नेपाल सरकारले कक्षा १ देखि ५ सम्मका बालबालिकाका लागि आन्तरिक परीक्षा नलिने निर्णय गरेसँगै देशको शिक्षा प्रणाली नयाँ बहस र आशाको मोडमा प्रवेश गरेको छ। चैत्र १३, २०८२ मा गरिएको यो निर्णय केवल परीक्षा हटाउने विषय मात्र होइन, बालबालिकाको सिकाइ, मनोविज्ञान र भविष्यप्रतिको दृष्टिकोण परिवर्तन गर्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।
आजको यथार्थ हेर्ने हो भने, धेरै विद्यालयहरूमा साना बालबालिकाहरूको जीवन ‘पढाइ’ भन्दा बढी ‘दबाब’ ले भरिएको देखिन्छ। आमाबुबाले समेत गर्न नभ्याउने गृहकार्य, बारम्बार लिइने परीक्षा र अन्त्यमा ए+ ल्याएको प्रमाणपत्र— यी सबैले बालबालिकाको वास्तविक सिकाइलाई होइन, केवल अंकलाई प्राथमिकता दिएको स्पष्ट देखिन्छ। सामाजिक सञ्जालमा ‘बधाई’ को वर्षा हुन्छ तर त्यो अंक पछाडि बालबालिकाले भोगेको मानसिक दबाब, थकान र डर प्रायः अदृश्य नै रहन्छ।
३ देखि १० वर्ष उमेर समूहका बालबालिका सिक्दै, खेल्दै, बुझ्दै र रमाउँदै हुर्किनुपर्ने उमेरमा हुन्छन्। यही उमेरमा उनीहरूलाई प्रतिस्पर्धा र परीक्षाको भारी बोकाउनुले उनीहरूको जिज्ञासा, रचनात्मकता र आत्मविश्वासमा असर पुर्याउने जोखिम बढाउँछ। त्यसैले प्रारम्भिक शिक्षालाई ‘परीक्षा केन्द्रित’ होइन, ‘बालमैत्री र अनुभवमूलक’ बनाउनु आजको आवश्यकता बनेको छ।
विश्वका धेरै देशहरूले यस दिशामा अघि बढिसकेका छन्।
फिनल्यान्डमा प्रारम्भिक कक्षामा औपचारिक परीक्षा हुँदैन, बरु खेल, अनुभव र सहभागितामार्फत सिकाइ गराइन्छ।
जापानमा साना कक्षाहरूमा अनुशासन, व्यवहार र सहकार्यलाई प्राथमिकता दिइन्छ।
त्यस्तै सिङ्गापुरले ‘जीवनका लागि सिकाइ’ भन्ने अवधारणालाई अघि बढाउँदै परीक्षा प्रणालीलाई क्रमशः सुधार गरिरहेको छ।
यी उदाहरणहरूले एउटा स्पष्ट सन्देश दिन्छन्— प्रारम्भिक शिक्षामा परीक्षा घटाउँदा सिकाइ कमजोर हुँदैन, बरु अझ गहिरो र दिगो हुन्छ।
तर यहाँ एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठ्छ— के यी अभ्यासहरू नेपालमा जस्ताको तस्तै लागू गर्न मिल्छ? उत्तर सरल छ— मिल्दैन। प्रत्येक देशको सामाजिक, आर्थिक र शैक्षिक सन्दर्भ फरक हुन्छ।
नेपालमा अझै पनि शिक्षक तालिम, स्रोत साधन र प्रभावकारी अनुगमनका चुनौतीहरू छन्। त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई ‘नक्कल’ होइन, ‘अनुकूलन’ गर्न आवश्यक हुन्छ।
नेपालमा लामो समयदेखि परीक्षा-केन्द्रित शिक्षा प्रणाली हाबी छ। उच्च अंक ल्याउने प्रतिस्पर्धाले रटाइमा आधारित सिकाइलाई बढवा दिएको छ। साक्षरता दर बढे पनि व्यवहारिक ज्ञान र सीपको स्तर अझै अपेक्षित रूपमा सुधार हुन सकेको छैन। यसले देखाउँछ कि केवल परीक्षा बढाएर गुणस्तर बढ्दैन।
यस्तो अवस्थामा सरकारले कक्षा १–५ मा आन्तरिक परीक्षा हटाउने निर्णय गर्नु सकारात्मक र आवश्यक कदम हो। यसले बालबालिकालाई डर र दबाबमुक्त वातावरणमा सिक्ने अवसर दिनेछ। उनीहरूलाई प्रश्न सोध्न, गल्ती गर्न, पुनः प्रयास गर्न र आफ्नै गतिमा अघि बढ्न प्रेरित गर्नेछ।
तर यो निर्णय सफल बनाउन केवल परीक्षा हटाउनु पर्याप्त हुँदैन। विद्यालयहरूले निरन्तर मूल्यांकन प्रणाली अपनाउनुपर्छ, शिक्षकहरूलाई व्यवहारिक तालिम दिनुपर्छ, गृहकार्यलाई सन्तुलित र अर्थपूर्ण बनाउनुपर्छ र अभिभावकलाई पनि ‘अंकभन्दा सिकाइ महत्त्वपूर्ण’ भन्ने सन्देश बुझाउनुपर्छ। अन्यथा, परीक्षा हटे पनि सिकाइको गुणस्तरमा अपेक्षित सुधार नआउने जोखिम रहन्छ।
दीर्घकालमा हेर्दा, यस्तो परिवर्तनले समाजमा गहिरो प्रभाव पार्न सक्छ। दबाबमुक्त बालबालिका आत्मविश्वासी बन्छन्, सृजनशीलता बढ्छ र उनीहरू समस्यालाई नयाँ दृष्टिकोणबाट समाधान गर्न सक्षम हुन्छन्। यही आधारमा भविष्यको समाज केवल शिक्षित मात्र होइन, संवेदनशील, सक्षम र नवप्रवर्तनशील बन्न सक्छ।
अन्ततः बालबालिका अंक ल्याउने माध्यम होइनन्, उनीहरू सम्भावनाले भरिएका जीवित सपना हुन्। प्रारम्भिक शिक्षा उनीहरूको जीवनको आधार हो, जहाँ डर होइन, प्रेरणा चाहिन्छ; प्रतिस्पर्धा होइन, सहयोग चाहिन्छ; र परीक्षा होइन, अनुभव र सिकाइ आवश्यक हुन्छ।
नेपाल सरकारको यो निर्णय त्यसै दिशातर्फको एक महत्त्वपूर्ण पाइला हो। अब चुनौती भनेको यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नु हो। यदि यो सफल भयो भने, आजको यो सानो परिवर्तनले भोलिको नेपाललाई ठुलो रूपान्तरणतर्फ डोहोर्याउनेछ।
-1775034286.jpg)
-1775034286.jpg)
-1746009348.jpg)
