एभरेस्ट पेपर मिल्सका कामदार आफूलाई सरकारी कर्मचारीसरह ठान्थे। नठानून् पनि किन!
उद्योगले तलबी कामदारले वार्षिक साढे १५ महिना बराबरको तलब दिने गरेको थियो। यसमा १२ महिनाको तलब, एक महिनाको तलब बराबर चाडपर्व खर्च र साढे दुई महिनाको तलब बराबर बोनस पर्छ।
महिना मरेकै दिन तलब आउँथ्यो। लुगा भत्ता र होली बोनस पाउँथे। स्थायी कर्मचारीको सञ्चयकोष जम्मा हुन्थ्यो। बैंकबाट ऋण लिन पनि सजिलो थियो। छोराछोरीको पढाइ, ब्रतबन्ध, बिहे इत्यादिमा पनि आर्थिक समस्या पर्दैन थियो।
हाल उद्योगमा करिब छ सय कामदार छन्। यीमध्ये करिब तीन सय स्थायी छन्, बाँकी अस्थायी। अधिकांश कामदार धनुषा र महोत्तरीका छन्। उच्च प्राविधिक कर्मचारी भारतीय छन्।
उद्योगले कर्मचारीलाई तलब नदिएको एक वर्षभन्दा बढी भयो। मासिक तलब नै नपाएपछि अन्य सुविधाको कुरै भएन।
अहिले कर्मचारीहरू रोकिएको तलब पाउन श्रम तथा रोजगार कार्यालय, जनकपुरदेखि श्रम मन्त्रालयसम्म धाएको धायै छन्। आन्दोलन गरेर पनि तलब पाएका छैनन्।
एभरेस्ट पेपर मिल्सले स्थापनाका प्रारम्भिक दिनमा दैनिक ११ मेट्रिक टन कागज उत्पादन गरेको थियो। उत्पादन बढ्दै दैनिक ४० मेट्रिक टनसम्म पुगेको थियो। एक वर्षअघि पनि मासिक एक हजार दुई सय मेट्रिक टन उत्पादन गर्दै थियो।
एभरेस्ट पेपर मिल्स नाफामा चलेकै कारणले स्थायी–अस्थायी गरेर छ सय कर्मचारी पाल्न सक्षम थियो। अहिले जग्गा बेचेर तलब खुवाउनु पर्ने अवस्थामा पुगेको छ।
यति सफल र सम्पन्न उद्योग कसरी एकाएक धराशायी हुन पुग्यो त!
कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) संक्रमणको पहिलो लकडाउनपछि उद्योग सञ्चालक सर्राफ परिवारले उद्योगको जग्गा बेचेर पाँच करोड रुपैयाँ तलब भुक्तानी गरेको थियो। यो उपायले पूर्ण समाधान दिएन।
महाप्रबन्धक सन्तोष दाहालका अनुसार कोरोना संक्रमणको लकडाउनयता उद्योग करिब ३५ करोड रुपैयाँ घाटामा छ।
मासिक एक हजार दुई सय मेट्रिक टन कागज उत्पादन गर्ने उद्योगले पछिल्लो एक वर्षमा जम्मा एक हजार तीन सय मेट्रिक टनमात्र उत्पादन गर्न सक्यो।
महामारीका कारण करिब तीन वर्षदेखि उद्योग नराम्ररी थला परेको महाप्रबन्धक दाहालको भनाइ छ।
कागज उद्योग राम्ररी चल्न बजारमा कागजको खपत हुनुपर्छ। कोभिड-१९ ले कागजको खपत ह्वात्तै घटायो।
‘कोरोनाले स्कुल, कलेज लामो समय बन्द भए। हाम्रो मुख्य बजार कापी, किताब, पर्चा, पम्पलेट, बिल, भौचर, भरपाई छपाइ नै हो,’ दाहाल भन्छन्, ‘सबै ठाउँ बन्द भएपछि हाम्रो कागज खपत भएन, उत्पादन पनि गर्न सकेनौं।’
एक वर्षमा उत्पादन करिब ९८ प्रतिशत घट्यो। गत मंसिरदेखि उद्योगको उत्पादन पूर्ण रूपमा बन्द छ। उद्योग व्यवस्थापनले गैरकानुनी हड्ताल भनेको छ। कर्मचारीहरू हड्ताल मान्न तयार छैनन्। भण्डारण उत्पादन बेच्न रोकमात्र लगाएको उनीहरूको जिकिर छ।
‘मंसिरदेखि गैरकानुनी हड्ताल भएको छ। काम ठप्प छ। हामीले कामदारलाई तलबभत्ता दिन सकेका छैनौं,’ महाप्रबन्धक दाहाल भन्छन्, ‘फेरि जग्गा बेचेर हुन्छ कि कसरी हुन्छ, कामदारको पैसा विस्तारै दिन्छौं।’
दाहालका अनुसार एक अर्ब रुपैयाँको लगानीमा स्थापना भएको उद्योगको कुल सम्पत्ति अहिले साढे एक अर्ब पुगेको छ।
एभरेस्ट पेपर मिल्स धनुषाको क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिका-४ मा ३० बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। दस बिघामा मेसिनरी प्लान्ट मात्रै छ। बाँकी जमिनमा कच्चा पदार्थ र उत्पादित कागज भण्डारण गर्ने गोदाम, कार्यालय र अन्य संरचनाहरू छन्।
उद्योगी घराना सर्राफ दाजुभाइको आन्तरिक विवादका कारण समेत उद्योग ओह्रालो लागेको कामदारहरूको अनुमान छ। महाप्रबन्धक दाहाल त्यस्तो अनुमान गलत रहको बताउँछन्।
