अहिले नेपाली समाजमा एउटा बहस चर्को रूपमा भइरहेको छ, त्यो हो महिलालाई आरक्षण जरूरी छ की छैन भनेर। खास गरेर यो मुद्दा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको एकीकरण भएपछि बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा महिला सहभागिता नभएपछि उठेको हो।
अहिलेसम्मकै ठूलो कम्युनिष्ट पार्टीमा महिला नेतृको अत्यन्तै कम उपस्थिति रहनु गम्भीर त्रूटिमात्र नभई पुरूषवादी सोचको पराकाष्ठा हो भनेर धेरैले ब्याख्या गरिरहेका छन् र त्यसरी ब्याख्या गर्नेमा म पनि एक हुँ।
नेपालको संविधानले नै हरेक क्षेत्रमा कम्तिमा पनि ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता हुनुपर्ने कुरालाई सुनिश्चित गरेको छ। तर महिला आन्दोलनको यो ठूलो र प्रशंशनीय उपलब्धीको धज्जी उडाउने काम नेपालको सबैभन्दा ठूलो पार्टीले गरेको छ।
एकीकरणपछि बनेको नेपालको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो कम्युनिष्ट पार्टीमा महिला नेतृको सहभागिता नभएकोप्रति महिला नेतृले कुरा उठाएपछि समृद्ध चाहाने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ३३ प्रतिशत सहभागिताको कुरा उठाएर बखेडा नगर्न र कसैको बहकाउमा नलाग्न आफ्नो पार्टीका महिला नेतृहरुलाई निर्देशन दिएको विषयले दशकौँ संघर्षमा आफ्नो जिवन गुजारेका महिलाहरुले अनादर महशुस गरेका छन्।
अझ यो निर्देशनपछि नेकपाका महिला नेतृहरू सार्वजनिक रुपमा बोल्नै छाड्नुले महिला आन्दोलन र महिलाको सहभागितामाथि ठूलो प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ ।
म लगायत महिलाहरुले हामीमा क्षमता छैन। तर, पनि हामीलाई अवसर देउ भनेर मागेको होइन, हामी क्षमतावान् छौँ त्यही भएर अवसर देउ भनेको हो।
प्रधानमन्त्रीको यो निर्देशनले त हामीले बिना क्षमता नै अवसर खोजेजस्तो देखिएको छ। पक्कै पनि क्षमता र प्रतिस्पर्धा नै अन्तिम बिन्दु हो अगाडि बढ्नका लागि तर सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक अवस्थाका कारण हाम्रो जस्तो मुलुकका महिलाहरू क्षमता हुँदाहुदै पनि अवसरबाट बञ्चित हुनुले अगाडि आउन नसकेका हौँ र अगाडि आउनका लागि आरक्षण चाहिएको हो।
यो कुरा मैले हाम्रो प्रधानमन्त्री तथा अन्य पुरुषहरुलाई बुझाइराख्नु जरुरी छ जस्तो लाग्दैनथ्यो तर बुझाउनुपर्ने अवस्था आउनु जस्तो लज्जास्पद कुरा भने केही होइन।
व्यवहारिक रूपमा जे भए पनि हामी महिलाहरु कानुनी रुपमा भने सम्पन्न रहेको यथार्थलाई नकार्न सकिदैन। कानुनले हामीलाई धेरै कुरा दिएको छ। यो नेपाली महिला आन्दोलनको ठूलो उपलब्धी हो। यही उपलब्धीका कारण हामी महिलाहरु कमसेकम घरमा आफ्ना दाजुभाईसँग, श्रीमानसँग, बासँग, ससुरा, देवरसँग घरको काम पुरुषको पनि हो, मैले मात्र भाँडा माझ्नुपर्छ भन्ने छ र, बच्चा हेर्ने काम मेरो मात्र होइन दुबैले बाडीँचुडीँ गरौँ भन्न सक्ने भएका छौँ।
सम्पतिमा अधिकार खोज्न सक्ने भएका छौँ, हिंसा गलत हो भन्ने आँट गर्न सक्ने भएका छौँ। यो सबै दिएको कानुनी सुरक्षाले नै हो तर देशको प्रधानमन्त्रीले नै महिला अधिकार र सहभागितालाई कम महत्व दिन थालेपछि महिलाको बल्लतल्ल सुध्रिएको अवस्था थाहा छैन कति वर्ष पछि धकेलिने हो?
