युवा भविष्यका कर्णधार मात्र नभएर वर्तमानका सहयात्री पनि हुन्। कुनै पनि देश, समाजको चौतर्फी विकासका निम्ति युवा केन्द्रित लक्ष्य र युवाको सहभागिताले अहम भूमिका खेल्ने गर्छ।
स्थानीय सरकारले हरेक वर्ष असार १० गते भित्र आ-आफ्नो कार्यपालीकाबाट बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृति र असार मसान्तसम्म स्थानीय सभाबाट बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृति गराइसक्नु पर्छ।
अहिले स्थानीय सरकारहरुको वार्षिक योजना तथा कार्यक्रमका चरणहरु धमाधम चलिरहेको छ। स्थानीय सरकार जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको सरकार हो। तसर्थ यसलाई जनताको घरदैलोसँग जोडिएको सरकार पनि भन्ने गरिन्छ।
हाल नेपालको संविधान २०७२ को अनुच्छेद ८ र ९ ले एकल २२ र संयुक्त १५ वटा अधिकारहरु स्थानीय तहलाई प्रदान गरेको छ। संघीय प्रणालीमा स्थानीय सरकारले ल्याउने वार्षिक योजना तथा कार्यक्रमले उक्त पालिका र त्यहाँ भएका जनताका निम्ति महत्वपूर्ण अर्थ राख्नेगर्छ।
कोभिड–१९ को यस महामारीका बीच पालिकाहरुले ल्याउन लागेको २०७८/०७९ वार्षिक योजना तथा कार्यक्रमले जनताको कष्ठकर जीवनलाई कसरी मल्हमपट्टि गर्न सकिन्छ, कसरी जनतालाई आश, भरोसा दिलाउन सकिन्छ, आफ्ना जनतालाई कसरी अभिभावकत्व प्रदान गर्न सक्छ?
त्यस्तै आफ्नो स्रोत साधानको उपयोग गदै आगामी दिनमा जनताका लागि अवसरका ढोका खोल्न सक्छ। त्यसका लागि युवा केन्द्रित विभिन्न विषयहरुमा विभिन्न तह र तप्काबाट छलफल र बहस हुन जरुरी छ। स्थानीय सरकारलाई ध्यान केन्द्रित गराउँदै हामी सबैले युवा लक्षित योजना तथा कार्यक्रम ल्याउन समयमै झकझकाउन र ध्यानाकर्षण गराउनुपर्छ।
सरकारले युवा लक्षित के-कस्तो नीति-नियम, ऐनकानुन निमार्ण गरेको छ? कसरी सेवासुविधा प्रदान गरेको छ? युवाहरुले आफ्ना क्षमता/योग्यतालाई विकास गर्न पाएका छन् वा छैनन्?
उनीहरुको सृजनालाई रचनात्मक तरिकाले काम गर्ने वातावरण छ वा छैन? युवाहरु आर्थिक आयआर्जन र उद्यमसित कसरी जोडिँदैछन्? भन्ने विषयहरुले सरकारको जिम्मेवारी र उपलब्धिहरुलाई निधारर्ण गर्ने भएकाले यसबारे थप बहस गर्न आवश्यक छ।
कुनै पनि समाज/राज्यको आर्थिक, समाजिक विकासका निम्ति युवा सहभागी आवश्यक हुन्छ। हामी कहाँ छौ, कुन अवस्थामा छौ, हामीले तय गरेका सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको सपनालाई सकार पार्न विगतदेखि वर्तमानसम्म तीन तहको सरकारले के-कस्ता काम गरे, कति कार्यान्वयन र लाभान्वित भए, एक पटक हामी सबैले निर्मम रुपमा समिक्षा गर्न जरुरी छ।
युवा लक्षित नीति, कार्यक्रम कति बने र कार्यान्वयनको आधारमा वर्तमान देश, समाज लगायत विभिन्न पक्षको स्थिाति बारे अनुमान गर्न सकिन्छ। युवा सहभागिता बिना कुनै पनि राज्यले विकास र उसले निधारर्ण गरेको लक्ष्यहरु हासिल गर्न सकिँदैन।
