नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलमा मतभेद देखिएको छ।
संसदीय दलभित्रको मतभेदले बागमती सरकार नै फेरबदल हुने अवस्था आएको छ।
३७ जना सांसद रहेको कांग्रेस बागमती संसदीय दलमा नेता बहादुर सिं लामा तामाङविरूद्ध २१ जना सांसदहरूले हस्ताक्षर गरेका छन्। अब १६ जना सांसद मात्रै मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका संसदीय दल नेता सिंहको पक्षमा छन्।
संसदीय दल नेता गुमाएको अवस्थामा लामामाथि मुख्यमन्त्री छाड्नुपर्ने दबाब बढ्नेछ। त्यसका लागि २१ जना सांसदहरूले संसदीय दल कार्यालयमा गत शुक्रबार नै हस्ताक्षर बुझाइसकेका छन्।
बागमती प्रदेश कांग्रेस सभापति ईन्द्रबहादुर बानियाँ छन्। उनी पनि बागमती प्रदेश सभा सांसद हुन् भने संसदीय दल नेता हुँदै मुख्यमन्त्री हुने जमर्कोमा छन्। त्यसैले हिजोआज बागमतीमा सांसदहरू दुई कित्तामा बाँडिएका छन्।
मुख्यमन्त्री लामासँग असन्तुष्ट रहेका ४ जना मन्त्रीले गत शुक्रबार पदबाट राजीनामा दिएका थिए। राजीनामा बुझाउनका लागि मुख्यमन्त्रीले समय नदिएपछि उनीहरूले ह्वाट्सएपबाट राजीनामा पठाए, मुख्यमन्त्रीले उनीहरूको राजीनामा स्वीकृत गरेनन्, बरू बर्खास्त गरेको विज्ञप्ति निकालेका थिए।
यसले बागमती सरकार तथा कांग्रेस संसदीय दलभित्र चर्को मतभेद छ भन्ने देखाउँछ।
२१ जना सांसद आफ्ना पक्षमा खुलेकोले आफू संसदीय दल नेता हुँदै मुख्यमन्त्री हुनेमा ईन्द्रबहादुर बानियाँ ढुक्क देखिन्छन्। उनलाई सभापति शेरबहादुर देउवा, उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंह र महामन्त्री गगन थापाको 'ग्रिन सिग्नल' छ।
सभापति देउवानिकट नै रहेका मुख्यमन्त्री लामा भने अप्ठेरोमा परेका छन्। संसदीय दलमा उनले बहुमत गुमाएको अवस्था छ। तर उनले अहिले ४ मन्त्रीले राजीनामा दिएकोले ती रिक्त पदमा मन्त्री नियुक्त गर्ने र आफू नै मुख्यमन्त्री भइरहने दाबी गर्दै आएका छन्।
मुख्यमन्त्री लामाले अडान छाडेनन् भने कांग्रेसकै सांसदहरूले प्रदेश सभामा पनि अविश्वास प्रस्ताव लैजान सक्ने देखिन्छ।
‘मुख्यमन्त्रीले एक-एक वर्ष कार्यकाल भन्ने पूर्वसहमति मान्नुभएन। अब यहाँ सेट परिवर्तन हुन्छ, मुख्यमन्त्रीले राजीनामा नदिए अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्छौं,’ युवा तथा खेलकुद मन्त्रीबाट राजीनामा दिएका सांसद मीनकृष्ण महर्जनले भने, ‘मुख्यमन्त्रीको राजीनामा आओस् भनेर दबाब दिन हामीले मन्त्रीबाट पनि राजीनामा पनि दिइसक्यौं।’
बागमतीमा एक वर्षअघि २०८१ साउन ८ गते संसदीय दल नेता लामा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। नेकपा (एमाले) को समर्थनमा उनी मुख्यमन्त्री बनेका थिए।
लामा मुख्यमन्त्री बनेको वर्षदिन पुगेको र बजेटलाई लिएर बागमतीमा बिबाद देखा परेको मौकामा उनलाई संसदीय दल नेता र मुख्यमन्त्री दुवै पदबाट हटाउने प्रयास भइरहेको छ।
लामा मुख्यमन्त्री बन्नेबेला एक वर्षका लागि मात्रै भनेर भनिएको लामाइतर पक्षको भनाइ छ तर यो कुरा लामाले अस्वीकार गर्दै तर्क गर्छन्, ‘एक-एक वर्ष मुख्यमन्त्री बन्ने सहमति हुँदो हो त संसदीय दल नेताका लागि किन चुनाव हुन्थ्यो होला र? त्यो पनि सहमतिमै हुन्थ्यो होला, त्यस्तै कुनै सहमति थिएन।’
