गत भदौ २५ गते जनहित संरक्षण मञ्च (प्रो पब्लिक)का तर्फबाट अधिवक्ता सञ्जय अधिकारी र अर्णव चौधरीले हात्ती खरिद, बिक्री तथा निकासी रोक्न माग गरेर राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागलाई पत्र लेखे।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, गृह र वन मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र नेपाली सेनालाई बोदार्थ दिइएको पत्रमा चितवनको सौराहाबाट खरिद गरेर भारत लगिँदै गरेको हात्तीलाई रोक्न माग गरिएको थियो।
उक्त दिन भारतीय व्यापारीले सौराहाको अर्थ लाइट होटलका सञ्चालक मधुकर रेग्मीसँग ४५ लाख भारतीय रुपैयाँमा खरिद गरेर काजरकली नामको ५० वर्षीय हात्ती भारततर्फ लैजाँदै थिए। सोही सूचनाको आधारमा हात्तीलाई प्रशासनले नियन्त्रणमा लिएर फिर्ता ल्यायो।
त्यसअघि सौराहाका व्यापारीले केही महिनाकै अवधिमा करिब एक दर्जन हात्ती भारतका व्यापारीलाई बिक्री गरिसकेका थिए। भारतबाट भाडामा ल्याइएका हात्ती पनि कोरोना महामारीका कारण कमाइ हुन छाडेपछि फिर्ता गरिएका थिए।
नेपालमा निजी क्षेत्रले हात्ती खरिद, बिक्री गर्नेसम्बन्धी कुनै कानुन छैन। बरु राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ ले गैरकानुनी तवरबाट हात्तीको खरिद, बिक्री गर्ने वा हस्तान्तरण गरी लिने कार्यलाई दण्डनीय कार्यको रूपमा परिभाषित गरेको छ। तै पनि धार्मिक प्रयोजनका लागि भन्दै भारतबाट हात्ती किनेर नेपाल ल्याइने गरेको छ। नेपाल भित्रिइसकेपछि पनि गैरकानुनीरूपमा हात्तीको किनबेच हुने गरेको छ।
कोरोना महामारीका कारण कमाइ दिनै छाडेपछि भने हात्ती सीमा पारि नै बिक्री हुनेक्रम बढेर गएको हो।
नेपाल संकटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारसम्बन्धी महासन्धी (साइटिस), १९७३ को पक्ष राष्ट्र हो। पक्ष राष्ट्र भएसँगै नेपालमा संकटापन्न वन्यजन्तु र वनस्पतिका विभिन्न प्रजातिको संरक्षण र त्यसको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई नियमन र नियन्त्रण गर्न २०७३ सालमा ऐन जारी भएर २०७४ सालको वैशाखबाट लागू भइसकेको छ। उक्त ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि २०७६ सालको मंसिरमा नियमावली पनि बनेको छ।
उक्त नियमावलीमा निजी क्षेत्रले पालन पोषण गर्दै आएका हात्तीलाई वैधानिकता दिन एक वर्ष भित्रमा सबै हात्ती विभागमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। उक्त अवधि भित्रमा दर्ता नभएका हात्ती सरकारी निकायले जफत गर्ने व्यवस्था नियमावलीमा थियो। तर नियमावली बनेको केही महिनाको अवधिमा कोरोना भाइरसको महामारी सुरू भयो। नियमावलीले भनेअनुरूप एक वर्ष भित्रमा विभागमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्थाबारे हात्तीपालकले जानकारीसम्म पनि पाएनन्।
महासन्धीको अनुसूचीमा रहेको संकटापन्न वन्यजन्तुको सूचीमा हात्ती समावेश छ।
एक महिनामा होलान् दर्ता ?
