नेपाल विद्युत प्राधिकरणले कुनै पनि इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले पोल भाडा सम्झौता नगरेको जनाएको छ।
तोकिएको समय कात्तिक मसान्तसम्म कुनै पनि सेवा प्रदायक कम्पनी पोलभाडा सम्झौताका लागि नआएको प्राधिकरणले जनाएको छ।
लामो समयको विवादपछि प्राधिकरण र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीलाई पोल भाडा सम्झौताका लागि कात्तिक मसान्तसम्मको समय दिइएको थियो।
तोकिएको समयमा प्राधिकरणले भनेअनुरूप कुनै पनि सेवा प्रदायक कम्पनीले पोल भाडा सम्झौता गर्न नआएको प्राधिकरणको ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले जानकारी दिए।
उनका अनुसार पोल भाडा सम्झौता नै नगरी केही कम्पनीले बक्यौता रकम खातामा जम्मा गरेको पाइएको छ।
'दुई चारवटा कम्पनीले पोल भाडा सम्झौता नै नगरी हाम्रो खातामा पैसा जम्मा गरेको देखिएको छ, त्यसलाई हामीले मान्दैनौं', उनले भने, 'हामीले उनीहरूको वास्तविक संरचना कति छ, ती कुराका आधारमा सम्झौता गरेपछि मात्र पैसा लिने हो। सम्झौता नै नगरी पैसा खातामा राखेर सेवाप्रदायक कम्पनी उम्किन खोजेको देखिन्छ, त्यसलाई हामीले मान्दैनौं।'
उनले पोल भाडा सम्झौताका लागि इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले बेवास्ता गरेपछि नियामक निकायका रूपमा रहेको विद्युत प्राधिकरणसँग छलफल गरी निष्कर्ष निकालिने जानकारी दिए।
प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार डिसहोम, एनसेल, सिजी र केही मात्रामा नेपाल टेलिकमबाहेक अन्य सेवाप्रदायक कम्पनीले पोल भाडा रकम भुक्तानी गरेका छैनन्।
अन्य कम्पनीको तुलनामा एनसेलले नियमित जस्तै रकम बुझाउने गरेको जनाइएको छ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीका रूपमा दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट १३३ वटा कम्पनीले इजाजत लिएका छन्।
रकम भुक्तानी गरिसकेका छौं: आइस्पान
इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल (आइस्पान) का अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले प्राधिकरणलाई पुरानो बक्यौता रकम भुक्तानी गरिसकेको जानकारी दिए।
'सेवा प्रदायक कम्पनीले पोल प्रयोग गरेको रकम भुक्तानी गरेनन् भन्ने हामीलाई आरोप लगाइएको थियो। अहिले अधिकांश सेवा प्रदायक कम्पनीले पुरानो बक्यौता रकम भुक्तानी गरिसकेको भन्ने जानकारी आएको छ', उनले भने, 'बक्यौता रकम भुक्तानीसँगै हामीले विद्युत प्राधिकरणलाई पोल प्रयोगको विषयमा जानकारी गराइसकेका छौं।'
उनले इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले सम्बन्धित वितरण केन्द्रमा पोल प्रयोगको विषयमा जानकारी गराएको बताए।
उनले विद्युत प्राधिकरणले किलोमिटरका आधारमा पोल भाडा सम्झौता गर्नुपर्ने सर्त राखेको भन्दै सेवासम्झौता नगर्ने अडान राखे।
'जबसम्म पोल भाडा विवादको सम्बन्धमा गठन गरिएको समितिले प्रतिवेदन बुझाउँदैन, तबसम्म हामी किलोमिटरका आधारमा पोल भाडा सम्झौता गर्न तयार हुँदैनौं,' उनले भने।
प्राधिकरणले २०७७ मा काठमाडौं लगायतका सहरी क्षेत्रमा दोब्बर र ग्रामीण भेगमा आठ गुणाभन्दा बढीले पोलको भाडा बढाएको भन्दै सेवाप्रदायक कम्पनीहरुले बढेको मूल्य फिर्ताको माग गर्दै आएका छन्।
बढेको मूल्य फिर्ता नहुँदासम्म बक्यौता रकम भुक्तानी नगर्ने सेवाप्रदायक कम्पनीले अडान राख्दा विद्युत प्राधिकरणले इन्टरनेटको तारसमेत काटेको थियो।
पटक/पटक सूचना प्रकाशन गरी बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न आग्रह गर्दासमेत बेवास्ता गरेको भन्दै प्राधिकरणले इन्टरनेटको तार काटेको थियो।
इन्टरनेटको तार काटिएपछि पोल भाडा विवादलाई दीर्घकालीन समाधान गर्न सञ्चार मन्त्रालयले सहसचिवको नेतृत्वमा ६ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ। सो समितिलाई पोल भाडा विवाद समाधानका लागि मंसिर १५ गतेसम्म प्रतिवेदन बुझाउने समय दिइएको छ।
