माननीय श्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ
मन्त्री, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
सिंहदरबार काठमाडौँ नेपाल
मन्त्री ज्यू,
सर्वप्रथम तपाईंको सुस्वास्थ्यको कामना गर्दछु। कोरोनाको दोश्रो लहरले हाम्रा दैनिकीहरु तहसनहस भएका छन्। मानव सभ्यता माथि नै चुनौती दिँदै अघि बढेको कोरोनाको दोश्रो लहर क्रमशः निस्कृय बन्दै जाँदा पुनः तेश्रो लहरको चर्चा सुनिन थालेको छ।
प्रार्थाना गरौँ दोश्रो लहर नै अन्तिम लहर बनोस्। हाम्रा दैनिकीहरु सामान्य तर्फ फर्किउन्। भविष्यका आधार पौने करोड हाम्रा नेपाली छोराछोरी पुनः विद्यालय गएर रमाउँदै पढ्ने वातावरण बनोस्।
अध्यादेशबाट भएपनि भर्खरै तपाईंको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट ल्याएको छ। सामान्य अवस्थामा भए तपाईं बजेटका विषयमा संसदमा छलफलमा व्यस्त हुनुपर्थ्यो होला। यस वर्ष त्यसो गर्नु नपर्दा केही फुर्सद त पक्कै होला।
तपाईंको यही फुर्सदलाई सदुपयोग गर्दै डिजिटल पत्रिकामार्फत एक दुर्गमको अभिभावकको नाताले खुला पत्र लेख्दैछु।
रोल्पाको एक सामुदायिक विद्यालयको विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा रहेर काम गरेको असार ५ गते १३ वर्ष पूरा भएको छ। यस बीचमा संगालेका अनुभव, भोगेको भोगाइ र देखेका दृश्यहरु तपाईं समक्ष पेश गर्न चाहान्छु। आशा छ दूरदराजमा बस्ने शिक्षाको भोक प्यासले भतभताउँदै गरेको एक नागरिकको खुला पत्र पक्कै पढ्नु हुन्छ भनेर।
हामी शिक्षाको क्षेत्रमा विश्वमा ११६ औं स्थानमा रहेका छौँ। यसको मतलब विकासका अरु सूचक जस्तै शिक्षाको सूचक पनि विश्व समुदायमा हाम्रा लागि लाजमर्दो विषय बनेको छ।
नेपालका लागि पूर्व अमेरिकी राजदूत पिटर बोडेले 'एक्काइसौँ शताब्दीका लागि चाहिने जनशक्ति नेपालले उत्पादन गर्न सकेको छैन' भनेका थिए। राजदूत रहँदा नेपालको शिक्षा क्षेत्रलाई गहिरो अध्ययन गरेका पिटरको यो भनाइले हाम्रो शिक्षाको दूर्दशा राम्रैसँग चित्रण गर्दछ।
शिक्षा प्राथमिकताको सूचीमा अझै आउन सकेको छैन। शिक्षालाई विकास पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार भनिएपनि संघीय सरकारको होस वा प्रदेश सरकार वा स्थानीय सरकारको नै किन नहोस्, विकासको प्राथमिक सूचीबाट टाढै रहेको छ।
म रोल्पा जिल्लाको शैक्षिक क्षेत्रको दृष्टान्त प्रस्तुत गर्न चाहान्छु। चालु आर्थिक वर्षमा रोल्पाका दश स्थानीय तहहरुले शिक्षा क्षेत्रमा कुल १५ करोड ३३ लाख ४५ हजार बजेट विनियोजन गरे। यसरी विनियोजन गरेको बजेट मध्ये उनीहरुले शिक्षाको गुणस्तर सुधारमा १ करोड ५६ लाख ५ हजार छुट्याए।
उनीहरुले विद्यालयको भौतिक सुधारका लागि ६ करोड ५८ लाख ६१ हजार विनियोजन गरे। यसैगरी सामुदायिक विद्यालय अनुदान स्वरुप निजी शिक्षकको तलव सुविधाका लागि ६ करोड ५० लाख ५८ हजार विनियोजन गरे।
जिल्लाभरका विद्यालयको छात्रवृत्तीका लागि ४६ लाख ३१ हजार विनियोजन गरेका उनीहरुले बालविकास केन्द्रका लागि २१ लाख ९० हजार मात्र विनियोजन गरेका छन्।
