युरोपेली संघबाट बेलायतको औपचारिक बहिर्गमनको लागि तोकिएको तिथि जति नजिकिँदैछ, ब्रेक्जिट बहसको तापक्रमम त्यति नै बढ्दै गइरहेको छ।
गत साता ब्रेक्जिट सम्झौताको मस्यौदामा दुई पक्षबीच भएको सहमतिमा प्रतिक्रियास्वरुप बेलायत सरकारका प्रभावशाली मन्त्रीसहित आधा दर्जनले सरकारबाट राजीनामा गरेपछि बेलायतमा अन्योलको अवस्था सिर्जना भएको थियो।
यही साता फेरि ब्रेक्जिटपछिको दुई पक्षीय सम्बन्ध कस्तो रहने भन्ने विषयमा समेत बेलायत र युरोपेली पक्षबीच सहमति बनेको छ।
ब्रेक्जिटपछिका दिनमा व्यापार, सुरक्षालगायतका विभिन्न क्षेत्रमा रहने सम्बन्धका विषयमा सहमति गरिएको हो।
ब्रेक्जिट सम्झौता र भावी सम्बन्धबारेको दुवै सहमतिमा अब युरोपेली संघका सम्पूर्ण सदस्य राष्ट्रहरुबाट अनुमोदन गराउन आवश्यक छ। यही आइतबार हुने एक सम्मेलनमा सबै युरोपेली देशहरुले यी सहमतिहरुलाई पास गरेको अवस्थामा ब्रेक्जिट सम्झौताको प्रक्रिया एक कदम अघि बढ्नेछ। तर, केही सदस्य राष्ट्रहरुले यी सम्झौतामा असहमति प्रकट गरिसकेको सन्दर्भमा आइतबारसम्मको विकासक्रम कसरी हुने हो हेर्न बाँकी नै छ।
ब्रेक्जिट सम्झौताको विषय बेलायतमा झन् पेचिलो छ। प्रधानमन्त्री टेरेसा मेले बेलायतको हितमा यो भन्दा उत्तम सम्झौता नहुने जिकिर गर्दै आएकी छन्। तर उनकै दलका ब्रेक्जिट पक्षधर समेत उनीसँग सहमत हुन सकेका छैनन्।
जसकै फलस्वरुप उनको सरकार नै हलहल हुने गरी गतसाता आधा दर्जन मन्त्रीहरुले राजीनामा गरे भने उनको नेतृत्वलाई चुनौति दिँदै कैयौं सांसदहरुले दर्ता गरिरहेको अविश्वासको मतको सामना गर्नुपर्ने चुनौति पनि उनीसामु अझै बाँकी छ।
आउँदो आइतबार सबै युरोपेली राष्ट्रहरुले सहमति जनाएको अवस्थामा ब्रेक्जिट सम्झौता र भावी सम्बन्धसम्बन्धी दुवै सहमतिमा दुई पक्षले हस्ताक्षर गर्नेछन्।
त्यसपछि बेलायती प्रधानमन्त्री टेरेसा मेले बेलायती संसदबाट सम्झौताको अनुमोदन गराउनुपर्नेछ । तर संसदको बहुमत सम्झौताको विपक्षमा रहेका कारण प्रधानमन्त्री मेसामु ठूलो चुनौति देखिएको छ ।
