सामान्य रूपमा हामी सबैलाई थाहा छ नि बालविवाह गर्नु र गराउनु दुवै सामाजिक र कानुनी अपराध हो। तर पनि हाम्रो, घरपरिवार, छिमेक, समाज, स्थानीय तह, प्रदेश र देशमा नै बालविवाह भई नै रहेका छन्। बालविवाह भएका तथा हुन लागेका घटनाका समाचारहरू सञ्चार माध्यममा आइरहेका हुन्छन् तर कानुनी दायरामा बालविवाहका घटनाहरू न्यून मात्रामा पुगेका हुन्छन्।
नेपालको कानुनअनुसार २० वर्ष उमेर पुरा नगरी विवाह गर्न पाइँदैन र विवाह भयो भने पनि यस्तो विवाह स्वतः बदर हुन्छ। १८ वर्ष नपुगी हुने विवाह बालविवाह र २० वर्ष नपुगी हुने विवाह उमेर नपुगी हुने विवाह हो। यस्ता विवाह गराउने र गर्ने सबै जनालाई कानुन अनुसार कारबाही हुन्छ। नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपश्चात् विद्यमान कानुन तथा नियमहरूलाई पनि अद्यावधिक बनाउने क्रममा बालबालिकाको शिक्षा, प्रजनन स्वास्थ्य र बाल अधिकारलाई ध्यानमा राखी नेपालमा बिस वर्षमुनि विवाह गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ। कानुनमा निषेध छ तर व्यवहारमा बालविवाह भई नै रहेका छन् यद्यपि विवाहको उमेरका सवालमा मतमतान्तर पनि भइरहेका छन्।
नेपालको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्यांकअनुसार ३५.१ प्रतिशत बालविवाह हुने गरेको छ। सात प्रदेशहरूमध्ये सबैभन्दा बढी बालविवाहको दर ४२.४ प्रतिशत मधेस प्रदेशमा छ भने कर्णाली प्रदेशमा ३७.९ प्रतिशत छ। नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०७९ ले नेपालमा २० देखि २४ वर्ष उमेर समूहका ३४.९ प्रतिशत महिला र ७ प्रतिशत पुरुषको विवाह १८ वर्षमा भएको पाइएको छ। १५ देखि १९ वर्ष उमेर समूहका किशोरीमध्ये ७८.४ प्रतिशत मात्र अविवाहित रहेको तथ्यांक आउँदा २१.६ प्रतिशतको बाल विवाह भएको सोही अध्ययनले देखाउँछ।
निदाएको व्यक्तिलाई ब्युँझाउन सजिलो हुन्छ तर निदाएको जस्तो बहाना गर्नेलाई ब्युँझाउन साह्रै गाह्रो हुन्छ भने जस्तै बालविवाह गर्नु हुँदैन भन्ने थाहा पाएर पनि हाम्रो नेपाली समाज तैँ चुप मै चुपको अवस्थामा रहेको पाइन्छ। आफूले गर्दा जे पनि ठिक अनि अरूले गर्दा चाहिँ कानुन विपरीत भएको मान्ने हाम्रो समाजमा कानुन कार्यान्वयनकर्ता सरकारका मन्त्रीहरू, स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू, सरकारी कर्मचारीहरू, सामाजिक अगुवा नै बाल विवाहका कार्यक्रमहरूमा सरिक भएको पाइन्छ।
बालविवाहका मुख्य कारणहरू
नेपालमा बालविवाहका मुख्य कारणहरू परम्परागत सांस्कृतिक र सामाजिक गलत अभ्यास र मान्यता, अभिभावकहरूमा चेतनाको कमी, परिवार तथा समाजमा बालविवाहसम्बन्धी मानसिकतामा परिवर्तन नहुनु, दाइजो प्रथा र रुढीवादी मान्यताले मुख्य रूपमा जरा गाडेको छ। यसै गरी परिवारको कमजोर आर्थिक अवस्थाले छिटो विवाह गर्ने चलन, बालबालिकाको शिक्षामा पहुँचको कमी, गुणस्तरीय शिक्षा नहुँदा बालबालिकाले विद्यालय छाडी विवाह गर्ने, सामाजिक सञ्जालको नकारात्मक प्रभाव, लैङ्गिक हिंसा र भेदभाव, यौन हिंसा, शोषण र दुर्व्यवहारको डर र धम्की, सरकारी बालसंरक्षण प्रणालीको कार्यान्वयनमा ध्यान नदिनु, कानुनको कमजोर कार्यान्वयन, बालन्याय सम्पादनमा जटिलता आदि रहेका छन्। खास गरी वयस्कहरूको मानसिकता, सामाजिक र सांस्कृतिक प्रभाव तथा कमजोर सरकारी संरक्षण प्रणाली नै बालविवाहका कारक तत्त्वहरू हुन्।
बालविवाहका मुख्य असरहरू
