अर्थतन्त्रको 'थ्रेट'
सम्पादकीय नोट — भदौ २४ को प्रदर्शन क्रममा सरकारी संस्थाहरू मात्र होइन, निजी क्षेत्रका व्यावसायिक प्रतिष्ठानमाथि पनि ठूलो संख्यामा हमला भयो। व्यवसायीका घरदेखि होटल र व्यापारिक मलहरू आगजनी र तोडफोडको सिकार भए। यसले देशको अर्थतन्त्र हाँक्ने निजी क्षेत्रको मनोबलमा ठूलो धक्का दियो। लगानी विस्तार हुन नसकेको र रोजगारका अवसर खुम्चिँदै गएको बेला निजी क्षेत्रमाथिको यो हमलाको मूल्य समग्र अर्थतन्त्रले चुकाउनुपर्ने हुनसक्छ। सुरक्षाको ग्यारेन्टीबिना न उद्यमी व्यवसायीको विश्वास फर्किन्छ, न अर्थतन्त्रले गति समात्छ। यही सन्दर्भमा हामीले अहिलेको समय अर्थतन्त्रले भोगेका जोखिममाथि यो शृंखला सुरू गरेका छौं।
पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा देखिएका केही सुधारले धेरै अवसर दिने अपेक्षा थियो।
तर जेनजी आन्दोलनपछि अर्थतन्त्र थप जोखिमपूर्ण मोडमा पुगेको छ। निजी क्षेत्रमाथि बढेका आक्रमण, सुरक्षामा आएको कमजोरी, राजनीतिक अनिश्चितता र लगानीकर्ताको मनोबल खस्किएको अवस्थाले अर्थतन्त्र थप संवेदनशील बनाएको छ।
पहिले नीतिगत समस्याहरू थिए। तीमध्ये केही सम्बोधन पनि भए। तर पर्याप्त थिएन। हामी ती सुधारका लागि निरन्तर सरकारलाई घच्घचाइरहेका थियौं। अहिले त सुरक्षाको प्रश्न आर्थिक जोखिमको केन्द्रमा पुगेको छ। पुराना चुनौतीहरू पनि यससँग जोडिएपछि अर्थतन्त्रले सामना गरिरहेको दबाब झनै गहिरिएको छ।
यी परिस्थितिमा अहिले अर्थतन्त्रले चार मुख्य चुनौती भोगेको छ — निजी क्षेत्रको आत्मबलमा आघात, राजनीतिक अन्योल, सुरक्षाप्रति घट्दो विश्वास र बजारमा कमजोर माग। यी चारै समस्याले हालको आर्थिक जोखिम बढाएका हुन्।
अहिले सबभन्दा ठूलो चोट निजी क्षेत्रको मनोबलमा परेको छ। उद्यमीमाथि भएका आक्रमण, घरदेखि व्यवसायसम्म पुगेका हिंसात्मक गतिविधिले लगानीकर्तामा ‘कुनै पनि बेला जोखिम आउन सक्छ’ भन्ने बुझाइ बनेको छ।
निजी क्षेत्र मात्र होइन, सरकारी सम्पत्तिमा पनि यसै गरी तोडफोड र आगजनी भएको थियो। पहिले नीतिगत समस्याप्रति चिन्ता थियो, अहिले त्यसमा सुरक्षाको डर थपिएको छ। मनोबल कमजोर भएपछि लगानी थिचिन्छ, रोजगारी घट्छ र अर्थतन्त्रको गति सुस्त बन्छ।
राजनीतिक अन्योल अर्को ठूलो चुनौती बनेको छ। सत्ता कति टिक्छ, नीति कुन दिशातिर बग्छ, चुनाव तोकिएको समयमा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने दुविधा धेरै उद्योगी–व्यवसायीमा देखिएको छ। यस्ता अनिश्चितताले दीर्घकालीन लगानी योजनामा बाधा पुर्याएको छ।
पहिले पनि अस्थिरता नभएको होइन, तर अहिले सुरक्षाको प्रश्न गहिरो बनेकाले वातावरण झनै संवेदनशील भएको छ।
सुरक्षामाथिको भरोसा घट्नु अति संवेदनशील विषय हो।
