जलवायु परिवर्तनको बढ्दो प्रभाव र आर्थिक प्रतिकूलताका बीच अत्यावश्यक पूर्वाधार विकासको निरन्तरताले विकास र वातावरणको बहस झन् पेचिलो बनाएको छ। विशेषतः व्यापक प्राकृतिक दोहन गरेर आर्थिक प्रगति हासिल गरिसकेका विकसित मुलुकहरूको चासो वातावरण संरक्षणमा देखिन्छ।
अर्का तिर विकासशील देशहरू प्राकृतिक स्रोतको अधिकतम प्रयोग गरेर समृद्ध हासिल गर्न प्रयासरत छन्। बढ्दो भूमण्डलीकरण र यसले निम्त्याएको आर्थिक प्रतिस्पर्धाले नेपालजस्तो आर्थिक हिसाबले पिछडिएको र वातावरणीय दृष्टिकोणबाट अति संवेदनशील देशहरूको हकमा मध्यमार्गी बाटो अपनाएर अघि बढ्नु थप चुनौतीपूर्ण बन्न पुगेको छ।
नेपालकै इतिहास हेर्ने हो भने आर्थिक, राजनीतिक र अन्य विभिन्न कारणले हामी लामो सङ्क्रमणबाट गुज्रियौँ। लामो अस्थिरताका बीच हाम्रा छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूले ठूलै फड्को मारेको देख्यौँ। हालसालै आएको राजनीतिक स्थिरताबाट जनस्तरमा त्यस्तै अभूतपूर्व विकास र परिवर्तनको अपेक्षा छ। भर्खरै सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा उठाइएका विकास केन्द्रित बहसले पनि यसलाई पुन: पुष्टि गर्छ।
तर विगत केही समयबाट विकासका नाममा जुन हिसाबले अदूरदर्शी रुपमा पूर्वाधार विकास परियोजनाले निरन्तरता पाएका छन्। त्यसमा भने निर्मम समीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। पूर्वाधार विकासमा आवश्यकता र चाहना बीचको फरक छुटाउन नसक्दा यस्ता कार्यहरू झन् व्याप्त हुन थालेको छन्।
केही क्षणिक फाइदा देखिए पनि समय अन्तरालमा यो आर्थिक रूपले अमितव्ययी र वातावरणीय दृष्टिकोणले प्रत्युत्पादक छ। अर्कातिर अति रणनीतिक परियोजना भने ओझेलमा परेर गर्वमा तुहिने सम्भावना उत्तिकै बढेको छ।
अरुण-३ लाई फर्केर हेर्दा
अहिले नेपालमा उठिरहेका कयौँ मुद्दाहरूलाई राष्ट्रिय चासोको विषय बनेको अरुण-३ जलविद्युत परियोजनासँग जोडेर हेरौँ। सन् २००१ मा व्यवसायिक सञ्चालनको परिकल्पना गरिएको यो परियोजना केही स्थानीय, पश्चिमा संस्था र राजनीतिक किचलोले तुहिन पुग्यो। यस बखत वातावरण प्रमुख मुद्दा बन्न पुग्यो।
तत्कालीन समयमा ४०२ मेगावाट बिजुलीले आन्तरिक खपत परिपूर्ति गर्दै रोजगारीका नयाँ आयाम त खोल्थ्यो नै, अन्तर देशीय विद्युत व्यापार पनि सहज हुन्थ्यो। आज २० वर्षपछि युद्ध स्तरमा निर्माण हुँदै गर्दा हामीले जुन प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष फाइदा गुमायौँ त्यसको लेखाजोखा सायदै गर्न सकिएला। विद्युतको उपलब्धताले उद्योग सञ्चालन र रोजगारी सिर्जना कति सहज हुन्छ भन्ने त लोडसेडिङ युगको अन्त्यपछि बल्ल महसुस गर्दैछौँ।
कस्ता परियोजना अघि बढाउने?
