महिलाहरुले 'मेरो शरीर मेरो अधिकार' भन्न थालेको धेरै भयो। कानुनमा पनि प्रस्ट लेखिएकै छ। यहाँसम्म कि वैवाहिक बलात्कारको विषय दस्ताबेजीकरण गरिएको छ। जहाँ जति लेखिए पनि, जति बोलिए पनि हामी महिलाले आफ्नो शरीरको आफू चाहे अनुरुप उपयोग गर्न पाइरहेका छैनौँ।
छोराको आशमा परिवार र श्रीमानको दबाबले भ्रुण पहिचान गरेर पटक-पटक गरिने गर्भपतन पछिल्लो समय डरलाग्दो रुपमा देखिएको छ। यतिबेला कतिपय महिलाको पाठेघर समेत अरुको नियन्त्रणमा छ। सम्पन्न वा विपन्न परिवारमा भन्दा मध्यम वर्गीय परिवारमा भ्रुण पहिचान पछिको गर्भपतनले व्यापकता पाएको छ।
ठूलो धनरासी खर्चेर गरिने भ्रुण पहिचान अनि त्योभन्दा झन् धेरै रकम खर्चिँदै गरिने गर्भपतन भुसको आगोजस्तै छ। पटक-पटक गरिने यस्ता गर्भपतनले महिलाको पाठेघरमा विविध समस्याहरु समेत देखिने गर्दछन्। जसले गर्दा महिलालाई एकातिर मानसिक तनाब हुन्छ भने अर्को तिर शारीरिक रुपमा क्षति पुर्याइरहेको हुन्छ।
भ्रुण पहिचानपछि गर्भपतन हुने हरेक सहरका स्थानीय प्रशासनसम्म यी अवैध गतिबिधिका गतिलो सूचना प्रयाप्त हुन्छ तर निहीत आर्थिक स्वार्थका कारण उनीहरु मौन प्रायः रहन्छन्। पछिल्लो समय महिलाहरुमा देखिने पाठेघरका प्रमुख समस्या मध्य पटक-पटकको गर्भपतन रहेको चिकित्सकहरु बताउँछन्।
परिवर्तनपछि बनेका तीन तहका सरकारले समाजमा व्याप्त लैङ्गीक विभेदको अन्त्य गर्न चासो नदिएका कारण यस्ता अपराधहरु घट्नुको साटो बढ्दै गएको हो। स्कुलका अनुहार नदेखेकादेखि पढे-लेखेका सम्मका महिलाहरु जबरजस्त भ्रुण पहिचानपछि गर्भपतन गर्न बाध्य भइरहँदा व्यवहारिक रुपमा चासो दिने गरेको पाइँदैन।
सहरतिर भ्रुण पहिचानपछि गर्भपतनले व्यापकता पाएको छ भने दुर्गमका महिलाहरु अनिश्चित गर्भलाई फाल्न खोज्दा पटक-पटक जोखिममा पर्ने गर्दछन्। औषधि खुवाएर गरिने गर्भपतनभन्दा दक्ष जनशक्तिको अभावमा औजार प्रयोग गरेर जबरजस्त गरिने गर्भपतनले महिलाहरु बढी जोखिममा पर्ने गरेका हुन्। घर छेउमा गतिलो स्वास्थ्य संस्था नहुनु उनीहरुका लागि चुनौती बनेको छ।
असुरक्षित गर्भपतन भइरहने गरेको सूचना पनि स्थानीय प्रशासनलाई प्रयाप्त हुन्छ तर त्यो विषयमा पनि कहिल्यै चासो दिने गर्दैनन्। जनस्तरमा प्रत्यक्ष पुग्न नसक्ने केन्द्र र प्रदेश सरकार जस्तै घर छेउमा आएको भनिएको स्थानीय सरकारले पनि अहिलेसम्म महिलाको स्वास्थ्यका बारेमा खासै लगाब राख्ने गर्दैनन्।
इच्छाइएअनुसार यौन सम्बन्ध राख्न नपाउने २१ औँ शताब्धीका नेपाली महिलाको पाठेघर समेत अरुको नियन्त्रणमा रहेको देखे सुनेका सरोकारवालाले यो विषयलाई महत्वमा राख्दैनन्। आधाभन्दा बेसी जनसंख्या रहेका महिलाहरु जहिल्यै पनि विभेदमा परेको विषयलाई आम रुपमा चासो दिनुपर्ने देखिन्छ।
छाउगोठदेखि गर्भधारणसम्म अरुको नियन्त्रणमा रहेर कतिन्जेल बस्ने महिला आफैले मात्र चासो दिएर पुग्ने अवस्था छैन। अब सबै मिलेर लैङ्गिक विभेदका बारेमा जनचेतना जगाउन छलफलमा जुट्नु पर्ने देखिन्छ। गैरकानुनी रुपमा हुने भ्रुण पहिचानपछि गर्भपतन र असुरक्षित गर्भपतन गर्ने गराउनेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनका लागि स्थानीय प्रशासन पनि चनाखो बन्नै पर्दछ। अन्यथा कुनै दिन आफ्नै घरका चेलीले अनाहकमा पीडा खेप्ने दिन नआओस्।
(लेखक ओरेक रुकुमका जिल्ला संयोजक हुन।)
