काठमाडौंका सुनिल प्रजापतीले २०७३ असारमा ट्रायल कटाए। पहिलो पटकको लाइसेन्स, त्यसमा पनि नयाँ उच्च प्रविधिको स्मार्ट कार्ड पाउने भएपछि उनमा खुसीको सीमा नै रहेन।
उनको त्यो खुसी धेरैबेर भने टिकेन। लिएको ३ महिनामै लाइसेन्सको चिप उप्कियो। ‘उप्किएको चिप र कार्डसँगै राखेको थिएँ चिप पनि हराएछ, कार्ड रिडर नभएर होला ट्राफिकले केही भनेको छैन’ प्रजापतीले सेतोपाटीसँग भने।
चिप उप्कने समस्या पुरानै हो। धेरैले चिप उप्किएपछि गमले टाँसेर काम चलाइरहेका छन्। त्यसरी गमले टाँसेको लाइसेन्सले सही विवरण दिन्छ त? यही परीक्षणको लागि हामीले यातायात विभागमा रहेको कार्ड रिडरमा गमले चिप टाँसेको लाइसेन्स परीक्षण गर्दा स्पस्ट विवरण आएन।
त्यस्तो कार्ड ‘रिडरमा’ हालेपछि विभागको कम्प्युटर स्क्रिनमा निकै अस्पस्ट र कतै विवरण दोहोरिने र कतै विवरण काटिने समस्या देखा पर्यो।
नक्कली लाइसेन्सको विगविगी हटाउन सरकारले स्मार्ट कार्ड सुरु गरे पनि विभागको रिडरमै अस्पस्ट विवरण भएपछि सडकमा चेकजाँच गर्ने पोर्टेवल रिडरमा के हालत होला ?
यातायात व्यवस्था विभागले पहिलो लटमा ल्याएको १ लाख ६० हजार कार्ड मध्ये अधिकांशमा चिप उप्कने समस्या छ। कतिको चिप हरायो भने कतिपयले गमले टाँसेर काम चलाइरहेका छन्। विभागका प्रवक्ता तुल्सीराम अर्याल पहिलो लटको कार्डमा त्रुटी भएको स्वीकार्छन्।
यस्तो गल्तीको न विभागले जिम्मा लिन्छ न त कार्ड उपलब्ध गराएको भारतीय कम्पनी मद्रास प्रिन्ट्सलाई दोष लगाउन सक्छ।
‘हामीले २००९ मा बनाएको मापदण्डअनुसार नै कार्ड आयो। कार्डलाई न्युजील्याण्डमा परीक्षण गराउँदा पनि मापदण्ड अनुसार नै भएको प्रमाणित भएपछि बल्ल बाँड्न सुरु गरेका हौँ,’ अर्यालले भने ‘त्यो बेलामा नयाँ प्रयोग भएको कारण गल्ती भएको हुन सक्छ !’
कार्ड उप्किए पनि यस्तो अवस्थाको लागि पहिले कुनै सर्त नराखिएको हुनाले मद्रास प्रिन्ट्सलाई क्षतिपूर्ति गराउन नसकिने उनले स्पस्ट पारे।
पहिलो लटको १ लाख ६० हजार कार्डमा यति मात्र समस्या नभई अन्य समस्या समेत देखिएका छन्। जसमा गैर व्यवसायिक सवारी चालक अनुमति पत्र लेखिएको छ। वर्ग स्पस्ट नखुलेको र फोटो क्लियर नभएका समस्या पनि छन्।
विभाग भने न गल्ती स्वीकार्छ, न सेवाग्राहीलाई नयाँ कार्डको व्यवस्था गर्छ न त मद्रास प्रिन्ट्सलाई क्षतिपूर्ति तिराउँछ।
यी कार्डधारी चालकले फेरी ५०० रुपैयाँ तिरेर नयाँ लाइसेन्स बनाउनुको विकल्प छैन। यसरी लाइसेन्स बनाउँदा प्रति व्यक्ति ५ सयको दरले १ लाख ६० हजार जनाले विनागल्ती ८ करोड तिर्नु पर्ने स्पस्ट छ।