हाम्रोमा कुनै पनि परियोजना विकास गर्नुअघि त्यसको पूर्व तयारी अत्यन्तै फितलो छ। राष्ट्रिय योजना आयोग र लगानी बोर्डको परियोजना पहिचान, पूर्वसम्भाव्यता र कार्यन्वयन अवधारणा पनि कर्मकाण्डी मात्र बन्न पुगेको छ। यसको आधारमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह सबै स्तरमा परियोजना विकास अघि बढ्न सकेको छैन।
यसलाई आवश्यकता, क्षमता र दिगोपनाको तीन आयामबाट हेरौँ।
पहिलो, हाम्रो आवश्यकता के हो? पूर्वाधार विकास र पुँजी निर्माण हाम्रा प्राथमिकता हुन् भन्नेमा कुनै दोहोरो बहस आवश्यक छैन। तर विकासका नाममा भइरहेको जथाभावी खर्चले दिगो विकासलाई मध्यनजर गरेजस्तो देखिन्न। योजना बिनाका विकास कार्यले कति स्थानीय लाभान्वित हुन्छन्? यसको प्रतिफल पाउन कति वर्ष पर्खन पर्छ? यसको दूरगामी प्रभाव कस्तो पर्न सक्छ? भन्ने प्रश्नलाई ठाउँ नै नदिएको जस्तो देखिन्छ।
दक्ष जनशक्ति उत्पादन, दिगो पुँजी निर्माण वा स्थानीय स्तरमा प्रत्यक्ष लाभ पुर्याउन सक्ने विकास कार्यलाई प्राथमिकता दिनु आजको आवश्यकता हो। विकासका अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन फाइदा पुग्ने रणनीति बनाउनुभन्दा हाम्रो ध्येय वितरणमुखी विकास कार्यमा बढी देखिन्छ।
दोश्रो हाम्रो क्षमताको प्रश्न हो। यसलाई चाहिने पुँजी कसरी जोहो गर्ने? सार्वजनिक- निजी साझेदारीमा बनाए पनि हस्तान्तरणपछि हाम्रो सञ्चालन गर्न ल्याकत पुग्छ कि पुग्दैन? प्रविधि हस्तान्तरण कसरी गर्दै जाने हो? मानव श्रोतको क्षमता विकास कसरी गर्ने हो? नेपालमा परियोजना निर्माण समय लम्बिँदा यिनीहरूको लागत कयौँ गुणासम्म बढेको धेरै उदाहरणहरू छन्। अन्तरनिकाय समन्वय संयन्त्र कति डामाडोल अवस्थामा छ भन्ने हेर्न लगानी बोर्डको कार्य मूल्यांकन हेर्दा प्रष्ट हुन्छ। क्षमताबिना अघि बढ्न खोज्दा यो सेतो हात्ती बन्ने खतरा उत्तिकै हुन्छ।
तेश्रो पाटो भनेको आर्थिक र वातावरणीय दिगोपना हो। कयौँ परियोजना आवश्यकता र क्षमतासँग हुदाँहुँदै पनि हाम्रो निम्ति चुनौतीपूर्ण हुन्छन्। अर्थात् ठूला पूर्वाधारलाई श्रोत जुटाए पनि यसबाट प्रतिफल आउन्जेल हामीले आर्थिक र वित्तिय चाप थाम्न सक्छौ कि सक्दनौँ भन्ने हो।
बाहिरी ऋण लिएर वा सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा बनाए पनि राज्यले निभाउनु पर्ने जिम्मेवारी हुन्छन। जस्तै: बाहिरी ऋणमा परियोजना बनायो तर त्यसको आय स्वदेशी मुद्रामा मात्र हुन्छ भने सावाँ-ब्याज तिर्न डलरको जोहो कसरी गर्ने? अहिले सरोकारवाला पक्षको खासै ध्यान गरेको देखिँदैन।
त्यस्तै वातावरणीय नजरबाट समग्र पर्यावरण र सूक्ष्म जलवायुमा पर्ने असर कसरी न्यूनीकरण त प्रमुख चासो नै भए। हाम्रोजस्तो जैविक विविधता भएको देशमा ठूला परियोजना विकास गर्न पर्यावरणीय जटिलता पनि धेरै हुन्छ। यसका बाबजुद हामी अरु परियोजनाबाट किर्ते गरेका वातावरण प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन बनाएर सुरुमै रूख काट्न उद्धत देखिन्छौँ।
अर्कातिर सुरुआती चरणबाट वातावरणीय पक्षलाई उचित ध्यान दिने परिपाटी विकास नहुँदा केही स्वार्थ समूहले परियोजना रोक्नुलाई आफ्नो कमाइ भाँडो बनाएका छन्।
विकासको दोहोरो चरित्र
पश्चिमा देशहरूले जुन स्तरमा प्राकृतिक स्रोतको दोहन गरे, त्यो स्तरमा गर्न वर्तमान अवस्थामा सम्भव पनि छैन। त्यही क्रम रहेमा यसको प्रतिकूल असर अतुलनीय हुनेछ। यद्यपि हामीलाई सम्भावित जोखिमको नाममा विकासको गतिमा अंकुश लगाउने छुट भने पक्कै छैन।
अहिले उठाइने पर्यावरणीय मुद्दाले उपेक्षित गरेको यथार्थ के हो भने विकासोन्मुख मुलुकलाई गर्दै नगरेको गल्तीको भार बोकाएर अहिले विकासमा नै तगारो हाल्ने प्रवृत्ति हाबी भएको छ। हामीलाई विकासको परिभाषा सिकाउने सरोकारवाला पक्षका प्रतिनिधिहरूले स्वयं आफ्नो मुलुकले गरिरहेको दोहनका बारेमा मौन हुन्छन्।
के अरुले गरेको पापको भागिदार हामीहरू नै बन्नु पर्ने हो? यो आलेख लेख्न बस्दै गर्दा रुसी ग्यासमाथि आफ्नो निर्भरता घटाउन युरोपेली संसदमा वातावरण प्रभाव मूल्यांकनको सट्टामा सामरिक प्रभाव मूल्यांकनपश्चात हरित उर्जा सम्बन्धी परियोजनालाई स्वीकृति दिनु पर्ने बहस चल्दै छ। यदि वातावरण हामी सबैको चासो हो भने अदृश्य रुपमा यो दोहोरो मापदण्ड किन लागू गरिन्छ?
