'हरियो वन, नेपालको धन' भन्ने नारा हुँदै हालको वन नीति तथा कार्यक्रमले 'समृद्धिका लागि वन' भन्ने नारा ल्याएको छ। वन विकास गुरुयोजना २०४५ देखि हालको वन नीति २०७५ सम्म आईपुग्दा यो तीन दशकमा वन क्षेत्रलाई उत्पादनमुखी तथा परिणाममुखी बनाउन न खासै प्रयासहरु भए, न भएका प्रयासहरुले पनि उत्साहपूर्ण नतिजा दिए।
हालको वन नीति तथा कार्यक्रमहरुले वनको दिगो व्यवस्थापनमार्फत उत्पादकत्व र उत्पादन बढाई देशलाई वन उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउने र निर्यात समेतको लक्ष्य लिएको छ। राज्यले यही नीति कार्यान्वयनका लागि साझेदारी वनबाट वैज्ञानिक व्यवस्थापन रणनीतिलाई विस्तारै सामुदायिक वनमा पनि लागू गर्ने कोशिश गरिरहेको छ। तर वन मन्त्रालय, वन अधिकारवादी र राजनैतिक नेतृत्व वन व्यवस्थापन मोडलमा एकमत नहुँदा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम खासै अगाडि बढ्न सकेको छैन र वन व्यवस्थापन मार्फत समृद्धिमा योगदान दिने कुरा कुहिरोको काग सावित भएको छ।
उत्पादनमुखी वन व्यवस्थापन किन?
करिब ४५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको वन क्षेत्रको २ देखि ३ प्रतिशत हाराहारीमा अर्थतन्त्रमा योगदान रहनुले यस क्षेत्रको सदुपयोग हुन नसकेको प्रस्ट्याउँछ। डा. राजेश राईका अनुसार नेपालको उत्पादशील वन क्षेत्रबाट वार्षिक ३५ करोड घनफिट काठ उत्पादन सम्भावना रहे पनि यसको ५% पनि उत्पादन हुन सकेको छैन। वनबाट आर्थिक लाभ लिन नसक्दा बेरोजगारी र गरिबीको समस्यालाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन। यसले वन संरक्षण र व्यवस्थापनमा जनसहभागिता घटाउँदै लगेकोले थप चुनौती निम्त्याएको छ।
यसैगरी बढ्दो जनसंख्या, शहरीकरण, आयमा वृद्धि र विकास निर्माणले गर्दा काठको माग दिनानुदिन बढेको बढ्यै छ। वनको उपयुक्त व्यवस्थापन हुन नसक्दा र उत्पादनमा जोड नदिँदा घरेलु वनबाट काठको आपूर्ति घटेको छ। भ्रष्टाचारका समस्याहरु आईरहँदा वनको काठ कटान र विक्रीवितरणमा बेला बेला रोक लाग्ने गरेको छ। यसले एकातिर काठ वनमै सड्ने गरेको र अर्कोतिर माग धान्न चोरीतस्करी बढाएको र उपभोक्ता मूल्य पनि बढाएको छ।
परिणाममुखी वन व्यवस्थापन हुन नसक्दा आफ्नो वनको काठ कुहिने तर विदेशबाट वार्षिक काठ आयातको मात्रा बढीरहेको छ। पछिल्लो वर्षमा साढे ६ अर्बभन्दा बढीको काठ र काठजन्य सामग्रीको आयात हुनु पक्कै पनि दुखद कुरा हो। संरक्षणमूखी कार्यमात्र गर्नाले संरक्षणकर्ता र राज्यलाई आम्दानी पनि नहुने र अन्त्यमा संरक्षण आफैँ धरापमा पर्न सक्ने जोखिम छ।
यदि देशमा भईरहेको काठको आयात रोक्ने हो, उपभोक्ताले सजिलै र सुपथ मूल्यमा काठ पाउने वातावरण बनाउने हो भने वन रुँघेर बसे मात्रै पुग्दैन। यसका साथै वन उद्यम, रोजगार र राजस्व वृद्धि गरि देशको अर्थतन्त्र उठाउने हो भने हामीले निसन्देह वन संरक्षणको चरणभन्दा अगाडि बढेर यसको सर्वोत्तम सदुपयोगका लागि वनको सकृय व्यवस्थापनको मोडलमा जानै पर्छ। पर्याप्त काठ उत्पादन मार्फत प्लास्टिक र अन्य धातुका सामग्रीहरु प्रतिस्थापन गरि वातावरणमैत्री जीवनशैली अपनाउन पनि यसको उत्तिकै महत्व छ।
वर्तमान अवस्थामा कोरोनाले थिलो थिलो अर्थतन्त्र र बेरोजगारी दर बढीरहेको बेला वन क्षेत्रले केही मात्र भए पनि संकटबाट बचाउन सक्ने आधार रहेको छ। तर राज्य वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनबाट पछि नहट्ने र सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल दिगो वन व्यवस्थापन भनेर जुहारी खेलिरहने हो भने यो नेपालको वन क्षेत्रका लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ। नामका लागि जुहारी खेल्नुभन्दा बरु यसका सामाजिक, आर्थिक र वातावरणीय पक्षमा बृहत अनुसन्धान, बहस र छलफल हुन जरुरी छ।
के हो वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन?
