नेपाल समावेशी लोकतन्त्रको मार्गमा अघि बढिरहेको वर्तमान सन्दर्भमा राज्यका सबै संरचना र निकायहरूमा समान सहभागिता सुनिश्चित गर्नु अत्यन्त आवश्यक विषय बनेको छ। लोकतन्त्र केवल निर्वाचन वा शासन प्रणालीमा सीमित हुँदैन, यसले समाजका सबै वर्ग, समुदाय तथा नागरिकको समान प्रतिनिधित्व र सहभागितालाई आत्मसात् गर्नुपर्छ। विशेष गरी अपांगता भएका व्यक्तिहरूको सवाल केवल सामाजिक सहानुभूति वा कल्याणसँग मात्र सम्बन्धित विषय होइन, यो मानवअधिकार, समान अवसर, सामाजिक न्याय तथा समावेशी शासन व्यवस्थासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको विषय हो।
सार्वजनिक सेवा राज्यको प्रशासनिक मेरुदण्ड हो। यही क्षेत्रमा नागरिकको प्रतिनिधित्व, नीति निर्माण, सेवा प्रवाह तथा राज्यको दृष्टिकोण प्रतिबिम्बित हुन्छ। त्यसैले सार्वजनिक सेवामा अपांगता भएका व्यक्तिहरूको सम्मानजनक सहभागिता सुनिश्चित गर्नु राज्यको संवैधानिक तथा नैतिक दायित्व हो। यदि राज्यको प्रशासनिक संरचनामा अपांगता भएका व्यक्तिहरूको उचित प्रतिनिधित्व हुन सकेन भने समावेशी लोकतन्त्रको अवधारणा व्यवहारमा पूर्ण रूपमा स्थापित हुन सक्दैन।
विश्वव्यापी रूपमा हेर्दा युनाइटेड नेसनद्वारा जारी गरिएको कन्भेन्सन अन द राइट्स अफ पर्सन्स विथ डिसएबिलिटिज (सिआरपिडी) ले अपांगता भएका व्यक्तिहरूको रोजगारी, पदोन्नति, सुरक्षित कार्य वातावरण तथा सरकारी सेवामा समान पहुँचलाई मौलिक मानवअधिकारको रूपमा स्थापित गरेको छ। नेपाल पनि यस महासन्धिको पक्ष राष्ट्र भएकाले यसको मर्म र भावना अनुसार राष्ट्रिय कानुन निर्माण गर्नु राज्यको दायित्वभित्र पर्दछ।
हाल निर्माणको प्रक्रियामा रहेको संघीय निजामती सेवा ऐन,२०८३ को मस्यौदा केवल कर्मचारी प्रशासनलाई व्यवस्थित गर्ने कानुन मात्र होइन, समावेशी राज्य निर्माणको आधार तयार गर्ने ‘माउ कानुन’ पनि हो। भविष्यमा बन्ने अन्य प्रशासनिक कानुन तथा नीतिहरू पनि यही कानुनमा आधारित हुने भएकाले यसमा अपांगता भएका कर्मचारीका अधिकार, अवसर तथा सहभागितालाई स्पष्ट, प्रभावकारी र कार्यान्वयनयोग्य ढंगले समेट्न आवश्यक छ।
सबैभन्दा पहिले मस्यौदामा अपांगताको आधारमा कुनै पनि प्रकारको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष विभेद गर्न नपाइने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्छ। नियुक्ति, बढुवा, सरुवा, तालिम, नेतृत्व विकास, कार्यसम्पादन मूल्यांकन तथा सेवा सुविधामा समान अवसर सुनिश्चित हुनु आवश्यक छ। अझै पनि समाज तथा प्रशासनिक संरचनामा ‘अपांग कर्मचारी कम सक्षम हुन्छन्’ भन्ने परम्परागत सोच विद्यमान छ। यस्तो सोचले अपांगता भएका कर्मचारीहरूलाई अवसरबाट वञ्चित गरिरहेको अवस्था देखिन्छ। त्यसैले क्षमतामा आधारित प्रशासनिक संस्कृतिको विकास गर्नु समयको आवश्यकता हो।
