गत आर्थिक वर्षमा जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयका अधिकृतदेखि सचिवसम्मका ४२ कर्मचारीले ६९ पटक ३७ राष्ट्रको भ्रमण गरे। एक वर्षमा ३ सय ६५ दिन हुन्छ तर अवलोकन, अध्ययन, सेमिनार, वर्कसप, बैठक आदिका नाममा सो मन्त्रालयका ४२ कर्मचारीले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा विदेश भ्रमणमा बिताएको कुल दिन जोड्दा ४ सय ४५ पुग्छ। यो खबर हामीले आजको नागरिक दैनिकबाट लिएका हौ।
त्यतिमात्र होइन, ५० दातृ संस्थाको सहयोगमा विदेश भ्रमण गरेका जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयका ४२ कर्मचारीको खर्च खुल्ने अभिलेख मन्त्रालयमा भेटिँदैन। कुन दातृ संस्थाको कति सहयोगमा कुन उद्देश्यले उनीहरु विदेश भ्रमणमा गएका हुन् भने तथ्यांक मन्त्रालयसँग छैन। उनीहरुको भ्रमण स्वीकृत गर्दा खर्च दातृ निकायले बेहोर्ने उल्लेख भए पनि यस्तो रकम नेपालमा सञ्चालित विभिन्न परियोजनालाई उपलब्ध गराइएकोबाटै ती निकायले काट्छन्।
‘दातृ निकायले खर्च बेहोर्ने गरी भ्रमण स्वीकृत गरेकोमा खर्च खुल्ने अभिलेख राखेको छैन। विदेश भ्रमणको अभिलेख व्यवस्थित गरी प्राप्त ज्ञान र सीपलाई उपयोग गर्नुपर्छ,’ महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बिहीबार सार्वजनिक गरेको ५५औं वार्षिक प्रतिवेदनमा जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयका कर्मचारीले गरेको विदेश भ्रमणका विषयमा लेखिएको छ।
प्रतिवेदनमा सरकारकी कर्मचारीले अनावश्यक विदेश भ्रमण गरी राज्यलाई व्ययभार बढाएको र भ्रमणकै नाममा अनियमितता गरेको ठहर महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गरेको छ। जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयका कर्मचारीमात्र होइन, अन्य सरकारी निकायका कर्मचारीले पनि विदेश भ्रमणका नाममा राज्यकोष दुरुपयोग गरेको प्रतिवेदनमा किटान गरिएको छ।
गत आर्थिक वर्ष कृषि विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका ५ आयोजनाबाट २ सय ८६ किसान र कर्मचारीले फिलिपिन्स, थाइल्यान्ड, भारत, भियतनाम, कोरिया, श्रीलंका, स्विट्जरल्यान्ड र मलेसियामा अवलोकन, तालिम तथा अध्ययन भ्रमण गरे। सो वर्ष ती भ्रमणका नाममा ६ करोड ६३ लाख ७७ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ। ‘उक्त खर्चबाट भएको उपलब्धिको सम्बन्धमा कुनै विश्लेषण गरिएको देखिएन। विदेश भ्रमणबाट प्राप्त क्षमताको उपयोग गर्ने संयन्त्र विकास गर्नुपर्छ। उपलब्धिमूलक कार्यका लागि मात्र भ्रमण खर्च दिनुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
दातृ निकायलाई खुसी पारेर विदेश भ्रमण जानेमा महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयका कर्मचारी पनि अग्रस्थानमा छन्। आव २०७३/७४ मा १५ वटा दातृ संस्थाको सहयोगमा सो मन्त्रालयका विशिष्ट श्रेणीदेखि अधिकृतस्तर र अन्य कर्मचारीसमेत २४ जनाले २६ पटक १० मुलुकमा २ सय ३७ दिन भ्रमण गरेको देखिन्छ। दातृ निकायले खर्च बेहोर्ने गरी भ्रमण स्वीकृत गरेको भए पनि खर्च खुल्ने अभिलेख मन्त्रालयमा छैन।