वन विज्ञानमा वन व्यवस्थापनका लागि विभिन्न वन सम्वर्द्धन प्रणालीहरु अवलम्बन गरिएको हुन्छ। वन सम्वर्द्धन प्रणालीले वनको स्वरुप कस्तो हुने परिकल्पना गर्दै विज्ञानमा आधारित रहि रुखबिरुवा कहिले, कसरी, कहाँ रोप्ने, र काट्ने, कसरी हुर्काउने निर्क्योल गर्दछ। यस्तो वन सम्वर्द्धन प्रणाली लागू गरिएको वन व्यवस्थापनलाई वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन भनिएको हो।
यस अन्तर्गत तराईका साल तथा चौडापातेमा अवलम्बन गरिएको ईरेगुलर सेल्टरउड वन सम्वर्द्धन प्रणाली अर्थात पुनर्उत्पादनका लागि बीउ तथा छहारी दिने आवश्यक माउरुखहरु राखेर बाँकीलाई मूख्य प्रजातिको जीवनचक्र अनुसार त्यतिनै कुपमा (प्लटमा) विभाजन गरि प्रत्येक वर्ष एउटा समान क्षेत्रफलको कुपमा पोल र लाथ्रा छाडी सरपट कटान गरिन्छ। यहाँ सालको जीवनचक्र ८० वर्ष मानिएको छ र ८० वटा बराबर कुपमा वनलाई विभाजन गरि प्रत्येक वर्ष एउटा कुपमा कटान गर्ने गरिन्छ।
तर वन सानो भएमा थोरै कुप बनाई वा कटान अवधि केही लम्ब्याउन पनि सकिन्छ। पहाडमा भिरालो र भूक्षयको सवाललाई मध्यनजर गर्दै सेलेक्सन अर्थात छनौट प्रणाली जसमा बुढा, मरेको वा मर्न लागेको, ढलापडा, सुकेको रुखहरु काट्ने गरिन्छ। सेलेक्सन प्रणालीमा खर्च र श्रम बढी लाग्छ, सबै ठाउँमा काठ बोक्ने बाटो नहुन सक्छ र पूरै वनमा थोरै थोरै कटान गर्दा वनमा बिरुवाहरु हानी नोक्सानी हुने हुन्छ।
त्यसैगरी ईरेगुलर सेल्टरउड प्रणालीमा एकै ठाउँमा धेरै रुखहरु काट्दा सहज र सस्तो पर्न जान्छ तर आगलागि वा चरिचरन रोक्न सकिएन भने वन सधैँका लागि उजाड हुने डर पनि हुन्छ। साथै जैविक विविधता र पानीका मुहान संरक्षणका हिसाबले यो प्रणाली केही संवेदनशिल हुनसक्छ। तर यसका लागि पानीका मुहान र जैविक विविधताको हिसाबले महत्वपूर्ण ठाउँहरु संरक्षण गर्ने प्रावधान पनि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमा रहेको छ।
यो दुवै प्रणालीमा काठको वार्षिक वृद्धिभन्दा वार्षिक कटान कम नै हुने गर्छ जसले गर्दा वनको मौज्दातमा कमि आउँदैन बरु बढ्दै जान्छ। प्राविधिकरुपमा सिद्घान्त यही हो तर सुशासन र नियमन भएन भने अभ्यास फरक पर्न सक्छ। यस बाहेक हैसियत बिग्रेको र पुनरुत्पादन नहुने वनमा सरपट कटान गरी वृक्षारोपण गर्ने र सहज भूबनौटको खोटे सल्ला जस्ता प्रजातिमा यूनिफर्म सेल्टरउड प्रणालीको परिकल्पना गरिएको छ।
फरक-फरक अवस्था, भूगोल, वन प्रजाती र उद्देश्य हेरी फरक व्यवस्था तय गरिएको छ। हुन त यस अघि पनि सामुदायिक वनहरुमा बन्ने गरेका कार्ययोजना विज्ञानमै आधारित थिए। तिनमा हुने वनको सर्भे, वन श्रोतको मापन र लेखाजोखा (इन्भेन्ट्री), वन मौज्दातको वार्षिक वृद्धि र कटान वैज्ञानिक नै थिए। तर त्यसमा वन व्यवस्थापन गर्न कुन वन सम्वर्द्धन प्रणाली अपनाउने, कसरी गर्ने भनेर यति विस्तृतरुपमा विश्लेषण, व्याख्या र योजनावद्ध गरिएको हुन्थेन।
साथै त्यसमा काठ उत्पादनको विशिष्ट लक्ष्य राखेर वनका कृयाकलापहरु व्यवस्थित गर्ने गरिएको थिएन। त्यस बखत वैज्ञानिक वा दिगो वन व्यवस्थापन भनेकै वनको संरक्षण गर्नु मुख्य उद्देश्य थियो। वन त्यसै पनि नविकरणीय श्रोत हो। बुढा रुखहरु बढ्न छाडेपछि कार्बन संचिती पनि कम हुन्छ र विस्तारै भित्रको काठ (हर्ट उड) धोद्रो हुन थाल्छ।
