भारत सरकारले बिजुली गाडीको लागि छुट्टै हाइवे बनाउने तयारी गरेको छ।
बिजुली गाडी एउटा शहरदेखि अर्को शहरसम्म पुग्न भौतिक संरचना राम्रो नभएकोले छुट्टै हाइवे बनाउन लागिएको भारतीय संचार माध्यम जी बिजले जनाएको छ।
यो कामको लागि सरकारले निजी क्षेत्रसगँ सहकार्य गरेर अघि बढ्नेछ। जयपुर–दिल्ली–आग्रा सडक खण्ड भारतको पहिलो इ-हाइवे हुनेछ। जहाँ बिजुली गाडीको लागि विशेष कोरिडोर तयार गरिनेछ।
५सय किलोमिटर लामो यो हाइवेमा २० वटा चार्जिङ स्टेशन हुनेछ। त्यस्तै सवारी साधनमा केही समस्या आए ३० मिनेटमा टेक्निकल सहायता उपलब्ध हुने बताइएको छ।
त्यस्तै भारत सरकारले ६९ हजार पेट्रोल पम्पमा चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्ने तयारी समेत गरेको छ।
विभिन्न अटोमोवाइल्स कम्पनीहरुले नयाँ–नयाँ विद्युतीय सवारीसाधन निर्माण गरिरहेको बेलामा यसलाई प्रवर्धन गर्न सरकारले यो नीति लिएको हो।
६९ हजार पेट्रोल पम्पमा न्यूनतम एउटा चार्जिङ पोट लगाइने भारतका परिवहन तथा राजमार्ग मन्त्री नितिन गडकारीले जानकारी दिए।
उनले आगामी ५ वर्षमा भारतलाई अटोमोवाइल म्यानुफ्याक्चरिङको प्रमुख केन्द्र बनाउने गरी सरकारले काम गरिरहेको बताए। उत्पादकहरुलाई फोसिल फ्यूल गाडी उत्पादनबाट विद्युतीयमा सिफ्ट गराउन जिएसटी ५ प्रतिशत घटाइएको छ।
विद्युतिय सवारी साधन खरिद गर्नेलाई दिल्ली सरकारले पनि छुट दिएको छ। यदि कसैले दिल्लीका विद्युतीय सवारी साधन खरिद गरे छुट रकम सिधैं ग्राहकको बैंक एकाउन्टमा ट्रान्फर हुनेछ।
दिल्ली सरकारले अटो रिक्सा, इ-रिक्सा, इलेक्ट्रिक मालवाहक सवारी साधनमा ३० हजार र विद्युतीय गाडीमा डेढ लाख छुट दिएको जी बिजले लेखेकाे छ। यो छुटसँगै दिल्लीले विदुतीय सवारी साधनको रजिस्ट्रेसन र रोड ट्याक्समा पनि राहत दिएको छ।