बालविवाहले बालबालिकाको शारीरिक, मानसिक, शैक्षिक, सामाजिक, स्वास्थ्य लगायत समग्र विकासमा असर पर्दछ। बालविवाह पश्चात् बालबालिका पारिवारिक बन्धनमा बाँधिने, बालापनमै स्वतन्त्रता नहुने, पारिवारिक बोझ बढ्ने, पढाइ छोड्नु पर्ने, भविष्यको योजना बनाउन कठिन हुने, रोजगारीका अवसरहरू नहुने हुन्छन्। त्यसै गरी सानै उमेरमा विवाह भएपछि बालिकाको प्रजनन स्वास्थ्य र समग्र स्वास्थ्यमा असर पर्ने, उमेर नपुगी गर्भवती हुँदा आमा र शिशु दुवैको ज्यान जोखिममा हुने, यौन तथा लैंगिक हिंसा, बालयौन दुर्व्यवहार, वैवाहिक बलात्कारका घटनाहरू बढ्दछन्। नेपाल प्रहरीको आ.व. २०८१/०८२ को प्रतिवेदनअनुसार देशभरि दर्ता भएका ३,२१२ यौन हिंसाका घटनाहरूमध्ये ६४ प्रतिशत १८ वर्षभन्दा मुनिका बालिका रहेको पाइएको छ।
यसै गरी बाल विवाहपछि घरमा कामको बोझ हुने भएकोले काम गर्न नसक्दा हेला र दुर्व्यवहार बढ्दै जाँदा घर-परिवार र आफूप्रति नै दिक्क लाग्ने र जीवनप्रति नैराश्यको भावना आउँदछ। परिणाम स्वरूप आत्महत्याको प्रयास तथा आत्महत्याका घटनाहरू पनि भएका छन्। समग्रमा बालविवाहबाट बाल अधिकार उल्लङ्घन र बालबालिकाको समग्र विकासमा नकारात्मक प्रभाव पर्दछ। यसका साथै पारिवारिक तथा राज्यको जनसांख्यिक अवस्था, प्रभावकारी योजना बनाउन र यसको कार्यान्वयनमा नै ठुलो असर पर्दछ।
बालविवाह रोकथामका लागि कानुनी प्रावधान र प्रयासहरू
नेपालमा बालविवाह अन्त्यका लागि नेपालको संविधान, २०७२; मुलुकी अपराध संहिता, २०७४; स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४; बालबालिका ऐन, २०७५; बालबालिका सम्बन्धी नियमावली, २०७८; राष्ट्रिय बालबालिका नीति, २०८०; बालविवाह अन्त्यका लागि राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्यान्वयन योजना, २०८२ लगायतका कानुन नियमहरू कार्यान्वयनमा रहेका छन्। बालबालिकाको शिक्षा, प्रजनन स्वास्थ्य र बाल अधिकारलाई ध्यानमा राखी नेपालमा बिस वर्षमुनि उमेरका व्यक्तिको विवाहलाई दण्डनीय मानिएको छ। नेपालको मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ अनुसार बाल विवाह गर्ने गराउनेलाई ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ।
त्यसै गरी बालबालिका ऐन, २०७५ को दफा ६६ (२) (ण) अनुसार बालबालिकाको विवाह तय गर्ने वा बालबालिकासँग विवाह गर्ने वा गराउने कार्यलाई बालबालिकाविरुद्धको कसुर भनी त्यस्तो विवाह गर्ने गराउनेलाई ३ वर्षसम्म कैद र ७५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरेको छ। सोही ऐनको दफा ६७ अनुसार त्यस्तो कसुर गरेको ठहर भएको व्यक्ति बालबालिकासँग सम्बन्धित सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रमा १० वर्षसम्म काम गर्न, मनोनीत हुन वा निर्वाचित हुन योग्य मानिने छैन समेत भनिएको छ। यति हुँदा हुँदै पनि बालविवाहका घटनाहरूमा कानुनको कार्यान्वयनमा हाम्रा न्यायालयहरू विवादमा पर्ने र बालबालिकाले न्याय नपाउने अवस्थाहरू विद्यमान रहेका छन्।
नेपालका सातै वटा प्रदेश सरकारहरूले बालविवाह अन्त्यका लागि रणनीति र कार्यान्वयन योजना समेत बनाएका छन् र यसैका आधारमा कतिपय स्थानीय तहहरूले पनि योजना बनाई कार्यान्वयन गरी रहेका छन्। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १२ (२) ग (३२) अनुसार बाल विवाह रोकथाममा वडा, गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको जिम्मेवारी भनी स्पष्ट तोकेको छ। तर प्रभावकारी कार्ययोजना, विषयगत दक्षता, साधनश्रोतको अभाव, जिम्मेवारीको कमीले गर्दा नीति-नियम र योजनाहरू कार्यान्वयनमा नआउने चलन हाम्रो संस्कार नै भएको भन्दा अत्युक्ति नहोला। योजना राम्रा बन्दछन् अनि भाषणहरू पनि मिठा सुनिन्छन् ती सम्बन्धित सरोकारवाला निकायहरूले आफ्ना जिम्मेवारीहरू पुरा नलिँदा बालविवाह जटिल समस्याको रूपमा सधैँ रहिरहनु विडम्बनाको विषय भएको छ।
