आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को सार्वजनिक बजेटपछि कतिपय सवारीसाधनको मूल्य बढ्ने भएको छ। करिव २५ वर्ष देखि नेपालको अटोमोवाइल्स क्षेत्रमा कार्यरत शम्भु प्रसाद दाहाल हाल नाडाको अध्यक्ष पदमा छन्। अटोमोबाइल क्षेत्रलाई सार्वजनिक बजेटको प्रभावका सम्वन्धमा सेतोपाटीका सुधिर भण्डारीले अध्यक्ष दाहालसँग गरेको कुराकानीः
तपाई नाडाको अध्यक्ष भएपछि आएको पहिलो बजेट कस्तो लाग्यो ?
बजेट त मेरो विचारमा जस्तो आउनु पर्थ्यो त्यस्तै आएको छ। सबैको अपेक्षा त सरकारले कहाँ पुरा गर्न सक्छ र। तैपनि मेरो हिसावले राम्रो बजेट आएको छ।
हामीले राखेका मागमध्ये केही सुनुवाई भएका छन्। केही अप्ठेरा ‘इस्यु’ छन्। समग्र रुपमा हामीले सरकारसँग जे–जे मुद्दा उठाएका थियौँ त्यसको सुनुवाई गर्ने प्रयास गरिएको छ। पहिलो पटक सबैको हित हुने बजेट आएको जस्तो लाग्छ।
सरकारले नाडासँग सुझाव मागेको थियो होला ?
यो वर्ष अर्थमन्त्रालयबाटै नाडाको सुझाव पठाइदिनको लागि फोन आएको थियो। हामीले पनि सरकारलाई सुझाव पठाएका थियौँ।
बजेटका राम्रा पक्ष के–के लाग्यो ?
पहिलो त हामीले बारम्बार सरकारलाई भनेको सवारी साधनलाई विलासिताको साधन भनिनु भएन, केही फरक ढंगले हेरिनु पर्छ भन्ने थियो।
हाम्रा पुर्व अध्यक्षहरुले यसको लागि धेरै आवाज उठाउनुभएको थियो। सरकारले पहिलो पटक १ हजार सीसी भन्दा कमका चारपांग्रेलाई विलासिताको सवारीको रुपमा लिएन। यसमा हामी निकै खुसी छौँ। अर्को १५० सीसी भन्दा बढीका मोटरसाइकलको मात्र अन्त शुल्क बढेको छ।
त्यो पनि सकारात्मक पक्ष भयो। मोटरसाइकलको हकमा १५० सीसी भन्दा धेरैका मोटरसाइकललाई कर अति धेरै छ यसमासरकारले नसोचेको हो कि जस्तो लाग्यो।
सरकारले सडक मर्मत सम्हार भनेर केही शुल्क बढाएको छ। त्यसमा १५० भन्दा तलको चाही नथपिदिए हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो अनुरोध हो।
अर्को सडक मर्मत सम्हार शुल्क हामीले उठाएका हुन्छौँ त्यो सडकमै खर्च गरिनु पर्छ भन्ने हाम्रो माग पनि सम्बोधन भएको छ। सडक बोर्ड गठन गरेर ५ सय ५० करोडको बजेट नै छुट्याइएको छ। सडक मर्मतसंभार शुल्क सडक बोर्ड मार्फत सडकमै खर्च हुने भयो।
त्यसैगरी बजेटको अर्को राम्रो पक्ष भनेको पुर्वाधारको लागि १ खर्ब ९ अर्ब ३८ करोड छ्ट्याइएको छ। त्यो सकारात्मक पक्ष हो। पहिले ट्राफिक म्यानेज्मेन्टमा न्यून रकम छुटिन्थ्यो अहिले १ अर्ब ४३ करोड छुटिटएको छ। यो पनि हाम्रो माग थियो।
त्यस्तै वातावरण शुल्क भनेर पेट्रोल डिजलबाट उठाएको रकम पहिलोपटक वातावरण सुधार गर्नको १५ अर्व ५८ करोड छुट्याइएको छ।
बजेटका नराम्रा पक्ष के–के छन् ?
गाडीको मूल्य बढेको छ। कसैको २५ लाख कसैको ३० लाखसम्म बढेको छ। यस्तो चिजले कसैको हित गदैन।
हुनतः सवारी साधन राजस्व अशुलीको प्रमुख माध्यम पनि हो। सवारी साधनमा २ रुपैयाँ बाहिर जाँदा सरकारले ३–४ रुपैयाँ रिकभर गरिरहेको देखिन्छ। पैसा बाहिर जाने मात्र होइन त्यो भन्दा धेरै रकम करमार्फत सरकारलाई आइरहेको छ।
अन्तः शुल्क बढ्यो, अब सवारीको आयात ह्वात्तै घट्छ भन्ने एकाथरी विश्लेषण छ नि ?
