सहकारी विभागले गौतम श्री बहुउद्देश्यीय सहकारीको सात स्थानमा रहेको सम्पत्ति रोक्का गरेको छ।
विभागले उक्त सहकारीको मुलुकका विभिन्न सात स्थानमा रहेको सम्पत्ति विभागको अनुमति बिना खोल्न, चलाउन, सरसामान बिक्री नगर्न पाउने गरी रोक्का राख्न प्रहरी प्रधान कार्यालय, अपराध अनुसन्धान विभागलाई पत्राचार गरेको छ।
विभागले साउन १३ गते गरेको पत्राचार अनुसार संस्थाको कुलेश्वरमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको भवन तथा जग्गा, टेकुमा रहेको सेवा केन्द्र, पोखरामा रहेको सेवा केन्द्र, नारायणघाटमा रहको सेवा केन्द्र खोल्न, चलाउन तथा सरसामान बिक्री गर्न नपाउने गरी सुरक्षा प्रदान गर्न पत्राचार गरेको हो।
विभागको पत्रअनुसार संस्थाको कुलेश्वरमै सुपरमार्केट, हेटौंडामा गोदाम र काभ्रेको पातलेखेतमा गाईफार्म समेत रहेको उल्लेख छ।
संस्थाका अध्यक्ष काभ्रेपलान्चोक निवासी रामबहादुर गौतम र उनकी पत्नी निर्मला खत्री गौतमसहित १५ जना सञ्चालक तथा कर्मचारीको बैंक खाता रोक्का गर्न समेत राष्ट्र बैंकलाई विभागले आइतबार पत्राचार गरेको छ।
संस्थाका सचिव राम गौतम, सदस्यहरू होम कुमारी खत्री, अर्जुन गोतामे, सन्तोषी केसी, सुमित्रा कार्की, भागवती थापा, सुभाष भुसाल छन्।
त्यस्तै, लेखा समिति संयोजक सुनिता तिमल्सिना, लेखा समिति सदस्यद्वय पंकजकुमार झा र विकास चौधरी, व्यवस्थापक रबिन विष्ट, ऋण व्यवस्थापक अनिल गौतम, लेखापाल सुनिता सिंह छन्। यी सबैको बैंक खाता रोक्का राखिदिन विभागले पत्राचार गरेको हो।
सहकारीका सञ्चालकहरू फरार भएको खबर सार्वजनिक भएसँगै एभरेष्ट बैंकले शुक्रबार संस्थाको प्रधान कार्यालय सिल गरेको थियो। त्यससँगै सेयरधनी बचतकर्ताहरूले समेत यसको जानकारी पाएपछि विभागमा पुगेका हुन्।
आइतबारसम्म एक हजार ७५ जना पीडितले विभागमा बचत फिर्ता पाउँ भन्दै उजुरी दिएका छन्। सोमबारसमेत विभागमा फाट्टफुट्ट उजुरी परिरहेको छ।
बचतकर्ताहरूले संस्थामा आफूहरूले अधिकतम ६/७ करोडसम्म निक्षेप राखेको उजुरी दिएका छन्। करिब दुई दशकदेखि सञ्चालनमा रहेको भनिएको यस सहकारीले विगत लामो समयदेखि वार्षिक साधारण सभा समेत नडाकेको पीडितहरूले बताएका छन्।
'मैले २०७०/७१ सालदेखि बचत सुरू गरेको हूँ, हाल मेरो १५ लाख रूपैयाँ बचत छ,' काठमाडौंको वडा नम्बर २४ मा बस्दै आएका दिपक गुप्ताले बताए, 'मैले बचत गरेदेखि नै संस्थाले वार्षिक साधारण सभा गरेको थाहा पाएको छैन।'
सहकारी विभागमा समेत संस्थाको पछिल्लो विवरण उपलब्ध छैन। विभागले संस्थामा कति सदस्य थिए, संस्थाले कति बचत परिचालन गरेको थियो भन्ने जानकारी संकलनका लागि आफूहरू लागि परेको बताएको छ।
'अहिलेसम्म आएको उजुरीमा कति रकमको दाबी परेको छ, हिसाब निकाल्न बाँकी छ,' विभागका उपरजिष्ट्रार तथा सूचना अधिकारी टोलराज उपाध्यायले भने, 'संस्थाको विवरणहरू भने सञ्चालक वा कर्मचारीहरू फेला परेसँगै उपलब्ध हुनेछ।'
संस्थाका केही पीडित बचतकर्ताहरू मिलेर संघर्ष समिति समेत गठन गरेका छन्। समितिका सदस्य बताउने विजय रञ्जित मोक्तानले दिएको जानकारी अनुसार संस्थामा बचतकर्ताहरूको साढे ५ अर्ब रुपैयाँ बराबर बचत छ।
प्रत्यक्ष नियामक नहुँदा सहकारीहरूमा पछिल्लो समय समस्या बढेर गएको छ। हालसम्म १२ वटा सहकारी समस्याग्रस्तको सूचीमा छन्। यी संस्थाले अझै बचतकर्ताको सावा र ब्याज गरेर एक अर्ब १७ करोड रूपैयाँ फिर्ता गर्न बाँकी छ।
सबैभन्दा धेरै रकम अपचलनको मुद्दा लागेको ओरियण्टल सहकारीलाई केही समयअघि सर्वोच्च अदालतले सञ्चालन गर्न सकिने आदेश दिएसँगै हाल यो समस्याग्रस्तको सूचीबाट बाहिरीएको छ।
पछिल्लो समय समस्या देखिएका सिभिल सहकारी र आनन्दनगर कोअपरेटिभ्स भने समस्याग्रस्त घोषणा भएका छैन।
मुलुकभर कार्य क्षेत्र बनाएका सहकारीहरू समस्यामा परेको उजुरी आएमा विभागले सहकारी मन्त्रालय हुँदै समस्याग्रस्त घोषणा गर्न पत्राचार गर्ने गर्छ।
प्रदेश र स्थानीय तहमात्रै कार्य क्षेत्र भएकाहरूलाई भने सोही निकायले समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने गर्छन्।
