पाल्पामा जन्मिएका डा. बद्रीप्रसाद भण्डारी अहिले अमेरिकाको लस एन्जलसमा बस्छन्।
त्यहाँ उनी अनुसन्धानकर्ता तथा वैकल्पिक विवाद समाधान (अल्टरनेटिभ डिस्प्युट रिजोलुसन– एडिआर) क्षेत्रका विज्ञका रूपमा कार्यरत छन्।
आफूले करिब तीन दशकदेखि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा मध्यस्थता (मेडिएसन) प्रवर्द्धनमा योगदान दिँदै आएको उनले बताए।
'अदालतमा धेरै मुद्दाहरू मेलमिलापको काम गरेको छु। मेलमिलाप तालिम प्रशिक्षकको भूमिका पनि निर्वाह गरेको छु,' उनले भने।
शान्ति स्थापना, मानव अधिकार संरक्षण तथा न्यायमा पहुँचको क्षेत्रमा राज्य कसरी जिम्मेवार हुन सक्छ भन्ने विषयमा उनी विभिन्न जर्नलहरूमा लेख्छन् पनि।
यी विषयमा मध्यस्थताको भूमिकामाथि किताब नै लेख्ने तयारी गरिरहेको उनले बताए।
बद्री सन् २००९ मा अमेरिका गएका हुन्।
पाल्पामा स्कुल पढेका उनले काठमाडौं ल क्याम्पसबाट स्नातक गरे। क्रिमिनल ल विषयमा बैंगलुरूबाट स्नातकोत्तर सके। यसपछि फर्केर उनले ल क्याम्पसमा पढाए। वकिल पनि भए।
अनि थप पढ्न अमेरिका गएका हुन्।
अमेरिकामा उनले पेपरडाइन युनिभर्सिटी स्कुल अफ लमा पूर्ण छात्रवृत्तिमा विवाद समाधान विषयमा स्नातकोत्तर पढे।
पछि गोल्डेन गेट युनिभर्सिटी स्कुल अफ लबाट शान्ति, न्याय र मानव अधिकारमा अल्टरनेटिभ डिस्प्युट रिजोलुसन (एडिआर) प्रयोग विषयमा विद्यावारिधि गरे।
'विवादको दीर्घकालीन समाधानका लागि एडिआर शिक्षा औपचारिक पाठ्यक्रममै समावेश हुनुपर्छ। व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामुदायिक, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय तहमा जीवनशैलीकै रूपमा अपनाइनुपर्छ,' बद्री भन्छन्।
उनले ज्याम्स फाउन्डेसनको ५० हजार अमेरिकी डलरको फेलोसिप पाएर विश्वकै ठूलोमध्येको निजी एडिआर संस्थामा प्रत्यक्ष अनुभव लिने अवसर पाए। यसले पनि आफूलाई वैकल्पिक विवाद समाधानको विषयमा बुझ्न थप सहज भएको उनी बताउँछन्।
मिडिएटर्स बियोन्ड बोर्डर्स इन्टरनेसनल र नेपाल मिडिएटर्स सोसाइटी लगायत विभिन्न संघसंस्थासँग सहकार्य गर्दै उनले नेपालको कानुनी क्षेत्रमा सफलता कसरी प्राप्त गर्ने जस्ता विषयमा मेलमिलाप विज्ञका रूपमा पनि काम गरेका छन्।
'नेपालमा सन् १९९९ मा स्थानीय स्वशासन ऐन लागू भएपछि गाउँ विकास समिति र नगरपालिकालाई न्यायिक अधिकार दिइयो। ती निकायले विवाद समाधानका लागि मेड–आर्ब (मध्यस्थता) प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने व्यवस्था थियो, जसमा सुरूमा मध्यस्थताबाट सहमति खोजिन्छ र सहमति नभएमा मध्यस्थकर्ता नै निर्णायक (आर्बिट्रेटर) बन्ने व्यवस्था थियो। कानुनी विज्ञका रूपमा मैले उक्त प्रणालीको अध्ययन गर्दै नीतिगत सुझाव दिएको थिएँ,' उनले सुनाए।
पछि उनी युएनडिपी नेपालसहित विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा मध्यस्थता परामर्शदाताका रूपमा कार्यरत रहे।