संसारको सबैभन्दा प्रगतिशिल व्यवस्था भनेको कम्युनिष्ट व्यवस्था हो। प्रगतिशिलको मतलब सबैलाई समेट्ने खालको तर यहाँ त पछिल्ला केही रबैया र गतिविधिले महिलाका मुद्दाहरुलाई ओझेलमा मात्र होइन रोक नै लगाइएको जस्तो भएको छ।
जब प्रदेश नं.३ को मुख्यमन्त्रीमा अष्टलक्ष्मी शाक्य जस्ती प्रधानमन्त्री ओलीले भनेजस्तै क्षमता भएकी महिला नेतृ पराजित भइन् अथवा पराजित गरियो (उनैले दिएको अभिव्यक्ति) त्यसबेलादेखि नै कता कता मनमा नमिठो अनुभूति महिलाहरुले गरिरहेका थिए।
पार्टी एकीकरणपछि त झन महिला सहभागितामा प्रश्न उठाउन समेत बर्जित गरिएपछि लैङ्गिक समानता त परैको कुरा बोल्न पाउने हकमाथि समेत रोक लगाइएको जस्तो अनुभुति हुन थालेको छ।
लोकतान्त्रिक अभ्यास भएको मुलुकमा आफ्नो संविधानले दिएको अधिकारको लागि बोल्न समेत डराउने महिला नेतृप्रति दया जागेको छ।
कुनै पनि पछि परेका वा पछाडि पारिएका महिला, दलित, सिमान्तकृत लगायतका समूहलाई मुलधारमा ल्याई नीति निर्माण तहमा उनीहरुको सहभागिता सुनिश्चित गराउनका लागि आरक्षणको व्यवस्था गरिएको शायद हाम्रा प्रधानमन्त्रीलाई पक्कै थाहा होला।
यो व्यवस्था महिलाहरुलाई नेतृत्वमा भएका पुरूषहरुले खल्तीबाट दिएको होइन। देश निर्माणमा महिलाहरुले पुर्याउँदै आएको योगदानको कदर गर्दै र महिलाहरु पनि क्षमतावान छन् भन्ने सन्देश दिनका लागि आरक्षणको व्यवस्था गरिएको हो।
संख्यात्मक कुराले गुणात्मक परिवर्तन ल्याउन मद्धत गर्छ भन्ने नियम बमोजिम हरेक तह र तप्कामा महिलाको उपस्थिति बढाउनका लागि आरक्षणले सहयोग गर्छ भन्ने कुरा हामीले प्रधानमन्त्री र उहाँका सहयोगिहरुलाई अहिले आएर बुझाउनुपर्ने अवस्था आउनु महिलाहरुका लागि सबैभन्दा दुखद र कहालीलाग्दो अवस्था हो। यतिका वर्ष लडेर ल्याएको ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको के अर्थ भयो र?
हेर्नुहोस् यो पनि
यसअघि अरूणा उप्रेतीको सेतोपाटीमा प्रकाशित लेखमा भनिएजस्तै अहिले हाम्रो देशको राष्ट्रपति महिला हुनुहुन्छ, पक्कै पनि उहाँ आफ्नो क्षमताले उक्त स्थानमा पुग्नुभएको हो भन्ने कुरा नकार्न सकिदैन। त्यस्तै शुशिला कार्की प्रधानन्याधीश हुँदा उहाँ आफ्नै क्षमताले उक्त स्थानमा पुग्नुभएको हो।
यी दुई जना नेतृत्वमा पुगे भन्दैमा क्षमता हुने सबै महिला माथिल्लो स्थानमा पुग्छन् भन्ने सोच्नु गलत हुन्छ। अवसर नै नदिने हो भने कसको क्षमता कति भनेर नाप्ने कसले र कसरी ?
