‘घाम लागेर पनि ताप आएन, जून लागेर पनि उज्यालो भएन।’
धादिङको दुर्गम क्षेत्र रुबी भ्यालीको दलित बस्तीमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा रुबी भ्यालीका दलितहरूको अवस्था कस्तो छ भनेर हामीले सोधेको प्रश्नमा एक जना सहभागीले दिएको यो अभिव्यक्ति केवल भावनात्मक टिप्पणी मात्रै थिएन; दशकौँदेखि राज्यको नजरबाट ओझेलमा परेको दलित समुदायको सामूहिक यथार्थको चित्रण थियो। सम्भवतः यो भनाइले समग्र देशकै अझै नटुङ्गिएको जातीय विभेदको तीतो यथार्थ उजागर गर्छ।
यस लेखमा गत वर्ष यसै ताका राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्मा, दलित इतिहासमै पहिलो र नेपाल सरकारका पूर्व सचिव डा. मानबहादुर विश्वकर्मा र धादिङ नीलकण्ठ नगरपालिकाका उपमेयर दीपक विश्वकर्मासहित मैले गरेको रुबी भ्याली गाउँपालिकाको स्थलगत अध्ययनको सार संक्षेप छ।
मानव विकास सूचकाङ्कमा नेपालको अवस्था आफैँमा दयनीय छ। नेपालभित्रको मात्रै मानव विकास सूचकाङ्क हेर्दा रुबी भ्याली पिँधतिर आउँछ। त्यस्तो ठाउँमा सदियौँदेखि पछाडि पारिएको दलित समुदायको अवस्था कस्तो होला? यही प्रश्नले तानेको थियो हामी सबैलाई गणेश हिमालको काखमा रहेको रुबी भ्यालीतिर।
यातायातको आवागमन हुनु पूर्व सदरमुकाम आइपुग्नै ३ दिन हिँड्नुपर्ने रुबी भ्याली पुगेपछि दलितको अवस्था जे देखियो, त्यसले हामी सबैको मन कुँड्यायो! नयाँ व्यवस्थाले बाचा गरेका विकास र समृद्धि उनीहरूका लागि पारिपट्टि पाखामा पाइने भनिएको रुबी (रातो रङ्गको अत्यधिक मूल्यवान् रत्न) जस्तै रहेछ- छ भन्ने सुनेको तर हाता नलागेको।
झन्डै ११ हजार मानिसको बसोबास रहेको रुबी भ्याली छ वटा वडामा फैलिएको छ, जसमा ५ बस्ती दलितका छन्। तामाङको बाहुल्यता रहेको यस पालिकामा दलिततर्फ विश्वकर्माको बाहुल्यता छ। ती मध्ये हामी दुई वटा बस्तीमा पुग्यौँ।
पहिलो बस्त - खार्सा! यो बस्तीका बुज्रुकको भनाइअनुसार यो ठाउँ झन्डै उनीहरूको आठ-दस पुस्ता देखिको थातथलो हो। बस्तीमा २२ घर दलित छन् तर दुई घर मात्रैसँग जग्गाको पुर्जा छ। दलितहरू पुस्तौँदेखि त्यही जमिनमा बस्दै आएका छन् तर अहिले त्यो जग्गा अरूकै नाममा दर्ता छ रे भन्ने उनीहरूले गाइँगुइँ हल्ला रहेछ। पुस्तौँदेखिको बसाइँ तर कानुनी पहिचान छैन- यो कसरी सम्भव भयो? यो प्रशासनिक लापरबाही हो कि जानाजानी गरिएको जातीय अन्याय? हामीले अन्तरक्रियाका बिच यस्तै झर्रा प्रश्न तेर्स्याएपछि पालिका प्रमुखले दलित समुदायलाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने प्रक्रिया तत्काल प्रारम्भ गरिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।
पछिल्ला दिनमा ती दलितहरूलाई 'हिमालयन हेल्थ केयर' नामक संस्थाले ४/४ आनाको दरले अहिले बसोबास गरिरहेको ठाउँभन्दा केही माथि जग्गा उपलब्ध गराएर भूमिहीन हुनबाट जोगाएको रहेछ। त्यसो त भूमिको पिर जीवन छन्जेलका लागि मात्रै हैन रहेछ, इहलीला समाप्त भएपछि कहाँ गाड्ने होला भन्ने झन् ठुलो चिन्ताको विषय रहेछ। कार्यक्रममा बोल्ने प्रायः सबैले जनप्रतिनिधिहरूसँग चिहानको लागि जग्गा मिलाइदिन आग्रह गरेका थिए। के भयो होला एक वर्षपछि फर्केर हेर्दा?