तसर्थ स्थानीय सरकारहरुले कसरी हुन्छ युवा केन्द्रित नीतिनियम, वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ। सबै युवाहरुलाई आफ्नो ज्ञान, क्षमता, सृजनालाई निखार्ने, कार्यान्वयन गने वातावरणको निमार्ण गर्नुपर्छ।
राष्ट्रिय युवा परिषद् ऐन, २०७२ तथा राष्ट्रिय युवा नीति, २०७२ ले १६ देखि ४० वर्षलाई युवा उमेर निर्धारण गरेको छ। जसमा १६ देखि २४ वर्ष र २५ देखि ४० वर्षको भनेर दुई उमेर समूहमा विभाजन गरेको छ।
यो उमेर समूह नेपालको कुल जनसंख्याको ४०.३५ प्रतिशत रहेको छ। हरेक पालिकामा यही अनुपातमा युवा वर्ग रहेका छन्। स्थानीय सरकारले जनसांख्यिक लाभांश लिन सक्नु पर्छ। आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम अन्तर्गत युवालाई जोडेर स्थानीय सरकार समृद्धिको यात्रामा अघि बढ्न जरुरी छ।
नेपालको जनगणना २०६८ र आइएलओ २०१४ का अनुसार पूर्ण बेरोजगार युवा १९.२ प्रतिशत, अर्ध बेरोजगार २८.३ प्रतिशत र प्रतिवर्ष श्रमबजारमा प्रवेश गर्ने युवा सङ्ख्या (अनुमानित) ४ लाख ५० हजार बढि रहेका पाइन्छ।
त्यस्तै २६.१ प्रतिशत युवा स्नातक भएर पनि बेरोजगार रहेको अझै पनि ५१ प्रतिशत युवाहरु कृषि क्षेत्रमा संलग्न रहेको तथ्यांक विभागका रिर्पोटहरुमा उल्लेख छ। कोभिड-१९ को महामारी अघि ५ लाख ३८ हजार नेपालीहरु प्रतिवर्ष रोजगारीका लागि विदेशिने गरेको पाइन्छ।
आज ७५३ वटा स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको रुपमा युवा वर्गको सन्तोषजनक उपस्थित रहेको छ। तर विगत ४ वर्षको स्थानीय सरकारको वार्षिक योजना तथा कार्यक्रमलाई अध्ययान गर्दा पालिकाहरुले युवा केन्द्रित बजेट न्यून छुट्याएको पाइन्छ। वार्षिक योजना तथा कार्यक्रमको चरणहरुमा युवा वर्गसँग त्यति प्रयाप्त छलफल गरेको देखिँदैन। युवाका मुद्दाहरुलाई उपेक्षा गरेको पाइन्छ।
पालिकाहरुले विनियोजित गरेका बजेट पनि खेलकुद, युवा क्लब साथै भौतिक पूर्वधार निमार्ण जस्तै खेल मैदान निमार्ण, मर्मतसम्भार, कबड हल निमार्ण, साउन्ट सिस्टम किन्ने, उद्घोषण तालिममा केन्द्रित रहेको पाइन्छ।
युवाको लागि खेलकुद पनि महत्वपूर्ण पक्ष हो तर त्यस सँगसँगै अन्य पक्षहरु जस्तो गुणस्तरीय र व्यवसायिक शिक्षा, रोजगारी, उद्यमशीलता र सीप विकास, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा, युवा परिचालन, सहभागिता र नेतृत्व विकास र खेलकुद र मनोरञ्जन यी पाँच आधार स्तम्भहरुमा केन्द्रित रही आफ्नो नीति अनुरुप सरकारी, गैरसरकारी, सहकारी र निजी संघ सस्थाहरुसँग सहकार्य गरेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन जरुरी छ।
आज कोभिड-१९ को महामारीले सबै संरचनाहरुलाई ध्वस्त भएका छन्। रोजगारीका अवसरहरु गुमेका छन्। कति युवाहरुका रोजगारीबाट निकालिएका छन्। अपवाद बाहेक आज हरेक युवाहरुका लागि आर्थिक पक्ष र दैनिकी गुजराका चलाउन धौ-धौ छ।
