नयाँ बानेश्वरबाट थापा गाउँ जानेबाटोमा 'पुच्का वर्ल्ड' को सानो सटर छ। एमबिए सकाएका झापाका रोहित शाहले आफैं केही गर्ने सोचले ६ लाख रूपैयाँ लगानीमा यो 'पुच्काको दुनियाँ' सुरू गरेका हुन्।
पुच्का वर्ल्ड पानीपुरी पाइने पसल हो। तर काठमाडौंमा जहीँकहीँकोभन्दा फरक पाँच स्वादको पानीपुरी यहाँ पाइन्छ। पुच्का वर्ल्ड सुरू भएको एक वर्ष पनि पुगेको छैन। सुरूमा सामाजिक सञ्जालतिरबाट केही ग्राहक आए पनि व्यापार फस्टाउन सकेको छैन।
पसल बानेश्वर चोकबाट केही भित्र भएकाले मानिसको चहलपहल त्यति धेरै हुन नसकेको भन्ने लागेको छ रोहितलाई। राम्रो होला भन्दाभन्दै एक वर्ष पुग्न थालिसकेको छ। अहिलेको व्यापारले भाडा तिर्न र कर्मचारीलाई तलब दिन मात्र पुग्छ। त्यसैले चहलपहल हुने ठाउँमा शाखा खोल्न पाए व्यापार बढ्थ्यो कि भन्ने आश उनलाई छ।
तर यो आशा पूरा गर्न उनलाई लगानी चाहिन्छ। यो व्यवसाय सुरू गर्न उनलाई परिवारबाटै साथ थिएन। आफ्नै व्यवसाय गर्ने हुटहुटीले तानेर सुरू गरे। अब भने कहिलेसम्म चलाउन सक्छु भन्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको उनले बताए।
'व्यवसाय गरिसकेपछि विस्तार गरौं भन्ने त जसलाई पनि हुन्छ नि,' उनले भने, 'तर कसरी गर्नु? त्यसका लागि लगानी चाहियो। कहाँबाट ल्याउनु? न समाज न राज्य, कतैबाट सपोर्ट छैन। देशमै केही गरौं भन्ने युवा एक्लै कतिसम्म चल्न सक्छ?'
राज्यबाट सहुलियत ऋण पाए आफूजस्ता नवउद्यमीलाई राहत हुने उनी बताउँछन्।
उनले थपे, 'हामीसँग धेरै आइडिया छन्। तर लगानी अभावका कारण भएकै व्यवसायलाई पनि निरन्तरता दिन गाह्रो परिसक्यो।'
सरकारले सानो लगानीबाट सुरू भएका स्टार्ट–अप कम्पनीहरूलाई बेवास्ता गर्दा मर्कामा परिरहेको उनको भनाइ छ। सानो लगानीबाट थालिएका उद्योग–व्यवसायले पनि देशमा रोजगारी सिर्जनामा उल्लेख्य टेवा पुर्याउने भएकाले यसमा ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
'सानो लगानीबाट सुरू भएका व्यवसायले पनि मुलुकको अर्थतन्त्रमा ठूलो टेवा पुर्याउँछन् भनेर सरकारले पनि सोचिदिनु पर्यो,' उनले भने।
विश्वमा स्टार्ट–अपलाई निकै महत्व दिइन्छ। कतिपय मुलुकमा स्टार्ट–अपहरूका लागि आवश्यक बीउ पुँजी दिइन्छ। प्रोत्साहनका लागि थुप्रै सल्लाह, सुझाव र परामर्शसहितका जस्ता थुप्रै कार्यक्रम छन्। नव उद्यमीबीच सञ्जाल तयार गरी विचार आदानप्रदान गर्ने वातावरण तय गर्ने जस्ता कार्यक्रम पनि हुन्छन्। त्यसो हुँदा सानो लगानीका स्टार्ट–अप ठूलाठूला उद्योग बनेका थुप्रै उदाहरण छन्।
स्टार्ट–अपले भावी दिनमा रोजगारी सिर्जनामा ठूलो योगदान पुर्याउन सक्छन्। नेपालमा भने स्टार्ट–अप व्यवसायले महत्त्व र समर्थन दुवै नपाएको गुनासो व्यवसायीहरूको छ। यसले गर्दा देशमै केही गर्छु भन्ने हुटहुटी बोकेका कतिपय युवाले सुरू गरेको उद्यम/व्यवसाय निल्नु न ओकल्नु भएका छन्। कतिपय उद्योग त सुरू गर्दागर्दै बन्द गर्नुपरेको अवस्था पनि छँदैछ। यसको लेखाजोखा पनि कसैले गर्दैन।
नवउद्यम/उद्यमीको अवस्था के छ, के समस्या भोगिरहेका छन्, उनीहरूलाई बजारमा टिकाउन के सहयोग आवश्यक छ जस्ता कुरामा कुनै पनि सरकारी निकायले ध्यान दिएकै छैनन्। राज्यको बेवास्तामा परेका यस्ता स्टार्ट–अप कतिपय त आफ्नै बलबुतामा सफल भएका छन्। केहीलाई भने उठ्नै मुश्किल परेको छ। उनीहरूलाई राज्यले टेको दिओस् भन्ने आशा छ।