मलाई त्यस्तो लाग्दैन। १ सय ५० सीसी भन्दा कममा मोटरसाइकल र १ हजार सीसी भन्दा कमका गाडीमा त बढाएको छैन नि। धेरै इन्जिन क्षमताको गाडीको आयात घटे नि थोरै इन्जिन क्षमताको गाडीको आयात त बढ्ने भयो।
केही महँगा गाडी कम्पनीको घट्ला तर समग्रमा घट्दैन जस्तो लाग्छ। सडक मर्मतसंभारको लागि बढाएको प्रति धेरै चित्त दुखाउनु पनि भएन। यदी सही तवरले सही ठाउँमा खर्च हुने हो भने त्यसले अटो क्षेत्रलाई राम्रै गर्छ।
तपाईहरुले सुझाव दिएर पनि नसमेटिएको कुरा केही छ कि ?
हाम्रो मूख्य सुझाव कर घटाउनु पर्छ, अन्त शुल्क घटाउनु पर्छ भन्ने थियो, झन बढ्यो।
सवारी साधनको अत्याधिक चाप परिरहेका बेला अटोमोवाइल्स क्षेत्रमा कर घटाउ भनेर भन्नु त अलि असान्दर्भिक हुँदैन र ?
हामीले हाम्रो नाफाको लागि कर घटाउनु पर्छ भनेका होइनौँ। धेरै जनता गाडिको पहुँचमा पुगुन् भन्ने मात्र हो। म पहाडबाट झर्दा एउटा गाडी र एउटा घरको सपना थियो। त्यो सपनाले मेहेनत गर्न सिकायो।
अहिले मसँग घर पनि छ, गाडी पनि छ। यस्तै सपना पुरा गर्न मानिसहरुले ज्यान दिएर काम गर्छन्, जसले गर्दा देशको आर्थिक विकास सम्भव हुन्छ। त्यही भएर सार्वसाधारण जनताको लागि गाडीको पहुँच धेरै टाढा बनााउनु हुँदैन भन्न खोजिएको हो।
अर्कोतर्फ गाडीमा कर घटाउँदा धेरैले गाडी किन्छन् र सरकारको कर पनि बढ्छ। किनभने २ हजार आयात हुनेमा ४ हजार भयो भने सरकारलाई फाइदै हुन्छ।
अहिलेको बाटोमा जाम भएर हैरानी छ। अटोलाई अझ खुकुलो बनायो भने त अवस्था जटिल हुन्थ्यो होला नि ?
धेरै ठाउँहरुमा बाटो फराकिलो तथा सुधार भइरहेको छ। सडक निर्माण सम्हारको नामबाट उठ्ने रकम सडक बोर्ड मार्फत प्रभावकारी रुपले खर्च हुने हो भने यस्ता समस्या रहँदैन। त्यसकारण अर्को पक्षबाट हेर्दा नाडाको लागि यो ठूलो उपलब्धी हो।
समग्रमा यस बजेटले नेपालको अटोमोवाइल्स क्षेत्रलाई माथि लान्छ की तल झार्छ त ?
यो अलि मिश्रित छ। कुनै पक्ष माथि जान्छ, कुनै तल झर्छ र कुनै समानान्तर रहन्छ। इन्ट्रि लेबलको सवारी चढ्नेलाई धेरै फरक पदैन। अलि ‘लक्जरियस’ गाडी चढ्नेलाई केही महंगो पर्छ र व्यवसायीहरु ‘प्रनेडक्ट’ मार्केटबाट बाहिरिन पनि सक्छन्।
गाडी स्टक बसेर ब्यवसायीहरुलाई समस्या पर्न सक्छ। एउटै गाडीको २५ लाख बढेको छ, त्यो कसरी बेच्ने ? त्यसमाथि मोटरसाइकलमा त अन्यायनै भएको जस्तो लाग्छ।
अटोमोवाइल्स क्षेत्रमा सरकारले के– के सुधार गर्न खाँचो छ ?
मूल्य एकै पटक धेरै दरमा नभई विस्तारै बढ्नेगरी बजेट ल्याउनु पर्थ्यो। जसले गर्दा सरकारको कर पनि बढ्ने, मानिसले त्यही अनुसार ‘माइन्ड सेट अप’ गर्न सक्ने हुन्छ। सन्तुलन मिलाएर गए सबैको हित हुन्छ। यसरी एकैचोटी झट्का नदिए हुन्थ्यो। बजेटले मोटरसाइकल र २ हजार सीसी भन्दा ठूला गाडीहरुमा ठूलै झट्का दिएको हो।
तस्वीरः निशा भण्डारी/सेतोपाटी