उब्जाउ गर्ने जमिन नहुँदा त्यस ठाउँका दलित पूर्ण रूपमा आरन पेसामा आश्रित रहेछन्। यद्यपि उनीहरू आज पर्यन्त पनि खलाँतीले नै फलाम तताइरहेका छन्, जुन अन्यत्र दसकौँ अघि नै विस्थापित भइसकेको छ। आयोगका अध्यक्ष र पूर्व सचिव विश्वकर्मा दुवैले आफ्नो गाउँमा झन्डै ४० वर्ष अघि नै खलाँती विस्थापित भएको स्मरण गर्नुभयो भने धादिङकै अलिक सुगम ठाउँको म स्वयंले पनि खलाँती नदेखेको २५ वर्ष जति भयो होला। खलाँती जस्ता उपकरणहरूको धातु औजार निर्माणमा कांस्य युगमा (ईपू. ३०००-१५००) सुरु भएको मानिन्छ– ढुङ्गेयुगका मान्छेले धातु पिटेर आकार दिने प्रविधि विकसित गरेको कालखण्ड।
अहिले आरनमा हावा दिनकै लागि अर्को मान्छे चाहिँदैन, बिजुलीबाट चल्ने मोटर-जडित पङ्खा प्रयोग गर्ने चलन छ। आफूले पनि सबै कुरा नबुझेको र त्यसैले ‘कार्यक्रम लिएर आउनु, पैसा हालिदिन्छौँ’ भनेर स्थानीय सरकारले आह्वान गर्दा समेत समुदायले अग्रसरता देखाउन नसकेको जनप्रतिनिधिहरूको गुनासो थियो।
अर्को कुरा, उक्त गाउँमा बालीघरे प्रथा अझै कायमै रहेछ। बालीघरे प्रथा भनेको सामन्ती प्रथा हो जहाँ दलितले आफ्नो श्रमको मूल्य लिन भिखारीले झैँ माग्दै हिँड्नुपर्छ। यसलाई लोक भाषामा ‘भाग माग्ने’ भन्ने गरिन्छ। प्रश्न तेर्सिएपछि, यो प्रथाको बचाउमा एक जना जनप्रतिनिधिले बालीघरे नगरेर नगदमा काम गर्ने हो भने पुरुषले मात्रै पैसा उठाउने र महिलाले उठाउँदै आएको अन्नबाली उठाउन नपाउँदा परिवारमा मार पर्छ भनेर कुतर्क समेत गरे। सायद उनलाई जातीय विभेद बचाइराख्न यो कुप्रथाको कति ठुलो हात छ भन्ने कुराको बोध नहुन सक्छ। बालीघरे प्रथामा आधारित सामन्ती श्रम व्यवस्थालाई तत्कालै नगदीकरण गर्न आवश्यक देखिन्छ। आरन सुधार र बालीघरे प्रथाको अन्त्यका लागि कार्यक्रम ल्याउने जनप्रतिनिधिले बाचा गरेका थिए। त्यो बाचामा केही उपलब्धि भयो कि छैन होला?
