खराब कर्जा नियमित भएपछि पनि त्यस्ता कर्जालाई बैंकहरूले राख्नुपर्ने निगरानी अवधिलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले घटाएको छ।
राष्ट्र बैंकले आइतबार अनुमानित कर्जा जोखिम (एक्सपेक्टेड क्रेडिट लस) कार्यविधिलाई संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो।
यो संशोधनसँगै तेस्रो वर्गमा परेको कर्जा असुलीमा वा लगानी गरिएका उपकरणमा सुधार देखिएमा पनि कम्तीमा तीन महिना (९० दिन) सम्म अवलोकन गरेपछि मात्रै यस्तो कर्जा दोस्रो वर्गमा सार्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
हालसम्म कम्तीमा एक सय ८० दिनसम्म अवलोकन गरेपछि मात्रै यस्तो कर्जा दोस्रो वर्गमा सार्न सकिने व्यवस्था थियो।
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ वर्षबाट कर्जालाई फरक तरिकाले वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो।
हाल बैंकहरूले सक्रिय कर्जा अन्तर्गत असल र सूक्ष्म निगरानी कर्जा मानेर र निष्क्रिय कर्जा अन्तर्गत कमसल, शंकास्पद र खराबको रूपमा वर्गीकरण गर्दै आएका छन्।
अब भने कर्जाको वर्गीकरण पहिलो वर्ग, दोस्रो वर्ग र तेस्रो वर्ग मानेर गर्न पर्ने भएको छ।
यद्यपि अहिले दुवै व्यवस्थालाई समानान्तर रूपमा अघि बढाइएको छ। भने केही समयको अभ्यास पछि पुरानो व्यवस्था हट्नेछ।
अनुमानित कर्जा जोखिम (एक्सपेक्टेड क्रेडिट लस) व्यवस्था अनुसार १२ महिनाभित्र नोक्सान हुन सक्ने कर्जा र कर्जाको अवधिभर नै उठ्न नसक्ने देखिएका कर्जाको वर्गीकरण गर्छ।
पहिलो वर्गमा तत्कालै जारी भएका कर्जा तथा जोखिम सम्भावना कम भएका ऋणपत्र लगायतका उपकरण राख्नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यो वर्गमा भने ३० दिनभन्दा बढी समयदेखि भाका नाघेको तर ९० दिन नकटेको, राष्ट्र बैंकले सूक्ष्म निगरानी (वाच लिस्ट)मा राख्न भनेका कर्जा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै, बैंकले सीमा दिएर झिक्न मिल्ने गरी दिएको वा सीमा नतोकी दिएको कर्जा रद्द गरिएमा, पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गरिएका तर खराब वर्गमा नराखिएका कर्जा र बिबी प्लसभन्दा कम रेटिङ प्राप्त गरेका लगानी उपकरणमा रहने बैंकको दाबीलाई पनि यो वर्गमा राख्नपर्ने हुन्छ।
तेस्रो वर्गमा भने ९० दिनले भाका नाघेका कर्जा, धितो बिक्री नगरेको अवस्थामा पूरै उठ्ने सम्भावना नदेखिएका कर्जा, ब्याज नउठेको कर्जा, सावाँ र ब्याजको लागि भाका सारिएका कर्जा, कालो सूचीमा राखिएका ऋणीका कर्जा र राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार निष्क्रिय वर्गमा समावेश भएका कर्जालाई राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
जोखिम घटेको देखिएमा मात्रै कर्जालाई दोस्रो वर्गबाट पहिलो वर्गमा सार्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै, अहिलेको संशोधनसँगै तेस्रो वर्गमा परेको कर्जा असुलीमा वा लगानी गरिएका उपकरणमा सुधार देखिएमा पनि कम्तीमा तीन महिना (९० दिन) सम्म अवलोकन गरेपछि मात्रै यस्तो कर्जा दोस्रो वर्गमा सार्न सकिने भएको हो।
हालसम्म कम्तीमा एक सय ८० दिनसम्म अवलोकन गरेपछि मात्रै यस्तो कर्जा दोस्रो वर्गमा सार्न सकिने व्यवस्था थियो।
तेस्रो वर्गमा रहेका पुनर्संरचना गरिएका कर्जा असुलीमा यदी सुधार देखियो भने पनि कम्तीमा २४ महिनाको अवलोकन पछि मात्रै वर्ग परिर्वतन गर्न सकिने व्यवस्था छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले हरेक त्रैमास सकिएको कम्तीमा १५ दिनभित्रमा राष्ट्र बैंकको नियमन विभागमा यसको रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
अनुमानित कर्जा जोखिम (लस गिभन डिफल्ट) निकाल्न नसकिने अवस्थाको लागि राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई केही सहजीकरण समेत गरिदिएको छ।
अहिले कर्जा नियमित नभइरहेका यस्ता कर्जाको जोखिम अनुमान गर्न नसकेको अवस्थामा यस्ता कर्जाहरूको कम्तीमा ४५ प्रतिशतमा जोखिम रहेको मान्न सकिने व्यवस्था छ।
त्यसअघि बैंकहरूले पहिले त्यस्ता कर्जाको असुलीदर कस्तो थियो त्यो अनुसार पनि मूल्यांकन गर्न सक्ने भएका छन्।
पुरानो विवरण नभेटिएमा भने कार्यविधिले तोके अनुसार त्यस्तो कर्जामा रहेको धितो वा लगानीमा रहेको सम्पत्तिको मूल्यांकनलाई समेत आधार लिनसक्ने भएको छ।
यसरी धितो वा सम्पत्तिको मूल्यांकन गर्दा प्रचलित मूल्यमा आउन सक्ने गिरावटलाई आधार मानेर निश्चित प्रतिशत ह्रास मान्नुपर्ने व्यवस्था छ।
खराब भइसकेका कर्जा वा पाँच वर्षदेखि असुल गर्न नसकिएको धितो वा सम्पत्तिलाई भने बैंकहरूले मूल्यांकनमा प्रयोग गर्न नपाउने भएका छन्।
यसरी पनि सम्भावित नोक्सानी निकाल्न नसकिएमा मात्रै बैंकहरूले कर्जाको ४५ प्रतिशतलाई जोखिम मान्न पर्ने भएको छ।
-1746009348.jpg)
