विभिन्न कामले काठमाडौं उपत्यकामा रहेका नागरिकहरू स्थानीय तह निर्वाचनका लागि जिल्लामा फर्कने क्रम बढेको छ।
काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयअनुसार विगत केही दिनदेखि उपत्यकाबाट जिल्ला फर्कने मानिस बढेका छन्।
मतदाता नामावली जिल्लामा रहेकाले वैशाख ३० गते हुने मतदानमा मताधिकार प्रयोगका लागि उपत्यका छाडेका उनीहरूले बताएका छन्।
ट्राफिक प्रहरीका अनुसार अहिले दैनिक काठमाडौँ आउनेभन्दा बाहिरिने बढिरहेका छन्। यो क्रम वैशाख लागेदेखि नै सुरु भएको र हाल झनै बढिरहेको छ। औषतमा दैनिक १० देखि १५ हजार मानिसले उपत्यका छाडिरहेका छन्।
कार्यालयका अनुसार सोमबारको तथ्याङ्क हेर्दा उपत्यकाबाट ७ हजार ९११ सवारीमार्फत ५५ हजार ७४६ यात्रु बाहिरिएका छन्। उपत्यका भित्रिने सङ्ख्या भने ४२ हजार ५४४ छन्।
अघिपछि दैनिक भित्रिने र बाहिरिने मानिसको सङ्ख्या बराबरजस्तै हुने गरेकामा अहिले भने १० देखि १५ हजार बढी बाहिरिएका छन्। अबको दुई दिन यो क्रम अझै बढ्ने छ। यसमा निजी गाडी र रिजर्भ गाडीमा गएका यात्रुको सङ्ख्या भने जोडिएको छैन।
कतिपय नागरिक निजी गाडी तथा सार्वजनिक सवारी साधनमा जिल्ला गइरहेका छन् भने कतिपय नागरिक उम्मेदवार र राजनीतिक दलका झण्डा र चुनाव चिह्नसहित रिजर्व गाडीमा गइरहेका पनि देखिएको छ। ती नागरिकले उम्मेदवार तथा दलका प्रतिनिधिले नै गाडी रिजर्व गरेकाले मतदानका लागि जिल्ला गएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
यसपालि निर्वाचनको समयमा कुनै पनि आपराधिक गिरोहको सक्रियता नभएकाले पनि निर्वाचनको माहोल बढी नै तातेको छ। यसपालि निर्वाचनमा एक करोड, ७७ लाख ३३ हजार ७२३ मतदाता कायम भएका छन्।
मुलुकका ७५३ स्थानीय तहको निर्वाचनमा कूल १० हजार ७५६ मतदानस्थल र २१ हजार ९५५ मतदान केन्द्र तोकिएको छ। सरकारले दुई हजार ९४६ अतिसंवेदनशील, चार हजार ४२३ संवेदनशील र तीन हजार ३८७ मतदानस्थल कम संवेदनशील भनेर वर्गीकरण गरी सोहीअनुसार सुरक्षा व्यवस्था मिलाएको छ।
सरकारले दुई हजार ९४६ अतिसंवेदनशील, चार हजार ४२३ संवेदनशील र तीन हजार ३८७ मतदानस्थल कम संवेदनशील भनेर वर्गीकरण गरी सोहीअनुसार सुरक्षा व्यवस्था मिलाएको छ। यसपटक सबै स्थानीय तहमा एकैचोटी निर्वाचन हुँदैछ।
गए राति १२ बजेदेखि मौन अवधि सुरु भयो। अहिले अन्तर्राष्ट्रिय सीमानाकासमेत बन्द छ। निर्वाचन सुरक्षा चुस्त नेपालका चारै सुरक्षा निकाय (नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग) ले निर्वाचन सुरक्षा चुस्त बनाएको छ।
सम्भावित घटनालाई मध्यनजर गर्दै सुरक्षा निकायले नेपाल सरकारले तोकिदिएको जिम्मेवारीअनुसार कर्मचारी खटाएको छ। ‘अहिलेसम्मको स्थितिमा शान्त नै छ, धेरै जिल्लामा एउटा पनि घटना भएको छैन, ८० प्रतिशत जिल्लामा केही भएको छैन’, प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक विष्णुकुमार केसीले भने, ‘अन्य केही जिल्लामा घटना भएका छन्, त्यो पनि सामान्य नै हो।’
उनकाअनुसार बारा, रुकुम, रोल्पा, डोल्पालगायत जिल्लामा सामान्य झडपका घटना भएको छ। नेपालको सुरक्षा संयन्त्र निर्वाचनलाई धाँधली र भयरहित सम्पन्न गर्न आवश्यक सुरक्षा रणनीतिका साथ कार्य क्षेत्रमा खटिएको छ। निर्वाचन सुरक्षाको पहिलो घेरामा नेपाल प्रहरी, दोस्रोमा सशस्त्र र तेस्रो घेरामा नेपाली सेना रहनेछ।
