प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्ध परेका ३० रिटमाथि सुनुवाइ गर्न तोकिएको संवैधानिक इजलासका न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराई अलग भएपछि सर्वोच्च अदालतमा नयाँ परिस्थिति उत्पन्न भएको छ।
हिजो जुन प्रश्न रिट निवेदकका वकिलले उठाएका थिए आज त्यो प्रश्न लिखित रूपमा न्यायाधीशहरूले इजलासबाट उठाएका छन्।
रिट निवेदकमध्ये शेरबहादुर देउवाका वकिलले नेकपा छुट्याउने फैसलाको कारणले राजनीति संसद विघटनको अवस्थासम्म आइपुगेकाले न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठले अहिलेका मुद्दा हेर्न नमिल्ने जिकिर गरेका थिए।
प्रश्न उठ्नेबित्तिकै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर राणाले बेञ्चबाटै त्यसको प्रतिवाद गरेका थिए। न्यायाधीशहरूको नियतमाथि प्रश्न नउठाउन वकिललाई भनेका थिए। दिनभरिको वादविवादपछि त्यस विषयमा पछि निर्णय हुने भन्दै सो दिनको इजलास उनले टुंग्याएका थिए।
प्रश्न उठेका न्यायाधीशले भोलिपल्ट आरोप निराधार भएको भन्दै इजालस नछोड्ने भन्दै लिखित निर्णय गरे। त्यसपछि इजलासका अरू दुई वरिष्ठ न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईले आफूहरू सो इजलासमा बस्न नसक्ने भन्दै अलग भए।
उनीहरू अलगमात्र भएनन्, इजलासमा लिखित रायमा नेकपाको नाम विवाद र अहिलेको संसद विघटनको मुद्दा एक-अर्कासँग जोडिएका छैनन् भन्ने आफ्नो विवेकले मान्न नसक्ने उल्लेख गरेका छन्।
'यस अदालतबाट फागुन २३ गते अन्तिम आदेश भएको नेकपाको नामसम्बन्धी रिट र हालको रिट निवेदनहरूमा उल्लेखित पक्ष विपक्ष र विषयवस्तुलाई नियालेर हेरेमा सो फैसलाको उपउत्पादन हामीसमक्ष प्रस्तुत विवादहरू हुन् भन्ने निष्कर्षमा जो कोही पनि पुग्दछ,' उनीहरूको रायमा उल्लेख छ, 'अदालतको न्यायिक स्वतन्त्रता र इजलासको निष्पक्षताका लागि सहकर्मी माननीय न्यायाधीशहरू मुद्दाको सुनुवाइबाट अलग भए उचित हुन्थ्यो भन्ने हामीलाई लागेको छ।'
आफूहरूले सहकर्मीहरूको नियत शंका गरेर यस्तो नभनेको पनि स्पष्ट पारेका छन्।
'यसो भन्दा हामी हाम्रा सहकर्मीहरूको नियत, प्रतिष्ठा र सक्षमतामा कदापी शंका गर्दैनौं। दुबैसँग हामीले लामो समयदेखि सहकार्य गर्दै आएका छौं। तर, जुन विवादको विषय यहाँ उठाइएको छ, जुन किसिमको गम्भीर संवैधानिक र कानुनी प्रश्नहरूको निरूपणका लागि हामीसमक्ष विवाद पेस भएको छ, त्यो विषयको सम्बन्ध नेकपा नामसम्बन्धी विवादको मुद्दासँग छैन भन्न हाम्रो ज्ञान, विवेक र न्यायिक धर्मले दिइरहेको छैन।'
भट्टराई र कार्कीको लिखित रायपछि सर्वोच्च अदालतमा अप्ठेरो परिस्थिति उत्पन्न भएको छ। र दबाबमा परेका छन् प्रधानन्यायाधीश राणा।
