करिब दुई दशकभन्दा पहिले नेपालको पहाडी ग्रामीण क्षेत्रको चित्र आजभन्दा सर्वथा भिन्न थियो। माओवादी जनयुद्धको उत्कर्षका बेला पनि सुरक्षाको कारण गाउँ छाड्न बाध्य हुनेहरूको संख्या न्यून थियो। अधिकांश जनता आफ्नै माटोमा रमाएका थिए, आफ्नै हातले उब्जाएको अन्नले पेट भरिरहेका थिए। त्यतिबेला ग्रामीण क्षेत्रको कृषि उत्पादन निर्वाहमुखी भए तापनि आन्तरिक आवश्यकता पूर्तिका लागि पर्याप्त थियो। वस्तुविनिमय प्रणालीमा टिकेको ग्रामीण अर्थव्यवस्था आफ्नै लयमा चलिरहेको थियो। रासायनिक मलको प्रयोग शून्यप्रायः थियो, विषादीको त नामनिशान नै थिएन। त्यसकारण उत्पादित कृषि उपज पूर्णतः जैविक र स्वास्थ्यकर हुने गर्दथ्यो।
घरआँगनमा आवश्यक पर्ने तरकारी, खाद्यान्न र फलफूल सहरबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था थिएन। नुन, जिरा, चिनी, चियापत्ती र लत्ताकपडाजस्ता केही सीमित वस्तुका लागि मात्र ग्रामीण क्षेत्र शहरी बजारमा निर्भर थियो। जैविक र सात्त्विक खानपानका कारण दीर्घकालीन रोगबाहेक सामान्य बिरामी पनि न्यून हुन्थे। तथापि त्यस कालको कृषि उत्पादन परम्परागत ढाँचाभित्र सीमित थियो- यन्त्रीकरण थिएन, सिँचाइको व्यवस्था न्यून थियो, मनसुनमाथिको निर्भरता उच्च थियो र नवप्रयोगको सोच शून्यप्रायः थियो। माटोको उर्वर शक्ति अद्भुत थियो र ग्रामीण अर्थतन्त्र गुजाराको अवस्थामा थियो, तर उक्त उत्पादन प्रणालीले गरिबी घटाउनका लागि पर्याप्त थिएन।
महत्त्वपूर्ण विषय, त्यतिबेला बाँदरको समस्या किन नगण्य थियो? कारण केवल उच्च जनसंख्या मात्र थिएन, एउटा स्वाभाविक पारिस्थितिक सन्तुलनका कारण पनि बाघ, भालु, स्याल, बाँदरजस्ता वन्यजन्तुको समस्या नगण्य थियो। मध्यपश्चिम नेपालका जनजाति राउटेहरूले परम्परागत रूपमा बाँदर सिकार गर्दथे, जसले बाँदरको जनसंख्यामा प्राकृतिक नियन्त्रण कायम राख्थ्यो। मानवीय उपस्थिति घनिभूत हुँदा बाँदर बस्तीनजिक आउन हिचकिचाउँथे। साथै त्यतिबेला वनमा विविधता थियो- बयर, कटुस, ऐँसेलुजस्ता परम्परागत फलफूलका रूखहरू प्रशस्त थिए, जसबाट बाँदरलाई वनभित्रै पर्याप्त खाना उपलब्ध गराउँथ्यो र खेतवारीतर्फ आउने प्रलोभन न्यून थियो। यसरी उच्च जनसंख्या, सक्रिय सिकार परम्परा र वन विविधताले गर्दा स्वस्थ पारिस्थितिक सन्तुलन कायम रहेको थियो, जुन सन्तुलन आज इतिहास बनिसकेको छ।
दश वर्षे दीर्घकालीन सशस्त्र द्वन्द्वपछि नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भयो। तर संघीय गणतन्त्रले जुन समानान्तर विकासको सपना देखाएको थियो, त्यो पहाडी ग्रामीण क्षेत्रमा साकार हुन सकेन। ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगारीका अवसर सिर्जना भएनन्, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको पहुँच कमजोर रह्यो, पूर्वाधार विकासको गति सुस्त रह्यो। सबैभन्दा ठुलो समस्या उत्पादित कृषि उपजका लागि उपयुक्त बजार भएन र यस विषयमा राज्यका शासकहरू मौन रहे। परिणामस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रबाट सहरमा बसाइँसराइ तीव्र गतिमा बढ्यो।