निर्वाचनको सुरक्षा चुनौती आँकलन गर्दै चारैवटा सुरक्षा निकाय परिचारित छन्। निर्वाचन निष्पक्ष, भयरहित र शान्तिपूर्णरूपमा सम्पन्न गराउन एकीकृत तथा छुट्टाछुट्टै रणनीतिक सुरक्षा योजना निर्माण गरी संयन्त्र परिचालन भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।
गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणको अध्यक्षताको केन्द्रीय सुरक्षा समितिले निर्वाचनको सुरक्षा प्रबन्ध प्रभावकारी बनाउने निष्कर्षसहित मातहतका निकायलाई यसअघि नै निर्देशन दिइसकेको छ।
यसपटकको निर्वाचनमा नेपाल प्रहरीले ६५ हजारभन्दा बढी जनशक्ति निर्वाचन केन्द्रित सुरक्षामा परिचालन गर्ने गरी आवश्यक रणनीति तयार पारेको छ।
नेपाली सेनाका ७१ हजार जनशक्ति निर्वाचनमा खटिने छन्। सशस्त्र प्रहरीबाट ३२ हजार जनशक्ति निर्वाचनमा खटाइएको छ। गृह मन्त्रालयका अनुसार सबै गरेर निर्वाचन सुरक्षामा दुई लाख ६० हजार बढी सुिरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ।
निर्वाचनको सबै सुरक्षा नेपाल प्रहरीको जिम्मामा हुने र उसको सहयोगी शक्तिका रुपमा सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेना तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले काम गर्ने र विभागलाई भने सूचना सङ्लनको मुख्य जिम्मेवारी छ।
यसपालि कुनै आपराधिक समूहको गतिविधि नदेखिएको र विद्रोही समूहसमेत नरहेकाले पनि सुरक्षामा ठूलो बाह्य चुनौती नदेखिएको सुरक्षा संयन्त्रको निष्कर्ष छ तर दलहरूबीच आन्तरिक तथा अन्तरदलमा हुनसक्ने विवाद (झण्ड) देखि तर्साउने, धम्क्याउने, उम्मेदवार तथा मतदातामाथि आक्रमण र प्रत्याक्रमणका घटना हुनसक्नेतर्फ सचेत रहेको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ।
सशस्त्र र नेपाल प्रहरीले सुरक्षा दिँदै आएको कारागारलगायत महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानको सुरक्षामा नेपाली सेनालाई जिम्मा दिएर त्यहाँ रहेका प्रहरीलाई समेत निर्वाचनमा खटाइएको छ।
नेपाली सेनाका अनुसार विष्फोटक पदार्थ निस्तेज टोलीसमेत हरेक क्षेत्रमा तयारी अवस्थामा राखिएको छ। निर्वाचनमा सहभागि हुन मतदाता आतुर देखिन्छन् तर चुनाव आउने बेलामा घरघर ढोग्दै आइपुग्ने नेतापछि भने वास्तै नगर्दा चाहिँ दुःख लाग्ने गरेको मतदाताको अनुभव छ।
मुलुक सङ्घीयतामा गएसँगै निर्माण भएको स्थानीय तहको संरचना एक स्थानीय सरकारका रूपमा रहेको छ। उसलाई संविधानले नै स्पष्टरूपमा कार्यादेश दिएको छ। गाउँको विकासका लागि अब केन्द्र सरकारको मुख ताकिरहनुपर्ने अवस्था छैन। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि नै त्यसका लागि काफी छन्।
त्यसैले पनि स्थानीय तहको महत्व बढी छ। निर्वाचन आयोगले आफ्नो मताधिकार पूर्ण प्रयोग गर्न अनुरोध गरिसकेको छ। आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता जारी गरी नागरिक तथा अन्य सङ्घसंस्था एवं दल, नेता, भ्रातृ सङ्गठन र उम्मेदवारले पालना गर्ने आचरण पालना गर्न पनि अनुरोध गर्दै आएको छ। (रासस)