भारतीय महापण्डित राहुल साङकृत्यानले हाम्रा महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटालाई बुद्धपछिको सबैभन्दा ठूलो मानव अवतारको संज्ञा दिएका थिए भने भारतका चर्चित ३ कवि जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानन्दन पन्त र सूर्यकान्त त्रिपाठी बराबर एक भनेका थिए।
कसैकसैले महाकवि देवकोटालाई विश्वका महान कवि विलियम सेक्सपियरसँग पनि तुलना गर्ने गरेका छन्। यो प्रसंग किन यहाँ जोडिएको हो भने क्षमता त हाम्रा महाकविसँग कति थियो भन्ने पुष्टि माथिको भनाईबाट भइसकेको छ तर सेक्सपियर र भारतीय ३ कविका कृति जति विश्वमा चर्चित छन् हाम्रो महाकविको त्यति छैन, किन? उत्तर सहज छ– भाषा, भौगोलिक अवस्था, आर्थिक अवस्था लगायतका कारणले देवकोटाको पहुँच पुगेन।
क्षमतावान् भएर पनि विश्वमा नं. १ वा २ वा १० मा परेनन्। तसर्थ क्षमता मात्र भएर अगाडि आउन सकिन्छ भन्ने छैन त्यो क्षमतालाई अगाडि ल्याउनका लागि आरक्षण चाहिन्छ। बरु आरक्षणको सीमा तय गर्ने कुरामा भने सहमत बन्न सकिन्छ।
त्यसै त यो समाजका पुरुषहरुले महिलाहरुलाई कहिल्यै पनि समान ठान्दैनन्, हामीले अधिकारका कुरा गर्दा आइमाई कुरा भन्छन्, त्यस्तो समाजमा देशको प्रधानमन्त्रीजस्तो व्यक्तित्वले नै महिलाका मुद्दालाई प्राथमिकता नदिने खालको अभिव्यक्ति दिएपछि समाजमा महिलाको स्थानमाथि प्रश्न उठेको छ।
प्रधानमन्त्रीले महिला नेतृहरुलाई महिला सहभागिताका बारेमा नबोल्न निर्देशन दिएपछि दशकौ संघर्ष गरेर आएका महिलाका आवाज ठप्पै भएका छन्। कानुनमा उल्लेख भएको कुरामा त नेतृत्व विरुद्ध बोल्ने हिम्मत कसैसँग नरहेपछि अरु कुरा के गर्नु?
यी सबै कुराबाट एउटा कुरा चाहीँ स्पष्ट भएको छ, जबसम्म पुरूष मानसिकता बद्लिन सक्दैन तबसम्म हामीले जतिनै कराए, चिच्याए पनि केही हुने वाला रहेनछ। कानुनमा लेखिएका कुरालाई व्यवहारमा कार्यन्वयन गराउन सरोकारवालालाई झक्झक्याउने निकायमा बसेकाहरु नै यसरी चुप लागेपछि, डराएपछि वर्षौ संघर्ष गरेर ल्याएको महिला अधिकारका कुरा ओझेलमा पर्नेछ र भोलि महिलाका लागि बोलिदिने कोही पनि हुनेछैन।
कम्युनिष्ट विचारका मार्गदर्शक कार्ल माक्र्सको विचार अनुसार कुनै पनि समाजको प्रगतिको मापन उक्त समाजमा बस्ने महिलावर्गको सामाजिक अवस्था हेरे थाहा हुन्छ रे तर खै उनकै अनुयायी प्रधानमन्त्री ओलीले महिला सहभागिताबिना कस्तो समृद्धि गर्न खोजेको हो, हेर्ने ठूलो रहर जागेको छ।
