सार्वजनिक संस्थानले अब आफ्नो सम्पत्ति बेचेर ऋण तिर्न नपाउने भएका छन्। सार्वजनिक संस्थान तथा सरकारी स्वामित्वमा रहेका समिति, बोर्ड, कम्पनी तथा संस्थान र प्रतिष्ठानहरूले आफ्नो नाममा रहेको सम्पत्ति बेचेर ऋण तिर्न नपाउने भएका हुन्। यो खबर हामीले आजको कारोबार दैनिकबाट लिएका हौ।
संस्थाहरूले आफूखुसी रूपमा राज्यलाई दायित्व बढाउने लेखापरीक्षण पनि नगर्ने सावाँब्याज नबुझाउने तर सरकारको जग्गा बेचेर धमाधम ऋण तिर्न लागेपछि मापदण्ड बनाए संस्थालाई अंकुश लगाउन लागिएको हो। सार्वजनिक संस्थान तथा सरकारी स्वामित्वमा भएका समिति, बोर्ड कम्पनी तथा संस्थानहरूको नाममा रहेको घरजग्गा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड मन्त्रिपरिषदबाट हालैमात्र पास भएको हो।
यो व्यवस्थालाई राजपत्रमा प्रकाशन गरी यथाशक्य छिटो कार्यान्वयनमा ल्याउने सरकारको नीति छ। मापदण्डअनुसार यस्ता संघसंस्थाले नेपाल सरकारबाट प्राप्त भएको अचल सम्पत्ति बेच्न पाउने छैनन्। यद्यपि, प्रतिष्ठानको व्यवसाय प्रवर्धन गर्ने प्रयोजनका लागि भने बिक्री गर्न पाइने मापदण्डमा उल्लेख छ।
सार्वजनिक संस्थान वा प्रतिष्ठानले आफ्नो स्वामित्वको सम्पत्ति अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरी सरकार वा सरकारकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व रहेको प्रतिष्ठानलाई मात्र बिक्री गर्न पाइनेछ। बिक्रीबाट आएको रकम प्रतिष्ठानको दायित्व भुक्तान गर्न वा कुनै प्रकारको प्रशासनिक प्रकृतिको शीर्षकमा खर्च गर्न नपाउने मापदण्डमा उल्लेख छ।