राज्यबाट सहजीकरणको आश गरिरहेका यस्तै उद्यमी हुन् फेसन डिजाइन अध्ययन गरिरहेका सुरज राई र आरोही बलामी।
उनीहरूले चार हजार रूपैयाँ लगानीमा 'डिस' ब्रान्डमा ज्याकेट उत्पादन गर्न थालेका हुन्। अनलाइनमार्फत् बिक्री गरिरहेका उनीहरूले व्यवसायबाट राम्रै आम्दानी गरिरहेका छन्। असनमा कारखाना छ जहाँ आफ्नै मेसिन छ। कालिगड छन्। उनीहरू अब यसलाई विस्तार गर्न चाहन्छन् तर अभाव लगानीकै छ।
'आफ्नै पसल खोल्ने सोच हो। तर तत्काल खोलिहाल्न पैसा छैन,' सुरजले भने, 'ऋण लिएर खोल्न पनि डरमर्दो छ। चर्को ब्याजदर छ भन्ने सुनिन्छ। पछि तिर्न पो अप्ठ्यारो पर्ने हो कि भन्ने लाग्छ।'
व्यवसाय घाटामा गइहाल्यो भने सरकारबाट आश गर्ने ठाउँ नभएकाले जोखिम मोल्न नचाहेको उनले बताए।
धेरै नयाँ उद्यमी–व्यवसायीहरूलाई त बैंकबाट ऋण लिने र अन्य सरकारी प्रक्रियाहरूबारे जानकारीसम्म पनि छैन। सरकारले युवा उद्यमशीलता विकास गर्न भन्दै स्टार्ट–अपलाई सुरूआती पुँजी उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ। हरेक वर्ष यस्तो घोषणा भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
यही घोषणा समेत नयाँ उद्यमी–व्यवसायीहरूलाई थाहै छैन।
'हामीले सहुलियत ऋण पाइन्छ कि पाइँदैन? मलाई यसबारे जानकारी छैन। कहाँबाट कसरी राज्यको सुविधा लिन सकिन्छ भनेर जानकारी दिने निकाय पनि छैन,' पुच्का वर्ल्डका रोहितले भने।
चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट प्रस्तुत गर्दै तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले परियोजनाको आधारमा ऋण उपलब्ध गराउने बताएका थिए। बीउ पुँजी, च्यालेन्ज फन्ड, अनुदान, सहुलियत कर्जा जस्ता विभिन्न शीर्षकमा कार्यक्रम घोषणा भइरहेकै छन्। कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पनि आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा युवा उद्यमीलाई स्टार्ट–अप व्यवसायमा संलग्न हुन उत्प्ररित गर्ने उद्देश्यले परियोजना धितो राखेर ऋण दिने घोषणा गरेका थिए। एक प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाख रूपैयाँ बीउ पुँजी कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको थियो। तर यो घोषणामा मात्रै सीमित छ। यो कार्यक्रमबाट युवाहरू लाभान्वित हुन सकेका छैनन्।
त्यस्तै स्टार्ट–अप व्यवसायमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने भन्दै एक अर्बको च्यालेन्ज फन्ड स्थापना गर्ने घोषणा पनि सरकारले गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेटमार्फत् अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले यस्तो घोषणा गरेका थिए। यो कार्यक्रम पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन।
सरकारले स्टार्ट–अप व्यवसाय दर्ता, नवीकरण लगायत सेवा एकद्वार प्रणालीबाट निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको घोषणा पनि यसअघि अर्थमन्त्री पौडेलले गरेका थिए। उनी फेरि पनि अर्थमन्त्री बनेका छन्। तर उनले गरेको घोषणा अझसम्म कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्।
'जोखिम मोलेर हामी व्यवसाय सुरू त गर्छौं। तर चलोस् कि नचलोस्, सरकारलाई कर तिर्नैपर्छ। घरबहाल कर पनि घरबेटीले हामीलाई नै तिराउँछन्। सरकारले त्यसमा नियमन नै गर्दैन,' रोहितले भने।
