सर्वोच्च अदालतले आरक्षणबारे हालसालै गरेको फैसला अहिले बहसमा छ। समावेशिताको वकालत गर्नेहरूले यो फैसलाले संविधानको आरक्षण सम्बन्धी अवधारणालाई नै तोडमोड गरिदिएको भनेर आलोचना गरेका छन्।
तिनैमध्ये एक हुन् अधिवक्ता शर्मिला श्रेष्ठ। यो फैसलाले आरक्षणको अवधारणालाई तोडमोड गरेको उलने बताइन्।
'आरक्षण दिँदा प्रतिस्पर्धा र योग्यतासँग सम्झौता हुन्छ भन्ने हिसाबले फैसलामा बोलेको देखिन्छ,' श्रेष्ठले सेतोपाटीसँग भनिन्, 'जातीय सामाजिक आर्थिक लगायत विभिन्न कारणले पछि पारिएकालाई आरक्षण दिने भनिएको हो। फैसलाले भने वर्गीय आधारमा आरक्षण हुनुपर्ने भनेर हाम्रो संविधानको आरक्षण, समावेशिताको अवधारणालाई तोडिदियो।'
२०७७ सालमा चिकित्सा शिक्षाको स्नातकोत्तर तह प्रवेश परीक्षा सम्बन्धी सूचनामा आरक्षण सुविधा नभएको भन्दै डाक्टर विनय पञ्जियारले दिएको रिटमाथि न्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठ र आनन्दमोहन भट्टराईले गरेको फैसलाले आरक्षण दिने आधार जातीय नभइ वर्गीय हुनुपर्ने भनेको छ।
अधिवक्ता श्रेष्ठसँग सेतोपाटीले गरेको कुराकानीका केही अंश :
- यो फैसला संविधानको धारा १८को ३ को पनि प्रतिबन्धनात्मक व्यवस्था गरिएको छ। त्यसमा समानुपातिक समावेशीकरणका लागि महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, लैंगिक अल्पसंख्यक लगायत विभिन्न कारणले पछि पारिएका समुदायलाई विशेष व्यवस्था गर्ने भनिएको छ। फैसला चाहिँ त्यो व्यवस्थाको विपरीत हुने गरी बोलेको छ।
- धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हक छ। राज्यका हरेक नीति-निर्माण तहमा शैक्षिक लगायत सबै तहमा समानुपातिक सहभागिताको हक हुने छ भन्ने मौलिक हकमै भनिएको छ। चिकित्सा शिक्षाको स्नातकोत्तर तहमा समानुपातिक सहभागिताको हिसाबले आरक्षण व्यवस्था हुनुपर्यो भनेर यो मुद्दा गएको छ।
- यो फैसला ७४ पेजको फैसलामा माननीय न्यायाधीशहरूले आफ्नो धेरै समय खर्चिनुभएको छ। समानुपातिक सहभागिता, आरक्षण वा समावेशिता २०७२ को संविधानले दिएको अहरणीय अधिकार हो। यो अधिकारविरूद्ध अदालतले पनि निर्णय गर्न पाउँदैन। न्यायाधीशले समानताको व्याख्या गर्दा भेदभावको औचित्य पुष्टि गर्ने तर्कले गर्नु हुँदैन।
- यो फैसलाले भेदभावको औचित्यलाई तर्कबाट पुष्टि गर्न खोजेको छ। समावेशीकरणको कुरालाई गुणस्तरसँग दाँजेको छ। समावेशिता र आरक्षणले अप्रतिस्पर्धी समाज हुन्छ भनेको छ।
- समानुपातिक समावेशिता भनेको कुनै वर्गले तर मार्ने कुरा होइन। तरमारा भन्ने शब्द निश्चित वर्ग वा पेसाका हुन्छन् भनेर तोकिएको छ। सांसद, राजनीति गर्ने व्यक्तिहरू, वकिलहरू, डाक्टरहरू यो वर्गभित्र पर्छन् जसको हकमा समावेशिता आरक्षण हुनु हुँदैन भनेको छ। यो पाए भने तरमार्ने मारेको हुन्छ भनेको छ जो समावेशी सिद्धान्तको विल्कुल विपरीत कुरा हो।
- समावेशिताले असमानहरूबीच समानता ल्याउन विभिन्न ठाउँमा समावेश हुन पाउने अवसरको सिर्जना गर्नुपर्छ भन्छ। लामो समयदेखि पछि पारिएका समुदायको समानरूपमा उपस्थित हुन पाउने, सहभागी हुन पाउने, निर्णय गर्न पाउने र उपभोग गर्न पाउने हक खोसेर कथित उपल्लो जात वा समुदायले मात्र पाइरहेको थियो। अब भने विशेष व्यवस्था गरेर भए पनि ती हक र अवसरहरू पछि पारिएका समुदायलाई दिने भनेको हो।
- हाम्रो समाज धनी र गरिबले मात्र बनेको छैन। जातका आधारमा विभेद हुँदै आएको छ। यहाँ समावेशितालाई वर्गीय आधारमा मात्र हेरेर हुन्छ? फैसलाले जस्तो वर्गीय आधारमा समावेशिता व्याख्या गर्ने हो भने अझै असमानता आउँछ। फैसलाले आरक्षण पाउनेलाई अप्रतिस्पर्धी भनेको छ यसले पनि अब असमानताको सिर्जना गर्न खोजेको देखिन्छ। यो समानुपातिक समानताको अर्थ भेदभावमूलक व्यवस्थालाई निरूत्साहित गरी समानतामूलक समाजको निर्माण गर्ने हो।
यो पनि हेर्नुहोस्ः रिट हाल्ने डाक्टर पञ्जियार भन्छन्: सर्वोच्चको फैसलाले आरक्षणको मर्म कुल्चियो! (भिडिओ)