त्यसै गरी ‘रिसनेवल एकोमोडेसन’ अर्थात् उचित सहजीकरणलाई कानुनी अधिकारका रूपमा स्वीकार गरिनुपर्छ। अपांगता भएका कर्मचारीले आफ्नो कार्य प्रभावकारी रूपमा सम्पन्न गर्न सकुन् भन्ने उद्देश्यले र्याम्प, लिफ्ट, पहुँचयोग्य शौचालय, ब्रेल सामग्री, स्क्रिन रिडर सफ्टवेर, सांकेतिक भाषा दोभाषे, पहुँचयोग्य डिजिटल प्रणाली, लचिलो काम गर्ने समय, ‘रिमोट वर्क’ लगायतका सुविधा सुनिश्चित गरिनुपर्छ। नेपालका धेरै सरकारी कार्यालयहरू अझै पनि अपांगमैत्री छैनन्। कतिपय कर्मचारी कार्यालय प्रवेश गर्नसमेत कठिनाइ भोगिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा समावेशी प्रशासनको अवधारणा व्यवहारिक बन्न सक्दैन।
अपांग कर्मचारीहरूले सबैभन्दा बढी भोगिरहेको अर्को समस्या बढुवा प्रक्रियामा हुने अप्रत्यक्ष विभेद हो। समान प्रतिस्पर्धाको नाममा शारीरिक वा संरचनागत असमानतालाई बेवास्ता गरिँदा अपांग कर्मचारीहरू नेतृत्व तहसम्म पुग्न कठिन भइरहेको छ। त्यसैले मस्यौदामा अपांग कर्मचारीका लागि बढुवाको न्यूनतम सेवा अवधि किटान गरी ( शैक्षिक योग्यता पुग्छ भने जस्तै:५ वर्ष वा ७ वर्ष तोकी) केही खुकुलो बनाउने, पहुँचयोग्य पदोन्नति परीक्षा सञ्चालन गर्ने, अतिरिक्त समय दिने, सहायक प्रविधिको प्रयोगलाई मान्यता दिने तथा अपांगता-संवेदनशील मूल्यांकन प्रणाली लागू गर्ने व्यवस्था आवश्यक छ। राज्यले अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई नीति निर्माण तहमा पुर्याउन समावेशी बढुवा प्रणालीलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।
त्यसै गरी कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रणालीमा पनि सुधार आवश्यक देखिन्छ। हालको प्रशासनिक संरचनामा उत्पादकता मात्र हेर्ने प्रवृत्ति बलियो छ तर अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासले क्षमता, नवीनता, टिमवर्क, नेतृत्व क्षमता तथा योगदालाई पनि समान महत्त्व दिएको छ। अपांग कर्मचारीको मूल्यांकन गर्दा स्वास्थ्य अवस्थालाई संवेदनशील रूपमा हेर्ने, सहायक उपकरण प्रयोगलाई कमजोरी नमान्ने तथा कार्य वातावरणको प्रभावलाई विचार गर्ने दृष्टिकोण आवश्यक हुन्छ।
समावेशी निजामती सेवाको आधार समावेशी भर्ती प्रणाली पनि हो। ब्रेल प्रश्नपत्र, सांकेतिक भाषा समर्थन, पहुँचयोग्य परीक्षा केन्द्र, अनलाइन परीक्षा विकल्प तथा अपांगतामैती अन्तर्वार्ता स्थल जस्ता व्यवस्था अनिवार्य गरिनुपर्छ। नेपालमा अझै पनि धेरै प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली अपांगमैत्री बन्न सकेका छैनन्। दृष्टिविहीन, श्रवण अशक्त तथा शारीरिक अपांगता भएका व्यक्तिहरूले आधारभूत पहुँचकै अभावमा अवसर गुमाइरहेका छन्।