नव उद्यमी–व्यवसायीहरूलाई सरकारले निश्चित अवधिका लागि कर छुट गर्नुपर्ने, उद्यमको निःशुल्क दर्ता हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने तर्क उनको छ। सरकारले नव उद्यमी–व्यवसायीहरूलाई प्रोत्साहन गर्न सके देशभित्रै युवा आकर्षित हुने उनको भनाइ छ।
स्टार्ट–अपहरूका लागि छुट्टै नीति नहुँदा सरकारका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समस्या परेको उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसिसिआई) का डेपुटी निर्देशक अरूण श्रेष्ठ बताउँछन्।
'कोभिडपछि मुलुकमा आर्थिक मन्दी बढ्यो। त्यो समयमा स्टार्ट–अपहरूलाई उकास्न पुनर्कर्जा कार्यक्रम ल्याइए पनि कार्यान्वयनमा लैजान सकिएन,' उनले भने, 'साना सबै व्यवसाय स्टार्ट–अप होइनन्। स्टार्ट–अप कस्तालाई भन्ने? बैंकहरूले पनि केका आधारमा पुनर्कर्जा दिने भन्ने अलमल परे।'
एफएनसिसिआईले पनि स्टार्ट–अप एन्ड इनोभेसन कमिटी नै बनाएको छ। यो कमिटीमा स्टार्ट–अप सम्बन्धी विज्ञ तथा व्यवसायीहरू छन्।
'हामीले साढे दुई वर्षदेखि स्टार्ट–अप नीति बनाउन सरकारलाई झक्झक्याइरहेका छौं,' उनले भने।
देशभरका उद्योगी तथा विज्ञहरूबीच स्टार्ट–अपलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ अथवा यिनका लागि कस्तो नीति आवश्यक पर्छ भन्नेबारे छलफल भइरहेको पनि उनले बताए।
'उद्योग मन्त्रालयसँग पनि पटकपटक छलफलमा बसेका छौं,' उनले भने, 'स्टार्ट–अप भनेको विशेष प्रकृतिको व्यवसाय हो। जुन व्यवसायमा उत्पादन तथा व्यापार गर्ने तरिकामा इनोभेसन प्रयोग भएको हुन्छ।'
उद्योग मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद रेग्मीले सरकारले स्टार्ट–अपहरूका लागि आवश्यक नीति तयार गरिरहेको बताए। उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री पौडेलले पनि स्टार्ट–अप कार्यविधि छिट्टै कार्यान्वयनमा आउने बताएका छन्। एफएनसिसिआईले काठमाडौंमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले स्टार्ट–अप कार्यविधि तयार पार्न आफूले पहल गर्ने बताए।
'स्टार्ट–अप कार्यविधि लामो समयदेखि बन्न नसक्नु सरकारको कमजोरी हो। अब छिट्टै पारित हुनेछ,' उनले भने।
लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगका समस्या पहिचान गरी समाधानका लागि पनि सरकारले पहल गर्ने उनले बताए। कार्यविधि बनेपछि स्टार्ट–अपहरूका लागि ल्याएका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सहज हुने विश्वास लिइएको छ।
उदयीमान तथा विकासशील नेपाल जस्ता मुलुकका लागि थोरै लगानीबाट खुलेका स्टार्ट–अपको निकै महत्वपूर्ण भूमिका रहने मानिन्छ। विश्व बैंकले गरेको एक अध्ययनले पनि औपचारिक रूपमा सञ्चालित लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरूले कुल रोजगारीको ६० प्रतिशत योगदान पुर्याएको देखाएको छ।
नयाँ औपचारिक रोजगारी सिर्जनामा ८० प्रतिशत योगदान पुयाएको त्यस्तै कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ४० प्रतिशत योगदान गरेको देखाएको छ। नेपालमा स्टार्ट–अप कति छन् भन्ने यकिन तथ्यांक छैन। तर नेपालको अर्थतन्त्रमा लघु, घरेलु तथा साना उद्योगले करिब २२ प्रतिशत योगदान पुर्याएको अनुमान छ। यस्ता उद्योगबाट २० लाख रोजगारी सिर्जना भएको आकलन छ।
1675069725.jpg)