यो संकट कति गहिरो छ भन्ने तथ्याङ्कहरूबाट बुझ्न सकिन्छ। राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको सातौँ राष्ट्रिय कृषि गणना (२०७८) अनुसार नेपालको कुल कृषियोग्य जमिन गत एक दशकमा मात्रै २५ लाख हेक्टरबाट घटेर २२ लाख हेक्टर पुगेको छ, अर्थात् ३ लाख हेक्टर उर्वर जमिन सक्रिय उत्पादनबाट बाहिरिएको छ। आर्थिक रूपले असमर्थ परिवारका युवापुस्ता खाडी मुलुकमा श्रम बेच्न बाध्य भए। ग्रामीण क्षेत्रमा वृद्ध, बालबालिका र केही महिलामात्र बाँकी रहने अवस्थाको सिर्जना भयो। कृषि गणना २०६८ मा मुख्य कृषकमा पुरुषको हिस्सा ८१% र महिलाको १९% थियो, तर कृषि गणना २०७८ सम्म आइपुग्दा पुरुषको हिस्सा घटेर ६७.६% र महिलाको बढेर ३२.४% पुगेको छ। यस तथ्याङ्कले गाउँका खेतबारी अब वृद्ध र महिलाका काँधमा मात्र टिकेको कठोर यथार्थलाई प्रतिबिम्बित गर्छ।
यस विशाल पलायनको प्रत्यक्ष असर कृषि उत्पादनमा पर्यो। उर्वर जमिनहरू बाँझो बन्न थाले। पछिल्लो दश वर्षमा अस्थायी रूपमा बाँझो रहेको जमिनको क्षेत्रफल झण्डै दोब्बर भई २०७८ को कृषि गणनामा ६० हजार हेक्टर नाघेको छ। उत्पादन निर्वाहमुखीसमेत रहन सकेन। एकताका पर्याप्त उत्पादन हुने ग्रामीण क्षेत्रमा अहिले अधिकांश खाद्यान्न र तरकारी शहरी क्षेत्रबाट आयात गर्नुपर्ने विडम्बनापूर्ण बाध्यता छ। व्यावसायिक कृषिको परिकल्पना त अहिलेको अवस्थामा सपनासरह भएको छ।
बाँदर आतंक: बढ्दो संकट, नबुझिएको सन्दर्भ
बाँदरको उपद्रव दक्षिण एशिया र दक्षिणपूर्व एशियामा एक व्यापक समस्या हो, जहाँ रेसस म्याकाकलाई प्रमुख खाद्यान्न बालीको विनाशक मानिन्छ। नेपालमा एकल बाली प्रणाली, वन विखण्डन, प्राकृतिक वासस्थानको ह्रास र परिवर्तित कृषि पद्धतिजस्ता कारणहरूले मानव-बाँदर द्वन्द्व बढाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्। जनसंख्या घट्दै जाँदा पहाडी ग्रामीण क्षेत्रमा वन्यजन्तुको दबाब बढ्दै गएको छ, मानवीय उपस्थिति कम हुँदा वन्यजन्तु बस्तीनजिक आउन सहज भएको छ र कृषि उत्पादनमा भारी क्षति पुर्याउन थालेको छ। कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालयको २०२२ को अध्ययन अनुसार पहाडी मध्य क्षेत्रका ६०% भन्दा बढी परिवारले बाँदरका कारण गम्भीर बाली नोक्सानी भोगेका छन् र एक-तिहाइभन्दा बढी परिवारले केही बाली लगाउनै छाडेका छन्। दशकौँदेखि सामुदायिक वनीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत काठका लागि पाइन, युकालिप्टस र अल्डरजस्ता विदेशी प्रजातिका रूख धेरै मात्रामा रोपिए। त्यस्ता रूख छिटो हुर्किने भएकाले वनको क्षेत्रफल बढाउन उपयोगी देखिए, तर फलफूल तथा प्राकृतिक खाद्य स्रोत नदिने भएकाले वन्यजन्तुका लागि यी ‘हरियो मरुभूमि’ मात्र बने र बाँदरको खाद्य स्रोत क्रमशः सुक्दै गयो।
