कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले आगमी वर्षदेखि कृषिमा दिंदै आएको शतप्रतिसम्मको अनुदान घटाउने भएको छ। मन्त्रालयले आगामी वर्षको बजेटबाट अनुदान पूरै परियोजना लागतको ५० प्रतिशतमा झार्ने तयारी गरेको हो।
यसका लागि अनुदान कार्यविधि परिवर्तन गर्न लागिएको मन्त्रालयका सचिव युवकध्वज जिसीले जानकारी दिए।
यसअघि दिइएका अनुदानबाट प्रतिफल नआएको, हुनेखाने तथा पहुँचवालाकै बोलबाला रहेको भन्दै मन्त्रालयले अनुदानको प्रभावकारिता बढाउन अनुदान कार्यविधि परिवर्तन गर्न लागेको हो।
यसअघि सरकारले शतप्रतिशत र कुनैमा ६०÷७० प्रतिशत अनुदान दिँदै आएको थियो।
‘लगानी गर्न नसक्ने भूकम्प प्रभावित क्षेत्र भए त्यस्तो ठाउँमा हेर्न सकिन्छ। नभए कुल लगानीको ५० प्रतिशत मात्र सरकारले अनुदान दिने गरी कार्यविधि बनाउने सोचमा छौँ’, उनले भने।
सरकारले पुरै अनुदान दिएपछि कतिपयको खेतीपाती नै अनुदान भएपछि भुक्तानीलाई पनि किस्ता किस्तामा व्यवस्थित गरिने छ।
यसअघि मन्त्रालयले नै गरेको अध्ययनमा अनुदान प्रभावकारी नभएको पाइएको थियो।
जिसीकाअनुसार सरकारले दिने ५० प्रतिशत अनुदानका लागि पहिले नै किसाले २५ प्रतिशत लगानी गरेको हुनु पर्नेछ। त्यसपछि सरकारले २५÷२५ प्रतिशत गरेर दुई किस्तामा भौचर प्रणाली मार्फत अनुदान वितरण गर्ने छ।
एकै पटक शतप्रतिशत अनुदान दिँदा खास किसानको हातमा अनुदान नपुगे पछि मन्त्रालय नै आलोचित बन्न पुगेको उनको भनाइ छ।
‘अनुदान व्यवस्थित नहुँदा मन्त्रालय पनि आलोचित हुँदै आएको छ। अब अनुदान व्यवस्थित गर्नै पर्छ’, उनले भने।
कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले तयार पारेको कृषि विकासका क्षेत्रमा प्रदान गरिने अनुदानको प्रभावकारिता सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनले पनि पहुँच हुने किसानले मात्रै अनुदान पाएको औँल्याएको छ।
किसानले पनि परियोजनाको लागत अनुमानितभन्दा बढी देखाउने र मिलेमतोबाटै अनुदानको अनियमितता हुने गरेको भेटिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
कृषिको व्यवासायीकरणको लागि मूल्य शृङ्खलामा आधारित पुरक अनुदानमा टाठाबाठा र पहुँचवालाहरुको हालीमुहाली जस्तै देखिन्छ’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
कतिपय अनुदानमा कसका लागि, के प्रयोजनका लागि, कति समयका लागि र कति जनाको लागि भन्ने कुराको स्पष्ट नहुने र प्रकृया झन्झटिलो भएकाले पनि कृषि अनुदानको प्रभावकारिता देखिन नसकेको प्रतिवेदनले बताएको छ।
