स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको एक कार्यकाल अर्थात् ५ वर्षीय अवधि सकिएको छ। यतिखेर देश फेरि नयाँ प्रतिनिधि चुन्ने तयारीमा छ। सकिँदै गरेको कार्यकाल कस्तो रह्यो, त्यसको गतिलो समीक्षा नगरिएरै चुनाबमा होमिएका दलहरू फेरि अर्को भूलको तयारीमा छन्।
आवश्यकताका समयमा परिचालन गरिने एउटा ठूलो शक्तिलाई आरक्षणका नाममा पाखा लगाउने तयारीमा रहेका राजनीतिक नेतृत्वले सफलता र असफलताको दूरी कोट्याउन जरुरी छ। कुनै पनि दलका उच्च नेतृत्वले निर्वाचनमा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागीताका लागि आजसम्म मुख खोलेका छैनन्।
अघिल्लो निर्वाचनमा 'उप'मा सीमित महिलाहरू यो पटक पनि पछाडि पारिने निश्चित प्रायः छ। एउटा हातमा बन्दुक र अर्को हातमा बच्चा बोकेर युद्ध लडेका, सिन्दुर पुछिएका, आन्दोलनका घाइते अपाङ्ग, हरेक व्यवस्था परिवर्तनमा टाउको फुटाइएका सबै-सबै महिलाको त्याग बलिदान भुलेर बन्द कोठामा गरिने उमेद्वारको टिकट वितरणले 'समानता र समता'लाई पाखा लगाउने छ।
त्यसो त अवधि सकिँदै गरेका अधिकांश महिला जनप्रतिनिधिहरूलाई 'फड्के किनाराका साक्षी'को रुपमा कार्यकाल सकाउन बाध्य पारिएको दृष्टान्त सबै सामु छर्लङ्ग छ। पाँच वर्षे अवधिमा एउटा पनि प्रस्ताव उठान गर्न नदिएका उनीहरूलाई कार्यपालिका वा वडाको बैठकमा बोलाएर हस्ताक्षर गराउँदै मासुचिउरासँगै भत्ता बुझाएर घर पठाइएको थियो।
झट्ट हेर्दा महिला जनप्रतिनिधिहरू प्रस्ताव ल्याउने तथा छलफलमा सहभागी हुँदैनन् भन्ने देखिन्छ तर गुदी कुरा उनीहरूलाई अवसर दिइँदैन। अधिकांश समयमा प्रस्ताव र निर्णय लेखिएको रजिष्टर महिला सदस्यका हातमा थमाइन्छ। निरीह बनाइएका उनीहरूलाई साक्षीका रुपमा कोरम पुर्याउन मात्र बैठकमा बोलाइने गरेको हुन्छ।
प्रायः सबै तहका प्रमुखहरू फेरि जनप्रतिनिधिका रुपमा दोहोरिन चाहेका छन्। सफलतापूर्वक कार्यकाल सकाएका उपप्रमुखहरू पनि प्रमुख पदमा रहेर काम गर्ने अपेक्षामा छन् तर माउ पार्टीका नेतृत्वको कर्के आँखाले मौन उनीहरू दाबी गर्न सक्ने अवस्थामा पनि छैनन्। राजनीति र त्यसपछि प्राप्त हुने पदमा पुरुषको अधिकार ठान्ने प्रवृत्तिका कारण त्यही पुरुष नेतृत्वले जननी मानिएका महिलालाई अगाडि आउन दिएका छैनन्।
२०७४ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा एक लाख ४८ हजार तीन सय ६४ जनाले उम्मेदवारी दिएका मध्ये ६१.०१ प्रतिशत पुरुष र ३८.९८ प्रतिशत महिलाको सहभागिता थियो। निर्वाचित ३५ हजार ३४ जना जनप्रतिनिधिहरू मध्ये ५९.०४ प्रतिशत पुरुष र ४०.९६ प्रतिशत महिला थिए।
समग्रमा स्थानीय तहको निर्वाचनले महिलाहरूको ४० प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गरेको थियो। जम्मा निर्वाचित प्रतिनिधिहरू मध्ये १८.७५ प्रतिशत दलित महिलाको उपस्थिति थियो।
माथिको तथ्याङ्क र नेपालको जनसंख्या हेर्ने हो भने महिलामाथि भएको विभेद छर्लङ्गै देखिन्छ। आधाभन्दा बढी जनसंख्या रहेको महिलालाई पाखा राखेर गरिने कुनै पनि निर्णयले समाज परिवर्तनमा खासै भूमिका खेल्दैन भन्ने कुरा इतिहास पनि साक्षी छ। विकास भनेको सडक वा भौतिक पूर्वाधार मात्र हो भन्ने पुरानो मानसिकता बोकेका पुरुष जनप्रतिनिधिभन्दा महिलाको हातमा सत्ता गयो भने मानवीय र सामाजिक विकासमा फड्को मार्नेछ।
नारा र पार्टीका सिद्धान्तमा मात्र लेखिने समावेशीका कुराहरू व्यवहारमा देखाउने समय आएको छ। देश निर्माणमा हर समय काँधमा काँध मिलाएर हिँड्ने महिलाहरू यतिखेर अर्थपूर्ण सहभागीताको अपेक्षामा छन्। फेरि पनि भूल गर्दै महिलाहरूलाई फड्के किनाराको साक्षीका रुपमा मात्र सहभागी गराइनु हुँदैन। यो पटक अर्थपूर्ण सहभागीता गराएर सामाजिक विकासमा गति ल्याउने प्रयास गरौँ।
(लेखक ओरेक रुकुमको जिल्ला संयोजक हुन्।)
1650437114.jpg)