प्रतिशतमा हेर्दा भौतिक सुधारमा ४४ प्रतिशत, शिक्षाको गुणस्तर सुधारमा १० प्रतिशत, बालविकास केन्द्रका लागि १ प्रतिशत, निजी श्रोत शिक्षक तलबका व्यवस्थापनमा ४२ प्रतिशत र छात्रवृत्तीमा ३ प्रतिशत देखिन्छ।
जिल्लाको एकमात्र नगरपालिका रोल्पा नगरपालिकाले शैक्षिक क्षेत्रमा छुट्याएको बजेट हेरौँ। उसले नगरलाई शैक्षिक हवको रुपमा विकास गर्ने नारा अघि सारेको छ। चालु आर्थिक वर्षको विकास बजेट मध्ये उसले शिक्षा क्षेत्रका लागि १ करोड ३० लाख विनियोजन गरेको छ।
विनियोजित बजेट मध्ये गुणस्तर सुधारका लागि ६६ लाख ५० हजार प्रस्ताव गरेको छ। गुणस्तर सुधार अन्तर्गत पहुँच, नतिजा सुधार, प्रणाली विकास सुधार, प्रश्न बैँक स्थापना, क्षमता विकास, विद्यार्थीको प्रतिभा पहिचान, विद्यालयमा सूचना प्रविधि साझेदारी, संस्थागत क्षमता जस्ता कृयाकलापमा खर्च गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
एक घर एक रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत प्राविधिक शिक्षा अध्ययनका लागि १०० विद्यार्थीका लागि ३० लाख छात्रवृत्तीको व्यवस्था गरेको छ। शिक्षक सहायता अनुदान अन्तरगत स्वयमसेवक शिक्षक परिचालनका लागि ४४ लाख ३० हजार विनियोजन गरेको छ। यस्तो अनुकरणीय काम गर्ने नगरपालिकाको नजरमा बालविकास केन्द्र पर्न सकेन।
शिक्षाको जग बालविकास केन्द्र हो। भनिन्छ बालबालिकाको ८० प्रतिशत दिमाखको विकास ६ वर्षभन्दा कम उमेरमा हुन्छ। यस उमेरमा उनीहरु आमा शिक्षा तथा विद्यालय शिक्षामा सहभागी हुन्छन्।
हेरेर, छामेर, स्पर्श गरेर अध्ययन गर्ने यस समयमा उनीहरुका लागि लगानी नभए हाम्रो शिक्षाको जग कस्तो बन्ला? भौतिक सुधारको नाममा हरेक वर्ष ठूल्ठूलो छुट्याउने बजेट छुट्याउने स्थानीय तहको प्राथमिकतामा त्यस्ता बालबालिकाले किन नपरेका होलान्!
शिक्षाको जग नै कमजोर बनाएर हामीले कस्तो आधार तयार गर्दै छौँ? विद्यालय भवन छन्, शिक्षक छन्, विद्यार्थी विद्यालय गइरहेका छन्। यही होइन हामीले बुझेको शिक्षा?
हुन त शिक्षामा कति प्रतिशत बजेट छुट्टियो, त्यो मुख्य विषय होइन। मुख्य कुरा त मौजुदा शिक्षा क्षेत्रका कस्ता कस्ता समस्या तथा चुनौतीहरु छन्? परिस्थितिको व्याख्या विश्लेषण गरेर अघि बढ्नु ठूलो कुरा हो।
हाम्रा समस्या विश्लेषण नगर्ने परम्परागत ढर्राकै काम गर्ने परिपाटीले शिक्षा परिवर्तन हुन सकेको छैन। अनि हामी हरेक वर्ष उस्तै दशा भोग्ने गर्छौं। भनिन्छ दशा परिवर्तन गर्ने हो भने दिशा परिवर्तन गर्नुपर्छ।
हामी दिशा परिवर्तन गर्न कहिले तयार हुने? हाम्रो शिक्षा प्रणाली र सोचमा आमूल परिवर्तन नहुँदासम्म बजेट जतिसुकै खन्याए पनि शिक्षा गरीखाने हुँदै हुँदैन। हाम्रो वर्तमान संरचना र संस्कारमा व्यापक परिवर्तन नहुँदासम्म शिक्षामा परिवर्तनको गुञ्जयास देखिँदैन।
शिक्षा परिवर्तन गर्ने दस्ता नै कमजोर छ
शिक्षा परिवर्तन गर्न लागि परेका हाम्रो दस्ता हेरौँ न। विद्यालयमा कांग्रेस, कम्युनिष्ट, राप्रपा वा मधेशवादी छ्यापछ्याप्ती भेटिन्छन्। शिक्षक देखिन छाडेका छन्। राजनैतिक दलका कार्यकर्ताले पढाएको शिक्षा कस्तो होला?
