संघीय संसद् सचिवालयका सचिव हिमलाल सुवेदीले २ वटा सरकारी गाडी प्रयोग गर्दै आएका छन् । उनले प्रयोग गरेका गाडी एउटा नयाँ र अर्को पाँच वर्ष पुरानो छ । सुवेदीले चालकको नाममा समेत रकम बुझ्दै आएका छन्, जब कि चालक भने राखेका छैनन् । स्रोतका अनुसार पुरानो गाडीको मर्मत खर्च बढी पाइने भएकाले उच्च ओहोदाका कर्मचारी पुरानो र नयाँ दुवै गाडी लिन्छन् । सचिवालयले पुरानो गाडीका लागि मर्मत खर्च बढी दिन्छ । सचिव सुवेदीले सवारीचालकको नाममा आउने पारिश्रमिक, मोबिल, मर्मत खर्च र इन्धनबापतको रकम आफैले बुझ्दै आएका छन् । यो खबर हामीले आजको नयाँ पत्रिकाबाट लिएका हौ।
संसद्का कर्मचारीले सरकारी गाडी दुरुपयोग गरेका छन् । ऐनविपरीत संसद्का सचिव, उपसचिवदेखि कार्यालय सहयोगीले गाडीको सुविधा उपभोग गरेका हुन् । कसैले एकभन्दा बढी गाडी लिएर त कसैले आवश्यकताविना गाडी चढेर दुरुपयोग गरेका छन् । गाडीको इन्धनमा समेत अनियमितता भएको छ ।
ऐनअनुसार संसद्का पदाधिकारीले एक–एकवटा गाडी सुविधा पाउँछन् । सभामुख, सचेतकदेखि सचिवसम्म संसद्का पदाधिकारी हुन्छन् । तर, संसद्का सचिवले दुईवटा सरकारी गाडी प्रयोग गर्दै आएका छन् । उपसचिवहरूले समेत गाडी सुविधा लिँदै आएका छन् ।
संसद्का आधा दर्जन बढी उपसचिवले ऐनविपरीत सरकारी गाडी चढ्दै आएका छन् । लेखा प्रमुख पुष्प गुरागार्इं, सीता काफ्ले, दिनेशप्रकाश आचार्य, कानुन उपसचिव विष्णुकाजी थापा, एकराम गिरीलगायतले सुविधा दुरुपयोग गरेका छन् ।
ऐनविपरीत सरकारी गाडी चढ्ने उपसचिवहरूले सभामुखले भन्दा बढी इन्धन लिन्छन् । ‘पुल’ अर्थात् गाडी गुडेको दूरीअनुसार सचिवालयले उनीहरूलाई इन्धन उपलब्ध गराउँदै आएको छ । ‘पुल’मा चल्ने एउटै गाडीमा मासिक तीन सय लिटरसम्म पनि इन्धन प्रयोग भएको पाइएको छ । पछिल्लो समय संसद् सचिवालयस्थित सवारी व्यवस्थापन शाखाले सवारीसाधन प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्न कोसिस गरे पनि कर्मचारीले शीर्ष नेतासम्मको ‘सोर्स’ लगाएर गाडी दुरुपयोग गरिरहेको स्रोतले बतायो । संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक तथा सेवा–सुविधासम्बन्धी ऐनमा सभामुखले समेत मासिक २५० लिटर मात्र इन्धन पाउने व्यवस्था छ । तर, सचिवालयका कर्मचारीले सवारी व्यवस्थापन शाखाका कर्मचारीलाई दबाबमा पारेर पाउनेभन्दा बढी सुविधा भोग गरिरहेका छन् ।
क–कसले पाउँछन् गाडी सुविधा ?ऐनअनुसार सभामुख, अध्यक्ष, विपक्षी दलको नेता, सत्तापक्षको नेता, सत्तापक्षको मुख्य सचेतक, उपसभामुख, उपाध्यक्ष, विपक्षी दलको प्रमुख सचेतक, सत्तापक्षको प्रमुख सचेतक, दलको प्रमुख सचेतक, सत्तापक्षको सचेतक, विपक्षी दलको सचेतक र संसदीय समितिको सभापतिले सवारी सुविधा पाउँछन् । तर, सबैलाई एउटा मात्रै गाडी दिन ऐनले भनेको छ ।
प्रतिनिधिसभामा १० र राष्ट्रिय सभामा ४ गरी १४ वटा विषयगत समिति गठन हुने क्रममा छन् । अन्य ४ वटा विशेष समितिसमेत गठन हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । सोहीबमोजिम समिति गठन भए १८ वटा समिति हुन्छन् । कर्मचारीले नै सचिवालयका अधिकांश गाडी प्रयोग गरेकाले समिति सभापतिलाई उपलब्ध गराउने गाडीको अभाव देखिएको सचिवालय स्रोतले जनाएको छ ।
