संसदीय व्यवस्थामा बहुमत प्राप्त दलले सरकार गठन गर्ने र शासन गर्ने अनि दोस्रो ठूलो दलले प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिकामा सरकारलाई जनउत्तरदायी बन्न र विधिसम्मत चल्न निरन्तर सतर्क बनाउने गर्छन्। त्यही भूमिका निभाउने भएकाले पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतालाई अर्द्धकार्यकारी मानेर छुट्टै सुविधा र सेवा प्रदान गरिएको हुन्छ।
दलहरूमा सरकारजस्तै विभिन्न विभाग हुन्छन् र उक्त दल सरकारमा जाँदा सभ्य देशमा तिनै विभागप्रमुखलाई सरकारी विभागको जिम्मा दिइन्छ। उदाहरणका लागि पार्टीमा अर्थतन्त्र र सामाजिक अवस्थाबारे अध्ययन गरेको कुनै विज्ञलाई अध्यक्षले आर्थिक विभागको जिम्मा दिएको हुन्छ। उक्त व्यक्तिले आफ्नो विभागअन्तर्गत रहेर नियमित अध्ययन, अनुसन्धान, तथ्याङ्क सङ्कलन र लेखन-प्रकाशनको काम गरिरहेको हुन्छ। सम्बन्धित विषयमा पार्टीलाई निम्तो आउँदा या प्रश्न आउँदा उसैले त्यसको जबाफ दिने गर्छ। जब पार्टी सरकारमा पुग्छ, त्यही व्यक्ति अर्थमन्त्री बन्छ र पुरानो अनुभवी कर्मचारीजस्तै भोलिपल्टबाटै काम सुरु गर्छ। न पार्टीलाई अर्थमन्त्री छान्न समय लाग्छ, न छानिएको व्यक्तिलाई आफ्नो जिम्मेबारी र व्यवस्था बुझ्न समय लाग्छ। प्रधानमन्त्रीले शपथ खाँदै गर्दा सरकारका सबैजसो मन्त्री यस्तै गरी विषयविज्ञका रूपमा नियुक्त हुन्छन् र भोलिपल्टबाटै नियमित रूपमा काम सुरु हुन्छ। एक दिन पनि सरकारी मन्त्रालय या विभाग नेतृत्वविहीन र निष्क्रिय हुनु भनेको ठूलो राष्ट्रिय क्षति हुने हुनाले कसलाई कुन विभागको जिम्मा दिने भन्ने निर्णय शून्य समयमा लिइसकिन्छ। सम्बन्धित विषयभन्दा बाहिरबाट मन्त्री बनाउँदा आमजनता, विपक्षी दल र आफ्नै कार्यकर्ताबाट समेत ठूलो आपत्ति आउने हुनाले ठूलै अपवादबाहेक त्यस्तो देखिन्न। त्यस्तो हुँदै गर्दा पनि मन्त्री बन्नेको शिक्षादेखि अनुभव र योग्यता साबित गर्नुपर्ने हुन्छ। सानै दल भए पनि सरकारका नियमित अङ्गजस्तै दलभित्र ती विभाग र विभाग प्रमुखको व्यवस्था हुन्छ। संसदभित्र विभिन्न संसदीय समितिहरू बनाउने बेला तिनै विज्ञहरूलाई छानिन्छ।
यो त भयो दलीय संरचना र अभ्यासको कुरो। संसदभित्र प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेको दलको मुख्य जिम्मा नै सरकारलाई जनउत्तरदायी बनाउने र आवश्यक पर्दा सरकार चलाउन हरपल तयार रहनुपर्ने भएकाले उसले छायाँ सरकार बनाउने परम्परा छ। खासगरी बेलायतको वेस्टमिंस्टरले अपनाएको यो पद्धति उदाहरणीय छ। हाम्रो जस्तो दुई चार महिना सरकार नै नभए पनि हुने देशमा त यो जरूरी नहोला, तर एक मिनेट पनि देश सरकारविहीन बस्दा देशलाई घाटा हुन्छ भन्ने सोच भएको देशमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले पार्टीभित्र आन्तरिक रूपमा सरकार सञ्चालनको अभ्यास गरिरहनु आवश्यक हुन्छ।