हात्तीको बिक्री हुनेक्रम बढेपछि यसलाई नियन्त्रण गर्न, नियमावलीमा व्यवस्था भएबमोजिम दर्ता नभएका हात्ती जफत गर्न, हात्तीमाथि हुने शारीरिक शोषण बन्द गर्न माग राखेर परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले एक महिनाभित्रमा हात्ती राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागमा दर्ता अभिलेखीकरण गर्न र नगरेमा जफत गर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।
जनहित संरक्षण मञ्चका तर्फबाट अधिवक्ता सञ्जय अधिकारी लगायतले दर्ता गरेको रिटको सुनुवाइ गर्दै अदालतले ‘संकटापन्न वन्यजन्तु हात्तीको अन्तरदेशीय तस्करी, बिक्री, हस्तान्तरण लगायतका कार्य तत्काल रोक्नु र सोको लागि प्रभावकारीरूपमा सुरक्षा प्रबन्धलगायत जे जो गर्नुपर्ने सो गर्नू/ गराउनू’ भनेको छ।
अन्तरिम आदेशमा संकटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तरदेशीय व्यापार नियन्त्रण नियमावली २०७६ को नियम १२ बमोजिम अभिलेखीकरण दर्ता गर्न गराउन र सो हुन नसकेका व्यक्ति, संस्था वा निकायसँग रहेका हात्ती सोही नियमावलीको नियम १५ बमोजिम जफत गरी सम्बन्धित निकायको नियन्त्रण र संरक्षणमा राख्नु भनिएको छ।
आदेशमा अभिलेखीकरण सम्बन्धमा भए गरेका कामको प्रगति विवरण एक महिना भित्रमा सर्वोच्च अदालतमा पठाउन पनि भनिएको छ।
निकुञ्ज भन्छ–हात्तीपालकका लागि अवसर
प्रो पब्लिकले दर्ता गरेको रिटमा हात्तीको कारोबारबाट व्यापारीहरूले अवैध कालो धनलाई वैध बनाइरहेको आरोप लगाइएको छ। यति हुँदाहुँदै पनि नेपाली व्यापारीले खरिद गरिसकेका हात्तीलाई अब सीमापार हुन दिन नहुने र यहाँ रहेका हात्तीलाई दुर्व्यवहार हुन दिन नहुने आशय रिट निवेदनमा छ। साथै हात्तीको पालन पोषण र कोरोना महामारीको समयमा व्यहोरेको क्षतिअनुरूपको राहत सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्ने पनि रिट निवेदनमा उल्लेख छ।
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत हरिभद्र आचार्यले सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशप्रति सरकारी निकायको चासो रहेको बताए।
‘अदालतले आदेश दिइसकेपछि अब यसको कार्यान्वयन गर्नु सरकारी निकायहरूको कर्तव्य हो,’ उनले भने, ‘असोज २२ गते हाम्रो कार्यालयमा पत्र आइसकेको छ। एक महिना भित्रमा हात्तीहरू दर्ता गर्नुपर्ने र दर्ता नभएका हात्तीहरू जफत गर्न आदेश आएको छ, यसमा सरोकारवाला हामी सबै सचेत छौं।’
उनले अदालतको यो आदेश हात्तीपालकका लागि अवसर पनि भएको बताए। व्यवसायलाई वैधानिक बनाउन पाउनु व्यवसायीका लागि अवसर भएको उनले बताए। ‘नियमावलीमा एक वर्षभित्र दर्ता गर्ने भनेर व्यवस्था गरिएको भए पनि कोरोना महामारीले गर्दा कार्यान्वयन हुन पाएन। अब अदालतको आदेशको कार्यान्वयन हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसले संकटापन्न हात्ती र व्यवसायी दुवैको हित गर्छ।’
उनले चितवन निकुञ्जमार्फत् हात्ती दर्ताको प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने बताए।
‘विभागले आफू मातहतका निकायलाई पत्रचार गरिसकेको छ। अब व्यवसायीले हामीकहाँ आएर दर्ताको प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि हामी त्यसलाई विभाग पठाउँछौं,’ उनले भने, ‘त्यसपछि बल्ल नेपालमा हात्ती व्यवसाय वैधानिक हुन्छ।’
उनले यसले हात्तीको खरिद, बिक्रीमा नियन्त्रण गर्ने विश्वास व्यक्त गरे।
यहाँका व्यापारीहरूले हात्ती ४० लाखदेखि एक करोड रुपैयाँसम्ममा बिक्री गर्दै आएका छन्।
व्यवसायीको प्रश्न–कर लिएपछि अवैधानिक भन्न मिल्छ ?
