गत जेठ २५ गते ललितपुर महानगरपालिकाले खोप खरिद अनुमतिका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई पत्र पठायो। तर अहिलेसम्म मन्त्रालयले महानगरलाई त्यसबारे कुनै जवाफ दिएको छैन।
ललितपुर महानगरपालिकासँगै देशका धेरै स्थानीय तहहरूले मन्त्रालयसँग खोप खरिद अनुमति मागिरहेका छन्। सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिका पनि आफ्ना १ लाख जनसंख्यालाई पुग्ने खोप आफैं खरिद गर्ने भन्दै मन्त्रालयसँग अनुमति मागेको छ। तर मन्त्रालयले अहिलेसम्म कुनै पनि स्थानीय तहलाई खोप खरिदको अनुमति दिएको छैन।
अहिले केन्द्र सरकार आफैं खोप खरिदमा जुटिरहँदा पनि खोप आउन सकेको छैन। यो अवस्थामा स्थानीय तहहरूले कसरी खोप ल्याउन सक्छन् भन्नेमा आशंका छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूले समेत अहिलेको अवस्थामा स्थानीय तहहरूले कुनै पनि हालतमा खोप ल्याउन नसक्ने जनाएका छन्।
स्वास्थ्य सेवा विभागका पूर्वमहानिर्देशक समेत रहेका मन्त्रालयका सह-सचिव डाक्टर महेन्द्रप्रसाद सापकोटाले स्थानीय तहहरूले खोप ल्याउने कुरा 'नाटक' रहेको भन्दै अहिलेको स्थितिमा कुनै पनि हालतमा पालिकाहरूले खोप ल्याउन नसक्ने जनाए।
'हामीले भारतमा २० लाख डोजका लागि पैसा पठाएको हो नि तर २० लाख डोजमा १० लाखमात्र दियो र बाँकी १० लाख डोज दिएन। त्यसैले खोप अहिले कसैले पनि किन्न सक्दैन,' श्रेष्ठले भने।
मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर कृष्णराज पौडेलले पनि अहिलेको अवस्थामा स्थानीय तहले खोप खरिद गर्ने कुरा असम्भव रहेको बताए। अहिले केन्द्र सरकार आफैं खोप खरिद गर्न जुटिरहँदा पनि खोप नआएको उल्लेख गर्दै पौडेलले भने, 'राष्ट्रपति आफैं लाग्दा पनि खोप पाइराख्नुभएको छैन, स्थानीय पालिकाले कहाँबाट खोप ल्याउनुहुन्छ?'
उनले खोप खरिद गरेरमात्र नहुने भन्दै त्यसको व्यवस्थापन गर्नलाई पूर्वाधार जुटाउनेदेखि गुणस्तर कायम गर्नेसम्मको चुनौती रहेको जनाए। खोपका राख्नलाई चाहिने 'कोल्ड चेन' मेसिनदेखि अन्य धेरै पूर्वाधारहरू व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले खोपको सन्दर्भमा अहिलेसम्म केन्द्र सरकारले नै आवश्यक नीति बनाउने गरेको पौडेलको भनाइ छ।
प्रवक्ता पौडेलले केन्द्र सरकारले पनि खोप खरिद गरेर पालिकाहरूमै लगाउने भन्दै पालिकाहरूलाई बुझेर काम गर्न आग्रह गरे।
'खोप भनेको सामान्य औषधी किनेजस्तो हैन। त्यसैले बुझेर काम गर्नुपर्छ,' उनले भने।
ललिपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरिबाबु महर्जन भने सरकारले अनुमति दिए खोप ल्याउने दाबी गर्छन्।
'उहाँहरूले हामीलाई अनुमति दिए हामी व्यवस्थापन गरिहाल्छौं नि,' उनले भने, 'हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध राम्रो छ। म आफैं १ सय ४० देशका मेयर भएको संस्थामा निर्वाचित कार्यकारी सदस्य छु। त्यहाँ पनि खोप ल्याउनका लागि कुरा गर्छौं।'
उनले खोप ल्याउनलाई आफूले ग्यारेन्टी गर्न नसके पनि ल्याउन सक्ने सम्भवना बढी रहेको जनाए। उनले खोप ल्याउने कुरा प्रचारका लागि नगरिएको भन्दै दोस्रो मात्रा खोप लगाउन हतार भएकाले खोप खरिदको अनुमति मागिएको जनाए।
'यो 'पब्लिक स्टन्ट' को लागि हैन। महानगरमा दोस्रो मात्रा लगाउनु पर्ने १४ हजार जना बाँकी हुनुहुन्छ। दोस्रो मात्रा लगाउन हतार भइसक्यो। त्यसैले अहिलेको लागि जसरी पनि त्यति खोप व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ।'
धरान उपमहानगरपालिकाका मयेर तिलक राईले पनि खोप खरिदका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग अनुमति मागिएको भए पनि कुनै जवाफ नआएको बताए। मन्त्रालयबाट अनुमति पाए खोप ल्याउन सकिने भन्दै मयेर राईले सेतोपाटीसँग भने, 'हामीलाई सप्लायर्य र एनआरएनहरूले सरकारको स्वीकृति लिनुभयो भने खोप उपलब्ध गराउँछौ भनेका छन्। लागतमा पनि २५ प्रतिशत हामी नै व्यहोर्छौं भनिरहेका छन्।'
मन्त्रालयका सहसचिव डाक्टर महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ अहिले एनआरएनहरूले समेत खोप मिलाउन नसक्ने बताउँछन्। उनले यसअघि पनि धेरै एनआरएनहरू खोप दिन्छौं भन्दै आएको तर अहिले खोप दिन नसकेपछि सबैजना चुप लागेर बसेको बताए।
'त्यो सबै कुरा बेवकुफ हो। यसअघि पनि १० जना एनआरएन आएका थिए तर खोप दिन नसकेपछि अहिले सबैजना चुप छन्,' श्रेष्ठले भने।
1612344858.jpeg)
