नेपाल सरकार र भारतबीचको व्यापार सन्धि पुनरावलोकन गरेर मात्रै नविकरण गर्न सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन्।
काठमाडौंमा दक्षिण एशिया वाच अन ट्रेड, इकोनोमिक्स एन्ड इनभाइरोमेन्ट (सावती)ले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा वक्ताहरूले यस्तो धारणा राखेका हुन्।
नेपाली उत्पादनहरूले भारतमा व्यहोर्दै आएको व्यवधान हटाउन सहयोग पुग्ने, भारी मात्रामा हुने कृषि निर्यातबाट नेपाली कृषकहरूलाई राहत दिन सक्ने र अन्य मुलुकसँग कम वा शून्य शुल्कमा व्यापार सम्झौता (प्रिफेन्सियल ट्रेड अग्रिमेन्ट) गर्न सक्ने गरि भारतसँगको सन्धि पुनरावलोकन गर्न जोड दिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
नेपाल र भारतबीच भएको यस्तो सन्धि यसअघि सन् २०१६ मा नविकरण भएको थियो। नविकरणको अवधि सात वर्षसम्म रहेको छ।
'भारतले उच्च अनुदान दिएको कारण त्यहाँबाट सस्तो मूल्यमा नेपाल भित्रने कृषि उत्पादनलाई कर छुट दिनसक्ने अवस्था रहँदैन्,' सावतीका अध्यक्ष डा. पोषराज पाण्डेले भने, 'त्यसैले दुवै मुलुकले कर छुट दिने सूचीबाट अन्न जस्ता केही उत्पादनलाई हटाउनु पर्ने देखिन्छ।'
नेपालले भारतबाट आउने केही कृषि वस्तुमा ५ देखि ९ प्रतिशतसम्म कृषि शुल्क लगाउँदै आएको छ। योभन्दा थप शुल्क लगाउन सक्ने उनको भनाइ छ।
विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटिओ) को प्रावधानहरूले पनि थप शुल्क लगाउन समस्या हुँदैन। तर भारतसँगको सन्धिले भने नेपालले थप शुल्क लगाउन सकिरहेको छैन। नेपालले सन् २००४ मा डब्लुटिओको सदस्यता लिएको थियो।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीले यसै सन्धि सम्बन्धमा भारतसँग तीन चरणमा छलफल भइसकेको बताएका छन्। 'हामीले सरोकारवालाहरूको सुझावसहित भारतीय पक्षसँग छलफल गरेका छौं,' मरासिनीले भने, 'अब लगभग सम्झौता गर्ने अवस्थामा पुगेका छौं।'
उनले नेपालले कृषि उत्पादनमा वृद्धि नगरेसम्म यस्ता सन्धिले मात्रै निर्यात बढाउन सहयोग नगर्ने स्पष्ट पारे। सावतीले भारतसँगको व्यापार सन्धि सम्बन्धमा हालै एक अध्ययन समेत गरेको थियो।
भारतसँगको यही सन्धिका कारण नेपालले विभिन्न मुलुकले दिँदै आएको कम वा शून्य शुल्कमा व्यापार सम्झौता (प्रिफेन्सियल ट्रेड अग्रिमेन्ट)को लाभ लिन नसकिरहेको निश्कर्ष निकालेको थियो। अहिलेकै अवस्थामा भने नेपालले वा अन्य मुलुकले प्राप्त गर्ने यस्तो लाभ भारतले समेत प्राप्त गर्ने अवस्था रहन्छ।
त्यस्तै भारतले सन् २००२ मा गरेको सन्धिको नविकरणको क्रममा वनस्पति घ्यू, ऊनीको धागो लगायतका केही वस्तुको आयातमा कोटा लगाएको छ। कोटा तोकिएकोसम्मको उत्पादनको वस्तु नेपालले निर्यात गर्दा शून्य भन्सार लाग्ने गर्छ भने कोटाभन्दा माथिको निर्यातमा उच्च भन्सार लाग्ने गर्छ।
सावतीले आयोजना गरेको सो कार्यक्रमका वक्ताहरूले भारतले लगाउँदै आएको कोटा प्रणाली हटाउनु पर्ने माग नेपालको हुनुपर्ने धारणा समेत राखेका छन्।