चितवनमा अहिले ७० भन्दा बढी घरपालुवा हात्ती छन्। तीमध्ये ५० वटा सौराहामा मात्रै छन्। सौराहामा भएकामध्ये ३३ वटा हात्ती अहिले युनाइटेड हात्ती सञ्चालन सहकारी संस्थाअन्तर्गत रहेका छन्। उक्त संस्थाले ती हात्तीमार्फत् पर्यटकलाई निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा जंगल सफारी गराउँछ।
कोरोना महामारीअघि यो संस्थाअन्तर्गत ५० भन्दा बढी हात्ती थिए। सौराहामा यो संस्थामा आबद्ध नरहेका दर्जन बढी हात्ती छन्। चितवनको पटिहानी, मेघौली क्षेत्रमा पनि केही घरपालुवा हात्ती छन्।
हात्तीपालकले हरेक वर्ष सरकारलाई कर बुझाउँछन्। युनाइटेड हात्ती सञ्चालन सहकारी संस्थाका अध्यक्ष ऋषि तिवारीकाअनुसार हात्ती व्यवसायीले रत्ननगर नगरपालिकालाई प्रतिवर्ष ३ हजार रुपैयाँ कर बुझाउने गरेका छन्। यसका अलावा हात्ती सफारीबापत चितवन निकुञ्जले पर्यटकमार्फत् राजश्व संकलन गर्ने गर्छ।
सहकारी संस्थाका अध्यक्ष तिवारीले राज्यलाई कर बुझाउने व्यवसाय वैधानिक व्यवसाय भएको दाबी गरे। उनले यहाँ रहेका सम्पूर्ण हात्तीको विवरण चितवन निकुञ्जमा बुझाइएको बताए।
‘हामीले सबै हात्तीलाई चिप्स लगाउनेदेखि विवरण बुझाउने सबै काम गर्दै आएका छौं। अहिले अदालतले एक महिना भित्रमा विभागमा दर्ता गर भनेर सहकारी संस्थालाई पनि पत्र पठाएको छ,’ उनले भने, ‘विगतमा पनि सरकारले गर भनेका काम हामीले गरेकै हौं। अब पनि गर्न तयार छौं।’
उनले कोरोना महामारीका समयमा व्यवसाय ठप्प हुँदा पाल्नै सकस भएपछि केहीले हात्ती बिक्री गरेको बताए।
‘व्यापार नचलेर करोडौं ऋण लागेपछि बैंकको ब्याजसम्म भने पनि बुझाउन सकिन्छ कि भनेर केहीले हात्ती बेचे होलान् तर अब जति पनि हात्ती बाँकी छन् ती बिक्री गरिँदैनन्,’ उनले भने, ‘हात्तीलाई व्यवसायको साधनकारूपमा मात्रै नलिएर संरक्षणका दृष्टिले हेर्नेहरू पनि यहाँ छन्।’
उनले सरकारी निकायले भने हात्तीपालकका समस्या नसुन्ने गरेको बताए। व्यापार नहुँदा भएको क्षतिदेखि हात्तीले खाना नपाउँदाको अवस्थामा पनि सहयोग नपाएको गुनासो उनले गरे।
सौराहामा हुने हात्ती सफारी, हात्तीलाई तालिम दिने र काममा लगाउने समयमा दिइने यातना, बुढा हात्तीलाई समेत काममा दलाउने प्रवृत्ति, हात्ती दौड लगायतका गतिविधिको वन्यजन्तुको अधिकारका लागि कार्यरत संस्थाहरूले विरोध गर्ने गरेका छन्। हात्ती माथिको दुर्व्यवहारप्रति असन्तुष्टि जनाएर यहाँ आउने युरोपियन पर्यटकले हात्ती चढ्नै छाडेका छन्। पशु अधिकारकर्मीको अभियानका कारण हात्ती चढेर घुम्ने नेपालीको संख्यासमेत घट्दो छ।
हात्तीलाई प्राकृतिकरूपमै रहने अधिकार दिइनुपर्ने माग पशु अधिकारकर्मीहरूले वर्षौंदेखि उठाउँदै आएका छन्।
यसलाई मध्यनजर गर्दै हात्तीपालकले हात्तीहरूलाई निश्चित क्षेत्रमा छाड्नेगरी ‘स्याङ्चुरी अवधारणा’मा लैजाने चर्चा पनि बेला–बेलामा गर्ने गरेका छन्।
विभिन्न देशमा प्रचलनमा रहेका स्याङ्चुरी अवधारणाको अवलोकनपछि नेपालमा यसको चर्चा गरिए पनि काम भने अघि बढ्न सकेको छैन।
सौराहामा केही व्यवसायीले हात्तीलाई जंगल सफारीमा नखटाई जंगल वाक, एलिफेन्ट बाथ लगायतका गतिविधिमा सहभागी गराउने गरेका छन्।
अदालतलाई जवाफ दिने तयारीमा व्यवसायी
नेपालमा २०० भन्दा बढी घरपालुवा हात्ती छन्। ती हात्तीले प्रजनन् गराउने कुनै व्यवस्था कानुनमा नभए पनि सौराहामै केही निजी हात्तीले बच्चा जन्माएका छन्।
सर्वोच्च अदालतले युनाइटेड हात्ती सञ्चालन सहकारी संस्थालाई आदेशको प्रतिलिपिसहितको म्याद सूचना पठाएर निवेदकको माग बमोजिम आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो आधार र कारणसहित १५ दिन भित्रमा लिखित जवाफ पेश गर्न भनेको छ।
सहकारी संस्थाले गत असोज १४ गते अदालतको उक्त पत्र बुझेको थियो।
अध्यक्ष तिवारीले जवाफ लिएर अदालत जाने तयारी भइरहेको सेतोपाटीलाई बताए। अदालत जानका लागि कानुन व्यवसायीसँग परामर्श भइरहेको बताए पनि उनले कस्तो जवाफ दिने भन्नेबारे बताएनन्।
‘हात्ती दर्ता गर्नका लागि पनि हामीसँग कात्तिक १४ गतेसम्मको समय छ। त्यो समयसम्ममा चितवन निकुञ्जसँग छलफल गरेर आवश्यक काम गर्नेछौं,’ उनले भने।