बालविवाह रोकथामका उपायहरू
नेपालमा बालविवाह रोकथामका लागि सरकारी, गैरसरकारी तथा विभिन्न निकायहरूको नीतिगत, कार्यक्रमगत र व्यवहार परिवर्तनका लागि प्रयासहरू भइरहेका छन्। विशेष गरी बालबालिकाको विद्यालयमा निरन्तरताका लागि शिक्षामा लगानी र पहुँच वृद्धि, परिवार तथा समुदाय स्तरीय सचेतना अभियान र व्यवहार परिवर्तनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन, बालक्लब, किशोरकिशोरी समूहहरूको सशक्तीकरण र बालविवाह अन्त्यका लागि उनीहरूको सहभागिता वृद्धि, स्थानीय तह र न्यायिक समितिको सक्रियता, नागरिक समाजको सशक्त अभियान र सहभागिता, बाल संरक्षण प्रणालीको सुदृढीकरण, बालविवाह अनुगमन प्रणालीको व्यवस्था, नीति पैरवीसहित बहुक्षेत्रीय समन्वयात्मक कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नु पर्ने हुन्छ। विद्यमान नीति-नियमहरूको कार्यान्वयन योजना, आवश्यकताअनुसार योजनाको संशोधन र सहभागितामूलक रूपमा अनुगमन प्रणालीको व्यवस्था गर्नु पर्दछ।
बालविवाह मुक्त नेपाल अभियान २०८२
विगतका वर्षहरू झैँ नेपाल सरकार, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्ले यस वर्ष पनि बालबालिकामा लगानी: सुनिश्चित भविष्यको थालनी भन्ने नाराका साथ बाल अधिकार संरक्षणका क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ। सरकारले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न सन् २०३० सम्म बालविवाह अन्त्य गर्ने रणनीति अनुरूप विभिन्न अभियानहरू सञ्चालन गरिरहेको छ। बाल अधिकार र संरक्षणको क्षेत्रमा कार्यरत संघ-संस्थाहरू र सञ्जालहरूले विकासका साझेदार संस्थाहरूसँग मिलेर बालविवाह अन्त्यका लागि कार्यहरू गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री, मन्त्री, मुख्यमन्त्रीहरूले बालविवाह नगर्ने र नगराउने प्रतिज्ञा सहित हस्ताक्षर गर्ने तथा समुदाय र विद्यालयमा समेत बालविवाह अन्त्य गर्न चेतनामूलक र प्रतिज्ञा गर्ने अभियानहरू दिनदिनै चलिरहेका छन्। राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्को समन्वय र सहकार्यमा ७५३ वटै स्थानीय तहमा बालविवाह अन्त्यका लागि अभियान सञ्चालन गर्न पत्राचार भएको र कतिपय स्थानीय तहहरू सम्पर्कमा आएर योजना बनाउन र कार्यान्वयनका लागि अग्रसर भएका छन्।
बालअधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत संघसंस्थाहरू मध्ये ग्रामीण महिला उत्सुकता विकास मञ्चले कोशी प्रदेश, जनजागरण युवा क्लबले मधेस प्रदेश, भ्वाइस अफ चिल्ड्रेनले बागमती प्रदेश, जागृति बाल तथा युवा सरोकार नेपालले गण्डकी प्रदेश र ब्याकवार्ड सोसाइटी एजुकेसनले लुम्बिनी, कर्णाली तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जष्ट राइट फर चिल्ड्रेन ईन नेपालको सहकार्यमा बालविवाह मुक्त नेपाल बनाउनका लागि १०० दिने अभियान विद्यालय तथा समुदायमा सञ्चालन गरिरहेका छन्। यो बालविवाह मुक्त नेपाल अभियान २०८२ ले नेपाल सरकारबाट राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरिएका प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयन गरी स्थानीय तह, प्रदेश र नेपाललाई बाल विवाह मुक्त बनाउन सहयोग पुर्याउने कुरामा दुई मत छैन। हामी सबै एकबद्ध भएर बालविवाह मुक्त नेपाल बनाउने अभियान सञ्चालन गर्यौँ भने हाम्रा बालबालिका सुरक्षित भई न्याय पाउनेछन् र बालमैत्री परिवार समाज र राष्ट्र हुँदै बालबालिकाले शान्तिपूर्ण रूपमा अधिकारको उपभोग गर्न पाउनेछन्।
(लेखक भ्वाइस अफ चिल्ड्रेनका उप–निर्देशक तथा बालबालिका शान्तिक्षेत्र राष्ट्रिय अभियानका महासचिव हुन्।)
-1746009348.jpg)