आफ्नो सम्पत्तिमा तोडफोड भएको सवालमा उजुरी नलिनु, दोषी पहिचान हुँदा पनि कारबाही ढिला हुनु र दण्डहीनता बढेको अनुभूति हुनाले उद्यमी ‘रक्षा राज्यले गर्छ कि गर्दैन’ भन्ने प्रश्न गर्न थालेका छन्। यस्तो प्रश्न उठ्न थाल्नु नै अर्थतन्त्रका लागि ठूलो जोखिम हो।
अर्को ठूलो चुनौती भनेको कमजोर उपभोग हो। तीन वर्षयता बजार माग घटिरहेको छ। रोजगारी, आय र खर्च सबै दबाबमा छन्। उपभोग नबढेसम्म उत्पादन हिँड्दैन, उत्पादन नहिँडेसम्म लगानी विस्तार हुँदैन। बजार स्थिर नहुँदा अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको छैन।
यसबीच केही सकारात्मक संकेत भने आएका छन्।
अर्थ मन्त्रालयले व्यवसायीले उठाएका केही विषय तत्काल सच्याएको छ। बीमा, राजस्व र भन्सारका केही व्यवहारमा चाँडो निर्णय लिइएको महसुस भएको छ। उद्योगमन्त्री र अर्थमन्त्री निजी क्षेत्रसँग निरन्तर बोलिरहेको तथ्यले पनि मनोबल केही उठेको छ।
अहिलेको अवस्थालाई सुधार्न केही काम तुरून्तै गर्नैपर्छ।
सबैभन्दा पहिला, सुरक्षामा कडा मोड लिनुपर्छ। निजी क्षेत्रमाथि भएका आक्रमणका दोषीलाई स्पष्ट, छिटो र विश्वास दिलाउने गरी कारबाही गर्नुपर्छ। 'अब यस्तो दोहोरिँदैन' भन्ने सन्देश उद्यमीले महसुस गर्नुपर्छ। सुरक्षाको ग्यारेन्टी बिना अर्थतन्त्रमा विश्वास फर्किँदैन।
दोस्रो, निजी क्षेत्र संरक्षण–प्रवर्द्धन सम्बन्धी संयन्त्र तुरून्तै लागू गर्नुपर्छ। मन्त्रिपरिषदले निजी क्षेत्रलाई देशको प्रमुख योगदानकर्ताका रूपमा मान्यता दिने निर्णय लिनुपर्छ। यो आर्थिक सहुलियत होइन, सम्मान र मनोबल उठाउने गैर–आर्थिक सन्देश हो।
८६ प्रतिशत रोजगारी दिनेको योगदान स्वीकार गर्न राज्यले ढिलाइ गर्नु हुँदैन। निजी क्षेत्रलाई सम्मानित र सुरक्षित महसुस गराउने वातावरण बनाउनु अहिलेको सबभन्दा बलियो औषधि हो।
तेस्रो, बजारमा उपभोग बढाउने काम तत्काल गर्नुपर्छ। उपभोग नबढे अर्थतन्त्र हिँड्दैन। आम नागरिकले खर्च गर्न सक्ने वातावरण चाहिन्छ।
यसका लागि आयकर र मूल्य अभिवृद्धि कर केही कम गर्दा तत्काल माग बढ्छ। भारतले जिएसटी घटाएर माग बढाएको अनुभव हाम्रो छेउमै छ। माग बढेपछि उत्पादन बढ्छ, लगानी विस्तार हुन्छ र रोजगारी सिर्जना हुन्छ।
चौथो, प्रशासनिक सुधार र सेवा प्रवाह चुस्त बनाउनुपर्छ। व्यवसाय दर्ता, नवीकरण, कर्जा वर्गीकरण, पुँजी व्यवस्थापन—सबै प्रक्रिया सहज र सरल बनाउने बेला यही हो। व्यवसाय सुरू र विस्तार गर्न सहज बनाउने काम राज्यले अब रोकिनु हुँदैन।
लगानीकर्तालाई स्पष्ट एउटा कुरा भन्नैपर्छ— स्थिति कठिन छ, तर सुधारका बाटो खुलिसकेका छन्।
सुरक्षामा कडाइ आउन थालेको छ, अर्थ मन्त्रालयका केही सुधारले सकारात्मक संकेत दिएको छ र निजी क्षेत्रसँग संवाद बढिरहेको छ। अब यी कदमलाई स्थायी बनाउने मात्र बाँकी छ।
निजी क्षेत्र उत्पादन बढाउन, रोजगारी सिर्जना गर्न, निर्यात गर्न तयार छ। राज्यले सुरक्षा, स्थिरता र स्पष्ट नीति दिएको खण्डमा अर्थतन्त्र फेरि उठ्न धेरै समय लाग्दैन।
***
-1746009348.jpg)
