पोखराका व्यवसायी ‘नो भ्याक्सिन, नो टुरिजम’ भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएका छन्।
पोखरा पर्यटन परिषदको आह्वानमा व्यवसायीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि धर्ना दिएका हुन्। उनीहरूले भ्याक्सिन नपाएसम्म पोखराका पर्यटन बजार नखोल्ने चेतावनी समेत दिएका छन्।
धर्नापश्चात् गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली, कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत् प्रधानमन्त्रीलाई र नेपाल राष्ट्र बैंक पोखराका निर्देशक ईश्वरी भट्टराईलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको पोखरा पर्यटन परिषदका अध्यक्ष गोपीबहादुर भट्टराईले बताए।
पर्यटन व्यवसायी, कर्मचारी र मजदुरलाई तत्काल भ्याक्सिन उपलब्ध गराउन माग गर्दै भट्टराईले पर्यटन क्षेत्र सुरक्षित नहुँदासम्म पर्यटक पनि नआउने बताए।
‘आगामी सिजनका लागि बुकिङ गर्न खोजेको पर्यटकले भ्याक्सिनको अवस्था सोधेको छ’, उनले भने, ‘तपाईंहरूले भ्याक्सिन नलगाउँदासम्म आउन सकिँदैन भनेका छन्, भ्याक्सिन लगाएपछि मात्रै हामी व्यवसाय खोल्छौं।’
पोखराका पर्यटन व्यवसायी, कर्मचारी र मजदुर गरी कम्तीमा २५ हजार जनालाई भ्याक्सिन लगाउनुपर्ने उनले बताए।
कोरोना महामारीको दोस्रो लहर रोक्न वैशाख तेस्रो सातादेखि भएकाले लकडाउनले पोखराका होटल, रेष्टुरेण्टलगायत पर्यटन क्षेत्र खुल्न सकेको छैन।
आन्दोलनमा पोखरा पर्यटन परिषद मातहत पोखरा उद्योग वाणिज्य संघ, होटल एसोसिएसन अफ नेपाल हान, ट्रकिङ एजेन्सी एसोसिएसन अफ नेपाल टान, रेवान, नेपाल हवाई खेलकुद संस्था ना, लगायत १२ वटा पर्यटन सम्वद्ध संस्थाले एक्यवद्धता जनाएका छन्।
सरकारले पोखराका पर्यटन क्षेत्रलाई अन्याय गरेका कारण आन्दोलनमा उत्रनुपरेको ट्रेकिङ एजेन्सी एसोसिएसन अफ नेपाल टानका पूर्वअध्यक्ष हरि भुजेलले बताए।
‘काठमाडौंमा पर्यटन व्यवसायीकै नाममा खोप लगाएका छन्, पोखरालाई दिएको छैन’, उनले भने, ‘हामीलाई अन्याय भयो भनेर मौन धर्ना बस्नुपरेको हो।’
भारतीय पर्यटक सडकमार्ग हुँदै मुक्तिनाथ दर्शनमा जाने भन्दै भुजेलले भ्याक्सिन नपाउँदासम्म व्यवसाय संचालन गर्न नसकिने बताए।
सरकारले पर्यटन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर भ्याक्सिन दिनुपर्ने भन्दै उनले पटक-पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा समेत बेवास्ता गरेकाले आन्दोलन गर्नुपरेको बताए।
भ्याक्सिनका साथै व्यवसाय जोगाउन सरकारले प्रभावकारी राहत प्याकेज लाउनुपर्ने पोखरा पर्यटन परिषदका अध्यक्ष भट्टराईले बताए।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण भुक्तानीको समय २ वर्ष थप्नुपर्ने, मौद्रिक नीति छिटो ल्याउनुपर्ने लगायतको माग समेत राखेको उनले बताए।
प्रदेश सरकारले दिने भनेको व्यवसाय जीवन रक्षा कोष छिटो छरितो बनाउनुपर्ने भन्दै उनले मजदुर र कर्मचारीका लागि पनि राहत प्याकेज आउनुपर्ने माग गरे।
भट्टराईले भने, ‘व्यवसाय जोगाउन व्यवसायीलाई मात्रै राहत दिएर हुँदैन, मजदुर र अन्य कर्मचारीलाई पनि सहुलियत ऋणमार्फत् राहत दिनुपर्छ।’
ज्ञापनपत्रमा सरकारले मौद्रिक नीतिमार्फत् दिने भनेको राहत छिटो आउनुपर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कम्तीमा ५ प्रतिशत रकम पर्यटन क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने लगायतका माग समेत राखेका छन्।
भट्टराईले पर्यटन व्यवसायीलाई राहत प्याकेज दिन नसके आधा भन्दा बढी व्यवसायी पलायन हुने अवस्थामा पुगेको बताए।
‘अहिले २५ प्रतिशत व्यवसायी पलायन भइसके’, उनले भने, ‘व्यवसाय जोगाउनका लागि पनि सरकारले प्रभावकारी राहत प्याकेज ल्याउनुपर्छ।’