उनले व्यावसायिक, सामुदायिक, आदिवासी परम्परागत र अदालत–सिफारिस मध्यस्थताका क्षेत्रमा पनि व्यापक अनुभव बटुलेका छन्।
कास्की र मुस्ताङका थकाली र गुरूङ समुदायमा प्रचलित परम्परागत विवाद समाधान प्रणालीमाथि उनले अनुसन्धान गरेका थिए। उनको सो अनुसन्धान युएनडिपी नेपालले प्रकाशन गरेको थियो।
'मेरा सुझावहरू पनि मध्यस्थता ऐनमा समावेश भई आदिवासी अभ्यासले कानुनी मान्यता पाएको छ,' उनले भने।
उनले युएसएआइडीको 'एआरडिइंक रूल अफ ल' परियोजनामा नियम–कानुन संयोजकका रूपमा काम गरे। त्यस बेला नेपालमा मेलमिलापको चलन खासै विकास भइसकेको थिएन। युएसएआइडीले रूल अफ ल मेलमिलापको पाइलट प्रोजेक्ट अघि सारेको थियो।
'मैले त्यहाँ रहेर सर्वोच्च अदालत र पाटन अदालतमा मेलमिलाप केन्द्र स्थापनामा काम गरेँ,' उनले भने, 'पाटन पुनरावेदन अदालत र सर्वोच्च अदालतबाट सुरू भएका पाइलट परियोजनाको चरण संस्थागत संरचनामा सुधार भई देशभर अदालतमा मध्यस्थता सेवा न्यायिक प्रक्रियाको अंगका रूपमा स्थापित भएको छ।'
तर मध्यस्थता अझै दिगो निजी पेसाका रूपमा विकास हुन नसकेको उनको गुनासो छ। मध्यस्थता संयन्त्रले छिटो न्याय, न्यायमा पहुँच र दिगो शान्ति सुनिश्चित गर्न ठूलो भूमिका खेल्न सक्ने उनले बताए।
नेपालमा प्रभावकारी कानुन नहुँदा पीडितले क्षतिपूर्ति पाउन कठिन भएकाले व्यक्तिगत ठगीजस्ता केही आपराधिक मुद्दामा समेत पुनर्स्थापना न्यायको दृष्टिकोणबाट वैकल्पिक विवाद समाधान प्रणाली प्रयोग गर्न सकिने उनी बताउँछन्।
नेपालका अधिकांश राजनीतिक आन्दोलन र असन्तोष अन्ततः वार्ता र मध्यस्थताबाटै टुंगिएको उनी स्मरण गर्छन्।
'माओवादी द्वन्द्व शान्ति सम्झौताबाट अन्त्य भयो। तराई आन्दोलन पनि अन्ततः संवादबाटै रोकियो। तर मध्यस्थता प्रायः ढिलो प्रयोग हुने चलन छ। त्यति बेलासम्म अपूरणीय क्षति भइसकेको हुन्छ,' उनले भने।
समयमै संवाद हुन नसक्दा हालैको जेनजी आन्दोलनबाट देशले ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति बेहोर्नुपरेको उनले बताए।
'यस्तो क्षति हुन नदिन सरकारले सम्बन्धित पक्षसँग सुरूमै वार्ता गर्न सक्थ्यो। समस्या के हो र कसरी समाधान हुन्छ भन्नेमा केन्द्रित भएर अघि बढ्न सकेको भए आन्दोलन देशव्यापी अराजकतामा परिणत हुने थिएन,' उनी भन्छन्।
उनका अनुसार सरकारहरूले सुरूदेखि नै अहिंसात्मक द्वन्द्व समाधानलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। शान्तिपूर्ण माध्यमबाट मात्र मानव अधिकार सुरक्षित हुन्छ।
नेपालमा बारम्बार दोहोरिने राजनीतिक आन्दोलन, हिंसा र क्षतिलाई ध्यानमा राख्दै स्थायी 'क्राइसिस मिडिएसन टास्क फोर्स' गठन गर्न उनी सुझाव दिन्छन्।
'जीवन, सम्पत्ति र मानव अधिकार जोगाउन यस्तो संयन्त्र अब विकल्प नभई अनिवार्य हो,' डा. बद्रीले भने।
-1746009348.jpg)