दोस्रो बस्ती– चालिस गाउँ! यस गाउँमा ६५/७० घर रहेछ, जसमा २४ घर विश्वकर्मा! यहाँको पनि मुख्य पेसा आरन नै रहेको यस गाउँमा पनि कोइला जलाउन खलाँतीकै प्रयोग गरिने भए पनि भाग माग्ने परम्पराचाहिँ लगभग हटिसकेको रहेछ। अन्दाजी तीन किलोमिटर जति मात्रै टाढा तलमाथि रहेका यी दुई गाउँमा किन यस्तो फरक? तल्लो गाउँमा अलि बढी शिक्षित देखिन्थ्यो l
कार्यक्रममा केही किशोरीहरूले पिठ्युँमा बच्चा बोकेका आएका थिए। बुझ्दा उनीहरू नै ती बच्चाका आमा भएको रहस्योद्घाटन भयो। किशोरावस्थामै विवाह हुनाले ती किशोरी आमाहरूले ४/५ कक्षामा विद्यालय छोड्नु परेको पाइयो। शिक्षामा सरकारले ठुलो लगानी र अनेकौँ अभियान चलाए पनि दूरदराजका दलित बस्तीहरूमा ती लहरहरू पुग्न नसकेको यो स्थलगत अध्ययनमा देखियो।
कानुनले वर्जित गरेको बालविवाहलाई अनदेखा गरी त्यस्ता बिहेमा समेत सरिक हुने गरेको बुझेपछि आयोगका अध्यक्षले त्यस दलित बस्तीमा रहेका केही पढेलेखेका युवाहरूलाई झाँको झार्नु भएको थियो। अब उपरान्त बालविवाह न्यूनीकरण र अन्त्यका लागि अभियान नै चलाउने ती युवाहरूले प्रतिबद्धता जनाएका थिए। त्यो के भयो होला?
छुवाछुतको अवस्था के छ भनेर हामीले गरेका प्रश्नमाथि स्थानीयले अहिले छुवाछुत लगभग हटी नै सकेको र त्यसको श्रेय माओवादी जनयुद्ध र इसाईकरणलाई जाने किटान गरे। हाल त्यस पालिकामा समग्र जनसङ्ख्याको ४५ प्रतिशत हाराहारीले इसाई धर्म अवलम्बन गरेको पाइयो। सोही विषयमा गाउँपालिका उपाध्यक्षले पनि आफ्नो धारणा राखेका थिए। उनको भनाइ, ‘छुवाछूत दलितभित्र पनि छ, यो त आफैँ हट्दै जाने कुरा हो, कानुन चाहिँदैन’ ले हामीलाई एक छिन स्तब्ध बनायो। जब जनप्रतिनिधिहरू आफैँ विभेदलाई यसरी सामान्यीकरण गर्छन्, तब कानुनी मर्म र संवैधानिक भावना कसरी मुखरित हुन्छ?
तत्पश्चात् कार्यक्रम अवधिभर हामीले घरीघरी जातीय विभेदको अन्त्य र शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, इत्यादिमा दलितको पहुँच पुर्याउनका लागि अब स्थानीय सरकारहरूले 'दलित सशक्तीकरण ऐन' बनाउनुपर्ने रटान लगायौँ। छुवाछूत आफैँ हटिरहेको छैन, यसलाई हटाउनुपर्छ। अन्तरजातीय र अन्तरदलित विभेद अन्त्य गर्न कानुनी कार्यान्वयनमा कठोरता आवश्यक छ।
समग्रमा रुबी भ्यालीको यात्रा केही सन्देश लिएर फर्किएको थियो!