यस विषयमा ग्रामीण क्षेत्रदेखि संघीय संसद्सम्म तीव्र बहस भएको छ- कसैले बाँदर मार्नुपर्ने, कसैले निर्यात गर्नुपर्ने, कसैले बन्ध्याकरण गर्नुपर्ने र कसैले मासु निर्यात गर्नुपर्ने तर्क गरेका छन्। तर यी विकल्पहरू लोपोन्मुख वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रण सम्बन्धी महासन्धिको परिशिष्ट-२, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन र धार्मिक-सांस्कृतिक मान्यताका कारण कानुनी र व्यावहारिक दुवै दृष्टिले असम्भव छन्, जबकि बन्ध्याकरण नैतिक रूपमा अपेक्षाकृत स्वीकार्य भए पनि महँगो, प्राविधिक रूपमा जटिल र दीर्घकालीन प्रभावमा ढिलो हुने हुँदा त्यो पनि तत्काल समाधान होइन।
यद्यपि यस बीचमा बाँदर नियन्त्रणका लागि प्रयास नभएका होइनन्- गुलेली र ध्वनि उपकरणदेखि पहरेदार नियुक्ति, प्रदेश बजेट विनियोजन, भारत अध्ययन भ्रमण र गोलमेच छलफलसम्म विभिन्न उपाय अपनाइए, तथापि यी सबै प्रयासहरू अस्थायी, अपर्याप्त वा कागजमै सीमित रहे। संघीय सरकारले धार्मिक संवेदनशीलताको डरले बाँदरलाई कीट घोषणा गर्नबाट पछि हट्यो र बाँदर पार्कजस्ता महत्त्वाकांक्षी प्रस्तावहरू बजेट र इच्छाशक्तिको अभावमा योजनामै अड्किए। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत बाँदर उपद्रव व्यवस्थापनका लागि विभिन्न प्रयासहरू भइरहेका छन्- भारतको हिमाचल प्रदेशमा बन्ध्याकरण कार्यक्रम, जापानमा विद्युतीय तार र सामुदायिक निगरानी, श्रीलङ्का र युगान्डामा भौतिक अवरोध र सामुदायिक सतर्कता कार्यक्रम। तर यस प्रकारका उपायहरूले समस्यालाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सार्ने मात्र गरेका छन्, जरैदेखि समाधान भएको छैन।
यी सबै बहसको एउटा साझा कमजोरी- बाँदरलाई विस्थापन वा नियन्त्रण गर्ने उपायको खोजीमा कुनै निकायबाट पनि परम्परागत कृषि उत्पादन प्रणालीलाई नै परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने मूल प्रश्न उठाइएन। कुन बाली लगाउँदा बाँदरको प्रभाव न्यूनतम हुन्छ भन्ने विषयमा गहन अध्ययन भएको देखिँदैन र यही अध्ययनको अभाव समस्याको एक प्रमुख जड बनेको छ। बुढीगण्डकी नदी किनारका क्षेत्रहरूमा गरिएको अध्ययन अनुसार मकै सर्वाधिक आक्रमण हुने बाली हो र कुल बाली नोक्सानी औसत २९% रहेको छ भने फर्सी सबैभन्दा कम आक्रमण हुने बाली रहेको पाइन्छ। यस यथार्थलाई नजरअन्दाज गरेर केवल बाँदर विस्थापनको बाटो खोज्नु दीर्घकालीन समाधान हुँदैन।
समस्याको जड: परिवर्तनहीन परम्परागत खेती
दुई दशक बितिसक्दा पनि पहाडी ग्रामीण क्षेत्रको कृषि उत्पादन प्रणाली जस्ताको तस्तै छ। हिउँदमा गहुँ, जौ, केराउ, चना र वर्षामा धान, मकै, कोदो लगायतका बाली लगाउने पुरानो प्रचलन अझै कायम रहेको छ। तरकारीमा पनि परम्परागत प्रजातिहरूको मात्र उत्पादन भइरहेको छ, नवप्रयोग शून्यप्रायः छ। यो जड र परिवर्तनहीन उत्पादन प्रणाली नै बाँदर समस्याको गहिरो जड हो भन्ने तथ्य बहसको केन्द्रमा आउन सकेको छैन। यदि यही परम्परागत बाली प्रणाली कायम रहने हो भने बाँदरको समस्या थप जटिल बन्दै जाने निश्चित छ।