राज्यको तलब खाएर पार्टीको झोलाप्रति माया भएका ती लाज पचेकाहरुलाई शिक्षक नबनाउँदासम्म शिक्षा सुधार हुँदैन। शैक्षिक सामाग्री बोक्ने उनीहरुको झोलामा पार्टी र शिक्षक संगठनका रसिद भेटिने गर्छन्। यस्तो नांगो बिगबिगी कसले कहिले नियन्त्रण गर्ने?
बच्चाको अधिकारमा कहिल्यै सरोकार वा मतलव नराख्ने उनीहरुलाई आफ्नो हकअधिकारको मात्रै चिन्ता लाग्ने विषय कम उदेक लाग्दो छ? आफ्नो पेसाभन्दा राजनीतिमा रमाउनेहरुबाट शिक्षा सुधारमा अपेक्षा राख्नु गोरु दुहेर दूध निकाल्नु जस्तै हैन र?
घडी हेर, सुइकुच्चा ठोकको मानसिकतामा रहेक शिक्षकहरुलाई घडी हेर्ने हैन, घण्टी सुन्ने कहिले बनाउने?
विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरु नाम मात्रका छन। राम्रोसंग विद्यालयको 'गभर्न' गर्न सकेका छैनन्। अझ पार्टीको कोटाबाट जाने व्यवस्थापन समितिबाट के आशा गर्नु! खबरदारी, साझेदारी र सहकार्य गर्ने नागरिक समाज मुर्छित छ।
केही हुँदैन भन्ने मनोविज्ञान जबरजस्त मौलाउँदै छ। आफूलाई अब्बल र राम्रा भन्ने मान्छेहरु समाज सुधार हैन आफ्नो सुधारमा लागेका छन्। यस्तो अवस्थामा रहेको अभिभावकबाट शिक्षाको परिवर्तनमा के आशा गर्नु!
शिक्षाको आधारभूत तहमा स्थानीय तह छन्। शिक्षाको जगेर्ना गर्ने मुख्य भूमिका नै उनीहरुको हो। शिक्षाको अधिकार र दायित्व स्थानीय तहमा आएको छ। बाटो, बिजुली खानेपानी जस्ता योजनामा बजेट विनियोजन गरेर ती संरचना विद्यार्थीले पनि उपयोग गर्छन भन्ने तर्कहरु बलिया बन्दै जान थालेका छन्।
अवैज्ञानिक ढंगले खोलिएका विद्यालयहरु छन्, तिनीहरुको व्यवस्थापनका लागि मर्ज आवश्यक छ। शिक्षामा प्राथमिकता शिक्षक कि विद्यार्थी? अर्थात् विद्यालयहरु शिक्षकले जागिर खान खोल्ने कि विद्यार्थीलाई हेरेर खोल्ने?
