नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबार बैंकहरूले सेयर धितोमा जाने कर्जाको जोखिम भार घटायो। अर्कोतर्फ बैंकहरूले राख्नुपर्ने अनिवार्य नगद मौज्दातको व्यवस्थामा केही कडाइ गर्यो।
यसले गर्दा कतिपयमा बैंकलाई मौद्रिक नीतिको तेस्रो समीक्षाको एउटा व्यवस्थाले जति सजिलो बनाएको थियो, त्योभन्दा बढी दबाब अर्को व्यवस्थाले गर्यो भन्ने बुझाइ देखियो।
यही कारण सोमबार सेयर बजार खुलेको केही समयमै उच्चले बढेको बजार यस्ता विश्लेषण आउँदै गर्दा थप घट्न थाल्यो।
आखिर के गर्यो त मौद्रिक नीतिको तेस्रो समीक्षाले?
राष्ट्र बैंकले सेयर धितोमा जाने कर्जाको जोखिम भार १२५ बाट घटाएर एक सय प्रतिशतमा सीमित पारेको छ।
यसअघिसम्म ५० लाख रूपैयाँभन्दा बढी सेयर धितो कर्जाको जोखिमभार १२५ प्रतिशत थियो।
राष्ट्र बैंकको गत चैतसम्मको तथ्यांक अनुसार बैंकहरूले प्रतिग्राहक ५० लाख रूपैयाँभन्दा माथिको कुल ९९ अर्ब ५३ करोड रूपैयाँको सेयर धितो कर्जा लगानी गरेका छन्।
एक सय २५ प्रतिशतसम्म जोखिमभार हुँदा बैंकहरूले एक खर्ब २४ अर्ब रूपैयाँ बराबरको जोखिम भार मान्न परिरहेको थियो। यति नै रकम बराबरको दबाब बैंकहरूको पुँजी कोषमा परिरहेको थियो।
अबको नयाँ व्यवस्थापछि भने यस्तो कर्जामा जोखिमभार ९९ अर्ब ५३ करोड माने पुग्ने भएको छ। यसले गर्दा अब बैंकहरूको पुँजी कोषमा ९९ अर्ब ५३ करोड रूपैयाँको मात्रै दबाब देखिनेछ। भन्नुको अर्थ अब बैंकहरूसँग २४ अर्ब ८८ करोड रूपैयाँ थप लगानीको लागि निस्किनेछ।
५० लाख रूपैयाँ मुनिको सेयर धितो कर्जाको जोखिमभार भने यस अघिदेखि नै १०० प्रतिशत थियो।
अब समीक्षामा गरिएको अर्को व्यवस्था हेरौं।
बैंकहरूले कुल निक्षेप रकमको ४ प्रतिशत बराबर रकम नगद नै राख्नुपर्ने व्यवस्था छ। यसलाई अनिवार्य नगद मौज्दात भनिन्छ।
अहिले यस्तो मौज्दात राख्नुपर्ने रकमको गणना एक–एक सातामा गरिन्छ। यसरी गणना गर्दा राख्नुपर्ने रकमको ७० प्रतिशत रकम हरेक दिन राखिएको हुनुपर्ने व्यवस्था थियो। यसरी राखिएको रकम विगत १४ दिनको औसतमा हुने रकमलाई मानिँदै आइएको थियो।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको तेस्रो समीक्षामा भने अब भने यस्तो रकमको कम्तीमा ९० प्रतिशत राखिएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
यसलाई उदाहरणबाट बुझौं: मानौं कुनै बैंकको निक्षेप एक सय रूपैयाँ छ। बैंकले अनिवार्य नगद मौज्दातको रूपमा चार रूपैयाँ राख्नुपर्छ। अहिले बैंकहरूले चार रूपैयाँमध्ये दुई रूपैयाँ ८० पैसा मात्र राखेर बाँकी राष्ट्र बैंकमै तीन प्रतिशत ब्याजदरमा निक्षेप राखिरहेका थिए।
अब भने बैंकले चार रूपैयाँमध्ये तीन रूपैयाँ ६० पैसा अनिवार्य नगद देखाउनै पर्छ। बाँकी ४० पैसा मात्रै राष्ट्र बैंकमै तीन प्रतिशत ब्याजदरमा राख्न सक्ने भएका हुन्।
राष्ट्र बैंकले आवश्यकता अनुसार तीन–तीन दिनमा यस्तो रकम तान्ने वा पठाउने गरिरहन्छ।
अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा ६९ खर्ब रूपैयाँ कुल निक्षेप छ। उनीहरूले अनिवार्य नगद मौज्दातको रूपमा दुई खर्ब ७६ अर्ब राख्नुपर्ने हो।
अहिले बैंकहरूले दुई खर्ब ७६ अर्बमध्ये एक अर्ब ९३ अर्ब रूपैयाँ नगदै देखाएर बाँकी राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने निक्षेप उपकरणमा लगानी गरिरहेका थिए। अब भने दुई खर्ब ७६ अर्बमध्ये दुई खर्ब ४८ अर्ब अनिवार्य नगद नै देखाउनुपर्ने भएको हो।
योसँगै अहिले बैंकहरूले राष्ट्र बैंकको निक्षेपमा ५५ अर्ब कम लगानी गर्न पाउने भएका हुन्।
यसले अब के फरक पार्छ त? यसले कर्जा लगानीमा भने केही फरक पर्दैन। किनभने त्यो चार प्रतिशतबापत हुने दुई खर्ब ७६ अर्ब कर्जा लगानीमा प्रयोग नै हुँदैन। त्यसैले यसले बैंकहरूको कर्जा लगानीमा कुनै प्रभाव पर्दैन।
तर, बैंकको ब्याजबाट भइरहेको आम्दानी भने केही घट्न सक्छ। बैंकहरूले अहिले राष्ट्र बैंकमा राखिने निक्षेपमा सरदर तीन प्रतिशत ब्याज पाइरहेका छन्।
यसो हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले वार्षिक एक अर्ब रूपैयाँ ब्याज आम्दानी गुमाउन पर्न सक्छ।
अहिले ५४ बैंक तथा वित्तीय संस्था रहेका छन्। यसआधारमा एउटा बैंकको सरदर एक करोड ८५ लाख रूपैयाँ बराबरको आम्दानी गुम्ने भएको हो।
