घोराहीको गोग्लिस्थित घोराही सिमेन्ट उद्योगको उत्पादन गुणस्तरहीन भएको ठम्याउँदै बिक्री वितरण रोक्न दिइएको निर्देशनलाई अवज्ञा गरिएको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय बर्दियाले दाङलाई पत्राचार गरेको दुई दिन बितिसक्दा समेत घोराही सिमेन्ट उद्योगले उत्पादन र बिक्री वितरण गरिरहेको छ।
बर्दिया जिल्लामा बिक्री वितरण गरेको ओपिसी सिमेन्ट गुणस्तरहीन रहेको तथ्य नापतौल विभागबाट पुष्टि भएपछि बुधबार मात्रै बर्दिया प्रशासनले उत्पादन तथा बिक्री वितरण रोक्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङलाई पत्राचार गरेको थियो।
घोराही सिमेन्ट उद्योगका एकजना कर्मचारीले उद्योगमा आधिकारीक रुपमा त्यस्तो कुनै पत्र प्राप्त नभएको हुँदा उत्पादन र बिक्री विरतण जारी रहेको जानकारी दिए।
हल्लाको भरमा उत्पादन र विक्री रोकिँदैन– उद्योग
विभागले उद्योगको उत्पादन गुणस्तरहीन ठहर्याए पनि उद्योगले भने ‘हल्ला’को संज्ञा दिएको छ। ‘उद्योगमा हालसम्म आधिकारिक रुपमा त्यस्तो पत्र कतैबाट आएको छैन’ कार्यरत एक कर्मचारीले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा भने ‘आधिकारिक पत्र नआएसम्म ति कुरा हल्ला नै हुन्।’
उनले बिहीबार मात्रै उद्योगको तर्फबाट आफुहरु बर्दिया पुगेर आएको बताए। ‘हामी त्यहाँ पुग्दा त्यस्तो केही फेला पारेनौँ, उद्योगको बदनाम गर्ने नियतले हल्ला गरिएको हो’ उनले भने ।
उनले दाङको तुलसीपुर क्षेत्र र अन्य स्थानमा बिक्री वितरण गर्न लगिएको केही सिमेन्ट फिर्ता ल्याएको तथा नमुना परीक्षणका लागि पठाएको उनले जानकारी दिए।
‘कहिलेकाही कुनै केमिकल घटी बढी भएर पनि त्यस्तो समस्या आउन सक्छ’ उनले भने ‘हामी आफैले यसको परीक्षण गर्छौँ, त्यसैले उत्पादन तथा बिक्री वितरण रोक्ने भन्ने कुरै हुन्न।’
उनले गणस्तरहीन भनिएको सिमेन्ट पुरानो स्टक भएको हुनसक्ने तथा उचित भण्डारण नगर्दा पनि विग्रेको हुन सक्ने दाबी गरे।
गत जेठ ३१ गते बर्दिया जिल्लाको गुलरिया नगरपालिकामा बजार अनुगमनको क्रममा दाङबाट उत्पादित सगरमाथा ब्राण्डको घोराही सिमेन्ट उद्योगको ओपिसी सिमेन्टको नमूना गुणस्तर तथा नाप तौल विभागमा गुणस्तर परीक्षणको लागि पठाइएको थियो।
गुणस्तर सही नभएको परीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त भएको भन्दै बर्दिया जिल्ला प्रशासनको तर्फबाट सूचना अधिकारी महेन्द्र जङ्ग शाहीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङलाई पत्राचार गर्दै तत्काल उद्योगको उत्पादन तथा बिक्री वितरण रोक्न निर्देशन दिएका थिए।
घोराहीस्थित सिमेन्ट उद्योगलाई कालो बजार तथा केही सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ अन्तर्गत कारबाही गर्नको लागि प्रकृया अगाडि बढाईएको बर्दिया प्रशासनले जनाएको छ।
के भन्छन् दाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ?
उता दाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गजेन्द्रबहादुर श्रेष्ठले पत्र आएकै दिन बुधबार आफुले त्यो पत्रको बारेमा गृहमन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको जानकारी दिए। ‘मैले बुधबार नै बर्दिया प्रशासन बाट आएको गुनासो जस्ताको त्यस्तै केन्द्रमा पठाउँदै छानविन र अनुसन्धानका लागि पत्राचार गरेको छु’ प्रजिअ श्रेष्ठले भने।
उनले उद्योगको उत्पादन तथा विक्री वितरण रोक्ने भनेजस्तो सजिलो नभएको बताए। ‘त्यति ठूलो उद्योग र त्यति धेरै मजदुरलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने सवाल उठ्न सक्छ’ प्रजिअ श्रेष्ठले सेतोपाटीसँग भने ‘एकाएक उद्योग बन्द गर्दा मजदुरले पनि मुद्दा हाल्न सक्ने भएकाले केन्द्रमा पत्राचार गरेका हौँ।’ उनले सत्यतथ्य गुणस्तर विभागले पुष्टि गर्ने र माथिबाट आएको निर्देशन अनुरुप अघि बढ्ने बताए।
उद्योग सञ्चालकले पुरानो स्टक हुन सक्ने तथा उपयुक्त तरिकाले भण्डारण नगर्दा त्यस्तो समस्या आएको भनेकाले त्यस तवरबाट पनि अनुसन्धान गर्नुपर्ने भएको श्रेष्ठले बताए। उद्योगले गल्ती गरेको पुष्टि भएमा भने कारवाही हुने उनले बताए।