शैक्षिक थलोमा दिन कटाउने कि अन्वेषण गर्ने? हाम्रा ८५ प्रतिशत विद्यालयहरु विद्यार्थी जान उपयुक्त खालका छैनन्। नमुना भनिएका विद्यालय मध्ये १ प्रतिशत विद्यालय पनि नमुना छैनन्।
गएको निर्वाचनमा शिक्षालाई चुनावी नारा बनाएका राजनैतिक दलहरु कता हराए? निर्वाचनमा बाम गठबन्धन बनाएर निर्वाचन लडेको तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको निर्वाचन घोषणा पत्र हेरौँ न।
उनीहरुले आगामी २ वर्ष भित्र परिमार्जित शिक्षा नीति लागु गर्ने गैर-प्राविधिक विषयमा ३० प्रतिशत र प्राविधिक तथा व्यवसायिक विषयमा ७० प्रतिशत विद्यार्थी विकसित गर्ने भनेका छन्।
प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकामा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषदबाट मान्यता प्राप्त प्राविधिक शिक्षलय स्थापना गर्ने। आगामी ५ वर्ष भित्र सबै नागरिकलाई साक्षर बनाउने। कुल बजेटको २० प्रतिशत शिक्षामा लगानी गर्ने, शैक्षिक क्षेत्रलाई राजनैतिक हस्तक्षप मुक्त बनाउनुका साथै विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्र बनाउने उल्लेख गरेका छन्।
निर्वाचनको अर्को प्रतिस्पर्धी दल नेपाली कांग्रेसले गाउँपालिका र नगरपालिका प्राविधिक शिक्षालय स्थापना गर्ने, प्राविधिक एवम् वैज्ञानिक विषयमा उच्च अध्ययन गर्न चाहेमा मधेशी, दलित, जनजाती, मुस्लिम लगायत अन्य सीमान्तकृत समुदायका महिला विद्यार्थीहरुलाई मासिक निर्वाह भत्ता दिने उल्लेख गरेको छ।
उसले विश्व विद्यालय तहमा पनि उत्कृष्ट नतिजा ल्याएमा दक्षिण, पूर्वीय तथा दक्षिण पूर्वीय एसियाका कुनै पनि राष्ट्रमा विद्यावारिधी गर्न छात्रवृत्ती उपलब्ध गराउने भनेको छ।
तराई मधेशमा कक्षा ११ र १२ मा भर्ना हुने छात्राहरुलाई साइकल किन्न अनुदान दिने भनेको छ। बालबालिकालाई शिक्षाको निरन्तरताका लागि आमाहरुलाई नगर प्रोत्साहन गर्ने नेपाली कांग्रेसको चुनावी घोषणा पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
हुन त कानुन वा नीति नियमको के कुरा गर्नु! हाम्रा कानुन बनाउनका लागि बन्ने न हुन्। कानुनको शासनमा पक्कैपनि कानुन सर्वोच्च हुने गर्छ।
पछिल्लो पटक बनेको उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग (२०७५) ले शिक्षा प्राप्तीको संवैधानिक मौलिक अधिकार कार्यान्वयनका लागि प्रति विद्यार्थी न्यूनतम लागतको सुनिश्चितता गर्न र शिक्षक विद्यार्थी अनुपात प्रारम्भिक बालविकास केन्द्र २०, आधारभूत तह ३० र माध्यमिक तह ४० निर्धारण गरेको छ।
उसले यसरी शिक्षक विद्यार्थी अनुपात कायम गर्दा वृद्धी हुन जाने शिक्षकको व्यवस्था र पूर्वाधारको विकासका लागि सरकारका तीन वटै तह (संघ, प्रदेश र स्थानीय तह) बाट आफ्नो कुल बजेटको न्यूनतम २० देखि २५ प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्नु पर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेको छ।
तर नेपालका केही स्थानीय तहले गरेको शिक्षा क्षेत्रको लगानी हेरौँ न। कर्णाली प्रदेशको चन्दननाथ नगरपालिका जुम्लाले ३.६ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको छ। लुम्विनी प्रदेशको तराईको जिल्ला वर्दियाको वारबर्दिया नगरपालिकाले १८.८७ प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्दा सोही प्रदेशको पहाडी जिल्ला रोल्पाको सुनछहरी गाउँपालिकाले १४.८० प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको छ।
गण्डकी प्रदेशको बडीगाड गाउँपालिका बाग्लुङले १.७ प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्दा प्रदेश १ को चुलाचुली गाउँपालिका ईलामले ११.८३ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको नौगाड गाउँपालिका दार्चुलाले यस शीर्षकमा ७.१३ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको छ।
निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षाका लागि ७० प्रतिशत संघीय सरकार र १५/१५ प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट बहन गर्ने भनिएको छ। पूर्वाधार र गुणस्तर सुधारका कार्य प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले गर्ने र जनशक्ति विकास तथा व्यवस्थापन संघीय सरकारले गर्ने भनिएको छ।
रोल्पा जिल्लाका ४ सय ७ सामुदायिक विद्यालयमा ६७ हजार ९८८ विद्यार्थी अध्ययन गर्छन्। जिल्लामा २ सय बढी विद्यालयमा शिक्षक दरवन्दी शून्य छ। जसका कारण ठूलो संख्याका विद्यालय अभिभावको भरका चलेका छन्। जिल्लाभरका प्राविमा २५२, निमावि ४३१ र माविमा २९८ दरवन्दी अपुग छ।
जिल्लाको एक मात्र नगरपालिका रोल्पा नगरपालिकाको एक विद्यालयमा शिक्षक विद्यार्थी अनुपात हेरौँ न। नगरपालिका भित्रको पुरानो विद्यालय बालकल्याण नमुना माविमा २ हजार ६ सय विद्यार्थी अध्ययन गर्छन। त्यसका लागि सरकारले १८ स्थायी ६ करार सहित २४ शिक्षक उपलब्ध गराएको छ। यो अनुपात एक शिक्षक बराबर १०८ विद्यार्थी हो।
विद्यार्थीको यस्तो चापलाई मध्यनजर गर्दै अभिभावकको भरमा विद्यालय चलेको छ। उसले ६३ जना शिक्षक कर्मचारी परिचालन गर्छ। सरकारी श्रोतबाट तलब भत्ता खाने २४ बाहेक उसले आफ्नै श्रोतबाट ३९ जना व्यवस्थापन गर्दै आएको छ।
३९ मध्ये ३५ जना शिक्षक हुन्। सरकारी श्रोतका २४ र निजी श्रोतका ३५ समेत ५९ जना शिक्षकले पठनपाठन गर्ने गर्दछन्। विद्यालयको श्रोतबाट राखिएका शिक्षक समेतबाट सो विद्यालयमा शिक्षक विद्यार्थी अनुपात ४४ जना छ।
विद्यालयको सो प्रयास राज्यको मापदण्ड अनुसार अझै पुग्न सकेको छैन। सो विद्यालयमा रहेका शिक्षक कर्मचारी मध्ये ३८ प्रतिशतमा सरकारको व्यवहार छ भने बाँकी ६२ प्रतिशत आन्तरिक श्रोतबाट व्यवस्थान हुँदै आएको देखिन्छ।
अभिभावकले उठाउने सयोगको बारेमा तीन तहका सरकारको धारणा के हो? यस बारे उनीहरु बोल्नु पर्छ कि पर्दैन? सार्वजनिक शिक्षा सुधारले मात्रै लोकतन्त्र सुदृढीकरण हुन्छ। हाम्रो संविधानमा शिक्षालाई मौलिक हक भनेका छौँ।
निशुल्क र आधारभूत शिक्षा अधिकार हो। कोरोनाका कारण अघिल्लो वर्ष झण्डै ६ महिना थला परेको हाम्रो शैक्षिक धरातल यस वर्ष कहिलेसम्म थलिने हो ठेगान छैन। विद्यालय बन्द रहँदा पनि विद्यार्थीको पठन पाठन बन्द हुनु हुँदैन।
वैकल्पिक ढंगले पठन पाठन गर्ने तपाईंको रणनैतिक योजना के छ? सामान्य अवस्थामा पनि १८० दिन पढाएर १३ महिनाको तलब खाने शिक्षकहरु कोरोनाका कारण झनै निस्कृय देखिएका छन्। उनीहरुलाई सक्रिय बनाउने योजना कस्तो छ?
माननीय मन्त्री ज्यू,
मेरो यो पत्रमा समस्याका कुन्तुरा मात्रै पस्किएका छन्। मेरो आशा छ हाम्रो विद्यामान संरचना, सोच र पूरातन सोचाइले शिक्षामा आंशिक सुधार त होला, आमूल परिवर्तनको संभावना छैन।
यसको परिवर्तनका लागि तपाईं एक्लै कस्सिएर सम्भव छैन। यसका लागि सबै कस्सिनु पर्छ। शिक्षालाई माथि उठाउन एक पटक देश नै जर्याक जुरुक उठ्नु पर्छ।
हामीले अधिकारको कुरा त धेरै गर्यौं तर कर्तव्य कहिल्यै पूरा गरेनौँ। शिक्षा एक महान् अभियान हो। हो, हत्तपत हुने विषय पनि हैन। यो त निरन्तर चल्ने विषय हो। सिटामोल खाए जस्तो तत्काल असर देखिने विषय पनि हैन। यसको नतिजा देखिन दशौं वर्ष लाग्न सक्छ।
सबैले देख्ने बाटो, खानेपानी, सिँचाइ जस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्दा शिक्षा सधैँ पछाडि परेको हो। केन्द्रीकृत शासनले दूरदराजलाई हेरेन भनेर हैन हामीले संघीयता खोजेको? तर दुर्गमहरु सधैँ पछाडिको पछाडि। जहाँ शिक्षाको विकास हुन्छ त्यहाँ अरु विकास पनि हुन्छ। तर खै शिक्षाको विकास?
उहीँ तपाईंको,
महेश न्यौपाने।
