उपभोक्ता समितिहरूले निर्माण व्यवसायीलाई ठेक्का बेच्ने गरेको पाइएको छ।
सामान्यतया जन सहभागितामा आधारित र ठूला मेसिनको प्रयोग नगर्ने साना आयोजनाहरू स्थानीय स्तरमा गठन हुने उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालन गर्ने व्यवस्था छ।
तर, कानुन र विधि मिचेर उपभोक्ता समितिहरूले आयोजनाको ठेक्का लिएर निर्माण व्यवसायीलाई बेच्ने गरेको पाइएको छ।
त्यस्तै संघीय र प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेका एक करोड रूपैयाँभन्दा ठूला आयोजनाहरूमा समेत उपभोक्ता समितिहरूले ठेक्का लिएको पाइएको छ।
महालेखा परीक्षकको ६२औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार गत वर्ष मात्रै एक हजार ७१८ आयोजनाहरू उपभोक्ता समितिले निर्माण व्यवसायीलाई बेचेका थिए।
यी आयोजनाहरू स्थानीय तहको बजेटमार्फत सञ्चालित थिए।
सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नियम ९७ ले उपभोक्ता समितिले लिएको काम निर्माण व्यवसायीबाट गराउन नपाउने व्यवस्था गरेको छ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'एक हजार ७९१ आयोजनाको निर्माण कार्य उपभोक्ता समितिमार्फत गर्ने गरी लागत अनुमान स्वीकृत र सम्झौता भएकोमा समितिले गर्नुपर्ने कार्य निर्माण व्यवसायीबाट गराई बिल/बिजक पेस गरी ८९ करोड ८३ लाख ५८ हजार भुक्तानी भएको छ।'
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले स्थानीय तह, प्रदेश, र केन्द्र सरकारका आयोजनाहरू उपभोक्ता समितिले लिएपछि निर्माण व्यवसायीबाट गराउने प्रवृत्ति रहेको बताए।
'उपभोक्ता समितिहरू मध्यस्थ जस्ता बनेका छन्। उनीहरूले प्रतिस्पर्धा नगरी ठेक्का लिन्छन् र निर्माण व्यवसायीलाई जिम्मा लगाउँछन्,' उनले भने।
यसले उपभोक्ता समिति र निर्माण व्यवसायी दुबैलाई प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने दायित्वबाट मुक्त गरेको निर्माण व्यवसायीले बताउने गरेका छन्।
उपभोक्ता समितिले सहजै काम पाउने र त्यहा भएका व्यक्तिले निश्चित लाभ राखेर निर्माण व्यवसायीलाई बेच्ने गरेको उनीहरूको प्रतिक्रिया छ।
सार्वजनिक खरिद नियमावलीले एक करोड रूपैयाँभन्दा साना, घरेलु औजार (कुटो, कोदालो आदि) प्रयोग हुने आयोजनाहरूमा मात्र उपभोक्ता समितिमार्फत काम गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ।
यस्ता आयोजनाहरू निर्माण व्यवसायीलाई जिम्मा लगाउन नपाइने नियम छ। तर, आयोजनालाई टुक्र्याएर वा एक करोडभन्दा ठूला आयोजनाहरू समेत उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालन गर्ने गरिएको छ।
संघीय सरकारअन्तर्गतको राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले साढे तीन करोड रूपैयाँभन्दा बढी लागत अनुमान भएको आयोजनालाई साढे दुई करोड रूपैयाँमा उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता गरी अघि बढाएको र दुई करोड ४० लाख रूपैयाँ भुक्तानी गरेको पाइएको छ।
त्यस्तै, २४० स्थानीय तहले जटिल प्राविधिक पक्ष समावेश भएका र ठूला मेसिन प्रयोग गर्नुपर्ने आयोजनाहरू उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालन गरी एक अर्ब ९८ करोड ४९ लाख ६३ हजार खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालित आयोजनामा जनसहभागिताको लागत कटौती गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर, ४९३ आयोजनामा यो लागत नकटाई भुक्तानी भएको महालेखाले औंल्याएको छ।
पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले उपभोक्ता समितिमार्फत हुने काममा ठूलो विकृति देखिएको भन्दै कडा नियमन आवश्यक भएको बताए।
'जनसहभागितामा आधारित र साना लागतका स्थानीय आयोजनाका लागि उपभोक्ता समितिको व्यवस्था गरिएको हो। तर, अहिले धेरै विकृति देखिएका छन्। यसलाई कडाइका साथ नियमन गर्नुपर्छ,' उनले भने।
उनले संघीय र प्रदेश सरकारका आयोजनामा उपभोक्ता समितिलाई काम गर्न नदिने विधि बनाउनुपर्ने सुझाए।
'नयाँ कार्यविधि ल्याएर संघीय सरकारका तीन करोड र प्रदेश सरकारका एक करोडभन्दा साना आयोजनामा बजेट विनियोजन नगर्ने र उपभोक्ता समितिलाई संलग्न नगराउने व्यवस्था गर्नुपर्छ,' महतले भने।
स्थानीय तहका आयोजनाहरू पनि कानुनको उद्देश्यअनुसार साना र जन सहभागितामा आधारित काममा मात्र उपभोक्ता समितिको प्रयोग गर्नुपर्ने उनको धारणा छ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले उपभोक्ता समितिमार्फत हुने निर्माणले पूर्वाधारको गुणस्तर कमजोर भएको दाबी गरे।
'उपभोक्ता समितिबाट हुने काममा गुणस्तर हुँदैन र निर्माणपछिको मर्मतसम्भारको जिम्मेवारी पनि लिँदैनन्,' उनले भने।
उनले उपभोक्ता समितिलाई निर्माणको जिम्मा दिनुहुन्न भन्दै नियमनको भूमिकामा राख्नुपर्ने बताए।
'उपभोक्ता समितिलाई निर्माण व्यवसायीले गर्ने कामको निगरानीमा लगाउनुपर्छ। यसले पूर्वाधारको गुणस्तर सुधारमा सहयोग पुग्छ,' सिंहले भने।