कोभिड-१९ र कर्मचारीको हड्तालले उद्योग धराशायी भएको उनको भनाइ छ।
दाहालका अनुसार महामारीले धराशायी भएका नेपाली कागज उद्योगलाई भारतीय उत्पादनले समेत बजारमा अप्ठ्यारो पारेको छ। कोरोना र भारतीय कागजका कारण देशभरका छ वटा कागज उद्योगमध्ये तीन वटा बन्द भइसकेका छन्।
भन्सार छलेर भित्रिने भारतीय कागज नेपाली बजार सस्तो पर्ने भएकाले नेपाली उद्योग समस्यामा परेको उनको भनाइ छ।
‘भारतमा ठूला-ठूला कम्पनी छन्, उत्पादन बढी हुन्छ, लागत कम पर्छ। त्यही कागज भन्सार छलेर भित्रिन्छ,’ दाहाल भन्छन्, ‘हामी भारतीय कागजको मूल्यसँग प्रतिस्पर्धा गर्नै सक्दैनौं।’
दाहालका अनुसार भन्सार तिरेरै भित्रिनेमा पनि उच्च गुणस्तरको कागज कम गुणस्तरको देखाएर थोरै तिरेका हुन्छन्। यस्तो कागज पनि नेपालीको तुलनामा सस्तो पर्छ।
एभरेस्ट पेपर मिल्सले उत्पादन गरेको कागज करिब ९० प्रतिशत नेपाली बजारमा खपत हुन्छ। बाँकी जापान निर्यात हुने गरेको महाप्रबन्धक दाहालले बताए।
जापान निर्यात हुने कागज होइन, कागज तयार हुनु ठिक पूर्वको ‘राइस स्ट्र पल्प (आरएसपी)’ हो। आरएसपी तरल अवस्थामा हुन्छ। आरएसपी सुख्खा बनाएर निर्यात गर्ने गरेको दाहालले बताए।
यो निर्यात पनि अहिले बन्द छ। कच्चा पदार्थ र जनशक्तिको अभाव, महँगो बिजुलीको उच्च खपत लगायतका कारणले उत्पादन गर्न नसकेको दाहालले बताए।
उनका अनुसार एभरेस्ट पेपर मिल्सको उत्पादन उच्च गुणस्तरको हुन्छ। गुणस्तरकै कारण माग धेरै रहेको पनि उनको भनाइ छ। फोटोकपी गर्ने कागजको माग उच्च छ। नेपालमा फोटोकपी कागज भारत, चीन र कोरियाबाट आयात हुन्छ। यो उच्च गुणस्तरको हुन्छ। नेपालमा उत्पादन गर्न कठिन छ।
एभरेस्ट पेपर मिल्सले दुई किसिमका कच्चा पदार्थबाट कागज उत्पादन गर्छ– एक, बगास अर्थात् उखुको सिठी, पराल, छ्वालीबाट र दुई, पुरानो कागज रिसाइकल गरेर।
हाल पहिलो किसिमको कच्चा पदार्थ पाउन मुश्किल हुँदै गएको छ, मूल्य पनि बढेको छ। उद्योगको क्षमताअनुसार पुरानो कागज पनि पाइँदैन।
दाहालका अनुसार सय मेट्रिक टन पुरानो कागजबाट ठिक आधा अर्थात् ५० मेट्रिक टन कागज उत्पादन हुन्छ। भारतबाट पुरानो कागज झिकाउन निषेध छ।
उद्योगलाई सरकारको सहयोग नरहेकाले दाहालको भनाइ छ।
‘भाषणमा ठिक छ तर नीति र व्यावहारिक ठिक छैन,’ उनी भन्छन्, ‘उद्योगका समस्या समाधान गर्न सहयोग गर्न सरकारको सहयोग छैन।’
दाहालले मजदुरहरूप्रति पनि असन्तोष प्रकट गरे।
‘उद्योगीको लगानी डुबेर सम्पत्ति बेच्नुपर्ने अवस्थामा कर्मचारीहरू हड्तालमा छन् तर सरकारको सहयोग छैन,’ उनले भने, ‘ऋण तिर्न सकेन भने जेल जानुपर्ने हुनसक्छ। देशै छोड्नुपर्ने हुन्छ, राज्यले सुरक्षा दिँदैन।’
कृषिमा आधारित उद्योगका लागि सहुलियत दरमा ऋण र बिजुली दिनुपर्ने दाहाल बताउँछन्।
सरकारले सस्तो ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराइदिए कामदारको तलब तत्कालै दिन सकिने उनको भनाइ छ।
मधेश प्रदेश सरकारले समेत औद्योगीकरण र भएका उद्योग सुदृढीकरणको नीति ल्याउन नसकेको उनको आरोप छ।
नेपालमा कागज उत्पादन प्रविधि पढाइ नहुने भएकाले उच्च प्राविधिक कर्मचारीहरू भारतीय छन्। ठेकेदारमार्फत ज्यालादारी मजदुरले कच्चा पदार्थ ढुवानी, लोड–अनलोड, स्टकिङ लगायतका काम गर्छन्।
उद्योग धराशायी भएर तलब नपाएपछि २०४४ सालदेखि काम गर्दै आएका नारायण साह चिन्तित छन्।
दैनिक १७ रुपैयाँ ज्यालामा काम सुरू गरेका नारायणको तलब पाँचौं तहमा अहिले मासिक १५ हजार १४६ रुपैयाँ छ।
भत्ताबापत मासिक सात हजार रुपैयाँ थप पाउँथें। उनले तलब नपाएको १३ महिना भयो। उनी एक प्रतिनिधि पात्रमात्र हुन्। अधिकांश कर्मचारीको अवस्था नारायणकै जस्तो छ।
