कानुनको विद्यार्थीको अनुभव
सार्वजनिक सरोकारका विषयमा अदालत पुग्ने व्यक्तिलाई सबभन्दा सजिलै लगाइने आरोप भनेको लोकप्रियवादको आरोप हो, अर्थात् लोकप्रिय हुन वा चलनचल्तीको भाषामा भन्दा 'भाइरल हुन' वा 'हाइलाइटमा आउन' गरिएको भनेर आरोप लगाइन्छ। यो एउटा सामान्य आरोपको रूपमा मात्र जन्मिँदैन, यसले मुद्दाको सारलाई विस्थापित गरेर व्यक्तिको नियतमाथि प्रहार गर्छ।
तर के बजारमा सुनिएका हल्लाहरू जस्तै, साँच्चै सार्वजनिक विषयमा आफूले अध्ययन गरेको बाटोबाट मुद्दा उठाउनु भनेको कुनै प्रचारको उपकरण मात्र हो?
पक्कै होइन।
यो संविधानप्रतिको निष्ठा, राज्यप्रतिको प्रश्न, र नागरिकको दायित्व समेत हो।
मेरो हकमा आजको यो दुनियाँमा यदि लोकप्रियता नै लक्ष्य हुन्थ्यो भने, यही कार्य गरेको बापत समाजको एउटा तप्काबाट सधैं तिरस्कृत र अपमानित हुँदै यसैमा समयको दीर्घ लगानी गर्नु र यो अनिश्चितताको बाटो रोज्नु पर्ने कुनै कारण नै रहँदैनथ्यो।
मैले दायर गरेको आधा दर्जनभन्दा बढी सार्वजनिक सरोकारको मुद्दाको यात्रा यही कठोर यथार्थको साक्षी हो।
सुरूआतमै मैले रेशम चौधरीको आममाफीका सम्बन्धमा रिट निवेदन दर्ता गर्ने प्रयास गरेँ। पीडित पक्षबाट पहिले नै निवेदन परिसकेको भन्ने कारण देखाएर दर्ता गरिएन।
कानुन अध्ययनको दोस्रो वर्षमा नै चालिएको कदम भएर होला, आफैमा प्रक्रियागत पक्षहरू अस्पष्ट थिए। दरपिठ गराउनुपर्छ, त्यसपछि त्यस उपर निवेदन दिएर इजलास पुग्नुपर्छ भन्ने जस्ता अवधारणाहरू बुझाइका दायरा भित्र थिएन। जे जे भएपनि, उक्त रिट दर्ता नहुनु भनेको मेरा निम्ति सामान्य अस्वीकृति वा केवल कानुनी निर्णय मात्र थिएन; त्यो प्रणालीसँगको पहिलो ठक्कर थियो। त्यस लगत्तै सरकारद्वारा जारी गरिएको नागरिकता अध्यादेश सम्बन्धी अर्को रिट पनि दर्ता हुन सकेन।
दुई–दुई पटकको असफलताले अदालतको ढोका भावनाले होइन, स्पष्ट प्रमाण र गहन तयारीले मात्र खुल्छ भन्ने शिक्षा दियो।
त्यसपछि मैले एउटा आधारभूत र संरचनात्मक प्रश्न रोजेँ र संविधानले प्रत्याभूत गरेको निःशुल्क शिक्षाको अधिकार कार्यन्वयन गराउनुपर्छ भनेर म आवद्ध भएको विद्यार्थी सम्मिलित संस्थामार्फत अघि बढे।
आज सम्झिँदा लाग्छ, त्यो कुनै क्षणिक प्रतिक्रिया थिएन; बरू दीर्घकालीन प्रतिबद्धताको सुरूआत थियो। करिब डेढ वर्षसम्म विद्यालयहरू धाइयो, शुल्कका बिलहरू संकलन गरियो, प्रमाणहरू व्यवस्थित गरियो, कानुन अध्ययन गरियो, विशेषज्ञहरूसँग सल्लाह गरियो।
अन्ततः निवेदन दर्ता भयो र मुद्दा समेत जितियो।
अब भन्नुस् त नि:शुल्क शिक्षाको हक कार्यन्वयन गराउनु भनेर सर्वोच्चले सरकारलाई भन्दै गर्दा, कसले जित्यो? मैले कि सारा नेपालीले? अवश्य पनि सारा नेपालीको जित भएको हो।
तपाईंहरूले लोकप्रियतावाद भनेको सार्वजनिक सरोकारका मुद्दाको उपलब्धि र निष्कर्ष नै हो।
हामी समाजको एउटा तहबाट गालीको वर्षातमा रुझिरुझि केका लागि लड्छौं भन्दा सिंगो समाजलाई नै जिताउनका लागि लड्छौं।
यसपछि सार्वजनिक सरोकारका मुद्दाहरूमा मेरो संलग्नता अझ स्पष्ट र आक्रामक बन्दै गयो।
वैधानिक अनुमति बिना सञ्चालन गरिएको विमान सम्बन्धी तालिम संस्था विरूद्धको मुद्दा उच्च अदालतसम्म पुग्यो, जसले नियमनको अभाव र राज्यको निगरानीमाथि प्रश्न उठायो।
निजी विद्यालयहरूमा नेपाली बोलेको कारण विद्यार्थीलाई दण्डित गर्ने अमानवीय अभ्यास विरूद्ध कानुनी रूपमा आवाज उठाइयो। शैक्षिक अनुशासनको नाममा भइरहेको दमन विरूद्ध स्पष्ट रूपमा लडियो र फेरि पनि समाजलाई नै जिताइयो।
अगाडि बढ्दै गर्दा, प्रशासनिक तहबाटै मुद्दा पन्छाइने कार्य अझै पनि रोकिएन। फेरि सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध विरूद्धको निवेदन प्रशासनिक तहबाट अस्वीकृत भयो। अब त प्रकिया बुझिसकिएको थियो, न्यायिक रूपमा चुनौती दिइयो र सम्मानित इजलासबाट नै दर्ता गर्न प्रशासनलाई आदेश आयो। अब त प्रशासनिक अवरोधहरू अन्तिम होइनन्; न्यायिक परीक्षण नै अन्तिम मापदण्ड हो भन्ने समेत सिकायो।
