, ‘बाध्य भएर साउन १ देखि अनलाइन कक्षा बन्द गर्नुपर्यो। शिक्षक-कर्मचारीलाई बेतलबी घर बिदा राख्न बाध्य भयौं।’
यो पनि :
भोलिदेखि अनलाइन कक्षा रोक्ने निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको निर्णय, शिक्षक-कर्मचारीलाई बेतलबी घरबिदा
नेसनल प्याब्सन अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटा र प्याब्सन अध्यक्ष टिकाराम पुरीले बुधबार प्रेस विज्ञप्ति निकालेर अनलाइन कक्षा बन्द गर्ने ‘अप्रिय’ निर्णयमा पुगेको उल्लेख गरेका हुन्।
उनीहरूले सरकारसँग बैंकको ब्याजदेखि विद्यालय घरभाडा सहुलियत सम्मका माग राखेका थिए।
शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव दीपक शर्माले असार २१ गते मन्त्रालयमा भएको छलफल अनुसार उच्चस्तरीय अनुगमन समितिमा निजी विद्यालय सञ्चालकका मागबारे छलफल भइरहेको छ।
‘उहाँहरूका मागबारे मन्त्रीजीलाई थाहा छ। यसबारे उच्चस्तरीय समितिमा पनि छलफल भइरहेको छ। कुनै निर्णय भएको छैन। उहाँहरूका मागबारे विचाराधीन नै छ,’ प्रवक्ता शर्माले सेतोपाटीसँग भने।
भोलिदेखि अनलाइन कक्षा बन्द गर्ने निर्णय भएकोबारे उनले विद्यालय खोल्ने/नखोल्ने शिक्षा मन्त्रालयले भन्ने विषय नभएको पनि बताए।
‘निजी विद्यालयका छाता संगठनका आफ्ना माग छन्। शुल्क उठाउन पाउनुपर्छ भन्ने होला। अभिभावकका आफ्नै माग छन्। अहिले शुल्क उठाउन पाइँदैन भन्ने होला,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहका आफैं कुरा छन्। अहिले विद्यालय खोल्न नपाउने भन्ने होला। अनेक विरोधाभासपूर्ण कुराहरू छन्। यसबारे मन्त्रालयले सरोकारवालाहरूसँग गरेको छलफलअनुसार नै अगाडि बढ्छ।’
उनले अनलाइन कक्षाको वैधानिकताबारे प्रश्न नगर्न पनि आग्रह गरेका छन्।
सरकारले निर्देशिका नै जारी गरेर लागू गरेकोले त्यो अवैधानिक भन्ने प्रश्न उठाउन नहुने बताए।
‘उहाँहरूका मागबारे उच्चस्तरीय समितिमा छलफल भइरहेको छ। मन्त्रिपरिषद्ले जे निर्णय गर्छ त्यही हुन्छ,’ उनले भने।
शिक्षा मन्त्रालयले निजी विद्यालयलाई सहुलियत दिने व्यवस्थासहित प्रस्ताव कोरोना रोकथाम उच्चस्तरीय समितिमा लगेको छ।
उक्त समितिमा शिक्षामन्त्री पोखरेल सदस्य छन्।
