देशको विकास सधैं नकारात्मक सोच राखेर र सधैं अर्कालाई सरापेरमात्र हुँदैन। सकारात्मक सोचका साथ अघि बढेमात्र सम्भव हुन्छ। गन्तव्यमा पुग्न अधिकार खोजेरमात्र पुग्दैन, कर्तव्य पालना पनि गर्नुपर्छ। अधिकारमात्र खोज्ने काम त कमजोरहरुको झुण्डमा मात्र हुन्छ, कर्मशीलहरुको समाजमा हुँदैन।
सीमित स्रोतबाट असीमित चाहनाहरु पूरा गर्न आफ्नै चस्माले हेरेरमात्र पुग्दैन। मुलुकमा यो भएन त्यो भएन भनेर सरकारलाई गाली गर्दैमा सबै समस्याको समाधान निस्कदैन। समस्यालाई बेवास्ता गरेर सबै राम्रै भइराखेको भन्नु पनि राम्रो सोचाइ होइन। सकारात्मक सोचलाई मूर्त रुप दिन समाजका अँध्यारा पक्षहरुलाई पनि हेर्नुपर्छ। नकारात्मक पक्षहरुमाथि टेकेर सकारात्मक भर्याङ चढ्नुपर्छ।
समस्याहरु त छन् तर त्यसको समाधानका उपायहरु पनि हामीसँगै छन्। यो भएन, त्यो भएन भनेर सधैंभरि अमूर्त मनोवैज्ञानिक मानसिकताको बादलभित्र हरायौं। भुलभुलैयाको लुकामारी खेलमा यदि साँच्चै हामीले आफूले आफैलाई दोषी को हो त भनेर दश वटा प्रश्नहरु गर्यौं भने दोषी त घुमिफिरी हामी आफै हुन्छौं। एकचोटि हामीले राज्यलाई केही दिउँ अनि हेरौं राज्यले हामीलाई के दिन्छ।
मेरो तत्कालीन कर्णाली अञ्चलको बसाइको क्रममा यो भएन, त्यो भएन मात्र भन्नु भन्दा र सरकारले गरेन भन्नु भन्दा मैले के गर्न सक्छु भन्ने चिन्तन गरें। विकास प्रकृयालाई सरल र प्रभावकारी बनाउन मैले के गर्न सक्छु भनेर आफ्नै ठाउँबाट सोच्न थालें। कर्णालीको आफ्नो आन्तरिक स्रोत न्यून छ। राजस्व थोरैमात्र आम्दानी हुन्छ।
स्थानीय तहमा आवश्यकताको पहिचान गर्ने र तिनीहरुलाई प्राथमिकताको आधारमा योजना बनाउने र कार्यान्वयन गर्न स्थानीय जनताहरुलाई नै अग्रसर गराउन सकियो भने एउटा उपलब्धि हुन्छ भन्ने कुरामा चिन्तन गर्न थालेँ।
हाम्रो स्थिति कहाँ छ, हाम्रो गन्तब्य कहाँ हो, गन्तब्यमा पुग्न कसो गर्नुपर्ला जस्ता प्रश्नहरुको समष्ठिगत उत्तरको खोजि गर्दा आफ्नो तर्फबाट गर्न सकिने एउटा कुरा लाग्यो र हाकिम एवं तत्कालीन जिविसका कर्मचारीहरुको साथ लिएर काम सुरु गरेँ। कर्णालीको विकासका लागि त्यसबेला सरकारले केही पनि गरेन म भन्दिनँ। केन्द्रबाट कर्णाली विशेष कार्यक्रम, कर्णाली रोजगार कार्यक्रम, कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम जस्ता कर्णालीलाई लक्षित गरेर सञ्चालन गरिएका कार्यक्रमहरु थिए।
तत्कालीन जिविसले पनि हरेक वर्ष जिल्ला परिषदमार्फत योजना पारित गर्थ्यो। वार्षिक योजना बनाउँथ्यो, विभिन्न आयोजना सञ्चालन गर्थ्यो। योजना त राम्रा बन्थे तर कार्यान्वयन हुँदैनथे। समस्या कार्यान्वयनको थियो। ती प्रश्नहरुको उत्तर खोज्ने क्रममा मैले एउटा प्रयास थालेको थिएँ। त्यो प्रयास थाल्ने उपयुक्त थलो जिविस नै थियो जहाँ म कार्यरत थिएँ।
विकेन्द्रिकरण र शक्ति हस्तान्तरण कर्णालीका लागि नौलो विषय थिएन तर पनि यसको खास अर्थ व्यवहारमा अनुभूति गर्न र गराउन जिल्लाको योजना तर्जुना प्रकृयामा विषय क्षेत्र र प्राथमिकता निर्धारण गर्ने काममा लागें।
तत्कालीन जिविसको पहलमा आर्थिक वर्षको सुरुमै जिल्लाका सबै सरोकारवालाहरुलाई एउटै मञ्चमा समेटेर सघन समीक्षा गर्ने काममा लागेँ। सोही समीक्षाले निर्देशन गरे बमोजिम र विद्यमान ऐन नियमअनुसार विकास नछुटोस् र विकास नदोहोरियोस् भन्ने अवधारणा सहित तत्कालीन गाउँ परिषद, इलाका स्तरीय योजना तर्जुमा, विषयगत योजना तर्जुमाका साथै एकिकृत योजना तर्जुमाका लागि समितिहरुलाई कार्यक्रम तथा बजेटको प्रस्तावित ढाँचा, सबैको मतैक्य भावना, विकासमा सबैको समान सुझबुझ कायम गरी योजना बनाउन हौसला र प्रोत्साहनको वातावरण तयार पारियो।
