उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भुसाल र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रतिनिधिहरुबीच भेटवार्ता भएको छ।
महासंघका प्रतिनिधिहरुले भेटमा विद्युत नियमन आयोग र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पछिल्ला निर्णयहरु प्रति ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
दुवै निकायबाट भएका निर्णयहरु उद्योग व्यवसायलाई निरुत्साहित गर्ने भन्दै तत्काल संसोधन गर्न महासंघले आग्रह गरेको हो।
आयोगले भदौ ३० गते सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी डिमाण्ड शुल्क बढाउन सिफारिस गरेको थियो।
प्राधिकरणले लामो समयदेखि विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) रोकेर राखेको प्रतिसमेत उनीहरुले आपत्ति जनाएका हुन्।
डिमाण्ड शुल्क बढ्दा औद्योगिक लागत बढन गई आर्थिक गतिविधि संकुचित हुने भन्दै उनीहरुले ध्यानाकर्षण गराए।
प्रतिस्पर्धी उत्पादन र रोजगारी सिर्जनाका लागि विद्युत महसुल कम गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ।
आयोगले उद्योगहरुका लागि टिओडी मिटरमार्पmत निश्चित समयमा विद्युत महसुल बढी लिन पाउने सिफारिस गरेकोमा महासंघले आपत्ति जनाएको छ।
उद्योगहरुलाई सहुलियत दरमा विद्युत उपलब्ध गराउन उद्योगीहरुले मन्त्री भुसाललाई आग्रह गरेका छन्।
1632844529.jpg)