संवैधानिक इजलासका दुई न्यायाधीशहरूले लेखेको निर्णयको अर्थ के हो, त्यसले अब इजलास गठनमा कसरी असर पार्न सक्छ भनेर हामीले सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश प्रकाश वस्तीसँग सोधेका थियौं।
उनले प्रश्न उठ्नेबित्तिकै न्यायाधीश इजलासबाट अलग हुने परम्परा केसी र श्रेष्ठले तोडेको बताए।
'न्यायाधीशको निष्पक्षतामाथि जब कुनै पक्षले प्रश्न उठाउँछ मुद्दाबाट अलग हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो परम्परा हो। यसअघि हरिकृष्ण कार्की पनि इजलासबाट अलग हुनुभएको थियो। न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठमाथि प्रश्न उठेपछि उहाँहरू अलग हुनपर्थ्यो। अलग हुँदा जसरी कार्कीको कद घटेको छैन, दुई न्यायाधीशको कद पनि घट्ने थिएन,’ उनले भने।
प्रश्न उठेका दुई न्यायाधीशले मुद्दाबाट अगल हुन्नौं भन्ने लिखित रूपमै राख्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको उनले बताए।
‘यसले त जसरी पनि आफूहरूले नै मुद्दा हेर्ने अतिरिक्त आशक्ति देखायो। शंकालाई बलियो बनायो। उहाँहरूको यो हठ लिखित रूपमा न्यायालयको अभिलेखमा रहने भयो,' वस्तीले भने।
न्यायाधीश कार्की र भट्टराई भने निष्पक्ष न्यायका लागि अडिएको भन्दै उनले यसले न्यायालयको परम्परा जोगाउने र न्यायालयप्रतिको जनआस्था बचाएको बताए।
'इजलासको निष्पक्षतामा प्रश्न उठ्नु सानो कुरा होइन। निष्पक्षतामा प्रश्न उठेपछि अलग हुनुपर्छ भन्ने उहाँहरूको मान्यताले परम्परा जोगाएको छ,' उनले भने, 'न्यायपालिकाको जनआस्थालाई पनि उहाँहरूको आदेशले धरमराउन दिएको छैन।’
नेकपाको नामसम्बन्धी मुद्दाको विवाद हेरेका दुई न्यायाधीशले प्रतिनिधि सभा विघटनसँग ती मुद्दाको कुनै सम्बन्ध नरहेको आफ्नो लिखित रायमा उल्लेख गरेका छन्।
पूर्वन्यायाधीश वस्तीले भने संवैधानिक इजलासमा यस्तो विवाद बाहिर छताछुल्ल हुनु पनि न्यायपालिकाको लागि राम्रो नभएको बताए। यस्तो विवाद देखेमा प्रधानन्यायाधीशले कम्तीमा भित्रै समाधान गर्ने कोशिश गर्नुपर्थ्यो, त्यसले न्यायपालिकाको साख जोगाउँथ्यो भन्ने उनको मत छ।
पूर्वन्यायाधीश वस्ती प्रधानन्यायाधीशलाई इजलास गठनको अधिकार भए पनि त्यो प्रश्नबाट मुक्त अधिकार नभएको बताउँछन्। इजलास गठनमा विवेक पुर्याए प्रश्न पनि कम उठ्ने उनको भनाइ छ।
सर्वोच्चका अर्का पूर्वन्यायाधीश यसपालि प्रधानन्यायाधीशले गठन गरेको संवैधानिक इजलासकै विषयमा सबैभन्दा ठूलो प्रश्न उठेको बताउँछन्।
'आफूसँग कहिल्यै राय नबझाएका र विरोध नगर्ने सहकर्मीलाई रोजेर रोष्टरका वरिष्ठ न्यायाधीशहरूलाई पाखा लगाएको देखिएपछि प्रश्न उठेको देखिन्छ,' उनले भने, ‘मेरो बुझाइमा यो एउटा इजलासमात्र होइन अघिपछिको इजलास गठनको असन्तुष्टिसमेत पोखिएको हुन सक्छ।'
प्रधानन्यायाधीशलेअरु न्यायाधीशलाई समान सहकर्मीसरह न्यायपूर्ण व्यवहार गर्न नसकेको पनि उनले बताए।