जिल्लाको समृद्धिका लागि वस्ती र वडादेखि जनचाहनाका रुपमा संकलन भई गाउँ परिषदको निर्णयअनुसार इलाका स्तरीय योजना तर्जुमा मार्फत एकठ्ठा भएका मागहरुनै जनताका वास्तविक खाँचा हुन् भन्ने कुरामा सबैलाई एकमत गराउने कोसिस गरियो। जिल्लाको सीमित स्रोत र साधनको उच्चतम उपयोग गर्न जनताका वास्तविक खाँचाहरुलाई प्राथमिकताका आधारमा वार्षिक कार्यक्रम बनाउने कुरामा सहमति गरियो।
भौगोलिक क्षेत्रको प्राथमिकतालाई कायम राख्दै विषयगत क्षेत्र अन्तर्गत
१) आगामी आर्थिक वर्षका लागि इलाका-इलाकाबाट माग भई आएका योजनाहरु जुन चालु वर्षकै अबण्डा बजेटबाट वा थप भई आएको बजेटबाट वा दातृ निकाय एवं गैरसरकारी संघसंस्थाहरुले आ-आफ्नो स्वीकृत कार्यक्रम अन्तरगत सञ्चालन गर्न सकिन्छ भने त्यस्ता योजनालाई उच्च प्राथमिकता प्राप्त योजनाका रुपमा चालु आर्थिक वर्षमै कार्यान्वयन गर्ने,
२) इलाकाबाट माग पनि भएका र सरकारी वा गैरसरकारी विषयगत निकायहरुले पनि आफ्नो कार्यक्रममा समावेश गरी ल्याएका वा ठ्याक्कै मिलेका योजनाहरुलाई पहिलो प्राथमिकता प्राप्त योजनाका रुपमा आगामी आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकदेखि नै कार्यान्वयन गर्ने,
३) इलाकाबाट माग नभए पनि सरकारी विभाग, दातृ निकाय वा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुबाट निर्देशित वा स्वीकृत अदलबदल गर्न नसकिने प्रकृतिका योजनाहरुलाई दोस्रो प्राथमिकता प्राप्त योजनाका रुपमा आगामी आर्थिक वर्षमा पहिलो प्राथमिकता प्राप्त सबै योजनाहरु सम्पन्न भएपछि कार्यान्वयन गर्ने,
४) इलाकाको प्राथमिकतामा परेको हुँदा स्वीकृत बजेटको परिधिभित्र रही दोस्रो प्राथमिकता प्राप्त योजनासँग प्रतिस्थापन गरी इलाकाको जनआवाजलाई मूर्तरुप दिन विभागीय स्वीकृतिका लागि अनुरोध गर्ने गरी अदलबदल गरेका योजनालाई तेस्रो प्राथमिकता प्राप्त योजनाका रुपमा आगामी वर्ष दोस्रो प्राथमिकता प्राप्त योजना सम्पन्न भएपछि कार्यान्वयन गर्ने र,
५) इलाकाबाट माग भएका तर उल्लेखित वर्गिकरणमा पनि समावेश हुन नसकेका योजनाहरुलाई चौथो प्राथमिकता प्राप्त योजनाका रुपमा आगामी वर्षको योजना तर्जुमाका लागि स्ट्याण्डबाई राख्ने। उक्त योजनाहरुलाई प्लानिङ रोष्टरका रुपमा छुट्याई सम्बन्धित निकायहरुमा आगामी वर्षमा समावेश गरिदिनका लागि उपलब्ध गराइने गरी वर्गिकरण गरियो।
अर्कोतर्फ योजना दस्तावेज बनाउँदा कार्यालयगत नबनाई विषय क्षेत्रगत रुपमा तयार पारियो। विषयगत क्षेत्र राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको दस्तावेजअनुसार
१) स्वास्थ्य सेवा
२) खानेपानी तथा सरसफाई
३) शिक्षा
४) आर्थिक कृयाकलाप (कृषि, पशु, वन)
५) लक्षित समूह विकास तथा आय आर्जन कार्यक्रम र,
६) ग्रामीण पूर्वाधार तथा संरचना विकास गरी छ वटा विषयगत क्षेत्रमा योजना बनाउँदा योजनाहरुको छुटाई र दोहोऱ्याई जाँच्न सजिलो भयो।
त्यतिमात्र होइन, सम्बन्धित विषय क्षेत्रमा उक्त वर्षमा सरकारी तथा गैरसरकारी विकासे तथा साधारण एवं न्यायिक तथा सुरक्षा निकायहरुको कार्यालय सञ्चालन खर्च एवं तलबभत्तालाई पनि जिल्लास्तरीय योजना पुस्तिकामा समेटियो। यसो गर्नाले पारदर्शीता कायम हुने तथा जनताको सुसूचित हुने अधिकारको समेत सम्मान हुन गई सुशासन कायम गर्न मद्धत पुग्यो।
हाल राजनीतिक रुपमा देश संघीयताको संरचनामा गइसकेको हुनाले सोही अनुरुप विकास निर्माणका लागि योजना बनाउँदा माथि उल्लेख गरे बमोजिम गर्न सकियो भने विकासले एउटा लय समात्थ्यो भन्ने लागेको छ।
(करिब दुई दशकभन्दा बढी कर्णालीमा बसी कर्णाली क्षेत्रको अध्ययन गरेका भण्डारी हाल कृषि तथा वन विश्व विद्यालयमा एडजङ्क्ट प्रोफेसर पदमा आंशिक रुपमा कार्यरत छन्।)