जनप्रतिनिधिहरूलाई मात्र होइन यस्ता साक्षात्कार कार्यक्रमले त्यहाँका शिक्षक, अगुवा, सामाजिक परिचालक, विद्यार्थी र आम मान्छेलाई समेत झकझक्याउने रहेछ। ‘एकजना मावि. का प्रधानाध्यापक, पालिकाकै स्वास्थ्य चौकीमा कार्यरत एक जना स्टाफ नर्स र प्राथमिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष बस्ने दलित गाउँको सरसफाइको अवस्था यस्तै हुनुपर्ने हो त?’ भनेर सोधिदिँदा मात्रै पनि सहभागीहरूलाई लज्जाबोध मात्रै नभएर कर्तव्यबोध पनि हुने रहेछ।
यसबाट पनि के निचोड निक्लन्छ भने आयोगका सदस्यहरूको नियमित अनुगमनले धेरै सचेतना ल्याउन सक्छ। यदि आयोगका सदस्यहरू पालैपालो जिल्ला भ्रमणमा जाने हो भने वार्षिक रूपमा सयौँ पालिका पुग्न सकिन्छ। यसले नीति निर्मातालाई घचघच्याउने कार्य होस् वा पीडितलाई आवाज दिने, दुवै पक्षमा प्रभाव पार्छ। त्यसर्थ यस्ता बस्तीहरूमा सरोकारवाला निकायहरूले जानकारीमूलक अभियानहरू चलाउन जरुरी छ।
‘तपाईँहरू आउनुभएन, त्यसैले पाउनुभएन’ भनेर जनप्रतिनिधिलाई पन्छिने छुट हुनुहुँदैन। कागजपत्र नमिले आफैँले पहल लिनुपर्छ किनभने राज्यले दिने सेवामा जनताको पहुँच बढाउनु उनीहरूको जिम्मेवारी हो। जनप्रतिनिधि स्वयं मार्गदर्शक बन्न सक्नुपर्छ। आफ्नो हक हित र विकासका लागि 'के कस्ता कार्यक्रम आवश्यक छन्' भनेर समेत थाहा नपाउने समुदायलाई योजना तर्जुमामा सहभागी गराउनु नै पहिलो कदम हुनुपर्छ।
परियोजना प्रस्तावना तयार गर्न नसकेको कारणले दलितले बजेट गुमाउन नपरोस् भनेर स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले अझ सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्दै समुदायको माग सङ्कलन तथा आवश्यकता मूल्याङ्कनको आधारमा कार्यक्रम निर्माण गर्ने सहभागितामूलक विधि अवलम्बन गर्न आवश्यक छ। घोषणा गरेर मात्रै हुने भए पालिकाले 'ग्रिन जोन' घोषणा गरेको रुबी पाइने भनिएको पारिपट्टि पाखामा सायद दनदनी आगो लागिरहेको हुन्थेन होला!
रुबी भ्यालीको कथा कुनै एउटा गाउँको मात्रै होइन- यो हजारौँ दलित बस्तीहरूको प्रतिनिधि कथा हो। यस्ता स्थानमा पुगेर मात्रै बुझिन्छ; दलित समुदाय किन अझै पनि आधारभूत अधिकारबाट वञ्चित छन्, किन उनीहरूको आवाज सुन्दैन राज्य र किन आवश्यक छ निरन्तर र योजनाबद्ध अभियानहरू भन्ने कुरा! राष्ट्रिय दलित आयोगको एउटै भ्रमणले पनि यति धेरै तह र तप्कामा उत्तरदायित्व बोध गराउने रहेछ। यसरी नै देशभरि पुगी, संविधानको आत्मा ‘समावेशी र न्यायपूर्ण समाज निर्माण’ लाई कर्ममा उतार्न सके व्यवस्थाप्रति बढ्दै गएको नकारात्मकता कम गर्न सकिन्थ्यो।
संविधानले प्रत्याभूत गरेको समानता तब मात्र सम्भव हुन्छ जब राज्यको उपस्थिति टाढा टाढासम्म अनुभूत हुन्छ। यसका लागि सम्बद्ध निकायहरूले अविलम्ब नीति र कार्यान्वयन दुवै तहमा कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। 'घाम लागेर ताप नआउने र जून लागेर पनि उज्यालो नहुने' अवस्था नबदलिएसम्म व्यवस्था सुदृढ हुन सक्दैन।
-1774434030.jpg)
-1774434030.jpg)
-1774434030.jpg)
-1774434030.jpg)
(लेखक अमेरिकास्थित युनिभर्सिटी अफ एरिजोनामा विद्यावारिधिका शोधार्थी हुन्।)
-1774434032.jpg)
-1746009348.jpg)