हाम्रो देशमा जस्तो अन्यत्र सबै नेता सबै विषयमा विज्ञ हुँदैनन्। हाम्रोमा जस्तो एउटै व्यक्ति महिला हिंसादेखि पर्यावरण संरक्षण अनि सूचनाप्रविधिदेखि ऊर्जाव्यवस्थापनसम्मका कार्यक्रममा अतिथि भएर भाषण ठोक्न सक्दैनन्। हाम्रोजस्तो जुनसुकै मन्त्रालयदेखि न्यायाधीश या राजदूतसम्म जे पाए पनि खाइहाल्ने र चलाइहाल्ने अद्भुत क्षमता तिनमा हुँदैन। आफ्नो विज्ञता नभएको क्षेत्रमा ती जिम्मेबारी लिन ड़राउँछन्। जनताको पैसा खाएपछि उत्कृष्ट नतिजा दिने गरी काम गर्नुपर्छ भन्ने अनौठो रोग तिनमा हुन्छ। हाम्रोमा जस्तो साधनस्रोत र तथ्याङ्कबारे कत्ति ज्ञान नभए पनि एक वर्षभित्र यस्तो र उस्तो काम गर्छु भनेर तोक्ने क्षमता पनि तिनमा हुँदैन। अनि संसदीय व्यवस्था भएको देशमा सांसद पदमा पराजय भयो भने ती नेतृत्वमा बसिरहन पनि सक्दैनन्।
के छायाँ सरकार समानान्तर सत्ताको अभ्यास हो ?हाम्रोमा जस्तै प्रतिपक्षी दलका सबै सांसद सबै विषयमा पोख्त नहुने हुनाले नै सरकारका क्रियाकलापको निगरानी गर्न, आवश्यक सुझाव दिन र प्रामाणिक रूपमा प्रतिक्रिया या विरोध गर्न सरकारजस्तै विभाग बनाएर सांसदहरूलाई तिनको योग्यताअनुसार विभाग प्रमुख बनाउने काम नै छायाँ सरकार हो। यो समानान्तर सरकार होइन। नेपालमा माओवादीले सड़कबाटै चलाउने धम्की दिने गरेको समानान्तर सत्तासँग यसको कुनै सम्बन्ध छैन। यो त संसदीय व्यवस्था र सरकारकै पृष्ठपोषक हुन सक्छ। उदाहरणका निम्ति समाजकल्याण मन्त्रालयले गरेका केही नीतिगत निर्णयहरू देश या समाजको दीर्घकालीन हितमा छन् कि छैनन् भन्ने ज्ञान सबै विपक्षी सांसदलाई हुँदैन। सबैले जथाभावी त्यसको विरोध या समर्थन गरेर त्यसमा सुधार सम्भव पनि हुँदैन। छायाँ सरकारमा उक्त मन्त्रालयको जिम्मा लिएको व्यक्तिले गहिरो गरी उक्त विषयमा अध्ययन गरिरहेको हुन्छ र स्पष्ट तथ्यसहित त्यसविषयमा बोल्न सक्छ। यसले गर्दा सरकारलाई रचनात्मक र स्पष्ट फ़ीडब्याक प्राप्त हुन्छ। सरकारलाई पनि कुनै विषयमा महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दा विपक्षी दलको कुन व्यक्तिसँग परामर्श गर्ने भन्ने पहिले नै थाहा हुने हुनाले संसदीय द्वन्द्व पनि कम हुन्छ। हिजो समानान्तर सत्ताको अभ्यास गर्नेहरूले मनको बाघबाट डराएर गरेको छिटपुट विरोधलाई स्वाभाविक मान्न सकिन्छ तर यो पूर्णतः संसदीय अभ्यास हो।
यसरी सरकारलाई आवश्यक सुझाब र खबरदारी गर्न र आवश्यक पर्दा कत्ति पनि समय खर्च नगरी सरकार सञ्चालन गर्न छायाँ सरकार उपयोगी हुन्छ। यसले विपक्षीको विरोधलाई हल्ला र निराधार हुनबाट बचाउँछ। विपक्षी दलका सांसदलाई पनि विभागीय जिम्मेबारी बुझ्न, त्यस विषयमा गहिरो अध्ययन गर्न र आवश्यक पर्दा आफ्नो जिम्मेबारी निभाउन तयार हुन मद्दत गर्छ। आखिर सांसदका रूपमा तिनले खाने तलब चुप बस्नका निम्ति होइन।
