बुटवलको व्यस्त बजारक्षेत्रको मुख्य सडक नै भत्किएर बेहाल बनेपछि केही दिन प्रदेश सरकार तथा बुटवल उपमहानगरपालिकाको तीव्र आलोचना भयो।
प्रदेश ५ सरकारको अस्थायी मुकाम रहेको बुटवलमा त्यही सडक भएर मुख्यमन्त्री, तथा मन्त्रीहरू दैनिक मन्त्रालय ओहोरदोहोर गर्छन्।
तर सडकको कालोपत्रे उप्किएर ठूलाठूला खाडल पर्दा समेत मर्मत गर्नेतर्फ कसैको ध्यान नगएपछि सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा समेत सरकारी निकायको व्यापक आलोचना गरिएको थियो।
शुक्रबार जनता समाजवादी पार्टी बुटवल नगरसमितिले ‘माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू प्रदेश राजधानीको मुख्य सडकको यो अवस्था देख्नु भएन?’ भन्दै कालो ब्यानर समेत सडक किनारमा टाँगेको थियो।
.jpg)
प्रदेशको राजधानीमै र पूर्वपश्चिम राजमार्गको सबभन्दा व्यस्त रहने राजमार्ग चौराहदेखि गोलपार्क सम्मको सडक भत्किएर सरकारलाई नै गिज्जाइरहेको थियो।
सबभन्दा बढी पुष्पलाल पार्क, ट्राफिक चोक र राजमार्ग चौराहमा सडक भत्किएको थियो।
भत्किएको सडकका खाडलमा वर्षाको पानी जम्दा सडक चिप्लिएर दुर्घटनाको जोखिम भएपछि डिभिजन सडक कार्यालय बुटवलले पुर्न थालेको छ।
.jpg)
तर अत्यन्त बढी भार बोकेर गुड्ने टिपर र अन्य साधन दैनिक आवतजावत गर्ने यो सडकमा डिभिजन सडक कार्यालय बुटवलले गरेको मर्मत भने आँखामा छारो हाल्ने काम मात्र भएको छ।
वर्षाअघि नै सडकमा ठूला-ठूला खाडल परेर ध्वस्त भइसके पनि मर्मततर्फ ध्यान नदिएको डिभिजन सडक कार्यालयले शुक्रबार प्रदेश ५ का भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बैजनाथ चौधरीको निर्देशनपछि बल्ल पुर्न थालेको हो।
तत्कालको लागि सडकमा परेका खाडलमा बालुवा हालेर पुर्ने प्रयास गरे पनि पानी परिरहे एक दुई सातामै पहिलेकै अवस्थामा आउने स्थानीय बताउँछन्।
लामो समयदेखि भत्किएर जीर्ण बनेको सडक अदालतको विचाराधीन मुद्दाका कारण मर्मत गरिएको थिएन।
बुटवल-बेलहिया सडक विस्तार आयोजनाले राजमार्ग चौराहदेखि चिडियाखोला सम्मको सडकलाई ८२ फुटमा विस्तार गर्ने भन्दै काम अगाडि बढाए पनि सडकको क्षेत्राधिकार मिचेर घर निर्माण गरेका घरधनीहरूले सडक विस्तारको काम रोक्न माग गर्दै अदालतमा मुद्दा हालेपछि अलपत्र परेको थियो।
.jpg)
उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलास हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको सडकको मुद्दाको फाइललाई सर्वोच्च अदालतले लकडाउनपूर्व नै गृह मन्त्रालयमा पठाएको थियो।
सर्वोच्चले फाइल पठाएपछि गृह मन्त्रालयले सडक विस्तारको काम अगाडि बढाउन निर्देशन दिएपछि सडक आयोजनाले संरचना हटाउन १५ दिनको सूचना जारी गरेपछि घरधनीहरू पुनः लकडाउनका कारण संरचना भत्काउन नसकिने भन्दै सर्वोच्चमा निवेदन दिएका छन्।
सर्वोच्चमा घरधनीहरूले पटक/पटक निवेदन दिएको र अदालतले अर्को फैसला नआउँदासम्म पुनः घर भत्काउने काम अघि नबढाउन उत्प्रेषणको आदेश गरेपछि सडकको निर्माण कार्य अगाडि बढाउन नसकिएको सडक विस्तार आयोजनाको जिम्मा समेत लिएको डिभिजन सडक कार्यालय बुटवलले जनाएको छ।
.jpg)
बुटवल-बेलहिया व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजनाका सूचना अधिकारी शुभेच्छा सारुले चौराहदेखि गोलपार्कसम्म सडक निर्माणको ठेक्का पाएको ठेकेदारले नै अहिले अस्थायी रूपमा सडक मर्मत गरेको बताइन्।
बेलहिया-बुटवल ६ लेन सडकखण्डको राजमार्ग चौराहदेखि बेलहियासम्मको सडकभन्दा पहिले नै नमूना सडक बनाउने भन्दै निर्माण गरिएको यो सडक सरकारलाई हस्तान्तरण नगर्दै भत्किएर दर्जनौं स्थानमा टालो हालिएको थियो।