नेपालमा अपांग कर्मचारीहरू प्रायः तल्लो तहमा सीमित हुने अवस्था देखिन्छ। नेतृत्व तहमा उनीहरूको उपस्थिति अत्यन्त न्यून छ। त्यसैले आरक्षित नेतृत्व प्रशिक्षण, विशेष छात्रवृत्ति, नीति नेतृत्व कार्यक्रम, वरिष्ठ व्यवस्थापन परामर्श, विदेश अध्ययन अवसर तथा निश्चित अवधिमा बढुवाको अवसर जस्ता विशेष कार्यक्रम आवश्यक छन्। नेतृत्व तहमा विविधता हुँदा प्रशासन अझ प्रभावकारी, उत्तरदायी तथा न्यायपूर्ण बन्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासले देखाएको छ।
अपांगता केवल शारीरिक अवस्थासँग मात्र सम्बन्धित हुँदैन। मानसिक तथा मनोसामाजिक अपांगता भएका कर्मचारीका लागि पनि परामर्श सेवा, मानसिक स्वास्थ्य समर्थन, कार्यस्थल उत्पीडन संरक्षण तथा मनोसामाजिक समर्थन प्रणाली जस्ता व्यवस्थाहरू आवश्यक हुन्छन्। धेरै अपांग कर्मचारीहरूले कार्यस्थलमा हेपाइ, अपमानजनक व्यवहार तथा सामाजिक बहिष्करण भोगिरहेका हुन्छन्। त्यसैले सुरक्षित तथा सम्मानजनक कार्य वातावरण कानुनी रूपमा सुनिश्चित गरिनुपर्छ।
यदि कुनै कर्मचारीलाई बढुवामा विभेद, सरुवामा मनपरी, सुविधा अस्वीकार, कार्यस्थलमा अपमानजनक व्यवहार वा सरकारी सेवा सुविधामा विभेद भएमा तत्काल उजुरी दिन सक्ने प्रभावकारी संयन्त्र आवश्यक हुन्छ। प्रत्येक मन्त्रालय वा निकायमा अपांगता फोकल पर्सन तोक्ने, स्वतन्त्र उजुरी संयन्त्र स्थापना गर्ने तथा द्रुत प्रशासनिक उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मानिने ‘नथिङ एबाउट अस विथआउट अस’ सिद्धान्तले अपांगता सम्बन्धी नीति निर्माण गर्दा अपांगता भएका व्यक्तिहरूको प्रत्यक्ष सहभागिता अनिवार्य हुनुपर्ने कुरा जोड दिएको छ। त्यसैले निजामती सेवा आयोग, प्रशासन सुधार आयोग, राष्ट्रिय अपांगता आयोग तथा नीति निर्माण समितिहरूमा अपांगता भएका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनुपर्छ।
यसका अतिरिक्त सहायक उपकरण भत्ता, पहुँचयोग्य सरकारी आवास, व्यक्तिगत सहायक सेवा, डिजिटल पहुँच अडिट, अपांगता समावेशीकरण बजेट तथा नियमित अपांगता सचेतना तालिम जस्ता विषयहरू पनि मस्यौदामा समेटिन आवश्यक देखिन्छ।
अन्ततः संघीय निजामती सेवा ऐन, २०८३ को मस्यौदामा यी कुराहरू समेटेर कानुन बनेमा समावेशी लोकतन्त्रको वास्तविक परीक्षण हुने थियो। यदि यस मस्यौदामा अपांगता भएका कर्मचारीहरूको अधिकार, सम्मान, अवसर तथा सहभागितालाई सुनिश्चित गर्न सकेन भने राज्यको समावेशी चरित्र कमजोर हुन सक्छ। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासले स्पष्ट रूपमा देखाएको छ कि अपांगता कमजोरी होइन; उचित वातावरण, अवसर र सहजीकरण प्राप्त भएमा अपांग कर्मचारीहरूले सक्षम नेतृत्व प्रदान गर्न सक्छन्। समावेशी प्रशासनले राज्यलाई अझ प्रभावकारी, उत्तरदायी तथा न्यायपूर्ण बनाउँछ। त्यसैले नेपालले अब दयामूलक दृष्टिकोणभन्दा माथि उठेर अधिकारमा आधारित समावेशी निजामती सेवा ऐन निर्माण गर्न आवश्यक छ। आधुनिक लोकतान्त्रिक राज्यको वास्तविक पहिचान नै यही हो।
(लेखक नायब सुब्बा तथा मकवानपुर अपांग उत्थान समाज, हेटौँडाका सचिव हुन्।)