वातावरणीय समता, वातावरणमैत्री पूर्वाधार र एकीकृत विकास नीति
हाम्रो हकमा पहिले त सरकार आफै अपनाउने विकास मोडेल, परियोजनाको प्राथमिकता र पर्यावरणीय संरक्षणको मोडालिटीको कुरामा स्पष्ट हुनपर्छ। अर्कोतिर विकासका साझेदार संस्थाको भूमिका उत्तिकै महत्वपूर्ण छ।
वातावरण संरक्षणका नाममा बाधक बन्नुको सट्टा वातावरणीय समताको आधारमा विकास सहजीकरण गर्नुमा नै सबैको परस्पर हित देखिन्छ। स्वास्थ्य र शिक्षामा उठ्ने समताका कुरा हाम्रोजस्तो देशको वातावरण हकमा किन नउठाउने? नेपालजस्तो देशले संयुक्त रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा यस्ता विषयमा संयुक्त पहल उठाउनु पर्छ।
त्यस्तै, जलवायु परिवर्तनका मुद्दामा अहिले पनि धेरै देशहरू पेरिस सम्झौता विपरीत कार्बोन उत्सर्जन गरिरहेका छन्। विश्व बैंकको तथ्यांकअनुसार प्रत्येक नेपालीले गर्ने कार्बोन उत्सर्जनको तुलनामा एउटा अमेरिकीले करिब ३० गुना र जर्मन नागरिकले करिब १७ गुना बढी कार्बोन उत्सर्जन गर्छ।
यसमा अंकुश लाउन नसके हाम्रोजस्तो देशमा एउटा परियोजना रोक्नु वा अघि बढाउनुले कुनै तार्किक भिन्नता ल्याउने छैन। तमाम प्रतिकूलताका बाबजुद हामीसँग वातावरणमैत्री पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकीकरण गरेर हरित वित्तिय कोषहरूबाट पुँजी सुनिश्चित गर्ने र कार्बोन ट्रेडिङ प्रवर्द्धन गर्न सक्ने अवसर भने प्रशस्त छ।
अहिले चलिरहेको बहसको एउटा मध्यमार्गी बाटो भनेको एकीकृत विकास नीति हो। अर्थात् सबै तहमा कस्ता परियोजना विकास अघि बढाउने भने समान बुझाइ हुन पर्यो। नेपालमा एकातिर परियोजना विकास नै हचुवाको भरमा हुने गरेको छ भने अर्कातिर विभिन्न सरोकारवालाले अपनत्व नलिँदा कार्यान्वयन फितलो भनेको छ।
त्यसमाथि आर्थिक प्रतिफल र वातावरणका मुद्धा त झन् ओझेलमा छन्। तसर्थ अब अघि बढ्ने परियोजनाले आवश्यकता, क्षमता र दिगोपनाको मूल्यांकन सूचकमा उत्तीर्ण हुनैपर्छ।
हालै मात्र सर्वोच्च अदालतले ३० वर्षअघि प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने निर्णय बदर गर्यो। यसका पक्ष र विपक्षमा आफ्ना कुरा होला तर स्पष्ट रुपमा राज्यले औचित्य पुष्टि गर्न नसकेरै यो अवस्था आएको हो।
वर्तमान प्रतिकूलता कायम रहेसम्म विभिन्न बहानामा हाम्रा आर्थिक विकासका परियोजनामा अरुण-३ र निजगढको पुनरावृत्ति पटक-पटक भोग्नु पर्ने देखिन्छ। अन्ततः यसले हामीलाई विकासको मूल प्रवाहबाट सधैँ पर धकेल्ने छ।