'प्रधानन्यायाधीश भनेको प्रशासनिक हेडमात्र हो। अरू न्यायाधीशको हाकिम होइन, सहकर्मी हो,' उनले भने, 'यो कुरा प्रधानन्यायाधीश आफैं र न्यायाधीशहरूले पनि बुझ्नुपर्छ।'
यो विवादपछि गठन हुने इजलासमा त्यसको छनक भेटिन्छ कि भन्ने आश पनि उनले व्यक्त गरे।
प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा हेरिरहेकै बेला न्यायाधीशहरू अलग भएपछि अब अर्को इजलास गठन गर्नुपर्ने भएको छ। प्रधानन्यायाधीश राणाले २३ गते इजलास तोक्ने कुरा मंगलबारै सुनाइसकेका छन्। अब आउने इजलास गठन उनले कसरी गर्लान् धेरैको चासो छ।
संवैधानिक इजलास विवादरहित बनाउने सुझाव लिएर मंगलबार आफूलाई भेट्न आएका सर्वोच्च बारका पदाधिकारीसँग प्रधानन्यायाधीश राणाले अर्को इजलास गठन गर्दा वरिष्ठबाट तोक्ने गरी नियमावली संशोधन गर्ने सहमति गरेका थिए। उनले बार पदाधिकारीसँग पहिलो सुनुवाइको लागि तोकिएको इजलासले सरकारसँग लिखित जवाफको आदेश गरेपछि अन्तिम सुनुवाइका लागि अर्को इजलास तोक्ने र त्यो वरिष्ठताका आधारमा गठन गर्ने वचन दिएका थिए।
सहमति गरेर इजलासको च्याम्बरमा पुगेपछि भने न्यायाधीशहरूसँग उनले बारसँगको सहमति अनुसारको कुरा ‘त्यो पछिको कुरा भएको र अहिले यही इजलास अघि बढ्ने' बताए। त्यसलगत्तै दुई न्यायाधीशले लिखित राय पेश गरेर इजलासबाट अलग हुने निर्णय गरेपछि अर्को इजलास कसरी गठन गर्ने भन्नेमा प्रधानन्यायाधीश राणा दबाबमा छन्।
संवैधानिक इजलासको रोष्टरमा अहिले १३ न्यायाधीश छन्। प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा प्रश्न उठेका न्यायाधीशद्वय केसी र श्रेष्ठलाई फेरि गठन गर्ने इजलासमा प्रधानन्यायाधीशले दोहोर्याए भने के हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि कतिले गरेका छन्।
उनीहरूमाथि प्रश्न उठेपछि आइतबार न्यायाधीश कार्की र भट्टराईले अलग हुन सुझाएका थिए। आफ्नो सुझावविपरीत न्यायाधीश केसी र श्रेष्ठले अलग नहुने लिखित राय सोमबार पठाएपछि न्यायाधीश कार्की र भट्टराईले रोष्टरका अरू १० न्यायाधीशसँग छलफल गरे। त्यसपछि आफू अलग हुने निर्णय गरेका हुन्।
दुई न्यायाधीशहरूले लेखेको लिखित रायमै केसी र श्रेष्ठले यो मुद्दा हेर्न नमिल्ने बताएका छन्। रिट निवेदकका वकिलहरूको प्रश्नलाई उनीहरूको लिखित रायले वैधानिकता दिएको छ।
निवेदकका वकिलहरूले मात्र होइन आफ्नै सहकर्मीले समेत निष्पक्षतामा प्रश्न उठाएका दुई न्यायाधीशसँग इजलासमा बस्न अब प्रधानन्यायाधीश राणा र अरू न्यायाधीशहरूलाई सजिलो हुने छैन।
सर्वोच्चका एक न्यायाधीशले बुधबार बिहान सेतोपाटीसँग भने- सहकर्मीले लिखित रूपमै निष्पक्षताको प्रश्न उठाएपछि यो मुद्दामा उहाँहरूसँग इजलासमा बस्न हामीलाई नैतिक रूपले पनि गाह्रो हुन्छ।
रोष्टरमा रहेका सबै न्यायाधीशहरूको राय यही हो भने त्यसले प्रधानन्यायाधीश राणालाई थप अप्ठेरोमा पार्नेछ।