नेपाली कांग्रेसले संसदमा छायाँ सरकार बनाउने बताएको छ। यो स्वागतयोग्य छ। जथाभावी सबैले सरकारका सबै निर्णय र कामबारे बोल्नुभन्दा सम्बन्धित छायाँ मन्त्रालय सम्हालेको व्यक्तिले बोल्दै गर्दा त्यो बढ़ी जिम्मेबार हुन्छ। व्यवस्थित पनि हुन्छ। पाँच वर्षसम्म उक्त छायाँ मन्त्रालय चलाएको अनुभवले भोलि तिनलाई सरकार चलाउन मद्दत पनि गर्छ। यो आशालाग्दो अभ्यास पनि हो। यसले गर्दा भोलि कुनै प्रधानमन्त्रीले शपथ खानेबित्तिकै देशभर तुईन हटाउँछु या स्वास्थ्य चौकी पुर्याउँछु भन्यो भने ऊसँग देशमा कति तुहिन या स्वास्थ्यचौकी छन् भन्ने सामान्य तथ्याङ्क पनि नहुने अवस्था नआउन सक्छ।
तर समस्या हाम्रो अप्रजातान्त्रिक संस्कार र पद्धतिको हो। हामीले हरेक दलभित्र छायाँ सरकारजस्तै विभाग बनाएका छौं। अर्थविभाग छ, परराष्ट्र विभाग छ, उद्योग विभाग छ। तर न ती विभागमा योग्यताका आधारमा जिम्मेबारी दिइएको छ, न ती विभागमा रहेर काम गरेकालाई सरकारमा उस्तै जिम्मेबारी दिइएको छ। ती पद बाँड्ने र सबैको चित्त बुझाउने अनि खादा लगाउने कामका लागि प्रयोग भएका छन्। न बन्दै गरेको सरकारमा विज्ञताका आधारमा मन्त्री नियुक्त हुनेछन्, न छायाँ सरकार नै विज्ञताका आधारमा बन्नेछ।
उदाहरणका निम्ति गगन थापाले गत संसदमा जलस्रोत र ऊर्जासम्बन्धी विषयमा काम गरिरहेका थिए र उक्त विषयमा उनको अध्ययन र तर्कपूर्ण प्रस्तुतिबाट विपक्षीसमेत प्रभावित थिए। तर सरकारमा उनलाई अनुभवहीन स्वास्थ्य मन्त्रालय दिइयो। नौ महिनामा उनले केही बुझे, प्रसंशनीय काम पनि गरे र अब गति लेला भन्ने आशा पलाउँदै गर्दा कांग्रेसकै सरकारमा उनलाई फिर्ता बोलाइयो। लालबाबु पण्डितले सामान्य प्रशासन मन्त्रालय राम्ररी चलाएकोजस्तो देखिन्थ्यो तर एमालेकै नेतृत्वमा सरकार बन्दा उनी अटाएनन्। अहिले अर्कै मन्त्रालय उनको जिम्मामा छ। साधनस्रोत र तथ्यबारे ज्ञान नभएकाले उनले एक वर्षमैं काठमाडौंलाई मास्क-मुक्त शहर बनाउने भाषण ठोकिदिए। उनलाई तीनचार वर्ष यही विभाग प्रमुख बनाएर पार्टीमा खार्दै लगेको भए उनले यसरी हचुवाको भरमा वर्ष तोक्ने थिएनन्। नेतृत्वमा देश र जनताप्रति बफादारिता र जिम्मेबारिताको बोध नहुने हुनाले मन्त्रालय भनेको चकलेटजस्तै जसलाई बाँडे पनि हुने लाभको पदका रूपमा रहँदै आएको छ।
प्रश्न फेरि पनि त्यही हो। के कांग्रेसले बनाउने छायाँ सरकारमा योग्यताका आधारमा व्यक्ति नियुक्त होलान् ? के पाँच वर्षपछि पार्टी सत्तामा पुग्यो भने तिनैलाई सम्बन्धित मन्त्रालयको जिम्मा दिइएला ? के त्यसरी नियुक्त छायाँ मन्त्रीले साँच्चिकै आफ्नो विषयमा अध्ययन र शोध गर्लान् ? के तिनले सरकारको विरोधकै लागि विरोध नगरेर सुझबुझ र विश्लेषणसहित तथ्यपूर्ण आलोचना गर्लान् ? के सम्बन्धित छायाँ मन्त्रीले मात्रै सरकारका कामबारे टिप्पणी गर्लान् ? कि यो पनि एउटा पदसद बाँडेर चित्त बुझाउने मेसोमात्रै हो ?
(लेखक गैर आवासीय नेपाली संघ बेलायतका सचिव हुन् ) 