साथै उनले प्रदेश सरकारलाई यसरी अस्थिरतातर्फ लैजान नहुने बताएका छन्। बागमतीमा संसदीय दल नेता परिवर्तन भए यो समस्या अरू प्रदेश र केन्द्रतिर पनि सोझिनेतर्फ सचेत रहनुपर्ने उनको भनाइ छ।
२०७९ पुस १३ गते भएको संसदीय दल नेता निर्वाचनमा बानियाँलाई लामाले ५ मतान्तरले हराएका थिए। बानियाँले १६ मत ल्याउँदा लामाले २१ मत ल्याएका थिए। एक वर्षमा यो मत ठ्याक्कै उल्टिँदा लामा जोखिममा परेका हुन्। बानियाँ र लामा दुवै निर्माण व्यवसायी पृष्ठभूमिका हुन्। दुवै सभापति देउवानिकट छन्।
संसदीय दल नेतामा लामा अल्पमतमा पर्ने संकेत मिलेपछि सभापति शेरबहादुर देउवाले गत बुधबार मुख्यमन्त्री लामासँग कुरा गरेर राजीनामा दिन उपयुक्त हुने सुझाव दिए पनि लामाले अस्वीकार गरे, त्यसको परिणाम शुक्रबार ४ जना मन्त्रीले राजीनामा दिए।
लामाले आफू संसदीय दल नेतामा अल्पमतमा परे पनि गठबन्धन सरकारको मुख्यमन्त्री हुन संसदीय दल नेता नभए पनि हुने जिकिर गर्न थालेका छन्।
लामा संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। प्रदेश सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभाको सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार मुख्यमन्त्री हुन संसदीय दल नेता भइराख्नु पर्दैन। तर बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने सांसद चाहिँ हुनुपर्छ। कांग्रेसकै २१ सांसदको असहयोगबिना नै लामाले प्रदेश सभामा बहुमत जुटाउन गाह्रो छ।
किनभने सभापति शेरबहादुर देउवा नै लामालाई मुख्यमन्त्रीमा निरन्तरता दिन चाहँदैनन्। उनले प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग पनि बागमतीभित्र कांग्रेसमा देखिएको मतभेदबारे जानकारी गराइरहेका छन्। त्यसो हुँदा एमालेका सांसदहरूको साथ पनि मुख्यमन्त्री लामालाई नहुन सक्छ।
११० सदस्यीय प्रदेश सभामा एमालेका २७ जना सांसद छन्।
एकछिनलाई मानौं, एमालेका २७ र कांग्रेसका लामा पक्षका १६ सांसदले मत दिए भने पनि मुख्यमन्त्री लामाले विश्वास मत जुटाउन सक्दैनन्। पार्टीभित्रै मतभेद बढेका बेला प्रतिपक्षी दलहरूको सहयोग जुटाउन सक्ने अवस्था पनि मुख्यमन्त्री लामाको छैन।
कांग्रेस संसदीय दलले २१ सांसदको हस्ताक्षर दर्ता भएको १५ दिनभित्र बैठक बोलाउनेछ। उक्त बैठकमा लामाले बहुमत सिद्ध गर्न सके उनी नै संसदीय दल नेता र मुख्यमन्त्री रहिरहलान् नभए ईन्द्रबहादुर बानियाँ संसदीय दल नेता र मुख्ममन्त्री बन्ने प्रक्रियातिर जाने देखिन्छ।
बागमतीमा सांसदहरूबीच मतभेद रहेको देखेपछि सभापति देउवाले शुक्रबार पदाधिकारी, पूर्वपदाधिकारी, नेता शेखर कोइराला, प्रदेश संसदीय प्रमुख सचेतकहरूसहित बैठक गरेका थिए। सोही दिन ४ बागमतीका ४ जना मन्त्रीले राजीनामा दिएका थिए।
बागमतीको मतभेदले कांग्रेस केन्द्रीय नेताहरूलाईसमेत तरंगित बनाएको छ।
सभापति देउवाले सहजीकरणका लागि काठमाडौं १० बाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सांसद राजन केसीलाई जिम्मेवारी दिएका छन्। बागमतीमा पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंहनिकट धेरै सांसद भएकोले सभापति देउवाले सिंहनिकट नेता केसीलाई नै त्यहाँ गएर समन्वय गर्ने जिम्मेवारी दिएका छन्।