यस्ता रुखहरु हटाँउदा नयाँ विरुवाहरुले राम्रोसंग बढ्ने मौका पाउँछन र कार्बन पनि बढी संचित गर्छन। त्यसैले वनको हैसियत सुधार्न र उत्पादकत्व बढाउनका लागि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन पद्दति ल्याईएको हो। मुख्यतः यो वन सम्वर्द्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन हो जुन वैज्ञानिक विधिद्वारा प्रतिपादित हुन्छ, त्यसैले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन भन्दैमा आत्तिहाल्नु पर्ने केही हुँदैन।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरु हेर्दा पनि कतै वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन, कतै दिगो वन व्यवस्थापन, कतै सकृय वन व्यवस्थापन त कतै जिम्मेवार वन व्यवस्थापन नामाकरण गरेको पाईन्छ तर त्यसभित्रको लक्ष्य सबैको दिगोपना र उद्देश्य आफ्ना आफ्ना आवश्यकता परिपूर्ति नै हुन्छ। एउटै नाम राखे पनि त्यसभित्रको उद्देश्य आफ्ना आफ्ना आवश्यकताअनुसार फरक-फरक हुन सक्छ्।
जस्तैः कसैले काठ उत्पादनको लागि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गरेको हुन्छ भने, कसैले जलाधारमा पानीको संरक्षणको लागि, कसैले वन्यजन्तु संरक्षणका लागि र कसैले पर्यापर्यटनका लागि। सामान्यरुपमा एउटा कुरा के बुझ्न जरुरी छ भने दिगो वन व्यवस्थापन लक्ष्य हो भने वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन यसलाई प्राप्त गर्ने एउटा साधन, प्रविधि वा रणनीति हो। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन भित्र विभिन्न वन सम्वर्द्धन प्रणालीहरु अपनाईन्छन। वन व्यवस्थापन भित्र अपनाईने यी प्रणालीहरु नै वन व्यवस्थापनका मुख्य केन्द्रविन्दु हुन।
त्यसैले यहाँ नाममा रस्साकस्सी गर्नुभन्दा कुन प्रणाली कसरी कहाँ अपनाउँदा राम्रो हुन्छ? त्यतातिर बहस हुनुपर्ने हो। यसका लागि सरोकारवालाहरुसंग केन्द्रदेखि स्थानीयस्तरसम्मै बहस तथा अन्तरक्रिया गर्नु र सचेतना फैलाउन जरुरी छ। यसो गरेमा नामाकरण गर्ने सवालमा खासै समस्या हुनुहुँदैन र हुने पनि छैन।
के हो दिगो वन व्यवस्थापन?
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन हैन, दिगो वन व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघको आवाज आईरहेको छ। तर महासंघको भनाई अनुसारको दिगो वन व्यवस्थापन भन्ने आफैँमा कुनै व्यवस्थापन मोडल छैन। यो केवल लक्ष्य मात्र हो। दिगो वन व्यवस्थापनका लागि अपनाउनुपर्ने उही वन सम्वर्द्धन प्रणाली नै हो।
महासंघले पैरवी गरिरहेको दिगो वन व्यवस्थापन क्यानाडाको फरेस्ट स्टेवार्डसिप काउन्सिलले अवलम्बन गरिरहेको दिगो वन व्यवस्थापन अनुगमनका १० सिद्धान्त हुन्। यसमा बजारमा आउने वन उत्पादनको श्रोत अर्थात उक्त वनको दिगो व्यवस्थापन गरिएको छ कि छैन भनेर जाँच्ने मापदण्ड र सूचकहरु छन्। यहाँनेर याद गर्नुपर्ने कुरा के हो भने कुनै पनि कार्यक्रमको कार्यान्वयन रणनीति र अनुगमनका सूचकहरु फरक हुन्छन्। तर याद गर्नुपर्ने अर्को कुरा पनि के हो भने सूचकहरु फेरि त्यही रणनीतिका उत्पादनहरु हुन्छन्।
तसर्थ यसले पनि दिगो वन लक्ष्य हो साधन होइन तर लक्ष्य भेटाउन रणनीति पनि त्यही अनुरुप हुनुपर्छ भन्ने बुझ्न जरुरी छ।
.jpg)