अझ मप्रति समाज बर्खे भेलझै उर्लिएको त संसद विघटन सम्बन्धी मुद्दामा हो।
'दुई जेनजी विद्यार्थीले हाले प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति र प्रतिनिधि सभा विघटन विरूद्ध सर्वोच्चमा रिट' हेडलाइन भएको समाचार सेतोपाटीमार्फत नै सम्प्रेषित भएपछि र अन्य मिडियाले समेत यत्रतत्र छरपस्ट समाचार सम्प्रेषण गरेपछि बल्ल बुझियो गालीको यथार्थ परिभाषा। सायद यसैले बुढापाकाले भनेका होलान् , कि पढेर जानिन्छ कि परेर। आज यो रिट संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ।
त्यस्तै जेनजी आन्दोलनपश्चात गरिएको जेनजी सम्झौताको हकमा समेत अदालत पुगे। सम्झौताका विभिन्न प्रावधानहरू संविधान र कानुनसँग बाझिएको विषयमा उठाइएका प्रश्नहरूले कानुनी स्पष्टताको माग गर्छन्। यो सम्बन्धमा भोलि आउने अदालतको मार्गनिर्देशनले पुन: जेनजी पुस्ताले नै जित्नेछ।
त्यस्तै, माननीय रवि लामिछानेको हकमा अभियोजन पक्षद्वारा आरोपपत्र संशोधन गरेको सम्बन्धी विवाद पूर्ण इजलासमा विचाराधीन छ, जसले फौजदारी न्याय प्रणालीको निष्पक्षता परीक्षण गरिरहेको छ। र रवि लामिछानेकै हकमा व्यवस्थापिका संसद सचिवालयको एउटै प्रकृतिको विषयमा देखाएको दोहोरो मापदण्ड विरूद्ध समेत अदालतमा प्रश्न उठाए। खैर यो विषयमा अदालत प्रवेश गर्नै चाहेन।
त्यस्तै, शिक्षा ऐनविपरीत अन्तिम परीक्षा नसकिँदै निजी विद्यालयमा भर्ना खुला गर्ने अभ्यास विरूद्ध पनि रिट लिएर अदालत पुगेँ। नियम र व्यवहारबीचको अन्तरलाई घटाउन चालेको यो कदम फेरि पनि लोकप्रिय हुन हो वा अभिभावकलाई आर्थिक तापबाट ढाड सेकिनबाट बचाउन? पाठकवर्गले पक्कै विश्लेषण गर्नुहोला।
यी सबै अनुभवहरूबाट सार्वजनिक सरोकारका मुद्दा उठाउनु भनेको समाजले भने जस्तै लोकप्रियता प्राप्तिको सहज बाटो होइन; यो संघर्षको कठोर मार्ग हो। यहाँ परिणाम अनिश्चित हुन्छ। यति धेरै अवरोध, यति धेरै असफलता र यति समय र अर्थको खर्च र आँट जो कोहीले केवल नाम कमाउनका निम्ति मात्र गर्छन् भन्नु उनीहरूको समाजप्रतिको योगदान र दायित्वलाई कुल्चिनु हो। संविधानमा उल्लेखित मौलिक हकको कार्यान्वयन, कानुनको समान प्रयोग, र नागरिक अधिकारको संरक्षणका निम्ति यी सबै कठिनाइहरू अपरिहार्य बन्छन्।
'किन यति धेरै मुद्दा?' भन्ने प्रश्न उठाउनु स्वाभाविक हो। तर अन्याय देखेर मौन बस्न सकिएन। मेरो बुझाइमा संविधान केवल घोषणापत्र होइन, यो कार्यान्वयनको दस्तावेज हो र जब राज्यका निकायहरू आफ्नै कानुनी सीमाबाट विचलित हुन्छन्, तब नागरिकले उठाएको प्रश्न नै लोकतन्त्रको वास्तविक शक्ति बन्छ। यही प्रश्न, यही हस्तक्षेप, र यही निरन्तरता नै सार्वजनिक सरोकारको मुद्दाको आत्मा हो।
त्यसैले, सार्वजनिक सरोकारका मुद्दालाई लोकप्रियताको चश्माबाट हेर्नु हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन किनभने यसले जिम्मेवारीलाई सस्तो बनाउँछ, संघर्षलाई अवमूल्यन गर्छ, र न्यायको खोजलाई व्यक्तिगत महत्वाकांक्षामा सीमित पार्छ। जबकि वास्तविकता यसको ठिक उल्टो छ, यो व्यक्तिगत होइन, संस्थागत प्रश्न हो र यो आवेग होइन, कानुनी हस्तक्षेप हो।
अन्ततः, सार्वजनिक सरोकारका मुद्दामा उठाइने हरेक विषयले एउटा मुद्दाको मात्र टुंगो लगाउँदैन; यसले राज्यको चरित्र, न्याय प्रणालीको विश्वसनीयता, र नागरिकको चेतनालाई परिभाषित गर्छ। जबसम्म संविधानका प्रावधानहरू व्यवहारमा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुँदैनन्, तबसम्म यस्तो हस्तक्षेप रोकिनु हुँदैन। किनभने लोकप्रियता क्षणिक हुन्छ,तर न्याय प्राप्तिको लडाई स्थायी हुन्छ।