पार्टीले आफूलाई बागमती संसदीय दल र सरकारमा देखिएको समस्याबारे सहजीकरणको जिम्मेवारी दिएकोले हेटौंडा आएको केसीले बताए।
‘यो पार्टीको आन्तरिक विषय हो, मलाई यसबारे सहजीकरणको जिम्मेवारी दिइएको छ, म हेटौंडा आएको छु,’ उनले भने, ‘प्रदेश संसदीय दल र प्रदेश कार्यसमितिले नै यो विषयमा हल गर्न सक्छ, केन्द्रले समन्वय मात्र गर्ने हो, यहाँ धेरै भूमिका छैन, केन्द्रबाट हस्तक्षेप गर्न पनि मिल्दैन।’
उनले दुवै पक्षलाई राखेर आफूले कुराकानी गर्ने पनि बताए।
‘संसदीय दल नेता बहादुर सिं लामा तामाङविरूद्ध २१ जना सांसदले संसदीय दल कार्यालयमा हस्ताक्षर बुझाएको विषय आएको छ,’ उनले भने, ‘के भएको हो प्रदेश संसदीय दल, यहाँको प्रदेश कार्यसमितिले पनि हेरिहाल्छ, म पनि दुवै पक्षसँग कुरा गर्छु।’
बागमतीमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कुन्दनराज काफ्ले छन्।
उनले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि ६७ अर्ब ५७ करोड ४१ लाखको बजेट ल्याएका थिए। तर आफ्नै जिल्ला दोलखा र मुख्यमन्त्रीको जिल्ला नुवाकोटमा धेरै बजेट लगेको, कार्यकर्ता रिझाउन टुक्रे योजनामा बजेट राखेको तथा गण्डकी प्रदेशअन्तर्गत पनि योजनामा बजेट दिएको भन्दै आलोचना भएको थियो।
मन्त्री काफ्लेले ल्याएको बजेटमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत गण्डकी प्रदेशअन्तर्गत कावासोती नगरपालिका २ को शिव माविमा पूर्वाधार निर्माण शीर्षकमा एक करोड रुपैयाँ बजेट परेको थियो। फरक प्रदेशका योजनामा बजेट दिएको भन्दै मन्त्री काफ्लेको पार्टीभित्रै र बाहिर पनि आलोचना भएको थियो।
साथै प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई ६ करोड र समानुपातिक सांसदलाई ३ करोड बजेटसमेत दिइएको थियो। बजेट विवादित हुँदा प्रदेश सभा निरन्तर प्रतिपक्षी दलहरूले अवरोध गर्दै आएका थिए। 'सच्याउने' प्रतिबद्धतासहित असार २३ गते बजेट पारित भएको थियो।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री काफ्ले कांग्रेस पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलानिकट छन्।
बजेटपछिकै परिस्थितिले संसदीय दल नेता हुँदै सरकार नै परिवर्तन गर्ने अवस्थामा कांग्रेस आइपुगेको छ। यस्तो अवस्थामा नेता सिटौलाले बागमती प्रदेशको विषय त्यहीँ हल हुने प्रतिक्रिया दिए।
‘बागमतीको विषय प्रदेश संसदीय दलले हेर्छ, केन्द्रले पर्यवेक्षकसम्म पठाउँछ, सभापतिजीले पठाउनुभयो होला,’ आइतबार जमलमा पत्रकारहरूसँग सिटौलाले भने, ‘साथीहरू मिले मिल्नुहुन्छ नमिले प्रक्रियाबाट परिणाम निस्कन्छ।’
उनले विश्वास र अविश्वास प्रस्तावतर्फ पार्टी जान नहुनेमा पनि जोड दिए।
‘मेरो मानसिकता यतिबेला विश्वास र अविश्वास प्रस्तावतिर पार्टी जान हुन्थेन। कमजोरी सच्याएर अघि बढ्नुपर्थ्यो, अलिअलि फरक बाटोमा पार्टी जान लाग्यो, यसले कांग्रेसलाई नै क्षति पुग्छ,’ सिटौलाले बागमतीमा देखिएको मतभेदमा यति मात्रै बोले।
बागमती कांग्रेसभित्र देखिएको मतभेदले कुन मोड लिन्छ प्रष्ट हुन केही दिन लाग्नेछ। बजेट पारित भएपछि प्रदेश सभा बैठक पनि स्थगित छ।
-1746009348.jpg)