समस्याहरु पहाड युवाको अघि ठडिएको छ। आजको दिनमा युवावर्गमा मानसिक समस्याको दर बढ्दो छ। भविष्य अनौलग्रस्त हुँदैछ। क्षमतावान हुँदाहुँदै पनि उनीहरुको उर्जनशील समय क्रमशः खेर गैरहेको छ।
यस्तो जटिल अवस्थामा स्थानीय सरकारले कोभिड-१९ लगायत विभिन्न कारणहरु देखाएर आफ्नो कर्तव्यबाट विमुख हुन मिल्दैन। अब स्थानीय सरकारले वैकल्पिक योजना तथा कार्यक्रमहरु युवाका लागि ल्याउन सक्नुपर्छ।
आज युवाका अगाडि बेरोजगारी, अर्ध बेरोजगारी, युवामैत्री लगानी तथा उद्यमको वातावरणको अभाव, लैङ्गिक, क्षेत्रीय, जातीय विभेद र बहिष्करण, विश्वव्यापीकरण तथा उदारकिरणले ल्याएका चुनौती, व्यावसायिक सीप र प्रविधिको अभाव, सूचनाको अभाव, प्रकृया बारे कम जानकारी त्यस्तै व्यवसायीक शिक्षाको अभाव जस्ता कैयौँ जटिल समस्याहरु रहेका छन्। ती तमाम समस्याहरुले युवाहरुको मनोबललाई निरुत्साहित गराएको छ।
स्थानीय सरकारले युवा लक्षित नीति, नियम, योजना निमार्ण साथै युवालाई सबल, प्रतिस्पर्धी र आत्मानिर्भर बनाउने योजना तथा कार्यक्रममा समावेश गरि कार्यान्वयन गर्न सक्छ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, त्यस्तै मुख्यमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमका माध्यमलाई पालिकाले सही सदुपयोग गदै संघीय तथा प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तरित सर्सत, समपुरक र विशेष अनुदानका माध्यमबाट त्यस्तै गैसससँगको सहकार्यमा पालिका र वडा स्तर युवा लक्षित विभिन्न कार्यक्रमहरु ल्याउन सकिन्छ।
स्थानीय सरकारले आफ्नो भिलेज प्रोफाइल अनुसार कुन वडामा कति युवा छन्? उनीहरुको अवस्था के-कस्तो छ भनेर तथ्यांक ल्याउन सक्छ। त्यसैको आधारमा टोल स्तर, वडा प्रस्तावना र विभिन्न विषयगत समितिहरुमा छलफल र विभिन्न शाखाहरुको मद्दतमा युवा लक्षित योजना तथा कार्यक्रम निमार्ण गर्न सक्छ।
कार्यक्रम बनाउँदा सबैलाई एकै प्रकारको भन्दा पनि उनीहरुको क्षमता, योग्यता अनुसार लिंग, जाति समुदाय, भौगोलक क्षेत्र, अपांगतालाई केन्द्रमा राखी प्रथामिकिकरण गर्न आवश्यक छ।
स्थानीय सरकारले आफ्नो योजना तथा कार्यक्रममा युवा परामर्श वा मार्गदर्शन, युवा उद्यम, नमुना संसद, एक शैक्षिक संस्था एक उद्यम, युवा पहिचान र प्रहोत्सान, विभिन्न नीति संवाद, सीपमूलक प्रशिक्षण, सुलव ऋण, युवा अनुभव आदनप्रदान, प्रोसाहन कार्यक्रम, त्यस्तै कृषि, सीपमूलक जस्ता कार्यक्रम त्यस्तै नेतृत्व विकास, पर्यटन, स्वरोजगार जस्ता कार्यक्रम ल्याउन जरुरी छ।
स्थानीय सरकार जनतासँग भुइँतहसँग जोडिएको सरकार भएकाले यसको वार्षिक योजना तथा कार्यक्रमले कार्यान्वयन गर्न सहज हुन्छ। संघ, प्रदेश र जनताको बीचमा यसले सेतुको काम गर्ने गर्छ।
यदि हामीले हाम्रो राष्ट्र, समाजको विकास चाहान्छौँ भने अबको वार्षिक योजना तथा कार्यक्रममा युवा केन्द्रित कार्यक्रमहरु प्राप्त ल्याउन जरुरी छ।
(लेखक राष्ट्रिय युवा परिषदका बोर्ड सदस्य हुन्।)