वास्तवमै कृषि उत्पादन प्रणालीमा परिवर्तन ल्याएर बाँदरको समस्या न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ? अध्ययन तथा विश्लेषण गर्दा उत्तर सकारात्मक देखिन्छ। यो मात्र काल्पनिक सम्भावना होइन- छिमेकी राज्यहरूको अनुभवले यसलाई व्यावहारिक सिद्ध गरिसकेको छ। भारतको हिमाचल प्रदेशको मग्रू गाउँमा वर्षौँदेखि बाँदर आतंकसँग जुध्दै आएका किसानहरूले धान, गहुँ र मकैको सट्टा एलोभेरा, लेमनग्रास र स्टेभियाजस्ता जडीबुटी खेती सुरु गरेपछि बाँदरको उपद्रव उल्लेखनीय रूपमा घटेको र आम्दानी समेत दुई-तीन गुणासम्म बढेको यथार्थ देखिन्छ। उत्तराखण्डमा महिला नेतृत्वमा सञ्चालित जडीबुटी खेतीले उजाड तथा बाँझो खेतहरूलाई पुनः उत्पादनशील बनाइयो। नेपालभित्रै इलामको सलकपुर गाउँमा अदुवा खेतीमा रोग लाग्दा द्रुत रूपमा अलैँची खेतीतर्फ रूपान्तरण गरी निर्यातमुखी नगदे बाली बनाएको उदाहरण छँदैछ।
वैज्ञानिक अध्ययनले समेत रेसस म्याकाकले तितो वा पिरो स्वाद भएका बालीहरू जस्तै चिया, कफी, बेसार, करेला, खुर्सानी, अदुवा र तोरीजस्ता नगदे बालीहरू आक्रमण नगर्ने पुष्टि गरेको छ। संयोगवश यस किसिमका नगदे बालीहरूको स्वदेशी तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा उच्च माग रहेको छ साथै परम्परागत खेतीभन्दा उल्लेखनीय रूपमा बढी आर्थिक प्रतिफल दिन सक्छन्। नेपालको पहाडी भूगोल, जलवायु र जैविक माटो यस प्रकारका बालीका लागि स्वाभाविक रूपमा अनुकूल छ, फरक केवल राज्यको नीतिगत प्रतिबद्धता र बजार व्यवस्थापनमा देखिन्छ। साथै कृषि रूपान्तरणको यो सम्भावना व्यवहारमा उतार्न राज्यको सक्रिय भूमिका अनिवार्य छ। राज्यले प्राविधिक सहयोग, सहुलियतपूर्ण ऋण र अनुदान, बजार व्यवस्थापनको प्रत्याभूति, थोपा सिँचाइ, कोल्ड स्टोरेज र यन्त्रीकरणजस्ता कृषि आधुनिकीकरणका उपाय र गुणस्तरीय स्वास्थ्य, शिक्षा, बाटो र पुलजस्ता सामाजिक पूर्वाधार विकासको ठोस प्रत्याभूति नगराएमा कृषकले नवप्रयोग र जोखिम मोल्न तयार हुँदैनन्।
अन्त्यमा, पहाडी ग्रामीण कृषिको संकट र बाँदर आतंकको समाधान दुई फरक मार्गबाट खोज्न सकिन्छ- बाँदर विस्थापन वा कृषि रूपान्तरण। अनुभव र विश्लेषणले दोस्रो मार्ग अधिक दिगो र व्यावहारिक सिद्ध हुने देखाउँछ। परम्परागत खेतीबाट नगदे बालीमा स्थानान्तरण हुँदा एकैसाथ दुई समस्याको समाधान हुन सक्छ, बाँदरको उपद्रो न्यूनीकरण र कृषकको आर्थिक उत्थान। यदि सरकारले समग्र ग्रामीण विकासमा ध्यान दियो भने विदेश र सहरमा पलायन भएका युवाहरू फर्किने वातावरण तयार हुन सक्छ। ग्रामीण पहाडी क्षेत्रमा उर्वर माटो छ, अनुकूल जलवायु छ, जैविक भूमि छ। अब यो भूमिलाई चाहिएको छ राज्यको दृढ नीति, पर्याप्त लगानी र कृषकप्रति वास्तविक सम्मान। तसर्थ सरकारले आगामी बजेटमा पहाडी नगदे बाली रूपान्तरण कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ।
(लेखक कृषि विकास बैंक लिमिटेडमा कार्यरत छन्।)
