वैशाख महिना वस्तु आयात थप बढेको छ। बजेट सार्वजनिक गर्नुअघिको महिनामा आयात बढेको देखिएको हो।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि जेठ १५ मा बजेट सार्वजनिक गर्ने गर्छ।
वैशाखमा संकलित भन्सार राजस्वले आयात पनि बढेको देखाएको हो।
भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार वैशाखमा यो वर्षकै सर्वाधिक भन्सार राजस्व संकलन भएको छ।
उक्त महिनामा ४४ अर्ब दुई करोड रूपैयाँ भन्सार राजस्व उठेको छ।
यो गत वर्षको वैशाखको तुलनामा २२ प्रतिशतले बढी हो। गत वर्ष वैशाख महिनामा ३६ अर्ब दुई करोड रूपैयाँ मात्र संकलन भएको थियो।
गत साउनदेखि फागुनसम्म भन्सार राजस्व ४० अर्ब माथि पुगेको थिएन।
चैतमा करिब ४२ अर्ब रूपैयाँ संकलन भएको थियो।
भन्सार अधिकारीहरूका अनुसार यो समयमा दुई कारणले आयात बढ्छ।
पहिलो कारण: असार–साउनमा बाढीपहिरोको जोखिमले व्यवसायीहरूले वैशाख–जेठमा धेरै सामान आयात गर्छन्।
दोस्रो कारण: बजेटमा हरेक वर्ष महसुल बढ्ने भएकाले वैशाखमा आयात तुलनात्मक रूपमा उच्च हुन्छ।
राजस्व बढ्नुमा भन्सार चुहावट पनि कम भएको भन्सार विभागका अधिकारीहरूको दाबी छ।
अघिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार घटे पनि यो वर्ष बढ्दो छ।
चैतसम्मको तथ्यांकअनुसार गत वर्षको तुलनामा आयात १२ प्रतिशत र निर्यात ६५ प्रतिशतले बढेको छ।
वैशाखमा विशेषगरी सवारी साधन र खाद्यान्नको आयात बढेको छ। विद्युतीय गाडीमा भन्सार बढ्ने आशंकाले व्यवसायीहरूले गाडी आयात बढाएका छन्।
'पहिलेदेखि भन्सारमा रहेका र नयाँ गाडीहरू यो समयमा आयात भएका छन्,' एक अधिकारीले भने।
हरेक वर्ष गाडीको भन्सार बढ्ने भएकाले वैशाखको अन्तिम दुई साता र जेठको पहिलो दुई सातामा धेरै सवारी साधनको भन्सार पास गरिन्छ। खाद्यान्न आयात पनि तुलनात्मक रूपमा बढेको छ। भन्सार विभागले समग्र आयात–निर्यातको तथ्यांक विश्लेषण गरिरहेको छ।
समग्र राजस्व वृद्धिदर ११ प्रतिशत
भन्सार राजस्व गत वर्षको तुलनामा १४ प्रतिशतले बढे पनि आन्तरिक राजस्व ९ प्रतिशतले मात्र बढेको छ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको वैशाखसम्म ९ खर्ब २२ अर्ब ४३ करोड रूपैयाँ समग्र राजस्व संकलन भएको छ, जुन गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ९१ अर्ब रूपैयाँ बढी हो।
कर राजस्व ११ प्रतिशतले बढेर ८ खर्ब २८ अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ।
गत वर्ष यो अवधिमा ७ खर्ब ४६ अर्ब रूपैयाँ संकलन भएको थियो।
गैरकर राजस्व १० प्रतिशतले बढेर ९३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ, जुन गत वर्ष ८५ अर्ब थियो।
अनुदान प्राप्ति साढे तीन गुणा बढेर १२ अर्ब ६९ करोड रूपैयाँ पुगेको छ।
गत वर्ष यो अवधिमा २ अर्ब ७५ करोड रूपैयाँ मात्र अनुदान प्राप्त भएको थियो।
तर, बेरुजु फर्छ्यौट र अन्य आय ४९ प्रतिशतले घटेर ११ अर्ब २० करोड रूपैयाँमा झरेको छ। गत वर्ष यो २२ अर्ब ३३ करोड थियो।
सरकारको ऋण बाहेकको आय १०.४२ प्रतिशतले बढेर ९ खर्ब ४६ अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ। गत वर्ष यो अवधिमा ८ खर्ब ५७ अर्ब रूपैयाँ थियो।
खर्च साढे नौ प्रतिशतले बढ्यो
सरकारी आय साढे १० प्रतिशतले बढ्दा खर्च साढे ९ प्रतिशतले बढेको छ।
वैशाखसम्म ११ खर्ब ५७ अर्ब रूपैयाँ बजेट खर्च भएको छ, जुन गत वर्षको १० खर्ब ५६ अर्बभन्दा बढी हो।
पुँजीगत खर्च भने जम्मा ३४ प्रतिशत भएको छ, जुन गत वर्षको ३७ प्रतिशतभन्दा कम हो।
चालु आर्थिक वर्षको १८ खर्ब ६० अर्बको बजेटमध्ये १९ प्रतिशत (३ खर्ब ५२ अर्ब) पुँजीगत खर्चका लागि छुट्याइएको थियो। तर, १० महिनामा १ खर्ब २० अर्ब मात्र खर्च भएको छ।
चालु खर्च ७ खर्ब ७३ अर्ब रूपैयाँ भएको छ। जुन विनियोजित बजेटको ६७ प्रतिशत हो।
वित्तीय व्यवस्थापन खर्च २ खर्ब ६२ अर्ब भएको छ, जुन विनियोजित बजेटको ७१ प्रतिशत हो।
